भुवन न्यौपाने
भुवन न्यौपाने
नेपालमा समसामयिक सत्ता परिवर्तनका नाटकीय परिदृश्यपश्चात् पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारमा आठौँ पटक विस्तारित मन्त्रिपरिषद्ले परराष्ट्रमन्त्रीको जिम्मेवारी एनपी साउदलाई दिएको छ । यसअघिको मन्त्रिपरिषद्मा डा. विमला पौडेल राईको छोटो कार्यकालमा निकै प्रयास गरिए पनि नेपालका तर्फबाट खासै महत्वपूर्ण कूटनीतिक भ्रमण हुन सकेनन् । संसद्बाट दुई/दुई पटक विश्वासको मत र सत्तारोहणको चार महिना बितिसक्दा पनि अझै प्रधानमन्त्रीको वैदेशिक भ्रमणको औपचारिक थालनी हुन सकेको छैन ।
नेपाल–भारतको सम्बन्ध र कूटनीतिक मान्यताका आधारमा नजिकको छिमेकी मुलुकसँग पहिलो भ्रमण गर्ने प्रचलनका कारण अन्य भ्रमणले प्राथमिकता पाउन सकेका छैनन् । परराष्ट्रमन्त्रीको नियुक्तिपछि प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको तयारी दुवै तर्फबाट प्राथमिकताका साथ अगाडि बढेको देखिन्छ । नेपाल–भारत सम्बन्ध ऐतिहासिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक रूपमा घनिष्ट र परिपूरक छन् । भारत नेपालको अनन्य छिमेकी मित्रराष्ट्र रहेको सर्वविदितै छ । राजनीतिक औपचारिकताका लागि सम्बन्ध सुमधुर छ भने पनि पछिल्लो विकसित सन्दर्भमा राजनीतिक तहदेखि जनस्तरमा हुने टीकाटिप्पणीका असर कस्ता छन् भन्ने विश्लेषण कमै गरिन्छ । नेपालमा विकसित अस्थिर राजनीतिक परिवेशले छिमेकीसँगको सम्बन्धका बहुआयामिक पक्षमा पनि पक्कै केही प्रभाव पारेको सङ्केत स्पष्ट छन् ।
सुरक्षा र सीमा समस्या
नेपाल–भारत खुला सीमाका सकारात्मक र नकारात्मक दुवै पक्ष छन् । भारतसँग नेपालको कुल २६ जिल्लाको सीमा जोडिएको छ । त्यसमध्ये पनि २४ जिल्ला भारतसँग मात्र जोडिएका छन् । कालापानी, सुस्ता र तराई भूमि लामो समयदेखि भारतले मिचेको तथ्य त्यस क्षेत्रका नागरिक र पत्रपत्रिकामा आइरहेका छन् । भारतसँगको सीमा विवाद विगतदेखि नै रहेको पक्ष हो तर यसको दीर्घकालीन समाधानका लागि नेपालले प्रयास गरिरहँदा पनि भारतीय पक्षले खासै प्राथमिकतामा राखेको देखिँदैन । सीमामा भारतीय सुरक्षाकर्मीबाट हुने दुव्र्यहार, कुटपिट र हतियारसहित प्रवेश हुने घटनाले आमनेपालीमा धेरै नकारात्मक असर पारेको छ । यस्ता विषयमा दुवै देशका सीमा सुरक्षामा गम्भीरता आवश्यक देखिन्छ ।
नेपाल र भारतबीच लामो समयदेखि थाती रहेका मुद्दा उठानको प्रयत्नले सार्थकता पाएको छैन । प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी) प्रतिवेदनको भविष्यलगायतका विषयमा नेपालले प्रस्टता खोज्न आवश्यक छ । भारतीय प्रधानमन्त्रीले उक्त प्रतिवेदन बुझ्न नखोज्नुको रहस्य बुझ्न सक्नुपर्छ । त्यसको पहिचान गरी आवश्यक परामर्शका लागि नेपाली भ्रमण टोली दृढ रहनुपर्छ । