श्रीचन्द्र साह
श्रीचन्द्र साह
राज्यबाट प्रदान गरिने सेवा क्रमशः अनलाइन (विद्युतीय) माध्यमबाट प्रदान हुने क्रममा बढोत्तरी हुँदै गइरहेको अवस्था छ । उदाहरणका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र, राहदानी, मतदाता दर्ता, लाइसेन्स, सवारी दर्ता, जग्गासम्बन्धी कार्य, वैदेशिक रोजगार अनुमति, अध्ययन अनुमति, कम्पनी दर्ता, राजस्व भुक्तानी, भन्सार जाँचपासलगायतका सेवा क्रमशः अनलाइन माध्यमबाट प्रदान गरिने कार्यको सुरुआत भइसकेको छ । कतिपय सेवा सुरु हुने अवस्थामा छ; जसले गर्दा सेवाग्राही कार्यालयमा जानैपर्ने व्यवस्थाको अन्त्य हुने क्रम छ ।
यद्यपि समसमायिक कानुन तथा विद्युतीय सूचना प्रणाली नभएका साथै कार्य प्रकृतिका कारण अधिकांश अनलाइन सेवाको हकमा सेवाग्राही कार्यालयमा जानुपर्ने अवस्था छ । अनलाइन सेवा प्राप्तिका लागि पहिलो सर्त सेवाग्राहीले सम्बन्धित निकायको विद्युतीय सूचना प्रणालीमा अनलाइन फाराम भर्नुपर्ने हुन्छ । फाराम भर्दा वैयिक्तक तथा आवश्यकतानुसार जैविक विवरणलगायत सेवासम्बन्धी विवरण प्रविष्ट गर्नुपर्ने हुन्छ । कम्प्युटर प्रणाली ‘गार्वेज इन गार्वेज आउट’ सिद्धान्तमा काम गर्ने भएकाले अनलाइन फाराम भर्दा सही र शुद्ध विवरण प्रविष्ट गर्नुका साथै तोकिएको डकुमेन्ट अपलोड गर्नुपर्छ ।
यसको मुख्य कारण अनलाइन भरिएको विवरण एवं अपलोड गरिएको डकुमेन्टका आधारमा नै सम्बन्धित निकायका कर्मचारीले उक्त अनलाइन आवेदनमाथि आवश्यक निर्णय लिनुपर्छ । अनलाइन फाराम स्वयं भर्न सेवाग्राहीमा उक्त सेवासम्बन्धी ज्ञान हुनुपर्ने साथै साक्षर एवं कम्प्युटरसम्बन्धी ज्ञान हुनु जरुरी छ । एउटै व्यक्तिलाई सबै अनलाइन सेवासम्बन्धी ज्ञान हुन सक्दैन । जसले गर्दा सम्बन्धित सेवाग्राही सेवा प्राप्त गर्न आफ्नो व्यक्तिमाथि निर्भर वा साइबर सेन्टर वा फाराम भर्ने अन्य बाह्य व्यक्ति वा निजी संस्थामाथि निर्भर हुनुपर्छ ।
वि.सं. २०७८ को जनगणनाअनुसार नेपालको साक्षरता दर करिब ७६ प्रतिशत छ । यद्यपि कम्प्युटर साक्षरता दर धैरै नै कम छ । अर्कोतर्फ नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले २०७९ पुसमा प्रकाशित गरेको एमआईएस प्रतिवेदनअनुसार ब्रोडब्यान्ड (इन्टरनेट) सेवाको ग्राहक करिब तीन करोड ८१ लाख छ । डाटा रिपोर्टल डट कम वेबसाइटका अनुसार नेपालमा १५.८५ मिलियन इन्टरनेटको प्रयोगकर्ता रहेका छन् भने यहाँ ५१.६ प्रतिशत इन्टरनेट पेनेट्रेसन छ ।
जनवरी २०२३ सम्म १२.६ मिलियन अर्थात् कुल जनसङ्ख्याको ४१ प्रतिशत सोसल मिडिया प्रयोगकर्ता नेपालमा छन् । त्यसमध्ये धेरैजसो व्यक्ति आफैँ फाराम भर्न सक्ने किसिमको छैन । त्यसैले नेपालका अधिकांश सेवाग्राही आफैँ अनलाइन फाराम भरी राज्यबाट प्रदान गरिने सेवा लिन सक्षम नरहेको पुष्टि गर्छ । यद्यपि गाउँको तुलनामा सहरमा बसोबास गर्ने सेवाग्राही विद्युतीय सेवा प्राप्तिका लागि अनलाइन फाराम आफैँ भर्न सक्षम देखिएका छन् ।
