काठमाडौं, चैत २७ गते । प्रतिनिधि सभा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकले विषयगत समितिलाई चाँडै टुङ्गो लगाउने निर्णय गरेको छ ।
सोमबार संसद् भवनमा राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतक र सचेतकहरूसहितको बैठकले अबको एक, दुई दिन भित्र नै विषयगत समितिहरूको टुङ्गो लगाउने सहमति भएको हो । बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँगको कुराकानीमा नेकपा (एमाले)का सचेतक महेश बर्तौलाले कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको आजको बैठकले प्रतिनिधि सभाको बैठकको कार्यसूचीको विषयमा छलफल गरेको बताउनुभयो ।
उहाँले नयाँ संसद्पछि हालसम्म २० वटा बैठक बसिसके पनि विषयगत समिति बन्न नसकेकाले विषयगत समिति बनाउने विषयमा छलफल केन्द्रित भएको जानकारी दिनुभयो ।
‘‘कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठक सम्पन्न गरेका छौँ । बैठकमा आजको कार्यसूचीको विषयमा छलफल भयो । विषयगत समितिहरू आजको बैठकसम्म २० वटा संसद्को बैठक बसेको छ । तर पनि हामीले ९१ दिनभित्र विषयगत समितिजस्तो महत्त्वपूर्ण समिति आजसम्म निर्माण गर्न सकेका छैनौँ, हामीले गम्भीरतापूर्वक लिएका छौँ ।,’’ एमाले सचेतक बर्तौलाले भन्नुभयो, ‘‘भोलि बेलुकासम्म १० वटा विषयगत समितिहरूमा सबै दलहरूले आफ्नो आफ्नो आफ्नो दलबाट ती विषयगत समितिमा प्राप्त गर्ने, सङ्ख्याका आधारमा सहभागिता गराउने गरी संसद् सचिवालयलाई नाम उपलब्ध गराउने कुरा भएको छ । त्यो सहमति भएको छ ।’’
सचेतक बर्तौलाले सबै दलहरूलाई मङ्गलबार बेलुकासम्म विषयगत समितिका लागि सदस्यको नाम पठाउने विषयमा सहमति जुटेको पनि बताउनुभयो । उहाँले एमालेले पनि मङ्गलबार बेलुकासम्म समितिका लागि सदस्यहरूको नाम पठाउने स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले संयुक्त संसदीय समितिका लागि पनि छलफल भएको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘‘भोलि बेलुकासम्म हामी हाम्रो दलको तर्फबाट नाम पठाउनेछौँ । अबको एक दुई दिनभित्र विषयगत समिति बनाउने कुरा करिब टुङ्गो लागेको छ । संयुक्त सदनको नियमावलीको विषय पनि छ । त्यसलाई संशोधन गर्नुपर्ने विषय छ । त्यसको आधारमा संसदीय सुनुवाइ समिति बनाउनुपर्नेछ ।’’
सचेतक बर्तौलाले संसदीय सुनुवाइ समिति नहुँदा विभिन्न संवैधानिक परिषद्सम्बन्धीका विषय र प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति टुङ्गो लाग्न नसकेको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘‘समिति बनाउन संयुक्त नियमावलीलाई संशोधन गर्ने र त्यो प्रक्रियालाई तत्काल आरम्भ गर्ने, हामीले यही संसदमा संशोधन गरी समिति बनाएर अर्को संसदमा पठाउने र त्यहाँबाट पनि पास भएपछि प्रक्रिया अघि बढाएर संसदीय सुनुवाइ समिति र राज्यका निर्देशक सिद्धान्त सम्बन्धीको समिति रहेको छ । संसदीय सुनुवाइ समिति नहुँदा विभिन्न संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विभिन्न निकाय प्रधानन्यायाधीश कै नियुक्तिको प्रक्रियालाई पनि असहज बनेको छ, यो प्रक्रिया अविलम्ब बढाउनुपर्ने भनेका छौँ ।’’
