रामकुमार एलन
रामकुमार एलन
राजतन्त्र सकियो, यो केही समयपहिले नै समाप्त भयो तर अझै केही लासहरू नाचिरहेका छन् ।’
–सु टाउनसेन्ड
अमेरिकी लेखिका सुले भनेजस्तै देशमा राजतन्त्रको अवस्था देखिएको छ । वैशाख १० गते सम्पन्न उपनिर्वाचनमा राजतन्त्रको मुद्दा यति फितलो बन्यो कि, बारा, चितवन र तनहुँमा राजतन्त्र र हिन्दु राज्यको मुद्दासहित चुनावमा होमिएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का उम्मेदवार जमानत जफतमा परे । उनीहरूले ल्याएको मत हजारमा पनि गणना नहुने दिन आयो । अर्थात् २०७९ मङ्सिर ४ गते भएको सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचनमा हिन्दु राज्य र राजतन्त्रको मुद्दा जति पेचिलो देखिएको थियो, यही मुद्दाले कतै एमाले र नेपाली कांग्रेसलाई पनि क्षति पो पुग्छ कि भन्ने अनुमान थियो । किनभने एमाले र कांग्रेसभित्र पनि राजतन्त्र नभने पनि हिन्दु राज्यचाहिँ बोल्ने बेला भयो कि भन्ने जमात बढ्दै थियो । यहीबेला जनआक्रोशलाई जडीबुटी नै हुने हिन्दु राज्यबारे कांग्रेस, एमाले नबोल्दा भोट घट्छ भन्ने पनि त्यही पार्टीभित्र ठूलै पङ्क्तिमा थिए । राप्रपाले जोडतोडका साथ यही मुद्दा उठाएपछि निर्वाचनमा कांग्रेस, एमाले भयमै थियो । नभन्दै राप्रपाले राम्रै जनमत पनि बटुल्यो तर त्यही मङ्सिर कटेर पाँच महिनापछि मुलुकका तीन ठाउँमा भएको उपनिर्वाचनमा राप्रपा नगन्यमा पुग्यो । राजतन्त्रको मुद्दाले जमानत जोगाउन सकेन ।
यस पटक सरकारले फागुन १ गते राष्ट्रिय बिदा दियो । जनयुद्ध दिवसको बिदा थियो । त्यही दिन एउटा व्यापारीको उक्साहटमा परेर पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह र परिवारका सदस्यसहित झापामा भएको एउटा कार्यक्रममा पुग्नु भयो । त्यहाँ केही पञ्चायती आवरणका पूर्वमन्त्री पनि हुनुहुन्थ्यो । भिड ठूलो थियो, देखिएको भिड सबै आफ्ना पक्षमा होइन भन्ने भ्रममा शासक, नेता पर्नु दुर्भाग्य हो । ५० को दशकमा मकवानपुरमा हुने आमसभामा रूपचन्द्र विष्टको कुरा सुन्न सोहोरिएर आउँथे । गाईभैँसी किलामै छाडेर आउँथे । त्यो भिडले विष्टको सम्बोधनपछि ताली पनि बजाउँथ्यो । विष्ट त्यतिखेरको दुई निर्वाचन क्षेत्रमा विभाजित भूगोलमा जम्मा ७३ भोट पाउँथे । यो तथ्यसँग नेता नजिक भए राजनीतिमा सक्रियता रहन्छ ।
धैर्यता र वस्तुस्थिति नबुझ्दा नै राजतन्त्रको कुरा गर्नेहरू बढिरहँदा मतचाहिँ यसरी ओरालो लाग्छ भन्ने बुझ्न सायद झापाको सभा काफी थियो । उपनिर्वाचनसँग झापा कनेक्सनको आइनोसाइनो छैन भन्नेहरू धेरै हुनुहोला । राजतन्त्रको सेयरबजार ओरालो लाग्नुमा यस्तै उपक्रमहरूले भरमग्दुर जोडबल पुगेको लुक्न सक्दैन । कैयौँ घटनाक्रम व्यक्तिगत हुन्छन्, त्यसले सिङ्गो व्यवस्थालाई प्रहार गरिरहेको हुन्छ, संस्थालाई क्षति पु¥याइरहेको हुन्छ ।