अनलाइन फाराम भर्नेलगायत फाराम छपाइ गर्ने कार्यका लागि सोबापत अधिकतम कति दस्तुर लिनेसम्बन्धी स्पष्ट कानुनी प्रावधान नभएका कारण सेवाग्राहीबाट ती बाहिरी व्यक्ति/संस्थाले मनोमानी तरिकाले चर्को दस्तुर लिइरहेको अवस्था छ । यसका अतिरिक्त कतिपय ती बाहिरी व्यक्ति/संस्थाले कार्यालय र सेवाग्राहीको बीचमा बिचौलियाका रूपमा काम गरिरहेको र सेवा उपलब्धता हुने ग्यारेन्टीको नाममा ती बिचौलियाले सेवाग्राहीबाट हजारौँ ठगिरहेको जनगुनासो छ । यसले गर्दा सरकारी कार्यालयको छविसमेत खराब भइरहेको छ ।
सरकारी निकायबाट अनलाइनमार्फत सेवा प्रवाह गर्दागर्दै पनि सेवाग्राहीको राज्यप्रतिको धारणा सकरात्मक हुन सकेको छैन । अनलाइन सेवा नहुँदा सेवाग्राही सिधै कार्यालयमा गई बिनाखर्च सेवा लिइरहेकोमा अनलाइन सेवाका लागि मनोमानी रूपमा महँगो दस्तुर तिर्नुपर्ने बाध्यता र त्यसमा सही विवरण नभरिदिँदा बेकारमा बेहोर्नुपर्ने झन्झटका कारण आमजनताले सकस बेहोर्नुपर्ने अवस्था छ ।
अनलाइन भनिए पनि बायोमेट्रिक दिन एवं विवरण रुजुलगायत सेवा प्राप्तिका लागि सेवाग्राही अधिकांश कार्यालयमा जानुपर्ने अवस्था छ । कहिलेकाहीँ विद्युतीय सूचना प्रणाली प्राविधिक कारणवश सञ्चालन नहुँदा सेवाग्राही कार्यालयमा जाँदा पनि सेवाका लागि घण्टौँ लाइनमा बस्नुपर्ने बाध्यतासमेतले गर्दा अनलाइन सेवाप्रति आमजनताको सकारात्मक सोच हुन सकेको छैन । यसका अतिरिक्त सरकारी निकायमा रहेको अधिकांश विद्युतीय सूचना प्रणाली एक आपसमा अन्तर–आबद्धता नभएका कारण वैयक्तिक तथा जैविक विवरण दिन वा रुजुका लागि एउटै सेवाग्राही सेवा फरकपिच्छे ती सम्बन्धित निकायमा जानुपर्ने अवस्था छ । यसले गर्दा अनलाइन फाराम भरिए पनि जनसङ्ख्या वृद्धिसँगै बढ्दो सेवाग्राहीको चापअनुसार कर्मचारी नहुनु तथा कार्यालयको सेवा कक्षसमेतको विस्तार समयमा नहुँदा बायोमेट्रिकलगायत विवरण रुजु कार्यका लागि सेवाग्राही कार्यालयमा जानुपर्ने विद्यमान व्यवस्थासमेतले कार्यालयमा भिडभाड देखिएको छ ।
सोही अनुसार सेवाको विस्तार भएको भए सम्भवतः सेवाग्राहीले लामो लाइन बस्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुँदैनथ्यो । राहदानीका लागि जहिले पनि अधिक भिडभाड हुने राहदानी विभागबाट गरिएको सेवाको विस्तार तथा विद्युतीय सूचना प्रणाली परिमार्जनसँगै यससम्बन्धी गुनासो धेरै हदसम्म मत्थर भएको छ । अनलाइन सेवाको विश्वव्यापी बढ्दो क्रेजले गर्दा यसबाट पछाडि हट्ने अवस्था छैन । बरु यसलाई कसरी अझ व्यवस्थित गर्न सकिनेतर्फ सबैको साझा उद्देश्य हुनुपर्ने देखिन्छ ।