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले राष्ट्रिय सहमतिमा जारी गरेको नेपालको राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सामा भारतले अतिक्रमित गरेको भनिएको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्र समेटिएको थियो । त्यसयता नेपाल–भारत सम्बन्ध चिसिएको धारणा विज्ञहरूले राख्दै आएका छन् । हालसम्म पनि उक्त विषय नेपाल–भारत सम्बन्धमा बिझाउने कुरा बनेर बसेका कारण पनि यो भ्रमणमा सम्बन्ध सुधार र स्पष्टता देखाउन जरुरी देखिन्छ ।
भारतले सधैँजसो प्राथमिकतामा राखेको विषय हो, सुरक्षा । भारतले सुरक्षा चासो विशेष त जाली भारतीय मुद्राको नेपाल ट्रान्जिट र नेपालभूमि आतङ्कवादीले प्रयोग गर्न सक्ने सम्भावना उठाउने गरेको छ । त्यस्ता गतिविधि नेपालमा पछिल्लो समय निकै सुधार भएका छन् । नेपाली सुरक्षा संयन्त्र यस्ता विषयमा दरिलो रहेको आश्वासन भारतीय सुरक्षा सयन्त्रलाई बुझाउनुपर्छ । भारतसँग नेपालको पनि सुरक्षा चासो जोडिएको छ ।
अझ भारतको भन्दा महत्वपूर्ण छ । खुला सिमानाका कारण नेपालमा भारतबाट साना हतियार कारोबार, विस्फोटक पदार्थ आयात, महिला तथा बालबालिकाको बेचबेखिन, अवैध तस्करी, सङ्गठित अपराध, हिंसा–हत्याका घटना घट्ने गरेको पाइन्छ । यसमा दुवैतर्फी समन्वयको खाँचो छ ।
आर्थिक र व्यापारिक सम्बन्ध
नेपाल–भारतको सम्बन्ध आर्थिक र व्यापारिक रूपमा पनि निकै महìवपूर्ण र अन्तरसम्बन्धित रहेको छ । आर्थिक मन्दी शङ्का–उपशङ्काबीच हुन लागेको पहलो उच्चस्तरीय भ्रमणका क्रममा नेपालले विभिन्न परियोजना कार्यान्वयनमा पनि जोड दिनुपर्ने देखिन्छ । अहिले पनि भारतसँग नेपालको धेरै व्यापारघाटा छ । असन्तुलित व्यापार घाटा र वस्तु निर्यातका लागि भारतसँग नेपालले बजारका सन्दर्भमा पनि समझदारी गर्नुपर्छ । नेपालको विकासका लागि पूर्वाधार विकास, पर्यटन, ऊर्जा तथा जलस्रोतसहित विभिन्न क्षेत्रमा भारतीय लगानी आवश्यक रहेको हुँदा आर्थिक मुद्दा द्विपक्षीय वार्ताबाट अगाडि बढाउन अग्रसरता लिनुपर्ने छ ।
नेपालको भूपरिवेष्टित भूगोल र ठूलो व्यापार साझेदार मुलुक भएका कारण नेपाल र भारतबीच वाणिज्य व्यापारका कैयौँ समस्या अझै यथावत् छ तर प्रधानमन्त्रीको यो भ्रमणका क्रममा दुई देशबीचको उच्च व्यापार घाटा, वाणिज्य र पारवहन तथा लगानीका दर्जनौँ मुद्दा प्राथमिकतामा छैनन् । प्रचण्डको भारत भ्रमणका क्रममा दुई मुलुकबीच हुन सक्ने छलफलका विषयमा भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि हवाई रुट दुईतर्फी बनाउने प्रस्ताव, १३६ किलोमिटर लामो काठमाडौँ–रक्सौल रेलमार्ग अध्ययन, ऊर्जा सम्झौता (विद्युत् व्यापार र हाइड्रो कम्पनी), डिजिटल पैसा तिर्ने ई–वालेटलगायत विषयमा छलफल गर्ने गृहकार्य भएको परराष्ट्र मन्त्रालयको स्रोतले जनाएको छ ।
