मरेका मान्छेको नाममा रकम असुलेर ठगी गर्ने कार्यमा संलग्न गिरोहलाई गएको साता प्रहरीले काठमाडाैँमा पक्राउ ग-यो । ती मरेका भनिएका मानिस वैदेशिक रोजगारीमा गएर ज्यान गुमाउने हुन् । जसले ऋण गरेर विदेश गई केही रकम कमाएर जीवन सहज बनाउने सपना बोकेर मृत्युवरण गरेका थिए । अपराधी गिरोहले मृतकका परिवारलाई प्रलोभनमा पारेर रकम ठगी गर्ने गरेको प्रहरीले बताएको छ । उनीहरूले बिमाबापत पाउने बिमा रकम मृतकका आफन्तलाई दिलाइदिने भन्दै ठगी गर्दै आएका थिए । त्यसबापत उनीहरूले प्रति मृतक सात लाखसम्म ठगी गरेको प्रहरीको भनाइ छ ।
वैदेशिक रोजगारीमा गई कार्यस्थलमा मृत्यु भएकाको परिवारले १४ लाख र नेपालमा छुट्टीमा आउँदा मृत्यु भएमा १३ लाख बिमाबापतको क्षतिपूर्ति पाउने व्यवस्था छ । यस्तै वैदेशिक रोजगार बोर्डबाट अतिरिक्त सात लाखसमेत पाउने व्यवस्था छ । उनीहरूले परिवारले स्वतः पाउने रकममा पनि अपराधी गिरोहले प्रलोभनमा पारेर ठगी गर्ने गरेका हुन् । उनीहरूलाई यस्तो अपराधका लागि सघाउनेमा अरू कोही नभएर वैदेशिक रोजगार बोर्डका नासु पशुपति अधिकारी हुन् । उनले वैदेशिक रोजगारीका क्रममा मृत्यु भएकाको सूचना यस्तो अपराध मनोवृत्तिमा लागेकाहरूलाई बेच्ने गरेका थिए ।
रौतहटको देवाही गोनाही नगरपालिकाका नगरप्रमुख प्रेमलाल साह कानुविरुद्ध जिल्ला अदालत रौतहटले शुक्रबार पक्राउ पुँर्जी जारी गरेको छ । मौलापुर नगरालिकास्थित मावि लक्ष्मीनिया परीक्षा केन्द्रमा अघिल्लो आइतबार नगरप्रमुख कानुको नामबाट एसईई परीक्षा दिइरहेका नक्कली परीक्षार्थी पक्राउ परेपछि कानुलाई पक्राउ गर्न लागिएको हो । यी पङ्क्ति लेखिँदासम्म निर्वाचित कानुलाई प्रहरीले फेला पारेको छैन । मेयर प्रेमलाल साह कानुको सट्टामा एसईई परीक्षा दिने व्यक्ति गरुडा नगरपालिका–६ पोठियाहीका इन्जिनियर कमल साह हुन् । इन्जिनियर साह रेडियो नेपालको बर्दिवास शाखामा पाँचौँ तहमा कार्यरत स्थायी कर्मचारी हुन् । यी कर्मचारी मेयरका नातामा ज्वाइँ हुन् । नक्कली परीक्षार्थीबाट जाँच दिन लगाउने र दिने दुवैलाई छ महिना कैद वा एक लाख रुपियाँ जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने व्यवस्था छ ।
यस्तो घटना रौतहटका नगरप्रमुखले मात्र गराएका छैनन् । मोरङमा एसईई दिइरहेका दुई सय नक्कली परीक्षार्थी बिहीबार पक्राउ परेपछि शुक्रबार पाँचवटा परीक्षा केन्द्रमा १७९ जना परीक्षार्थी अनुपस्थित भए । उनीहरू पनि नक्कली परीक्षार्थी भएको हुनसक्ने आशङ्का शिक्षा समन्वय एकाइका प्रमुखले गरेका छन् । खुला शिक्षा नीतिअन्तर्गत एसईई परीक्षा दिनका लागि कक्षा ८ पास गरेको तीन वर्षपछि भर्ना