रजनी योगी
सुर्खेत, वैशाख ८ गते । कर्णाली प्रदेश सरकारको बेरुजु रकम चार अर्बभन्दा माथि पुगेको छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदनअनुसार अघिल्लो वर्ष फस्र्योट हुन नसकेको र यो वर्ष थपिएको रकमसहित कर्णालीको बेरुजु बढेर चार अर्ब ३३ करोड ९३ लाख पुगेको छ।
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा कर्णालीको बेरुजु रकम दुई अर्ब ७९ करोड ८७ लाख पुगेको थियो। त्यसमध्ये १४ करोड ३६ लाख सम्परीक्षण गरी दुई अर्ब ६५ करोड एक लाख बाँकी रहेको छ। यो वर्ष एक अर्ब ६८ करोड ९३ लाख थप हुँदा बेरुजु रकम बढेर चार अर्ब ३३ करोड ९४ लाख पुगेको छ। प्रदेश सरकार मातहतका सरकारी कार्यालय, अन्य संस्था र समिति गरी १७३ कार्यालयको ३८ अर्ब १४ करोड ६२ लाख रकम लेखापरीक्षण गरिएको हो। सात प्रदेशमध्ये सबैभन्दा धेरै बेरुजु रकम कर्णालीको देखिएको छ।
प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयबाहेक अन्य सातवटा मन्त्रालयमा बेरुजु देखिएको हो। सातमध्ये पनि सबैभन्दा धेरै बेरुजु रकम भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयको देखिएको छ। आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा उक्त मन्त्रालयको बेरुजु ७१ करोड ९९ लाख ९५ हजार छ। यो मन्त्रालयसहित उक्त मन्त्रालय मातहतका १६ कार्यालयमध्ये १५ वटा कार्यालयको बेरुजु रकम हो। भौतिक पूर्वाधार सबैभन्दा धेरै वार्षिक बजेट भएको मन्त्रालय पनि हो।
जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयसहित उक्त मन्त्रालयअन्तर्गत ११ वटा कार्यालयमा बेरुजु छ। जलस्रोतको ३६ करोड ५९ लाख ५१ हजार रुपियाँ बेरुजु देखिएको छ। सामाजिक विकास मन्त्रालयअन्तर्गतका २३ वटा कार्यालयको १५ करोड ७६ लाख ३३ हजार बेरुजु आउँदा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयको बेरुजु आठ लाख ५३ हजार छ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको एक करोड २३ लाख १० हजार बेरुजु देखिएको छ। उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत १९ वटा कार्यालयको दुई करोड ५८ लाख ३२ हजार र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयअन्तर्गत १८ कार्यालयको छ करोड ४१ लाख १२ हजार बेरुजु देखिएको छ। प्रदेश सभा सचिवालय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयसहित, प्रदेश लोकसेवा आयोग, योजना आयोग र मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा भने बेरुजु छैन।
बेरुजु रकम मात्रै होइन, बजेट कार्यान्व्यनमा देखिएका बेथिति पनि महालेखाले औँल्याएको छ। आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा कुल ३६ अर्ब ५६ करोड ६६ लाख बराबरको बजेट विनियोजन गरेको कर्णाली सरकारले ६६.४४ प्रतिशत अर्थात् २४ अर्ब २८ करोड १९ लाख खर्च गरेको थियो। जसमध्ये एक अर्ब ८१ करोड पाँच लाख रकमान्तर गरेर खर्च गरिएको महालेखापरीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। सरकारले विधि र ऐनविपरीत बजेट रकमान्तरदेखि करोडौँ मूल्यका सवारीसाधन खरिद गरेको देखिन्छ। उक्त आर्थिक वर्षमा सरकारले छ करोड ८७ लाखका सवारीसाधन खरिद गरेको छ। प्रदेश सरकारले प्रत्येक वर्ष गाडी खरिद र मर्मतसम्भारमै राज्यको करोडौँ रकम सकाउने गरेको छ।
विगतमा पनि ठूलो रकम बेरुजु देखिएको गरेको थियो। आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा पनि झन्डै एक अर्ब बराबर बेरुजु आएको थियो। प्रदेश सरकार मातहतका १२८ वटा कार्यालयले खर्च गरेको कुल २३ अर्ब ४३ करोड ९५ लाख ६० हजार रकम लेखापरीक्षण गर्दा ८३ करोड ४७ लाख ८१ हजार रुपियाँ कुल बेरुजु देखिएको हो। हरेक वर्ष बेरुजु रकम बढ्दा प्रदेश सरकारको खर्च प्रणालीको आलोचना हुने गरेको छ।