अहिले भारतसँगको व्यापार घाटाको मुद्दा ओझेलमा परेकोजस्तो देखिन्छ । नेपालको पहिलो प्राथमिकता व्यापार घाटा न्यूनीकरण हुनुपर्छ । भारतीय वस्तु नेपाली बजारमा सहजै भित्रिनु तर नेपाली वस्तु निर्यात सहज नहुनु व्यापार घाटा बढ्नुको मुख्य कारण रहेको देखिन्छ । नेपालमा उत्पादित अलैँची, अदुवा, चिया र अम्रिसोजस्ता वस्तुको निर्यातमा भारतले बेलाबेलामा बखेडा झिक्ने गरेको गुनासो उत्पादकले गर्ने गरेका छन् । नेपालबाट निर्यात हुने केही कृषि उपजमा भारतले नेपाली परिमाणात्मक बन्देज लगाएको र त्यसलाई सम्बोधन गर्नु पनि सरकारको दायित्व हो । नेपाललाई अन्य बन्दरगाहसम्म पहुँच दिने गरी व्यापार र पारवहन सन्धि संशोधनमा छलफल पनि नेपालका लागि अपरिहार्य रहेको विज्ञहरू बताउँछन् ।
राजनीतिक र कूटनीतिक प्रयास
नेपाल र भारतबीच रहेको विश्वासको सङ्कट हटाएर आत्मीयता कायम गर्नु नेपाल सरकारलाई निकै मेहनत गर्नुपर्ने राजनीतिक चुनौती हो । नेपालका प्रायजसो राजनीतिक घटनाक्रममा भारतीय चासो र सक्रियता रहने सामाजिक सञ्जालदेखि आमसञ्चारमा देखिने प्रतिक्रियाले जनाइरहेका हुन्छन् । नेपालको राजनीतिक अस्थिरता कूटनीतिक क्षेत्रमा पनि देखिन्छन् । सरकारले दुवै छिमेकी मित्रराष्ट्रसहित सबै राष्ट्रसँग सन्तुलित र असंलग्न सम्बन्ध राख्न चाहे पनि त्यो बेलाबेलामा व्यावहारिक रूपमा नदेखिएको राजनीतिकर्मी स्वीकार गर्छन् । राष्ट्रियताका पक्षमा उभिँदा छिमेकीविरुद्ध चर्को भाषण गर्ने अनि भ्रमणमा तितो मन लिएर मिठो फलको अपेक्षामा उभिने नेपाली प्रवृत्तिले पनि राजनीतिक रूपमा तरङ्गित बनाइरहेको बुझिन्छ ।
नेपालका लागि भारतीय राजदूतले नेपाल आएलगत्तै राजनीतिक शीर्ष पहुँच पाउने तर भारतका लागि नेपाली राजदूतले भने महिनौँ बितिसक्दा पनि शीर्ष नेतृत्वसँग औपचारिक भेटसमेत नपाउने प्रवृत्तिले भारतका लागि नेपालको प्राथमिकता कस्तो हो भन्ने प्रश्न उब्जिएका छन् । प्रचण्डले आफ्नो पहिलो कार्यकालमा पूर्वप्रधानमन्त्री टङ्कप्रसाद आचार्यकै शैलीमा निरन्तरतामा क्रमभङ्गताको प्रयास गर्नुभएको थियो । त्यसमा प्रचण्ड सफल हुन सक्नुभएन । प्रचण्ड २०६५ साउनमा प्रधानमन्त्री हुँदा पहिला चीन भ्रमणमा जानुभयो । त्यस भ्रमणलाई लिएर भारत सशङ्कित भएको सङ्केत पाएपछि उहाँले चीनबाट फर्केलगत्तै आफ्नो पहिलो राजनीतिक भ्रमण भारतबाट हुने स्पष्टीकरण दिनुभएको थियो । प्रचण्डको पछिल्लो भारत भ्रमणमा पनि त्यस्तै असहजता थपिएका थिए ।
प्रचण्डको यस पटकको भारत भ्रमण विगतको भन्दा फरक र विशिष्ट अवस्थामा हुँदै छ । नेपालमा लोकतान्त्रिक वाम गठबन्धन सरकारको नेतृत्व गरेर उहाँ भारत भ्रमणमा जानुहुनेछ । भारतसँग नेपालमा विगतदेखिकै राजनीतिक घटनाक्रमसँगै थपिँदै आएका समस्या छन् । नेपाल–भारत सुमधुर सम्बन्धमा बेलाबेलामा उतारचढाव आउनुको मुख्य कारण नेपाली नेताको स्वार्थ हो । यस्ता समस्यालाई एकमुष्ट रूपमा उच्च राजनीतिक तहमै छलफल गर्ने प्रयत्न हुनुपर्छ । विशेषतः नेपाली नेताको समस्या आफ्ना कुरा स्पष्टसँग राख्न नसक्नु हो भन्ने विज्ञहरूको बुझाइ छ । नागरिक समाज र अनौपचारिक तहमा गाँसिएको दुईपक्षीय सम्बन्धलाई न्यानोपनाको छनक यस भ्रमणले दिन सक्नु नेपाल–भारतबीचको सम्बन्धको नयाँ आयाम हुन सक्छ ।
