नूरहरि खतिवडा
नूरहरि खतिवडा
विकास र परिवर्तन नियमित प्रक्रिया हुन् । मानिसको सोच, क्षमता र समय सन्दर्भले विकासको मानक निर्धारण गर्छ । सामान्यतया मानव जीवनलाई अझ बढी समुन्नत र सुखी तुल्याउन अवलम्बन गरिने सकारात्मक परिवर्तनको प्रक्रिया वा यससम्बन्धी क्रियाकलापलाई विकासको रूपमा बुझिन्छ ।
मानव इतिहासको विभिन्न कालखण्डमा विकास वा सफलताका मानकको फरक फरक दृष्टिकोणबाट चर्चा गर्ने गरेको पाइन्छ । सिकारी वा घुमन्ते युगमा ठूलो जङ्गली जनावरको सिकार गरेर धेरै मानिसलाई भोजन उपलब्ध गराउन सक्नु वा बढी मात्रामा जङ्गली खानेकुरा सङ्कलन गर्न सक्नुलाई सफलताको रूपमा हेरिन्थ्यो भने मानव समुदाय कृषि युगमा प्रवेश गरेपछि नयाँ नयाँ अन्न बालीको खेती गर्नु र आफैँले उत्पादन गरेको अन्नबाट गुजारा गर्न सक्ने वा जीविकाका लागि जङ्गली खाद्यपदार्थमा निर्भर रहनु नपर्ने हैसियत प्राप्त हुनुलाई विकासको अर्थमा बुझ्न थालियो ।
सामन्तवादी युगमा बढी से बढी जग्गा जमिनमा नियन्त्रण कायम गरी धेरै कामदार राखेर प्रशस्त अन्न उत्पादनका साथै अनेक प्रकारका भोजभतेर आयोजना गरी समाजमा आफ्नो रवाफ देखाउन सक्नुलाई सफलता मानिने सोच विकास भयो र यसै सोचलाई कार्यान्वयन गराउने प्रक्रियालाई विकासको अर्थमा बुझियो । संसारमा औद्योगिकीकरणको सुरुवात भएपछि ठूलठूला कलकारखानाको स्थापना र उपभोग्य सामानको अधिक उत्पादनलाई विकासको पर्याय मानियो । औद्यौगिकीकरण र वाणिज्यवादको उदयसँगै विश्वव्यापी बनेको पुँजीवादी युगमा पुँजीको लगानी, उत्पादन वृद्धि, मुनाफाआर्जन र पुनः लगानीसहितको पुँजीचक्रलाई जीवन्त तुल्याउनुनै सफलता र विकासको मानक मानियो ।
दोस्रो विश्वयुद्धपछि संसारमा विकाससम्बन्धी अवधारणा र सोचमा विविध नवीन दृष्टिकोण देखापर्न थाले । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको स्थापना र सक्रियताले विश्व शान्ति र विकासलाई एक अर्काका परिपूरकका रूपमा अगाडि बढाउने मान्यता स्थापित ग¥यो । विकासमा पछाडि परेका राष्ट्रको समुन्नतिको निमित्त विकसित राष्ट्रको सकारात्मक र सहयोगी भूमिकाको खोजी हुन थाल्यो । संसारको कुनै पनि भूभागमा रहेको कुनै मुलुक पछौटे अवस्थामा रहिरहनु स्वयं विकसित राष्ट्रका लागि समेत लज्जाको विषय हो भन्ने दृष्टकोणलाई अघि बढाउने प्रयास भयो । विश्व बैङ्क र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषजस्ता संस्थाको स्थापनाबाट आर्थिक वृद्धि र विकास अभियानलाई निश्चित दिशामा अघि बढाउन अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको ढोका खुल्यो ।
लामो समयदेखि आर्थिक वृद्धिमा जोड दिएको विकासवादी अन्तर्राष्ट्रिय चिन्तन दुईवटा विश्व युद्धबाट भएको क्षतिलाई पुनर्निर्माणको प्रक्रियामार्फत परिपूर्ति गर्ने र विश्वबन्धुत्व तथा भाइचाराको सम्बन्ध विकसित गराई दिगो शान्ति सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यमा अघि बढ्यो । यससँगै बिस्तारै सामाजिक विकास, मानव विकास, लैङ्गिक विकास, दिगो विकास, पर्यावरणमैत्री विकास, सन्तुलित विकास, समानुपातिक विकास, समावेशी विकासजस्ता नवीनतम अवधारणा अङ्गीकार गर्दै परिमार्जित हुन थाल्यो । संसारका अधिकांश मुलुक हाल विकासवादी चिन्तनमा देखापरेका यी सबै अवधारणालाई समेट्ने एकीकृत वा समग्र विकासको अवधारणालाई आत्मसात् गर्ने अवस्थामा आइपुगेका छन् ।
