प्रेमबहादुर थापा
प्रेमबहादुर थापा
अहिले मुलुकभरका विद्यालयमा भर्ना अभियान छ । अभियानको मूल लक्ष्य विद्यालय उमेर समूहका सबै बालबालिका विद्यालयको पहुँचमा ल्याउने भन्ने हो । यहाँ ‘मेरै गोरुको बाह्रै टक्का’ विषेशतायुक्त प्रचार शैलीबाट विद्यार्थी तानातान गर्ने होड नै चलेको पाइन्छ । तानातान यतिसम्म छ कि बस वा सवारीसाधन देखाएर एउटा स्थानीय तहबाट अर्को स्थानीय तह वा एउटा जिल्लाबाट अर्को जिल्ला नै पु-याउने तर यो कुरा समझमा छैन कि साना बालबालिका लामो दूरीको यात्राबाट विद्यालय पुग्दा थकित भई सिकाइ प्रभावकारी हुन सक्दैन ।
बिहान उज्यालो हुनेबित्तिकै झोलामा किताब र खाजा बोकेर स्कुल जाने तरखर अनि बेलुका अँध्यारो भएपछि मात्रै घर पुग्नुपर्ने बाध्यता । यो जाँदा र आउँदा लाग्ने अतिरिक्त समय र विद्यार्थीको थकाइको हिसाब किताब न त अभिभावकले गरेका छन् न त विद्यालय सञ्चालकको ध्यान पुगेको छ । संस्थागत विद्यालय मापदण्ड तथा सञ्चालन निर्देशिका, २०६९ मा उल्लेख भएअनुसार विद्यालयको सवारीसाधनले यातायात तथा सवारीका अन्य मापदण्ड पूरा गरेको हुनुपर्छ । विद्यालयको सवारीसाधनबाट आतेजाते गर्ने प्रयोजनका लागि विद्यालय र विद्यार्थीको घर वा आवासदेखिको दूरी कक्षा १ देखि ५ सम्म उपत्यकामा भए बढीमा १२ किलोमिटर र उपत्यकाबाहिर भए १८ किलोमिटरसम्मको दूरीबाट मात्रै विद्यार्थी ल्याउन पाइने व्यवस्था छ ।
त्यसैगरी कक्षा ६ भन्दामाथि उपत्यकामा भए बढीमा १५ किलोमिटर र उपत्यकाबाहिर २५ किलोमिटरसम्मको दूरीबाट बस वा तोकिएको सवारीबाट विद्यार्थी ल्याउन पाइने व्यवस्था छ । भौतिक दूरीले पार्ने प्रभाव थकाइ, विद्यार्थी मनोविज्ञान र त्यसको सिकाइमा असरका बारेमा अधिकांश विद्यालयको ध्यान पुन्न सकेको छैन भने नीति कार्यान्वयनको प्रभावकारी अनुगमन हुन सकेको पनि छैन । यातायातको साधनमा आधारभूत तहका लागि प्रतिसिट एक विद्यार्थी बराबर १.५ भन्दा बढी हुनु हुँदैन अर्थात् दुई जनाको सिटमा तीन जनाभन्दा बढी बसाल्नु हुँदैन भन्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।
कतिपय स्कुले सवारीका सिट र गल्लीमा जबरजस्त बालबालिका कोचेर बोक्ने गरेको पाइन्छ । यो बालमैत्री व्यवहार नभएर बालअधिकारको उल्लङ्घन हो । यही पक्ष समेट्न सवारीसाधनका चालक तथा सहायकका लागि आचारसंहिता बनाई लागू गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्था बनेको छ । त्यसैले यातायातको सुविधाका बारेमा विद्यालय सञ्चालक प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्नमा सचेत भई सवारीचालक र सहचालकलाई बालमैत्री व्यवहारबारे प्रशिक्षित गरिनु आवश्यक छ ।
आकस्मिक हुनसक्ने दुर्घटनाका लागि विद्यालयका सवारीसाधनमा सामग्रीसहितको प्राथमिक उपचार बाकस राखिनुपर्छ । विद्यालयले विद्यार्थीका लागि प्रयोग गरिने साधन सुन्तला रङको हुनुपर्छ । भाडामा प्रयोग गरिने सवारीसाधनमा स्कुल बस चिनिने गरी विद्यार्थी बोकेको सवारीसाधन भन्ने शब्दावलीको प्रयोग गर्नुपर्छ । बस, मिनिबस, माइक्रोबस, जिप, भ्यानभन्दाबाहेक विपरीत दिशामा सिट फर्काइएको सवारीसाधन, ट्याम्पो, रिक्सा र मालबाहक सवारीसाधन विद्यार्थी आवतजावत गर्ने सवारीसाधनका रूपमा विद्यालयले प्रयोग गर्न नपाउने नीतिगत व्यवस्था छ ।
