राममणि दाहाल
हेटौँडा, वैशाख १४ गते । बागमती प्रदेश सरकारले बागमती प्रदेश सभाको पहिलो अधिवेशन अन्त्य गर्न सिफारिस गरेको छ ।प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री कार्यालय, हेटौँडामा बुधबार बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले चालु अधिवेशन अन्त्य गर्न सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो । प्रदेश सभाको अधिवेशन प्रदेश सरकारको मन्त्रीपरिषद् बैठकको सिफारिसमा प्रदेशप्रमुखबाट आह्वान र अन्त्य गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
बागमती प्रदेश सभाका सचिव कृष्णहरि खड्काले प्रदेशप्रमुखको कार्यालयबाट प्रदेश सभाको चालु अधिवेशन अन्त्य गर्नेसम्बन्धी पत्र आएको जानकारी दिनुभयो । गत मङ्सिर ४ गतेको निर्वाचनपछि प्रदेश सभा गठनसँगै पहिलो अधिवेशन गत पुस १८ बाट सुरु भएको थियो ।
प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री गङ्गानारायण श्रेष्ठले मन्त्रीपरिषद् बैठकले प्रदेश सभाको चालु अधिवेशन बुधबार राति १२ बजेबाट अन्त्य गर्न प्रदेशप्रमुखलाई सिफारिस गरेको र दुईवटा विधेयकको मस्यौदा तयारी गर्न सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिनुभयो । मस्यौदा तयार गर्न सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गर्ने निर्णय गरिएका दुई विधेयकमा प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषासम्बन्धी विधेयक र युवा वैज्ञानिक कोष सञ्चालनसम्बन्धी विधेयक छन् ।
चालु हिउँदे अधिवेशन अन्त्यसँगै प्रदेश सरकार आगामी आव २०८०/८१ को प्री–बजेट छलफल र आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउन वर्षे अधिवेशन आह्वान गर्ने तयारीमा छ । यसैगरी बैठकले प्रदेश सुशासन केन्द्रको कार्यकारी निर्देशकमा गोपालकृष्ण न्यौपानेलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको मन्त्री श्रेष्ठले गोरखापत्रलाई बताउनुभयो ।
बागमती प्रदेश सभाबाट दुई विधेयक पारित
बागमती प्रदेश सभाले प्रदेश सभा सञ्चालनसम्बन्धी नियमावलीमा भएको नियम निलम्बन गर्दै दुईवटा विधेयक पारित गरेको छ । प्रदेश सभाबाट मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन, २०७६ को साबिकको व्यवस्था जगाउनेसम्बन्धी विधेयक र प्रदेशस्तरको चिट्ठा व्यवस्थापन तथा नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा बनेको विधेयक पारित गरेको हो ।
प्रदेश सभा नियमावलीको नियम ११० को उपनियम १ मा भएको व्यवस्था निलम्बन गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रदेश सभा सदस्य रत्नप्रसाद ढकालले राख्नुभएको थियो । नियम निलम्बनसँगै विधेयकमा भएका कमजोरी र त्रुटि सच्याउन विधेयकमाथि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्न पाउने अधिकारबाट प्रदेश सभाका सदस्य वञ्चित भएका छन् ।
प्रदेश सभा नियमावलीको नियम ११० को उपनियम १ मा रहेको ‘विधेयकमा संशोधन पेस गर्न चाहने कुनै पनि सदस्यले विधेयकमाथिको सामान्य छलफल समाप्त भएको ७२ घण्टाभित्र आफूले पेस गर्न चाहेको संशोधनसहितको सूचना सचिवलाई दिनुपर्नेछ’ व्यवस्था निलम्बन गरिएको थियो ।
मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले प्रदेश सभा बैठकमा पेस गर्नुभएको मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन, २०७६ को साबिकको व्यवस्था जगाउनेसम्बन्धी विधेयक प्रदेश सभाले सर्वसम्मतिले र आन्तकि मामिला तथा कानुनमन्त्री गङ्गानारायण श्रेष्ठले पेस गर्नुभएको प्रदेशस्तरको चिट्ठा व्यवस्थापन तथा नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा बनेको विधेयक बहुमतले पारित गरेको छ ।
यसअघि प्रदेशस्तरको चिट्ठा व्यवस्थापन तथा नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा बनेको विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा प्रदेश सभा सदस्यहरू रामेश्वर श्रेष्ठ, राजेन्द्र प्रजापति, केशवप्रसाद पोखरेल र रमेशकुमार महतले आआफ्ना धारणा राख्नुभएको थियो ।
समितिमा छलफलबिना विधेयक पारित
प्रदेश सभा समितिअन्तर्गतका समितिमा छलफलबिना नै दुवै विधेयक प्रदेश सभाबाट पारित गरिएको छ । प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकाल सुरु भएको चार महिना पुग्न लाग्दासमेत अझै प्रदेश सभाअन्तर्गतका विषयगत समिति बन्न सकेको छैन ।
प्रदेश सभाबाट विषयगत समिति निर्माणमा दलहरूबीच भागबन्डा नमिल्दा समिति निर्माणमा ढिलाइ हुँदै आएको छ । सत्ता भागबन्डासँगै समिति निर्माणलाई जोड्दा समिति निर्माणमा ढिलाइ भएको हो । यसअघि पनि दुईवटा विधेयक समितिमा छलफलबिना नै प्रदेश सभाको पूर्ण बैठकमा सामान्य छलफल गरी पारित गर्ने तयारी भएपछि विरोध भएको थियो ।
प्रदेश सभाका सदस्यहरूको विरोधपछि विशेष समिति बनाएर समितिमा छलफलपछि मात्र विधेयक प्रदेश सभामा लगेर छलफल गरी पारित गरिएकोमा यो पटक भने दलले आपसी सहमति गरी समितिमा छलफलबिना नै विधेयक पारित गरेका छन् । बागमती प्रदेश सभामा पाँचवटा विषयगत समिति रहने व्यवस्था छ ।
प्रदेश सभाको बैठकमा विशेष समयमा प्रदेश सभा सदस्य रामकृष्ण चित्रकार, डा. दिनेशचन्द्र देवकोटा, सरल सहयात्री पौडेल, उद्धव थापा, भरतबहादुर केसी, शैलेन्द्रमान वज्राचार्य, सुरजचन्द्र लामिछाने, लक्ष्मण लम्साल, युवराज चौलागाईं, रमेश महत, उर्मिला सुनुवार, श्रीराम लामिछाने, शान्ता ढकाल, ठूला थामी, रत्नप्रसाद ढकालले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, कृषिलाई प्राथमिकता दिएर आगामी बजेट ल्याउन माग गर्नुभयो ।
बैठकको सुरुमा प्रदेशका सभामुख भुवनकुमार पाठकले दुईवटा विधेयक प्रदेशप्रमुखबाट प्रमाणीकरण भएको र मन्त्रीपरिषद् विस्तारसम्बन्धी पत्र पढेर सुनाउनुभएको थियो । प्रदेश सभाको बैठक पुनः अर्को सूचना नभएसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ ।
यसअघि गत चैत १० गते मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिएपछि अर्को सूचना नभएसम्मका लागि भन्दै बैठक स्थगित गरिएकोमा एक महिनापछि बसेको हो ।