प्रत्येक सेवाको मुख्यतः तीनवटा चरण हुन्छन् । सम्बन्धित कार्यालयमा सेवा प्राप्तिका लागि सेवाग्राहीले आवदेन दिने (इनपुट), सम्बन्धित कार्यालयका कर्मचारीले रुजु एवं स्वीकृत गर्ने (प्रोसेस) र अन्त्यमा त्यसको परिणाम अर्थात् आधिकारिक कागजात सम्बन्धित कार्यालयले सेवाग्राहीलाई दिने (आउटपुट) । यसैका आधारमा विद्युतीय सूचना प्रणालीले समेत काम गर्ने गर्छ । पहिलो र अन्तिम चरणका कार्यको जिम्मेवारी नागरिक विद्युतीय सेवा केन्द्रलाई दिने हो भने कार्यालयमा हुने दैनिक भिडभाड कम हुनुका साथै सेवाग्राहीले आफ्नै घरदैलोबाट किफायती तरिकाले सेवा पाउन सक्छ । यसका अतिरिक्त कार्यालयलाई शुद्ध तथा सही विवरण प्राप्त हुनुका साथै डाटा प्रविष्टि र अन्तिम परिणाम दिनका लागि कार्यालयपिच्छे राख्ने कर्मचारीको आवश्यकता नपर्ने र चुस्तदुरुस्त सङ्गठन निर्माण गर्न सहज हुने देखिन्छ ।
उदाहरणका लागि सवारीचालक अनुमतिपत्रका लागि सम्बन्धित केन्द्रले अनलाइन फाराम भर्न दिने, आवश्यक विवरण उपलब्ध गराउने र सवारीचालक अनुमतिपत्र छपाइ भएपछि प्राप्त हुने स्मार्ट कार्ड वितरण गर्ने । यसो हुने सक्यो भने प्रदेशअन्तर्गत रहेका सम्पूर्ण यातायात व्यवस्थापन कार्यालय/सेवा कार्यालयमा बायोमेट्रिक एवं विवरण रुजु कार्य र छपाइ भई कार्ड वितरण कार्यमा संलग्न भएका सयौँ कर्मचारीको आवश्यकता नपर्ने र ती कर्मचारी अन्य शाखामा खटाउन मद्दत पुग्ने देखिन्छ । यस्तै अन्य निकायको विद्युतीय सूचना प्रणालीका लागि खटिरहेका कर्मचारीको समेत बचत हुने देखिन्छ ।
हुन त कतिपय निकायले भिडभाड कम गर्ने नाममा आफ्नो गम्भीर किसिमको काम जस्तै– व्यक्तिको बायोमेट्रिक लिने काम पनि बाह्य संस्थालाई दिएको अवस्था छ । साँच्चिकै भिडभाड कम एवं चुस्तदुरुस्त सेवा प्रदान गर्नुका साथै बिनाझन्झट विभिन्न किसिमका अनलाइन सेवा बिनाभेदभाव एकै ठाउँबाट एकीकृत रूपमा घरदैलोबाट प्रदान गर्न प्रत्येक स्थानीय तहमा नागारिक विद्युतीय सेवा केन्द्र खोल्न जरुरी भइसकेको छ । सेवाग्राहीलाई मुख्य केन्द्रमा राखी भारतमा विभिन्न किसिमका डिजिटल सेवा प्रदान गर्न करिब २.५ लाख कमन सर्भिस सेन्टर भारतभरि खोलिएको छ र यसको लोकप्रियताका कारण यस्ता सेन्टर वार्षिक रूपमा थपिने क्रम जारी छ । जहाँबाट आमनागरिकले सजिलै विभिन्न किसिमका डिजिटल सेवा प्राप्त गरिरहेको छ ।
नेपालमा पनि यही सोचका साथ भू–सेवा केन्द्र, रोजगार सेवा केन्द्र वा एकीकृत सूचना प्रविधि केन्द्रसमेत खोलिएको अवस्था छ । उक्त केन्द्र स्थानीय तहसम्म पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा नआइसकेकाले सबै किसिमका अनलाइन सेवाको प्रारम्भिक एवं अन्तिम चरणको कार्यलगायत अन्य कार्य जस्तै– फोटोकपी प्रिन्ट, हुलाक टिकट बिक्री आदि एकीकृत रूपमा स्थानीय तहबाट नै प्रदान गर्न नागरिक विद्युतीय सेवा केन्द्र प्रत्येक स्थानीय तहमा स्थापनार्थ आवश्यक पहल हुन जरुरी छ ।
