स्थानीय तहबाटै श्रम स्वीकृति

मीना कंडेल

कावासोती, वैशाख १५ गते । पूर्वी नवलपरासीका स्थानीय तहबाट श्रम स्वीकृति र पुनः स्वीकृतसम्बन्धी सेवा सुरु भएको छ । आठ स्थानीय तह रहेको नवलपुरमा गैँडाकोट, कावासोती, देवचुली र मध्यविन्दु गरी चार वटा नगरपालिका र हुप्सेकोट, विनयी त्रिवेणी गाउँपालिका गरी हाल ६ वटा स्थानीय तहबाट नै रोजगार शाखाबाट श्रम स्वीकृति लिने र पुनः स्वीकृतिका लागि अनलाइन आवेदन गर्ने काम सुरु गरिएको हो । 

यस्तै, बुलिङटार र बौदीकाली गाउँपालिकाले पनि तयारी गरेका छन् । वैदेशिक रोजगारीलाई थप व्यवस्थित, सुरक्षित, मर्यादित, भरपर्दो तथा सहज बनाउन वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूका लागि व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति र पुनः श्रम स्वीकृतिका लागि आवेदन स्थानीय तहको रोजगार सेवा केन्द्रबाट पाउने व्यवस्था गरिएको हो ।

मध्यविन्दु नगरपालिकाका रोजगार संयोजक शुभ रानाका अनुसार मन्त्रालयको परिपत्र अनुसार उक्त काम सुरु गरिएको हो । वैदेशिक रोजगारमा जाने युवायुवतीले यसअघि बुटवल वा काठमाडौं गएर यस्तो स्वीकृति लिनुपर्ने बाध्यता रहेकोमा अब गाउँघरमै रहेका स्थानीय सरकारमार्फत उक्त सेवा पाउनेछन् । “यसअघि अन्यत्रै गएर यससम्बन्धी स्वीकृति लिनुपर्दा सेवाग्राहीलाई झन्झट हुन्थ्यो”, संयोजक रानाले भन्नुभयो, “लागत पनि बढी पर्दथ्यो तर अब स्थानीय सरकारबाटै सेवा सुरु भएपछि सहज हुन्छ । श्रम स्वीकृतिका लागि सम्बन्धित व्यक्तिले पासपोर्ट र भिसासम्बन्धी कागजात लिएर आउनुपर्ने हुन्छ ।"

सुरक्षित आप्रवासन कार्यक्रमका जिल्ला संयोजक रितुराम सोती थापाले गत वर्ष नेपालबाट अहिलेसम्मकै सबैभन्दा धेरै नागरिक बिदेसिएको उल्लेख गर्दै यो वर्ष अझै बढ्ने देखिएको बताउनुभयो । उहाँले नवलपुरमा दैनिक सरदर ८० जना पासपोर्ट बनाउन अहिले पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालय नवलपुर पुग्ने गरेको जानकारी दिनुभयो । 

गण्डकी प्रदेशबाट सबैभन्दा धेरै नवलपुरबाट बिदेसिएको पाइएको छ । चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म ९ महिनामा मात्रै नवलपुरका १३ हजार ६ सय ५७ जनाले पासपोर्ट बनाएका छन् । आप्रवासी स्रोत केन्द्रबाट उनीहरूलाई अभिमुखीकरण गर्ने गरिएको भएपनि कतिपयको अटेरीका कारण आफै समस्यामा परे भनेर आउने गरेको परामर्शदाता रञ्जना लम्सालले बताउनुभयो । 

सामी/हेल्भेटास नेपालका गण्डकी प्रदेश व्यवस्थापक उमा शर्माले सामी कार्यक्रम पालिका तहमा रहेकोले ‘तीन पी’ अर्थात् पोल्टिकल, पोलिसि र प्रोग्राम गर्न सके वैदेशिक रोजगारीका क्षेत्रमा समस्या कम आउने तर्क गर्नुभयो । हिमालयन सामुदायिक विकास मञ्च (हिकोडेफ) का कार्यकारी निर्देशक कृष्णप्रसाद घिमिरेले भौतिक विकास देखिने तर सामाजिक विकास नदेखिने तर्क गर्दै अभियानकर्ताहरूले अझै धेरै गर्न सक्ने र त्यो भूमिकाको अपेक्षा गरेको बताउनुभयो ।

सरकारले २०७९ चैत १६ गते गरेको निर्णयबमोजिम स्थानीय तहबाट श्रम स्वीकृति दिने व्यवस्थालाई जिल्लाका स्थानीय तहले यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । 

वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ तथा वैदेशिक रोजगार नियमावली, २०६४ मा भएको व्यवस्थाअनुसार वैदेशिक रोजगारीमा जाने हरेक नागरिकले अनिवार्य श्रम स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था छ ।