गोरखापत्र अनलाइन
रौतहट, चैत २६ गते । मधेस प्रदेशका सामाजिक विकास राज्यमन्त्री शेख अबुल कलाम आजादले देशमा गणतन्त्र स्थापना भएकै कारण सबै वर्ग समुदायले आफ्नो माग उठान गर्न पाएको बताउनुभएको छ । मुक्त हरवा चरवा पुनःस्थापनाबारे आइतबार गरुडामा आयोजित सन्देश सभामा उहाँले सो कुरा बताउनुभएको हो ।
मधेस प्रदेशको एउटा प्रमुख समस्याको रुपमा रहेको हरवा चरवा समस्याबारे सो समुदायका व्यक्तिले खुलेर आवाज उठान गरिरहेको र गणतन्त्र भएकै कारण त्यो सम्भव भएको उहाँले चर्चा गर्नुभयो । हरवा चरवा समस्या समाधानका लागि मधेस प्रदेश सरकारको तर्फबाट भूमिका निर्वाह गर्ने उहाँले प्रतिवद्धता जनाउनुभयो । त्यसका लागि मधेस प्रदेश सरकार सचेत रहेको उहाँको भनाइ छ ।
तत्कालिन सरकारले गत साउन २ गते हरवा चरवालाई मुक्त घोषणा गरे पनि पुनःस्थापनाको काम अझै सुरु गर्न नसकेको भन्दै उहाँले मधेस प्रदेश सरकारको तर्फबाट आउने बजेटमा पुनःस्थापनाका लागि यथोचित बजेटको व्यवस्था गर्ने बताउनुभयो । अहिले सरकार नीति निर्माण गर्ने प्रक्रियामा रहेकाले पुनःस्थापनाका लागि नीतिगत पहल आफूले गर्ने उहाँको भनाइ छ ।
हरवा चरवा समुदायको उत्थानविना समग्र मधेसको उत्थान सम्भव नरहेको चर्चा गर्नुहुँदै राज्यमन्त्री आजादले आफ्नो तर्फबाट र प्रदेश सरकारको तर्फबाट सक्दो पहल हुने आश्वासन दिनुभयो । गरिब जनताको उत्थानका लागि मधेस प्रदेश सरकार सचेत रहेको भन्नुहुँदै उहाँले सो समुदायका बालबालिकाको शिक्षा, रोजगारीमा पनि मधेस प्रदेशले उचित व्यवस्था गर्ने बताउनुभयो ।
राष्ट्रिय दलित नेटवर्क (आरडिएन) का अध्यक्ष गणेश विकले मधेस प्रदेशको सरकारका लागि हरवा चरवा समस्या समाधान टाउको दुखाइको विषय भए पनि पुनःस्थापनाविना मधेस प्रदेश समृद्ध हुन सम्भव नरहेको बताउनुभयो । इच्छाशक्ति भएमा हरवा चरवाको पुनःस्थापनाको विषय ठूलो नभएको चर्चा गर्दै अध्यक्ष विकले गिरहत (साहु) बाट ऋण लिएकै कारण सो समुदायको जीवन विचल्लीमा परेको बताउनुभयो ।
मधेस प्रदेश सरकारले हरवा चरवाका उचित तथ्यांक लिएर पुनःस्थापनाका काम सुरु गर्नुपर्ने उहाँले सुझाव दिनुभयो । प्रदेश र स्थानीय सरकार बढी जिम्मेवार बनेमा हरवा चरवा समस्या समाधान हुन सहज हुने उहाँको भनाइ छ । सो समुदायको आवासको व्यवस्था, खाना र नानाको व्यवस्था पछि शिक्षा, स्वास्थ्य तथा रोजगारीको व्यवस्था गर्न आवश्यक रहेको उहाँले चर्चा गर्नुभयो । विकासको नाममा सो समुदायको उठिबास गराउने काम गलत भएको उहाँले बताउनुभयो ।
अधिवक्ता बालाराम भट्टराईले हरवा चरवा समुदाय जमिन्दारको हलो जोत्ने र भूमिमै केन्द्रीत भएर काम गर्ने हुनाले मधेसको भूमिपुत्र रहेको चर्चा गर्नुभयो । मुलुकमा संघीय व्यवस्था भएकाले स्थानीय रुपमा देखिएका समस्याको समाधान पनि स्थानीय सरकारको तर्फबाट गरिनुपर्ने उहाँले सुझाव दिनुभयो । सबै समस्या समाधानका लागि सिंहदरवारकै मुख ताक्ने हो भने मुलुकमा संघीयता आएको महुशस नागरिकलाई हुन नसक्ने उहाँको भनाइ छ । हरवा चरवाको मुक्तीको घोषणा भए पनि पुनःस्थापनाको काम बाँकी रहेकाले यसमा तीनै तहको सरकार जिम्मेवार बन्नुपर्ने उहाँले सुझाव दिनुभयो ।
फ्रिडम फण्डका कार्यक्रम सल्लाहकार ब्रम्हदेव रामले मधेसमा हरवा चरवा समस्या समाधान नगर्दासम्म मधेस समृद्ध बन्न नसक्ने बताउनुभयो । गरिबभन्दा पनि बढी गरिब नागरिक हरवा चरवा भएकाले यी वर्गको उत्थानका लागि मधेस सरकारले विशेष प्याकेज ल्याउनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
दलित नेता राजकुमार दासले हरवा चरवाको पुनःस्थापनामा स्थानीय सरकार जिम्मेवार बन्नुपर्ने बताउनुभयो । सरकारले मुक्त घोषणा गरे पनि पुनःस्थापनाको काम बाँकी रहेकाले अझै सो समुदायले ठूलो संघर्ष गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । सामुहिक रुपमा संघर्ष गरे माग सम्बोधन हुने उहाँले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
जसपा रौतहटका अध्यक्ष श्यामलाल यादवले जनताको गाँस, बास र कपासको व्यवस्था गर्नु सरकारको दायित्व भएकाले त्यसका लागि तीनै तहको सरकार जिम्मेवार बन्नुपर्ने बताउनुभयो । यसअघि पनि सरकारले हरवा चरवा समुदायसाग पटक पटक सम्झौता गरेकाले त्यसको कार्यान्वयन गरी समस्या सामधानमा लाग्नुपर्ने उहाँको सुझाव छ ।
हरवा चरवा अधिकार मञ्चका रौतहट अध्यक्ष बिगनेस पासवानको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा राजकुमार यादव, शान्तिदेवी राम, विसनीदेवी चौधरी, रुपनारायण पासवान, सनिल पासवान लगायतले धारणा राख्नुभएको थियो ।
सोअघि हरवा चरवाहरु बाराको करैयामाई गाउँपालिकाका अध्यक्ष शम्भुनाथ यादवसँग अन्तरक्रिया गरेका थिए । सो अवसरमा अध्यक्ष यादवले हरवा चरवाको समस्या समाधानका लागि गाउँपालिकाको तर्फबाट सक्दो सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता जनाउनुभएको थियो । अध्यक्ष यादवले हरवा चरवा अधिकार यात्रामा सहभागी सबैलाई गम्छा ओढाएर स्वागत सम्मान गर्नुभएको थियो ।
