ललितपुर महानगरपालिका–१, बखुन्डोलमा समिट होटल र अपार्टमेन्ट रहने व्यापारिक भवनको जग खन्दा आसपासको टोल नै भासिएपछि व्यापारिक घरानाहरूले नै राज्यको नियम–विधिप्रति कति बेवास्ता र लापरबाही गर्दा रहेछन् भन्ने थप उदाहरण मिलेको छ । कुल १९ रोपनी जग्गामा त्यो व्यापारिक भवन निर्माणका लागि भवन ऐन, संहिता, नियमावलीबमोजिम महानगरपालिकाबाट नक्सा पारित नै नभएको खुलेको छ । निर्माण पक्षले महानगरको नियमअनुसारको निवेदन दर्ता, सम्बन्ध, निर्माण स्वीकृति केही नलिई जग खन्दा शुक्रबारदेखि अचानक आसपासका घर भासिए, भत्केपछि स्थानीय डेरा खोजेर अन्त सर्नु प-यो । यसै विषयलाई लिएर ललितपुर महानगरपालिकामा पीडित, होटल तथा अपार्टमेन्टका सञ्चालक र महानगरपालिकाबीच भएको बैठकबाट भत्केका संरचना, चर्केका घरलगायतका प्रभावित संरचना क्षतिबमोजिमको क्षतिपूर्ति व्यवस्थापकले उपलब्ध गराउने निर्णय भएको छ ।
तत्काललाई थप निर्णयसमेत भएका छन् । अब अरू क्षति हुन नदिने सुनिश्चिततासहित आवश्यक कामकारबाही तत्काल व्यवस्थापकले अगाडि बढाउने छ । त्यसैगरी प्रभावित संरचना तथा व्यक्तिहरूको क्षतिपूर्तिको काम सम्बोधन नभएसम्म होटल निर्माणसम्बन्धी काम रोक्ने सहमति छ । यो अहिलेलाई स्वागतयोग्य निर्णय हो तर पनि धेरै प्रश्न उठेका छन् । नेपालमा बहुतले संयुक्त आवास (अपार्टमेन्ट) तथा व्यापारिक भवन निर्माण हुन थालेको धेरै अवधि भएको छैन तर थोरै अवधिमा पनि यो मुनाफा गर्ने व्यवसायका रूपमा मौलाउँदो छ । पहिले आठ–नौ तले भवनसम्म देख्न पाइने काठमाडौँमा भूउपयोग र सुविधाका कारण लाभदायक हुने भनी १२–१८ तले भवन निर्माणको अनुमति स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनअन्तर्गत काठमाडौँ महानगरपालिकाले दिन थालेको छ तर सुरक्षाका पर्याप्त प्रबन्ध भने देखिएका छैनन् ।
त्यसो त भवन ऐन २०५५ मा बन्यो । त्यसले माटो परीक्षणदेखि क, ख, ग र घ वर्गमा भवनको वर्गीकरण गरी भवन निर्माणको विधि देखायो । राष्ट्रिय भवन संहिता २०६० मा बन्यो । त्यसले पनि कस्ता भवन कसरी, कुन मापदण्डभित्र रहेर बनाउने भन्ने देखायो तर २०७२ को भुइँचालोमा नियमानुसार माटो परीक्षण, नक्सा पास गरिएका भनिएका भवन पनि गल्र्यामगुर्लुम भए । ११–१२ तले अपार्टमेन्ट भवनसमेत चर्किए । बहुतले व्यापारिक भवन (क वर्ग)का निर्माण गर्दा सँधियारलाई मर्का पार्न नहुने नियम बनाइए पनि लगानीकर्ताहरूले फुच्चे घरधनीहरूलाई निरीह पारिदिए । हेलचेक्र्याइँमा परे र अहिलेको घटना त्यसको कठोर मूल्य र क्षतिका रूपमा देखा परेको छ ।
सहरी विकास मन्त्रालयले ‘बस्ती विकास, सहरी योजना तथा भवन निर्माणसम्बन्धी आधारभूत निर्माण मापदण्ड, २०७२ जारी गरेको थियो । नेपालको संविधानबमोजिम स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्रलाई ध्यानमा राखी २०७८ मा यो मापदण्डको दोस्रो संशोधन गरियो । कानुनतः जतिसुकै तलाका भए पनि क र ख वर्गका तीन तलेभन्दा माथिका भवन निर्माणका लागि स्थानीय तह (सरकार)ले प्राविधिक समितिको सिफारिसमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ बमोजिम तोकिएको प्रक्रिया पूरा गरी राष्ट्रिय भवन संहिता, २०६० को पालना हुने गरी स्वीकृति दिने व्यवस्था भयो । कतिपय स्थानीय सरकारहरूले पनि आफ्नो भौगोलिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, वातावरणीय पक्ष र पूर्वाधारसमेतलाई विचार गरी आफ्नै ऐन र मापदण्ड बनाएका छन् । ललितपुरको घटनामा पनि योजना सञ्चालकले विद्युतीय प्रणालीबाट नक्सा पास गर्ने प्रविधि लागू गरेको महानगरपालिकाको नियम, सँधियार, ऐन सबैलाई बेवास्ता गरेको प्रस्ट देखिएपछि चुक भएकै देखिएको छ ।
अधिकतम नाफा कमाउने जग्गाधनी र लगानीकर्ताको लालसा, जनसङ्ख्या र बसाइँसराइमा वृद्धि अनि आर्थिक क्रियाकलापका कारण सहरी क्षेत्रमा अनेक अस्तव्यस्तता देखिन्छन् । सहरीकरण प्रक्रियालाई निर्देशित तथा नियमन गरी स्वच्छ, स्वस्थ, दिगो तथा बस्न उपयुक्त सहरी वातावरण निर्माण गर्न वैज्ञानिक आधारमा तयार पारिएका भवन निर्माण मापदण्डको आवश्यकता परेको हो । भवन मापदण्ड योजनाबद्ध विकास, वास्तुकला, संस्कृति संवद्र्धन तथा संरक्षण, जीवन सुरक्षा सुनिश्चित तथा जनस्वास्थ्य संरक्षण गर्न सहरको विकासमा उपयुक्त नियन्त्रण गर्ने विधि हो । यो व्यवस्थित सहरको आधार हो र यसले सुरक्षा र सुविधाको प्रत्याभूति पनि दिन्छ । गएको २०७२ को भुइँचालोले त ग्रामीण क्षेत्रमा पनि घर भवन बनाउँदा भूकम्पीय जोखिमबाट सुरक्षाका लागि भनेर मापदण्ड पालना गर्न सिकाएको छ । भवन निर्माण गर्दा ऐन, नियमावली, मापदण्डबमोजिम सबै प्रक्रिया पूरा गर्नु आफ्नै सुरक्षाका लागि हो र कर्तव्य पनि । पालना गराउनु स्थानीय सरकारहरू कठोर बन्नैपर्छ ।