साथै सवारीसाधनको नियमित मर्मत सम्भार गर्नुपर्छ । नेपाल सरकारबाट भन्सार÷राजस्व छुट पाएको विद्यालयको सवारीसाधनमा ‘नेपाल सरकारबाट भन्सार/राजस्व छुट पाएको’ भनी लेखिनुपर्छ । विद्यालयमा प्रयोग हुने सामग्री, साधन तथा भौतिक संरचना विद्यार्थीको स्वास्थ्य अनुकूलको हुनुपर्ने आदि पक्षहरू नीतिमा समेटिएको छ । भर्ना अभियानको दोस्रो पक्ष हो– विज्ञापनको साजसज्जाबाट विद्यार्थी तान्ने । मूलतः संस्थागत विद्यालयका विज्ञापनको साजसज्जाले सञ्चार माध्यम तथा सामाजिक सञ्जाल छपक्कै भएको देख्न पाइन्छ ।
जुन माध्यम अपनाइए पनि भड्किलो किसिमको प्रचारशैली वास्तवमै अस्वाभाविक देखिन्छ । निर्देशिकामा उल्लेख भएअनुसार निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित शैक्षिक संस्थाले विद्यार्थी भर्नाका लागि विज्ञापनको विषयवस्तु र त्यसमा लाग्ने खर्च नेपाल सरकारबाट पूर्वस्वीकृति लिएर मात्र खर्च गर्न पाइनेछ । सोबापत आधारभूत तहका विद्यालयले तीन लाख र माध्यमिक तहसम्मका विद्यालयले बढीमा पाँच लाख रुपियाँसम्म खर्च गर्न पाउने प्रावधान छ ।
सञ्चार माध्यममा प्रसारित विज्ञापन र विभिन्न ठाउँमा टाँगिएका ब्यानर तथा होर्डिङ बोर्डको खर्च अनुमान गर्दा मापदण्डले समेट्न नसकेको देखिन्छ । यसरी भड्किलो शैलीमा विज्ञापन गर्ने र पार्टी प्यालेसमा वार्षिकोत्सवलगायत विविध शैक्षिक उत्सव मनाएर लाखौँ खर्चिने रकम पूर्ति गर्ने एउटै माध्यम हो– विभिन्न शीर्षकमा विद्यार्थी वा तिनका अभिभावकबाट शुल्क असुल्ने । अतः कानुनी मापदण्डभन्दा बाहिर गएर विभिन्न शीर्षकमा विद्यार्थीसँग चर्को शुल्क असुल्ने र थुप्रिएको रकम नयाँ विद्यार्थी र अभिभावकका लागि जबरजस्त ध्यान तान्न विज्ञापनको साजसज्जा गर्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ ।
शिक्षा नियमावलीअनुसार संस्थागत विद्यालयले माध्यमिक तहको कक्षा १० सम्म कुनै एउटा कक्षामा भर्ना शुल्क लिएपछि सोही विद्यालयमा अध्ययन अवधिभर फेरि लिन नपाइने र नेपाल सरकारबाट पूर्वस्वीकृति नगराई कुनै पनि शुल्क लिन नपाइने व्यवस्था छ । भर्नाका लागि हरेक वर्ष बढ्दो क्रममा रकम लिने गरेको पाइन्छ । यी कुरा न अभिभावकले चर्को स्वरमा उठाउने गरेका छन् न कि यसमा सूक्ष्म अनुगमन र कारबाही हुन सकेको छ ।
अतः शिक्षामा व्यापारीकरणको प्रवृत्ति बढ्दो क्रममा छ । व्यावसायीको चिन्तन र सेवा पैसाको फाइदा बेफाइदासँग जोडिएको हुन्छ । शिक्षा सेवा हो र हुनुपर्छ । राज्यले चाहने हो भने सेवामूलक बनाउन सक्छ । विद्यालय शिक्षा सर्वस्वीकार्य बालअधिकार हो । नयाँ संविधानले सबै नागरिकलाई आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क हुनुपर्ने हक सुनिश्चित गर्न भनेको छ । अनिवार्य शिक्षा निःशुल्क हुन्छ तर सबै निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य हुँदैन । निःशुल्क भनेको कुनै पनि प्रकारको शुल्क दिन नपर्ने र अनिवार्य भनेको बाध्यकारी व्यवस्था हो ।
