काठमाडौँ, वैशाख १३ गते । प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनमा खर्च विवरण समयमै बुझाए पनि सो विवरण तोकिएको समयभित्र सार्वजनिक नगर्ने उम्मेदवार निर्वाचन आयोगको कारबाहीमा पर्ने भएको छ। आयोगले वैशाख १२ गते मङ्गलबारसम्म खर्च विवरण सार्वजनिक गर्न समयसीमा तोकेको थियो।
सहायक प्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्यालले आयोग पदाधिकारीको वैशाख ६ गते बसेको बैठकले एक साताभित्र खर्च विवरण सार्वजनिक गर्न निर्णय गरेको र सार्वजनिक गरेको सात दिनभित्र माध्यमबारे जानकारी गराउनुपर्ने बताउनुभयो। आयोगको समयसीमाबमोजिम वैशाख १२ गतेभित्र प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य उम्मेदवारले खर्च विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने थियो।
आयोगले गरेको व्यवस्थाबमोजिम उम्मेदवारले आमसञ्चारमाध्यम, फेसबुक, ट्वीटर, इन्स्टाग्रामबाट सार्वजनिक गर्न सक्नेछन्। सार्वजनिक गरेको प्रमाणसहितको जानकारी सम्बन्धित उम्मेदवारले आ–आफ्नो प्रदेश/जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई दिनुपर्नेछ। सहायक प्रवक्ता अर्यालले भन्नुभयो, “सो अवधिभित्र खर्च विवरण सार्वजनिक नगर्ने उम्मेदवारमाथि निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) ऐन–२०७३ बमोजिम कारबाही हुन सक्छ।”
आयोगको उपन्यायाधिवक्ता गुरुप्रसाद वाग्लेले आयोग पदाधिकारीले निर्णय गरेपछि मात्रै जरिवाना लाग्ने बताउनुभयो। निर्वाचन कसुर तथा सजाय ऐन–२०७३ ले राजनीतिक दल वा उम्मेदवारले आम्दानी र खर्चको विवरण सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि आयोगले तोकेबमोजिम सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
सोही ऐनमा आयोगले तोकेको समयभित्र त्यस्तो विवरण सार्वजनिक नगर्ने राजनीतिक दल वा उम्मेदवारलाई आयोगले १५ हजार रुपियाँसम्म जरिवाना गरी विवरण सार्वजनिक गर्न आदेश दिन सक्ने उल्लेख छ। उक्त समयसीमाभित्र विवरण सार्वजनिक नगर्ने पटकैपिच्छे १५ हजार रुपियाँ जरिवाना गर्न सकिने ऐनले व्यवस्था गरेको छ।
गत मङ्सिर ४ गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिएका पाँच हजार ५६१ जनाले निर्वाचन खर्च विवरण समयमै बुझाएका थिए। आयोगका सहायक प्रवक्ता अर्यालले प्रतिनिधि सभातर्फ ३७ र प्रदेश सभातर्फ ३७ गरी ७४ जनाले निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाएको जानकारी दिनुभयो। निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको ३५ दिनभित्र बुझाउनुपर्ने कानुनी प्रवधान छ।