विश्वशान्ति र आन्तरिक विकासको निमित्त अनवरत प्रयास गरिरहेको नेपालले सन् २०२१ को सेप्टेम्बरमा हरित, उत्थानशील र समावेशी विकास अवधारणा (ग्रिन, रेसिलिएन्ट एन्ड इन्क्लुसिभ डेभलपमेन्ट ग्रिड एप्रोच ) लाई विकास नीतिका रूपमा अङ्गीकार गर्ने उद्घोषसहित काठमाडौँ घोषणापत्र जारी ग¥यो । सन् २०१५ को विनाशकारी गोर्खा भूकम्पबाट भएको क्षतिको पुनर्निर्माण प्रक्रियाको अनुभव र सिकाइ आदानप्रदान गर्न २०२१ को डिसेम्बरमा आयोजित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा नेपालले पुनर्निर्माण प्रक्रिया सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्नुका साथै पुनर्निर्माणको सिलसिलामा मुलुकको विकास निर्माणसम्बन्धी कार्यलाई ग्रिड अवधारणातर्फ डोहो¥याउन सक्षम भएको कुरा प्राथमिकताका साथ उठायो ।
कोभिड १९ महामारीबाट अर्थतन्त्रमा परेको नकारात्मक असरलाई प्रणालीबद्ध रूपमा न्यून गर्ने र संरचनागत चुनौतीको सामना गर्दै मुलुकको अर्थतन्त्र र विकास गतिविधिलाई चलायमान बनाउन नेपालले ग्रिड अवधारणाअनुसार अर्थतन्त्र र विकाससम्बन्धी कार्य अघि बढाउने निर्णय लियो । यसरी सन् २०२१ पछि अर्थतन्त्रका जोखिम र विकास व्यवस्थापनको क्षेत्रमा ग्रिड अवधारणालाई अङ्गीकार गर्ने किटानीका साथ अर्थतन्त्रको सुधार र विकास अभियानका सन्दर्भमा नेपाल परम्परागत सोचबाट माथि उठेर आधारभूत नीतिगत परिवर्तनको प्रक्रियामा प्रवेश गरेको छ ।
ग्रिड अवधारणाले आर्थिक समुन्नति र विकास प्रक्रियामा बेलाबखत आइपर्ने चुनौती सामना गर्न प्रतिक्रियात्मक उपायहरू होइन कि चुनौतीको पूर्वानुमान गरी सम्भावित जोखिम न्यूनीकरण र पुनर्लाभ योजनासहितको उपाय अवलम्बन गर्न मार्गप्रशस्त गर्छ । यसले विकास प्रक्रिया सन्तुलित र दिगोपनमा आधारित हुनुपर्नेमा विशेष जोड दिन्छ । आर्थिक वृद्धि र विकासका प्रयासबाट गरिबी घटाउने, असमानता कम गर्ने र जलवायु परिवर्तनका नकारात्मक असर न्यून गर्ने तर्फ आशातित सफलता प्राप्त हुन नसकिरहेको भनी विकासविद्ले व्यक्त गर्ने चासोलाई यसले सम्बोधन गर्ने प्रयास गर्छ । नागरिक, अर्थतन्त्र र वातावरणबीचको अन्तरसम्बन्धलाई केलाएर यी तीन तìवको उचित तालमेल भएको अवस्थामा मात्रै विकास प्रक्रिया दिगो, उत्थानशील तथा उपलब्धिमूलक हुने कुराको वकालत गर्छ । ग्रिड अवधारणाका मुख्य तीन आयाम रहेका छन् ः
हरित विकास
यसले ऊर्जा, कृषि, खाद्यान्न, जल, जमिन, यातायात, सहर र उत्पादन प्रणालीजस्ता विषयका नीतिगत सवालमा समयानुकूल परिवर्तनको वकालत गर्छ । यस्ता विषयमा दिगो सामाजिक टेवा प्राप्त हुने गरी आवश्यक दक्षता स्थानीय स्तरमै विकास गराउनेजस्ता नीति अवलम्बन गर्ने कार्यमा आवश्यक सहयोग पु¥याउँछ । रोजगारी सिर्जना हुने, प्राकृतिक स्रोतको क्षयीकरण नहुने र भविष्यको पुस्ताको आर्थिक वृद्धिसम्बन्धी आवश्यकतामा नकारात्मक असर नपर्ने गरी सञ्चालन गरिने समस्या समाधानका उपायमा हरित विकाससम्बन्धी अवधारणाले जोड दिन्छ ।
उत्थानशील विकास
उत्थानशील विकासको आयाममा अर्थतन्त्र र विकास कार्यमा आइपर्ने जोखिमको पूर्वानुमान गरी जोखिम व्यवस्थापनका क्षेत्रमा ध्यान पु¥याउनु पर्ने कुरामा जोड दिइन्छ । जलवायु परिवर्तन, महामारी, प्राकृतिक विपत्ति वा सामाजिक आर्थिक सङ्कटजस्ता अवाञ्छित परिस्थितिका कारण पर्न सक्ने गम्भीर असरबाट सुरक्षित तुल्याउँदै अर्थतन्त्र र विकास प्रक्रियालाई सुचारु गराउनुपर्छ । साथै सामाजिक आर्थिक सङ्कट उत्पन्न हुने सम्भावना कम गर्दै टिकाउ विकासलाई गति दिने कुरा यस आयाममा पर्छन् । पूर्वाधार निर्माण, सहरीकरण र सोको व्यवस्थापन, सामाजिक पद्धति, सेवाप्रवाहलगायत बृहत् सामाजिक स्थायित्वका सबै कडीमा जोखिम व्यवस्थापनको पक्षलाई मूलप्रवाहीकरण गर्ने कार्य उत्थानशील विकासको आयामभित्र पर्छ ।