हाम्रो विद्यालय संरचनाअनुसार निर्धारित उमेर पाँचदेखि १२ वर्षका बालबालिका जसरी पनि विद्यालय जानैपर्ने र विद्यालयमा भर्ना हुनैपर्ने व्यवस्था अनिवार्य शिक्षा हो । अनिवार्य शिक्षामा राज्यको दायित्व तोकिन्छ भने तोकिएको अवधिसम्म शिक्षा लिनुपर्ने नागरिकको कर्तव्य हुन्छ । यी कार्य दुवै पक्षबाट नभए कानुनविपरीत भएको मानिन्छ ।
सामुदायिक विद्यालयमा विगत पाँच वर्षमा १० लाख विद्यार्थी घटेको एक तथ्याङ्कले देखाएको छ । सामुदायिक विद्यालयमा निःशुल्क पढाइ, पाठ्यपुस्तक, छात्रवृत्ति, दिवा खाजा, सेनेटरी प्याड, इन्टरनेटलगायतका थुप्रै कार्यक्रम लागू गरिए पनि विद्यार्थी निरन्तर घट्नुका कारण विश्लेषण गरी यसतर्फ विचार पु-याइनुपर्छ । नेपालमा निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षाका लागि गरिएका प्रयत्न उत्साहजनक देखिँदैनन् । ती प्रायः राष्ट्रिय प्रतिबद्वतालाई कार्यान्वयन गरेको देखाउनका लागि मात्र भइरहेका जस्तो देखिन्छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि तथा सम्झौतामा ऐक्यबद्धता गर्ने, राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पनि घोषणा गर्ने तर कार्यान्वयनमा फितलो साबित हुने प्रवृत्तिले निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षाका लक्ष्य हासिलमा मद्दत पुग्न सकेन । संविधान जारी भएको सात वर्षसम्म निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षाको वास्तविक अभ्यास सुरु हुन सकेको छैन । नेपालमा २० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा ओगटेका संस्थागत विद्यालयमा सशुल्क अध्ययन गरिरहेका बालबालिकालाई निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षाको व्यवस्था गर्नुपर्ने चुनौती राज्यलाई छ । सबै नागरिकलाई निःशुल्क पनि भन्ने तर शुल्क पनि उठाउन पाउने दोधारे व्यवस्थाले समस्या थप जटिल बनेको छ । यो पक्ष शीघ्र बन्नुपर्ने नयाँ शिक्षा ऐनले समाधान गरिनुपर्छ ।
शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क भएको पूर्ण प्रत्याभूत दिन सके हालसम्मका छात्रवृत्ति तथा प्रोत्साहनमूलक कार्यक्रम जरुरी हुँदैन । अनिवार्य शिक्षा कार्यान्वयन गर्ने कानुनी आधारका साथसाथै वित्तीय स्रोतको प्रबन्ध मिलाउनु पहिलो आवश्यकता हुन जान्छ । साथै राजनीतिक इच्छाशक्ति र परिपालना हुनुपर्छ । अनिवार्य शिक्षाका लागि मुलुकको अर्थतन्त्रले धान्न शिक्षासम्बन्धी करको उचित प्रावधान राख्नुपर्छ । यसमा थप वित्तीय स्रोतको पहिचान र परिचालन गर्नुपर्छ ।
देशको सुशासनमा सुधार गरी दृढ व्यवस्थापन प्रणालीमार्फत निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ । यसप्रति अभिभावक तथा आमसमुदायको चासो जगाई कार्यान्वयनका लागि उत्प्रेरित गर्नुपर्छ । विगतका सकारात्मक प्रयत्नबाट सिक्दै आगामी दिनमा देशमा निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षा कार्यान्वयन गर्न गम्भीरतापूर्वक लाग्नुपर्छ । सबैको सहकारी प्रयासले मात्र निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षालाई दिगो र प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ र सन् २०३० सम्म दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्त गर्नमा नेपालको अपेक्षित शैक्षिक सूचक हासिल गर्न पर्याप्त हुनेछन् ।
लेखक सरावल गाउँपालिका नवलपरासीमा कार्यरत हुनुहुन्छ ।
