बुलबुले समाचारदाता
सुर्खेत, चैत ३० गते । दसवर्षे सशस्त्र द्वन्द्वको अन्त्य र विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १७ वर्ष पूरा भएको छ। यद्यपि सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितले अहिलेसम्म न्याय पाउन सकेका छैनन्। द्वन्द्वका बेला बेपत्ता पारिएका परिवारका आफन्त उनीहरूको अवस्थाबारे सुनुवाइको प्रतीक्षामा छन्। द्वन्द्वमा परी घाइते र अङ्गभङ्ग भएकाले सरकार भएको अनुभूत गर्न पाएका छैनन्।
दैलेखकी रत्ना रेग्मीले श्रीमान् गुमाएको १७ वर्ष भयो। तत्कालीन राज्य पक्षले विद्रोही भएको आरोपमा रेग्मीका श्रीमान्लाई हत्या गरिएको थियो। उहाँको मनमा जिज्ञासा छ, “श्रीमान्को ज्यान लिनेलाई कारबाही हुन्छ कि हुन्न ?”
शान्ति सम्झौताका १७ वर्ष न्यायको ढोकामा ढकढकाउँदै भाैँतारिनु परेको रत्नाले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “उजुरी ओझेलमा छन्, न्याय कहिले पाउने ?” उहाँले १० लाख रकम दिएर मुद्दालाई बिट मारेको आरोप लगाउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “न्यायको अनुभूति गर्न सकेका छैनौँ। न्याय खोजेका हौँ, पैसा दिएर सरकार पन्छिन मिल्दैन।”
सुर्खेतकी रामकुमारी थापाका श्रीमान् तत्कालीन विद्रोही पक्षबाट मारिनुभयो। उहाँले पनि न्याय नपाएको गुनासो गर्नुभयो। दोषीलाई कारबाही नहुँदासम्म न्यायको अनुभूति नहुने उहाँले बताउनुभयो।
द्वन्द्वकालीन मुद्दा किनारा लगाउने नाममा स्थापना भएका आयोगले पनि पीडितको पक्षमा काम गर्न नसकेको थापाको भनाइ छ। उहाँले भन्नुभयो, “घटना भएको दुई दशक हुँदा पनि मेरा श्रीमान्लाई किन मारियो, कसले मा¥यो, कहाँ मारियो भन्ने जवाफ राज्यले दिएको छैन।”
सुर्खेतकै नन्दा श्रेष्ठको आक्रोश पनि थापाको जस्तै छ। विद्रोही पक्षबाट उहाँका श्रीमान् मारिनुभयो। उहाँले श्रीमान्को हत्यारालाई कारबाही गर्न धेरै पटक राज्यसँग अनुरोध पनि गर्नुभयो तर झुटा आश्वासनबाहेक केही नपाएको उहाँको गुनासो छ। उहाँले भन्नुभयो, “अब भाषणमा होइन; न्यायालयबाट न्याय दिलाउनुपर्छ। पीडितका छोराछोरीको आधारभूत आवश्यकता पनि राज्यले पूर्ति गर्नुपर्छ।”
रुकुमपश्चिमकी सावित्रा खड्काले द्वन्द्वपीडितलाई छुट्टै परिचयपत्रको व्यवस्था हुनुपर्ने बताउनुभयो। स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी र निःशुल्क उपचारको ग्यारेन्टी सरकारले गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। उहाँले सरकारले द्वन्द्वपीडितको राहतसमेत वास्तविक र अवास्तविक पीडित छुट्याएरै दिएकाले आफूहरूमाथि अन्याय भएको बताउनुभयो।
सङ्घीयता प्राप्तिको आन्दोलनमा शहीद भएकाका परिवारले समेत न्याय नपाउनु विडम्बना भएको मानवअधिकार रक्षक सञ्जालका कर्णाली प्रदेश संयोजक पीताम्बर ढकालले बताउनुभयो। सत्य निरूपण तथा मेलिमलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन गर्न बनेको आयोगको काम प्रभावकारी हुन नसकेको उहाँको भनाइ छ।
द्वन्द्वपीडित न्यायका लागि सरकारले ढिलासुस्ती गरिरहेको ढकालले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “द्वन्द्वपीडितले अहिलेसम्म न्याय नपाएको अवस्था छ, राज्यले ढिलासुस्ती गरेको छ। सकभर यिनीहरूले बिर्सिदिए हुन्थ्यो भन्ने मनसाय पालेका छन्।”
कर्णाली प्रदेशमा इन्सेकको अभिलेखअनुसार २०५२ फागुन १ देखि २०६३ मङ्सिर ५ सम्म ५५९ जनाको हत्या भएको थियो। हालसालै सरकारले राजपत्रमा प्रकाशन गरेको अभिलेखमा ३१९ जनाको हत्या भएको उल्लेख छ। यसमा २५० जनाको नाम फेला परेको छैन। इन्सेकको अभिलेखअनुसार कर्णालीमा ९९ जना बेपत्ता छन्।
