.jpg)
अमृतप्रसाद पौडेल
म्याग्दी, वैशाख १३ गते । म्याग्दीको दोस्रो ठूलो व्यापारिक केन्द्र दरवाङ बजारमा बिना दर्ता औषधि पसल सञ्चालन हुँदा मानव स्वास्थ्य नै जोखिममा परेको छ । पश्चिम क्षेत्रका नागरिकको स्वास्थ्योपचारलाई मध्येनजर गर्दै दरवाङमा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सञ्चालनमा छ ।
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रको गेटमै जोडिएको एउटा औषधि पसल छ, जुन पसलको नाम छैन । स्वास्थ्य केन्द्रकै कर्मचारी जङ्गबहादुर पुनले सञ्चालन गरेको सो औषधि पसलले न त औषधि व्यवस्था विभागबाट इजाजत लिएको छ, न मालिका गाउँपालिकामा दर्ता नै भएको छ ।
जङ्गबहादुरजस्तै अन्य सात जनाले पनि विभागीय दर्ता र स्थानीय तहको अनुमतिबिना नै औषधि विक्री वितरण गर्दैआएका छन् । प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र दरवाङकै कर्मचारी पुनले आफूले बिना दर्ता औषधि पसल सञ्चालन गरेको बताउनुभयो । “दश वर्षभन्दा बढी समयदेखि चलेका औषधि पसल त दर्ता भएका छैनन्, मैले सञ्चालन गरेको लामो भएको छैन” पुनले भन्नुभयो ।
मालिका गाउँपालिकाकी स्वास्थ्य शाखा प्रमुख सन्तकुमारी कार्कीका अनुसार गाउँपालिकाको केन्द्र दरवाङ क्षेत्रमा ९ वटा औषधि पसल सञ्चालनमा छन् । एक आयुर्वेदिक र अन्य आठगरी ९ वटा पसलमध्ये दुई वटाले औषधि व्यवस्था विभागमा दर्ता भएको भने पनि उनीहरूले पनि गाउँपालिकामा विभागको दर्ता बुझाएका छैनन् ।
दरवाङ क्षेत्रमा सञ्चालित छ वटा औषधि पसलले कहीँ कतै कुनै पनि दर्ता नगरेको कार्कीको भनाइ छ । स्वास्थ्य क्षेत्रकै कर्मचारीले औषधि पसल सञ्चालन गरेको भए पनि दर्ता भने गरेका छैन ।
मालिका गाउँपालिकाको कार्यालयसँगै जोडिएर रहेको औषधि पसलको पनि नाम छैन । न त दर्ता प्रमाणपत्र र साइनबोर्ड नै । गाउँपालिकाकै जनस्वास्थ्य निरीक्षक राजेश थापा मगरले सञ्चालन गरेको सो औषधि पसल पनि दर्ता छैन । गाउँपालिकाकै स्वास्थ्य शाखाका कर्मचारीले गाउँपालिकासँगै जोडिएको घरमा चलाएको पसलको समेत न त विभागीय अनुमति छ न त कहीँ कतै दर्ता ।
पसलका सञ्चालक थापाले आफू गाउँपालिकाको कर्मचारी भए पनि बिना दर्ता पसल सञ्चालन गरेको बताउनुभयो । विभागबाट अनुमति लिएको छैन र अरू पनि अनुमतिबिना नै सञ्चालित छन् । गाउँपालिकामा स्वास्थ्य क्षेत्रको नियमन गर्ने फाँटमा आफू भए पनि आफैले अवैध तवरले पसल सञ्चालन गरिरहेको उहाँको स्वीकारोक्ति छ ।
संविधानको धारा ४४ को उपधारा १ मा प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने हक हुनेछ भन्ने उल्लेख छ । उपधारा २ मा गुणस्तरहीन वस्तु वा सेवाबाट क्षति पुगेको व्यक्तिलाई कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ उल्लेख छ ।