समावेशी विकास
समावेशी विकास यस बखतको बहुचर्चित अवधारणा हो । यस अवधारणाअनुसार सामाजिक अर्थतन्त्र र विकासका कार्यमा समाजका सबै वर्ग वा सम्प्रदायका मानिसको समानुपातिक र समावेशी प्रतिनिधित्वको वकालत गरिन्छ । यसले समाजको कुनै पनि व्यक्तिलाई पछाडि नछाड्ने र अवसर र उपलब्धिमा सबैको समान सहभागिता रहने कुराको सुनिश्चित गराउनुपर्ने कुरामा विशेष जोड दिन्छ । नीति निर्माणको कार्य र लगानी तथा उपलब्धिको हिस्सेदारीमा समेत लाभग्राही वा प्रभावित समुदायलाई प्राथमिकता दिनु समावेशी विकास अवधारणाका आयाम हुन् ।
आर्थिक वृद्धि र विकासका कार्यहरू ग्रिड अवधारणाअनुरूप अघि बढाउन नेपालले प्रतिबद्धता व्यक्त गरिसकेको हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदार नेपालको परिवर्तित नीतिबमोजिम सहयोगका लागि तत्पर देखिएका छन् । विश्व बैङ्कले यसमा अग्रसरता लिएको छ । विश्व बैङ्कको अग्रसरतामा ग्रिड अवधारणाको बारेमा सरोकारवालाका बीच उच्चस्तरीय छलफल भएका छन् । अर्थ मन्त्रालयमा ग्रिड अवधारणाबमोजिमको योजना प्रक्रियालाई बढावा दिन स्टिरिङ कमिटी, कार्यदल र सचिवालय गठन गरिएको छ । विश्व बैङ्कले सन् २०२३ मा प्रदेश तथा स्थानीय तहमा छलफल र कार्यशाला आयोजना गरी ग्रिड अवधारणाको बारेमा सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण गराउने लक्ष्य राखेको बुझिएको छ । अन्य अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदार संस्थाहरूले नेपाल सरकारलाई परामर्श वा समन्वय र सहयोग गर्न ग्रिड सहयोग टोली तयार गरेका छन् ।
आगामी दिनमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह समेतबाट अवलम्बन गरिने आर्थिक वृद्धि र विकाससम्बन्धी नीति तथा क्रियाकलापमा ग्रिड अवधारणाको प्रवेश गराउने, विकासलाई जनता, अर्थतन्त्र र वातावरणबीचको अन्तरनिर्भरता र सन्तुलनको दृष्टिकोणबाट विश्लेषण गर्ने र यसलाई विकासको मुख्य रणनीतिका रूपमा संस्थागत गराउने प्रयास घनीभूत रूपमा अघि बढ्ने बुझिएको छ । ग्रिड अवधारणाको बारेमा सरोकारवालाको बुझाइ तथा सचेतना अभिवृद्धि गराउने प्रयासले गति लिन थालेको छ । क्षेत्रगत रूपमा सरोकारवाला मन्त्रालय तथा निकायले आ–आफ्नो सरोकारका क्षेत्रमा ग्रिड अवधारणालाई समेट्ने प्रयास गर्न थालेका छन् । प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहसमेतमा क्रमशः यस अवधारणाले प्रवेश पाउने र नेपालको समग्र विकास तथा समृद्धिको यात्रा ग्रिड अवधारणाले प्रस्तुत गरेका नीतिगत ढाँचाभित्रबाट अघि बढ्ने देखिन्छ ।
नेपालले अवलम्बन गरेको सङ्घीय शासन प्रणाली अझ मजबुत हुने अपेक्षा गरिएको छ । समयक्रममा परिमार्जन हुने गरेका विकाससम्बन्धी अवधारणाले कुनै न कुनै प्रकारले मुलुकको विकास प्रयासमा टेवा पु-याउँदै आइरहेको विगतको अनुभव केलाउँदा ग्रिड अवधारणाले पनि नेपालको विकाससम्बन्धी प्रयासमा कोसेढुङ्गाको काम गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
लेखक मधेश प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव हुनुहुन्छ ।