नेपाल–भारत सम्बन्धमा प्रशस्त अनुत्तरित प्रश्न नभएका होइनन् । विगतमा भएका भनिएका असमान सन्धि सम्झौता र असमझदारीका साथै भारतले पटकपटक नेपालमाथि गरको नाकाबन्दीका असर जनस्तरसम्मै नकारात्मक रूपमा परेको छ । विश्वकै शान्ति मुलुकको घोषणा स्वीकार नगर्नु, बेलाबेला नाकाबन्दी गर्नु, राजनीतिक हस्तक्षेप जारी राख्नु र संविधान जारी भएको विषयमा स्वागत नगर्नुजस्ता भारतीय मनोवृत्तिले जनस्तरमा आशङ्का पैदा गरेको भारतीय कूटनीतिक विज्ञले नै स्वीकार गर्छन् । यस्ता जनस्तरमा उठेका विषयका सन्दर्भमा नेपाल–भारत दुईपक्षीय सम्बन्धमा गम्भीर छलफल हुनु जरुरी छ । प्रचण्डको आसन्न भारत भ्रमणमा नेपाली पक्षले भारतलाई यस्ता विषयमा स्पष्ट पार्न सक्नुपर्छ । नेतृत्व तहबाटै मुलुकको हितमा केन्द्रित भएर छलफल गर्दा समस्या समाधानमा सहजता थपिन सक्छ ।
समसामयिक परिवेशमा दक्षिण एसियामा देखिएको भूराजनीतिक साथै रणनीतिक टकराव र प्रतिस्पर्धाले क्षेत्रीय तहमा हुने प्रभाव र दुई देशबीचको परापूर्वकालदेखिको सम्बन्धमा पार्ने नकारात्मक असर पनि साझा विषय हुन सक्छन् । समयानुकूल सम्बन्ध विस्तारका लागि प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका बेला नेपालले आफ्ना प्राथमिकता र एजेन्डामा स्पष्ट हुनुपर्ने छ । भारतीय पक्षका एजेन्डामा पनि उत्तिकै ध्यान दिनु जरुरी देखिन्छ । विश्वको धेरै जनसङ्ख्या, सुरक्षा सम्पन्नता, सूचना प्रविधिको विकास, पाँचौँ ठूलो अर्थतन्त्र भएको भारतबाट नेपालले भरपूर लाभ लिन सक्छ । त्यसका लागि राजनीतिक तहमै विश्वासको वातावरण बन्नुपर्छ ।
राजनीति बदलिन सक्छ तर छिमेकी बदल्न सकिँदैन । पछिल्लो समय विकसित भूराजनीतिक टकरावलाई सामान्यकृत गर्न कतिपय विषयमा राजनीतिक नेतृत्व सचेत हुन जरुरी छ । राजनीतिक र कूटनीतिक तहमा हुने यस्ता भ्रमणले दुई देशबीचको विश्वासको वातावरण बढाउन कुनै कसरत बाँकी राख्नु हुँदैन । भारत भ्रमणका बेला प्रधानमन्त्री प्रचण्डबाट चमत्कारका नयाँ कुरा नआए पनि पुराना विषयलाई सम्बोधन गर्न पहल गरे मात्र पनि नेपाल र भारतको सम्बन्ध एक कदम अघि बढ्नेछ । यसर्थ प्रधानमन्त्री प्रचण्डको आसन्न भारत भ्रमणले दुई देशबीचको ऐतिहासिक सुमधुर सम्बन्धलाई पुनस्र्थापित गर्दै विश्वासको वातावरणलाई थप उचाइ दिने विषयलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ ।
लेखक राजनीतिक तथा कूटनीतिक क्षेत्रमा कलम चलाउनुहुन्छ ।