हुन पाइन्छ । खुला शिक्षाको स्वीकृति लिएका विद्यालयले निजी इन्स्टिच्युटसँग सहकार्य गरेर यस्ता विद्यार्थी भर्ना गर्ने गरेका छन् । निजी इन्स्टिच्युटले विद्यालयसँगको मिलोमतोमा पास गराउने सर्तसहित परीक्षा फर्म भर्नेसँग महँगो शुल्क लिने र ती परीक्षार्थीको प्रवेशपत्रमा सुरुमा नै नक्कली फोटो राख्ने गरेको प्रहरीको भनाइ छ । यी परीक्षार्थीका तर्फबाट लेख्न जानेले एउटा विषयको एक हजार पाँच सयदेखि तीन हजारसम्म लिने गरेको प्रहरी दाबी छ ।
माथि उल्लेखित यी दुई प्रकृतिका घटनामा चार अपराध प्रवृत्ति समाविष्ट भएका छन् । पहिलो अपराध अक्षम्य छ । दुःखको कमाइ गर्न विदेशिनु आफैँमा सहज छैन । घरखेत बेचेर वा ऋण गरेर विदेश पुग्दा काम पाइने ठेगान हुँदैन । भनिएको काम नपाउने मात्र होइन, कामै नपाएर अलपत्र पर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । काम नै पाए पनि कामका क्रममा ज्यान गुमाएर उनीहरू बाकसमा फर्किनु पर्ने अवस्था छ । यसरी बाकसमा फर्कने आफ्नै नेपाली दाजुभाइ, दिदीबहिनीको लास बेचेर कमाउने अपराधलाई पनि मानिसले पेसा बनाउँदो रहेछ । यो भन्दा घृणित काम अरू के हुन सक्छ ? यस्तो अपराध गर्नेहरू ३० देखि ४० वर्ष उमेर समूहका लक्का जवान छन् । काम गरेर जीवनयापन गर्न सक्ने उमेरका छन् ।
यस्तो अपराध गर्न सघाउने अर्को प्रवृत्ति पनि छ । उसलाई राज्यले सुविधा दिएर देशभित्रै जहान बच्चा पाल्ने अवसर दिएको छ । उसले कसैसँग ऋण गरेर जागीर खानु परेको छैन । र पनि, ती सम्भवतः ऋण भार बोकेर जीवन गुमाएका स्वदेशी जनहरूको लास बेच्न ऊ उद्यत छ । यो अर्को जघन्य अपराध हो । यो घटनामा अभियुक्त पक्राउ परेका छन् । उनीहरू विरुद्ध कानुनी व्यवस्थाअनुसार कारबाही पनि होला ।
विदेशमा खासगरी वैदेशिक रोजगार विभागमार्फत काम गर्न जानेहरू गरिब र अशिक्षित परिवारका नागरिक हुन् । उनीहरूलाई काममा जाँदाको प्रक्रियासमेत थाहा हुँदैन र ठगीमा पर्छन् । उनका परिवार पनि स्वाभाविक रूपमा त्यही प्रकृतिका हुने भए । राज्य संयन्त्रसँग कुन नागरिक कुन मुलुकमा गएको छ भन्ने रेकर्ड छ । कुन नागरिकले कुन देशमा मृत्युवरण ग¥यो भन्ने अभिलेख पनि छ । त्यस्ता मृतकका परिवारलाई सम्पर्क गर्ने ठेगाना पनि ऊसँग छ । त्यो ठेगानामा खबर गरेर राज्यले उपलब्ध गराउने सुविधा लिन आउने खबर गर्ने दायित्व राज्यको हो । अपराधी प्रवृत्तिका गिरोहलाई सूचना दिनेहरू मृतकका परिवारलाई सूचना दिँदैनन् ।