नागरिक विद्युतीय सेवा केन्द्रलाई एकीकृत विद्युतीय सेवा केन्द्र, जनविद्युतीय सेवा केन्द्र वा कमन ई–सर्भिस सेन्टर नामले चिन्न सकिन्छ । यसको आवश्यकता मुख्यतः देहाय कारणले टड्कारो छ । सेवाग्राहीले कम खर्चमा विभिन्न किसिमका सेवा एकै ठाउँबाट छिटोछरितो तथा किफायती तरिकाले आफ्नै घरदैलोबाट प्राप्त गर्न, सम्बन्धित निकायले वैयक्तिक तथा जैविक विवरणलगायत सेवासम्बन्धी शुद्ध तथा सही विवरण प्राप्त गर्न, वैयिक्तक र जैविक विवरण रुजु गर्न, सरकारी निकायलाई बिचौलियाबाट मुक्त गर्न र स्थानीय तहले आफ्नो नागरिकको डाटावेश अर्थात् प्रोफाइल सजिलोसँग तयार गर्न सहज हुनेछ । यसैगरी एकद्वार प्रणालीमार्फत अनलाइन सेवा प्रदान गर्न, नीतिगत निर्णयका लागि आवश्यक विवरण तुरुन्त उपलब्ध गराउन, सरकारी खर्चमा कमी गराउन र विद्युतीय सुशासन कायम गराउन प्रभावकारी हुनेछ ।
नेपालमा जम्मा ७५३ स्थानीय तह एवं छ हजार ७४३ वडा छन् । सम्भवतः सम्पूर्ण स्थानीय तहको सदरमुकाममा इन्टरनेट पुगिसकेको छ । प्रत्येक जिल्लामा बायोमेट्रिक उपकरण एवं कम्प्युटर÷ल्यापटपसहित विद्युतीय तथा अन्य साधनस्रोतले भरिपूर्ण एकवटा जिल्ला निर्वाचन कार्यालय रहेको छ भने नेपालभरि ७० वटा जिल्ला हुलाक कार्यालय, हुलाक निर्देशनालय र जिल्ला हुलाक कार्यालयअन्तर्गत देशभरि ८४२ इलाका हुलाक कार्यालय र ७७ वटा जिल्लामा तीन हजार ७४ वटा अतिरिक्त हुलाक रहेका छन् ।
यी कार्यालयको कार्यभर कम रहेकाले यी निकायमा भएका मानवीय एवं भौतिक साधनस्रोत भरपूर उपभोग गर्नका लागि यीलगायत मौजुदा खोलिएका सेवा केन्द्र एवं अन्य कुनै निकाय भए सोकोसमेत मर्जर गरी विभिन्न किसिमका अनलाइन (विद्युतीय) सेवाका लागि अनलाइन फाराम भर्ने तथा बायोमेट्रिक लिनेलगायत वितरण कार्य सहज तथा सरल रूपमा गर्न सकिनेछ । सेवाग्राहीको उपरोक्त समस्या सम्बोधन गर्न कम्तीमा प्रत्येक स्थानीय तहको सदरमुकाममा हुलाक विभाग वा विद्युतीय सेवा भएकाले सूचना प्रविधि विभाग मातहत रहने गरी एउटा नागरिक विद्युतीय सेवा केन्द्र खोल्दा मौजुदा साधनस्रोतको भरपूर उपयोग हुने देखिन्छ ।
अनलाइन सेवा भएकाले हरेक केन्द्रमा सेवासम्बन्धी तालिम दिई कम्प्युटर अधिकृत÷कम्प्युटर इन्जिनियर वा कम्प्युटर अपरेटरको नेतृत्वमा आवश्यकतानुसार कम्तीमा पाँच जना स्थायी कर्मचारी रहने गरी बायोमेट्रिक उपकरणसहित कम्प्युटर÷ल्यापटप एवं इन्टरनेट उपलब्धताका साथ खटाउँदा उपयुक्त हुन्छ । अन्त्यमा विभिन्न निकायको अनलाइन सेवा एकद्वार प्रणालीमार्फत प्राप्त गर्न जनहितलाई ध्यानमा राखी प्रत्येक स्थानीय तहमा कम्तीमा एकवटा नागरिक विद्युतीय सेवा केन्द्र खोल्न कुनै हालतमा विलम्ब हुनु हुँदैन । अहिलेको जनशक्ति र साधनस्रोतलाई अधिकतम उपयोग गर्ने हो भने उक्त केन्द्र स्थापना गर्न सारभूत रूपमा राज्यलाई थप आर्थिक व्ययभार नपर्नुका साथै सेवाग्राहीले सेवा प्राप्तिका लागि कार्यालयमा गई घण्टौँ लाइनमा बस्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भई कम समय लागत र मेहनतमा छिटोछरितो एवं पारदर्शी अनलाइन सेवा प्राप्त गर्न सक्छ ।
लेखक यातायात व्यवस्था विभागका निर्देशक हुनुहुन्छ ।
