केशवराज पौडेल/केदार तिमल्सिना
काभ्रेपलाञ्चोक, वैशाख १३ गते । सवारीसाधनको भार तौलिने निर्णयमा टिप्पर व्यवसायीका अगाडि प्रहरी प्रशासन निरीह बनेको छ । गृह मन्त्रालयको निर्देशनअनुरूप जिल्ला प्रशासन कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोकले पाँच दिनअघि मालवाहक सवारीसाधनको भार अनिवार्य रूपमा तौलपुलमा जाँचेर मात्र सडकमा पठाइने गरी भएको निर्णय व्यवसायीको दबाबमा पाँच दिन पनि टिक्न सकेन ।
आफैँले गरेको निर्णयबाट पछि हट्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोकले मङ्गलबारदेखि भारवहन गरिरहनु नपर्ने जानकारी व्यवसायीलाई गराएको छ । प्रशासनको निर्णयको सुरुदेखि विरोध जनाउँदै आएको बागमती टिप्पर व्यवसायी सङ्घलगायतका सङ्घ, सङ्गठन तथा व्यवसायी भने प्रशासनको निर्णयपछि हौसिएका छन् ।
प्रशासनको निर्णय एक साता पनि नटिक्ने दाबी गर्दै उनीहरूले यसअघि नै सामाजिक सञ्जालमा लेखेका थिए । प्रशासनको लोकप्रिय निर्णयको समर्थन जनाएका स्थानीय बासिन्दा भने भारवहन जाँच नहुने सूचनापछि निराश बनेका छन् ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयले गृह मन्त्रालयको निर्देशनअनुसार वैशाख ७ गतेदेखि जिल्लामा सञ्चालन हुने तथा जिल्लाबाट बाहिरिने टिप्परलगायतका मालवाहक सवारीको अनिवार्य भारवहन जाँच गर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो । प्रशासनको निर्णयपछि बागमती टिप्पर व्यवसायी सङ्घलगायतका व्यवसायीले शुक्रबारदेखि प्रशासनको निर्णयको विरोध गर्दै टिप्पर बन्दको घोषण गरेका थिए । तर स्वरोजगार चालकहरूले भने बन्द घोषणालाई साथ दिएका थिएनन् । पनौती क्षेत्रबाट मात्रै कम टिप्पर गुडे पनि अन्य क्षेत्रबाट भने साबिकको अवस्थामा टिप्पर सञ्चालन भएका थिए । सोमबार बागमती टिप्पर व्यवसायी सङ्घ, अखिल नेपाल यातायात मजदुर सङ्घले प्रशासनको निर्णयविरुद्ध संयुक्त ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका थिए । त्यस्तै मङ्गलबार बागमती टिप्पर व्यवसायी सङ्घका पदाधिकारी, नेपाल ट्रक तथा टिप्पर व्यवसायी सङ्घ, भक्तपुर ट्रक व्यवसायी सङ्घलगायतका सङ्घ, सङ्गठनका पदाधिकारी तथा प्रतिनिधिले प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग छलफल गरेपछि प्रशासन कार्यालय आफ्नो निर्णयबाट पछि हटेको हो । प्रशासन कार्यालयमा भएको छलफलमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले आफैँले गरेको निर्णयमा गतिलोसँग खुट्टा नटेकेपछि टिप्परको पक्षमा निर्णय गएको हो ।
काभ्रेपलाञ्चोकका प्रमुख जिल्ला अधिकारी पुण्यविक्रम पौडेलले प्रशासनको निर्णयको बचाउ गर्दै गृह मन्त्रालयको निर्देशनमा गरिएको निर्णय यथावत् रहेको दाबी गर्नुभयो । बागमती टिप्पर व्यवसायी सङ्घ बनेपाका कार्यालय प्रमुख प्रकाश कायस्थले मालवाहक सवारीसाधनको भारवहन गर्ने निर्णय प्रशासन कार्यालयले फिर्ता लिएको बताउनुभयो । उहाँले मङ्गलबार ट्रक तथा टिप्पर व्यवसायी सङ्घका पदाधिकारी तथा प्रतिनिधिसँगको भेटपछि प्रशासन कार्यालयले टिप्परको भारवहन गर्ने निर्णयबाट पछि हटेको बताउनुभयो ।
प्रजिअ पौडेलले चाहिँ ‘यातायात व्यवस्था विभागमा गएर बुझ्दा टिप्परको आयतन र तौलको कुरा नमिलेको पाइयो, यदि कुनै टिप्परले आयतन र तौलभन्दा बढी सामग्री बोकेको पाइएमा कारबाही गरिने’ दाबी गर्नुभयो । उहाँले कुनै टिप्परले बढी भार बोकेको वा डालाभन्दा बढी निर्माण सामग्री बोकेको शङ्का लागेमा ती सवारीसाधनलाई तौलपुलमा जोख्ने तथा कारबाही गर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले कार्यालयले गरेको निर्णय समयसापेक्ष लागू हुँदै जाने बताउनुभयो । तर भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गतको यातायात व्यवस्था विभागले २०७९ फागुन १७ गते मालवाहक सवारीसाधनको भारवहन नियमनसम्बन्धी निर्णयमा तौलपुलमा भारवहन गरी लोड सिट लिएको हुनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था छ । सोही आधारमा नै काभ्रे प्रशासनले पाँच दिनअघि टिप्परको भारवहन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
अधिक भारवहनका कारण राष्ट्रिय राजमार्ग र सार्वजनिक सडक संरचनाको संरक्षण तथा यातायात व्यवस्थापनमा पर्ने प्रतिकूल प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले मालवाहक सवारीसाधनको भारवहन नियमनसम्बन्धी निर्देशिका २०७४ (संशोधनसहित)ले स्पष्टसँग मालवाहक सवारीको भारवहन गर्ने निर्णय गरेको छ।
निर्णय गर्दा टेकेको आधारलाई फिर्ता गर्दा व्यवसायीलाई फाइदा पुग्ने भएको छ। सोही निर्णयमा कार्यान्वयन पक्ष फितलो हुँदै आएकोमा निर्देशनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न विभागले प्रशासन र प्रहरीलाई निर्देशनसमेत दिएको थियो।
बागमती टिप्पर व्यवसायी सङ्घ बनेपाका कार्यालय प्रमुख प्रकाश कायस्थले प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग भएको छलफलमा टिप्परहरूले डालाभन्दा माथि सामग्री बोक्न नपाउने तथा टिप्परले तौलपुलमा भारवहन जाँच गर्नु नपर्ने छलफल भएको बताउनुभयो।
बागमती टिप्पर व्यवसायी सङ्घले मङ्गलबार नै सूचना जारी गर्दै प्रशासन र व्यवसायीबीचको छलफलबाट ७.५ घनमिटर (डाला बराबर) सामग्री बोक्ने सहमति भएकाले डालाभन्दा माथि सामग्री बोक्ने टिप्पर तथा चालकलाई सङ्घबाट दिइने सुविधाबाट वञ्चित गर्ने जनाएको छ।