राजतन्त्र व्यवस्था हो । राजतन्त्र मुद्दा हो र हरेक १५ वर्षमा नेपाली जनता व्यवस्था र दल नयाँ हेर्न चाहन्छन् । यो लामो समयदेखि देखिएको जनताको मनोग्रन्थी हो । मङ्सिरमा सम्पन्न निर्वाचनमा नेपाली जनतासँग दुईवटा विकल्प थिए । यथास्थितिको कांग्रेस–एमाले–माओवादी छँदै थियो । वैज्ञानिक समाजवादको राजनीतिक कार्यदिशा बनाएको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) या पुरातनवादी सोचको हिन्दु राज्य राजतन्त्र पक्षधर रोज्ने भन्ने थियो । ‘जनजातिका छोरालाई किन राजतन्त्र र हिन्दु राज्य चाहियो र तर देशलाई हिन्दु राज्य र राजतन्त्रले मात्रै सही दिशामा लैजान्छ’ भन्नै राप्रपा नेतृत्वले चुनावी मुद्दा बनाएपछि कतै राजतन्त्र पक्षधरको मत ह्वात्तै बढ्छ कि भन्ने अपेक्षा थियो । अपेक्षाकृत मत समाजवादी र राप्रपा दुवैको नआए पनि जनताले राप्रपा रोजेकै थिए ।
प्रदेश र सङ्घीयता खारेजको मुद्दालाई राप्रपाले अरू तेज पारेको थियो । जनतामा प्रदेश संरचना बोझ नै हो भन्ने परिरहेका बेला निर्वाचनमा मत माग्ने यो गतिलो मुद्दा पनि थियो । बागमती प्रदेशमा राप्रपाका उम्मेदवारले यही विषय उठाए । राजतन्त्र, हिन्दु राज्य र प्रदेश खारेजीका लागि पनि प्रदेश सरकारमा जान जरुरी छ । सरकारमा गएर, विधि पु¥याएर प्रदेश खारेज गर्छौँ भनेपछि जनताले हो न हो भन्ने बुझे । केन्द्र र प्रदेशमा सरकार बनाउने काममा राप्रपा सबैभन्दा पहिला उही गणतन्त्रको एजेन्डा बोकेर सत्ता समीकरणमा जुटेको एमाले–माओवादीको हिस्सेदार भएपछि सायद जनताले बुझे, अरू त अरू पुरानो शक्तिले पनि सत्तामा पुग्ने भ¥याङ मात्र बनाए । यसपछिको पाँच महिनामा राजतन्त्र यसरी ओरालो लागेको हुनुपर्छ । नत्र भने जनमत नयाँ शक्तिहरूमा आकर्षित मात्र थिएन, सात सय ६१ राजा पाल्नुभन्दा एउटा राजा वेश भन्नेको बोली ठूलो हुँदै थियो । त्यो जनमतको कदर सुरुमै राप्रपाले गर्न सकेन ।
उसो त झापामा राजतन्त्रको आन्दोलन थिएन । त्यो आन्दोलन लघुवित्तपीडितको थियो । लघुवित्तले मच्चाएको वित्तीय, मानसिक, आर्थिक तनावविरुद्ध थियो । जनता आहत थिए । भएको भूमि बेचेर ऋण तिर्न खोज्दा पनि नबिकेपछि आजित थिए । यस्तो अवस्थामा राहत खोजिरहेकालाई हठात् दुर्गा प्रसाईले चालेको आन्दोलन सान्त्वना साबित हुन खोज्दै थियो । अस्थिर स्वाभावका प्रसाईले खुलासा गरिहाल्नु भयो, ‘एमाले अध्यक्ष अर्थात् मेरो हजुरबुबा केपी ओलीको सल्लाहमै मैले पूर्वराजालाई झापामा बोलाएको हुँ, हजुरबुबा पनि आउने कुरा थियो, आउनु भएन ।’ यसले तत्काल एमालेलाई त बेफाइदा भएन तर जनमतका अघि उभिने पूर्वराजपरिवारको भने हुर्मत नै लिइयो भन्दा पनि हुन्छ ।
एउटा कट्टर कम्युनिस्ट नेताको इसारामा यत्रो घटनाक्रम भइरहेको र राजपरिवारका सदस्य लुरुलुरु गइरहेको विषय जनतामा लुक्नै सकेन । अर्कातिर पूर्वराजा प्रत्यक्ष रूपमा राजनीतिमा सक्रिय बनिरहेका थिए । जुन कुरा राप्रपा महाधिवेशनका बेला कमल थापाले भनेका थिए, यो कुरा झुटा साबित होस् भन्ने राष्ट्रवादीको कल्पना थियो । राप्रपाको सरकार यात्रा, एमालेसँगै सरकार बहिर्गमनका विषयमा राप्रपाको ‘चालमा ताल’ मिलेको पनि राष्ट्रवादी शक्तिहरूलाई मन परेको थिएन । यसले पनि सरकारी भोजनले दुई महिनामै राप्रपा, हिन्दुवादी