अर्को घटनालाई नियालौँ । नेपालमा एसईई सुरु भएदेखि कोही पनि अनुत्तीर्ण नहुने पद्धति सुरु गरियो । यसको कारण थियो, हरेक वर्ष एसएलसीमा सामेल हुनेमध्ये थोरै प्रतिशत उत्तीर्ण हुने र बहुसङ्ख्यक अनुत्तीर्ण हुने अवस्था वर्षौंसम्म कायम रह्यो । राज्यले शिक्षामा गरेको लगानीको प्रतिफल देखिने अवस्था रहेन । शिक्षाविद्हरूको चोर बुद्धिले काम ग¥यो र कोही अनुत्तीर्ण नहुने परीक्षा सुरु गरियो । आखिर प्रमाणपत्र दिएर मात्र त योग्य हुने होइन रहेछ । त्यसैले अर्को चोर बुद्धि लगाइयो, अनुत्तीर्ण नभन्ने तर अपग्रेड नहुने प्रमाणपत्र दिने । शिक्षाको गुणस्तरमा भन्दा परिणाम खोज्ने यो पद्धति आफैँमा कति ठीक हो ? यो बहस गर्न शिक्षाविद् भनिनेहरूको रुचि जाग्नै पर्ने बेला भएको छ ।
यो देशमा नगरप्रमुखदेखि मन्त्री हुन् कुनै शैक्षिक योग्यता चाहिँदैन । देशको प्रधानमन्त्री भएको मानिस विद्यावारिधि गर्नेहरूलाई ठाडै उडाउँदा आफूले एसएलसी पास नगरेको कुरा बिर्सन्छ । नगरप्रमुखलाई चाहिँ किन चाहियो होला ? नगरप्रमुख हुनलाई कुनै शैक्षिक प्रमाणपत्र कसैले खोजेको त थिएन । एसईई पास गरेको प्रमाणपत्रले प्लस टु पढ्न त पाइन्थ्यो तर त्यहाँ पनि खेताला खोजेर अर्को प्रमाणपत्र हात लगाउने मनोविज्ञानले काम त गरेको हुँदो हो कि ? राजनीति गर्नेलाई न भोलि जागिर खानुपर्ने चिन्ता नै यो देशमा छ ? नगरप्रमुखको यो रुचि आफ्ना ठाउँमा छ, तर एउटा प्राविधिक पेसाको मानिस छँदाखाँदाको जागिर गुमाउन किन खेताला बन्न गयो ? के ऊ मोरङ प्रहरीले भनेजस्तै हजार तीन हजारको लोभमा फसेको हो ? अझ ऊ त नातेदार भनिएकको छ । पढेलेखेको नातेदारले अनपढ आफन्तलाई सम्झाउनु पर्नेमा किन ऊ आफैँ त्यसमा सहभागी भयो ।
मोरङको घटनाले रौतहटका नगरप्रमुख मात्र अपवाद भएको देखिएन । भलै पक्राउ परेका दुई सय जनाको हैसियत प्रहरीले खोलेको छैन, तर त्यहाँ पनि अनेक प्रवृत्ति होलान् भनेर अनुमान गर्न गाह्रो छैन । किनभने समाज यही हो, संस्कार उही हो तर मोरङको यो घटनाले कथित खुला विद्यालयको अवधारणालाई चुनौती दिएको छ । नियमित रूपमा विद्यालय जान पाउने अवसरबाट वञ्चित भएकाहरूलाई यो विकल्प दिइएको हुनुपर्छ तर यसको नाममा परीक्षा उत्तीर्ण गराउने ठेकेदारी पेसा खडा भएको पुष्टि भएको छ । के यसकै लागि खुला विद्यालयका अवधारणा आएको
हो ? शिक्षाविद्हरूले यसमा पनि बहस गर्ने रुचि राखिदिऊन् ।
मूलतः राज्यका नीति र नियमहरूका छिद्र खोजेर अपराध प्रवृत्ति बढेका छन् । अपराध प्रवृत्तिलाई प्रोत्साहित गर्नेलाई दण्डित गरेर मात्र अपराध नियन्त्रण हुने विश्वास गर्ने आधार पनि छैन । तसर्थ, राज्य संयन्त्रलाई चुस्त, दुरुस्त र अनुशासित बनाउन यी घटनाले प्रेरित गर्न सक्यो भने राज्यमा सुन्ने निकाय पनि छ भन्ने सन्देश जानेछ ।
लेखक पत्रकार महासङ्घका पूर्व अध्यक्ष हुनुहुन्छ ।