र राजतन्त्र पक्षधर यस्तरी कुपोषणको सिकार भएको तथ्य पाँच महिनापछि भएको उपनिर्वाचनमा देखियो । नेतृत्वले सिकेन–बुझेन । राजपरिवारका सदस्य राजतन्त्रका नाममा केही बुख्याचाको सिकार भएको भन्ने बुझ्न ढिला हुँदा पनि राष्ट्रवादी र पुरातनवादी शक्ति नराम्ररी क्षति भोग्न पुगेको हो । केन्द्र सरकारसँगै प्रदेश सरकारमा पनि राप्रपाको चाल उही देखियो । कैयौँ प्रदेशमा राप्रपा सरकारमा रहन सक्थ्यो । राजतन्त्र र प्रदेशको मुद्दा सरकारमा बसेर पनि अरू तेजिलो बनाउन सक्थ्यो । उसको भूमिका ‘भाइ एमाले’ मा सीमित भयो । एमाले सरकारबाट ओर्लनेबित्तिकै राप्रपाले पनि खुट्टा उचाल्नु स्वाभाविक मान्नै सकिने स्थिति थिएन । लघुवित्तपीडित वित्तीय संस्थाबाट राहत खोजिरहेका थिए, देशमा राजतन्त्र चाहिरहेका थिएनन् भन्ने पनि पूर्वराजपरिवारका सदस्यले बुझ्न सकेनन् । यसले क्षणिक रूपमा दुर्गा प्रसाईलाई लाभ भयो तर राजपरिवारका सदस्यलाई हानि मात्रै ग¥यो ।
अर्कातिर पूर्वयुवराज पारस शाहले फेरि पनि प्रहरी अधिकृतसँग गरेको व्यवहार जनताले रुचाएनन् । अनि मुलुकमा राजतन्त्र र हिन्दु राज्यको मुद्दासँगै राजपरिवारका सदस्य पनि जानी नजानी एमालेको छायाभन्दा बाहिर रहेनछन् भन्ने सन्देश यो पाँच महिनामा देखियो । त्यसको असर उपनिर्वाचनमा जताततै नयाँ शक्ति उदाउँदा राजतन्त्र ओझेलमा पर्न गयो । बाकसको मतपत्रमा जमानत जोगाउने हैसियत गुमाउनेमा राप्रपा पुग्यो ।
उपनिर्वाचनले दिएको सन्देश के हो भने जनता २०६४ को आसपासमा उदाएका राजनीतिक शक्तिहरूको विकल्प खोजिरहेका छन् । युद्ध नै लडेर आएको शक्ति पनि जनतामा पटक पटक परीक्षण भइरहँदा पूर्ण रूपमा जनतामा वितृष्णा मेट्ने ओखती बन्न सकेको देखिएको छैन । नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमालेभित्र देखिएको विकृत राजनीतिक संस्कारमा विद्रोह गर्न सक्नेहरूको भविष्य छ भन्ने पनि सन्देश प्रवाह भएको छ । यस्तो अवस्थामा एमाले–कांग्रेसकै नेतृत्वमा त प्रश्नचिह्न तेस्र्याउँदै नयाँ पुस्ता नयाँ शक्तिको पछि लागेका छन् ।
मधेशमा जनमत पार्टीले जनमत बढाइरहेको छ । पहाडमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आयतन जोडसँग बढाएको छ । सुदूरपश्चिममा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले समुदायगत राजनीतिक स्वादमा जनताको मत बटुलिरहेको छ अर्थात् कांग्रेस–एमालेको विरक्त राजनीतिको विकल्पमा अब साना र नयाँ शक्ति उदीयमान भइरहेका बेला अघिल्लो पुस्ताको पालामै बहिष्कृत भएको राजतन्त्र र हिन्दु राज्यको मुद्दा फेरि पनि राजनीतिमा विकल्प साबित हुन्छ भनेर बोकी हिँड्नु गणतन्त्र संस्थागत भइरहेको मुलुकका लागि हितकर थिएन नै, उपनिर्वाचनले यसको झन् पुष्टि गरेको छ कि, अब यो मुद्दा जमानत जोगाउन नसक्ने तपसिलको विषय बनेको छ । राष्ट्रिय राजनीतिको विकास जनताको मनोदशामा केन्द्रित हुनपर्छ, कुनै पुरातनवादी एजेन्डामा होइन भन्ने प्रमाणित पनि गरेको छ ।
लेखक समसामयिक राजनीतिक विषयका जानकार हुनुहुन्छ ।
