अन्तरजातीय प्रेमलाई सामाजिक प्रतिष्ठाको विषय बनाउँदा कैयौँ अन्तरजातीय जोडी आत्महत्या गर्न बाध्य बने, बनाइए । जात व्यवस्थाले जर्जर बन्दै गएको नेपाली समाजमा जातसँग जोडिएका हरेक विषयलाई सामाजिक प्रतिष्ठामा लगेर टुङ्ग्याउने अभ्यास जीवितै छ । अन्तरजातीय प्रेम विवाह गर्नेहरूलाई प्रोत्साहन भत्ता दिने र समाजमै सम्मानका साथ जिउने वातावरण बनाउने प्रतिबद्धताको चाङ नै लागेको छ । अन्तरजातीय प्रेम विवाह गर्ने जोडी कि समाजबाट विस्थापित नै भएका छन् कि आत्महत्या नै गर्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।
दलित र गैरदलितबीच हुने प्रेमविवाहलाई समाजले के भन्छ, आफन्तले के भन्छन्, गाउँ समाजले परम्परादेखि मानी आएकोलाई कसरी तोड्ने ? यही समाजमा बस्नुपर्छ । समाजले प्रश्न गर्दा के उत्तर दिनेजस्ता मनोकल्पित भ्रमले अन्तरजातीय प्रेमको मुनालाई निमोठिरहेको छ । अन्तरजातीय प्रेमकै कारण मृत्युवरण गरेका आजित मिजार, नवराज विकहरूको घटनाले अझै मन तर्सिन्छ । भोजपुरका सङ्गम ठटाल परियारले अन्तरजातीय प्रेमकै कारण रुखमा पासो लगाए । सर्लाही, विष्णु गाउँपालिकाका यादव थरका युवकले गाउँकै १७ वर्षीया दलित किशोरीलाई दलित भएकै कारण विवाह नगरी बिचल्ली बनाए ।
सिरहा, कल्याणपुर–३ का मण्डल थर गरेका युवकले दलित किशोरीलाई घरमा लगे तर दलित भएकै कारण परिवारले नस्वीकार्दा दलित किशोरीको बिचल्ली भयो । रुपन्देहीकी अङ्गिरा पासी अन्तरजातीय प्रेमकै कारण भगवान्को घरमा पुगिन् । सप्तरीकी ज्योति पासवानले अन्तरजातीय प्रेम असफल भएर नै आफूलाई सदाका लागि विलीन गराइन् । झापा, कचनाकवलमा २५ वर्षीय राजेशकुमार गणेश (गनगाई) र १८ वर्षीया पवित्रा राजवंशीले एउटै रुखमा झुन्डिएर पासो लगाए । कारण थियो– अन्तरजातीय पे्रम । यी त भए सञ्चार जगत्मा आएका घटना ।
सामाजिक लाञ्छनाबाट जोगिन र जोगाउन भन्दै अन्तरजातीय प्रेमका घटनालाई भित्रभित्रै सामसुम पार्ने अभ्यास फैलँदो अवस्थामा छन् । अन्तरजातीय प्रेम गर्ने जोडीको घटना बाहिर नल्याउन स्थानीय बुद्धिजीवी, राजनीतिक दलका अगुवाहरू, स्थानीय जनप्रतिनिधि लगायतका व्यक्तिको नै सक्रियता रहने गरेका थुप्रै नजिर छरपस्ट छन् । जसले न्याय दिलाउनका लागि आफ्नो पक्षमा बोलिदिन्छ भनेर घटना सुनायो, उसैले घटना बाहिर नल्याउन दबाब दिने गरेका कुरा पनि पीडितबाट बाहिर आइरहेकै छन् । अन्तरजातीय प्रेमका घटनालाई समाजमै मिलाउन दबाब दिनेहरूको भिड नहटुञ्जेल प्रेमजोडीले न्याय पाउने आकाशको फलसरह हुने पक्का नै छ । दलित भएकै कारण हेलाहोचो गर्न नपाइने व्यवस्था नीतिमा परिपक्व छ । प्रेम गरेर जातकै कारण छोड्न, समाजबाट तिरस्कार गर्न नपाइने नीतिगत व्यवस्था कहिल्यै सामाजिक अभ्यास बन्न सकेन । बनाउने हिम्मत पनि कसैले गरेका छैनन् ।
विशेषगरी गैरदलित किशोर र दलित किशोरी प्रेममा परेर अन्तरजातीय विवाह गरे भने सबैभन्दा धेरै पीडामा दलित किशोरीलाई पारिन्छ । किनकि सामाजिक रूपमा बेइज्जत हुन्छ भन्ने भ्रम नै गैरदलितले पालेर बसेका हुन्छन् । दलित आयोगको प्रतिवेदनले भन्छ– अन्तरजातीय प्रेम तथा विवाहका कारण हत्या हुने १६ प्रतिशत छ । समता फाउन्डेसनको दलित मानव अधिकार पुस्तक २०७८ का अनुसार अन्तरजातीय प्रेमका १३ प्रतिशत घटना घटेको देखिन्छ । हिन्दु आदर्शको लेपन लगाएर मानसपटलमा उत्पन्न अदृश्य सामाजिक त्रासको नजानिँदो अभ्यासले अन्तरजातीय प्रेम नस्वीकार्ने अवस्था सिर्जना हुनु प्रगतिशील समाजका लागि सुहाउँदो होइन ।
अन्तरजातीय प्रेम गर्ने जोडीलाई प्रोत्साहनस्वरूप दिने भनिएको एक लाख रकम अभियानले पनि अन्तरजातीय प्रेमलाई समाजमा स्थापित भएर ससम्मान जिउने वातावरण तयार हुन सकेन । अन्तरजातीय प्रेम गर्ने रकम पाएपछि छोडिदिने कैयौँ घटना देखिए । समाजले लखेट्छ भन्ने त्रासका कारण नै अन्तरजातीय प्रेम गर्ने किशोर–किशोरी आफ्नो सम्बन्ध बाहिर ल्याउन नै चाहँदैनन् । करिब २० वर्षपछि ब्युँतिएको स्थानीय तहको निर्वाचनपश्चात् जनताको घरघरमा सरकार छ भन्ने गरिन्छ । अन्तरजातीय प्रेमप्रति कठोर बन्दै गरेको समाजलाई रूपान्तरण गर्न स्थानीय तहले भूमिका निर्वाह गर्छ भन्ने आस थियो तर त्यसो हुन सकिरहेको छैन । अन्तरजातीय प्रेमलाई दबाउन स्थानीय आफैँ लागेका दृश्य पनि नदेखिएका होइनन् ।
हामीले आधुनिक भनेको समाजले अन्तरजातीय प्रेमलाई स्वीकार नगर्नुले कस्तो सामाजिक समृद्धिको परिकल्पनामा छौँ हामी । दलित र गैरदलितबीचको प्रेमलाई सामाजिक बहिस्करण गर्ने हामी कुन समानताको सपना देख्दैछौँ ? अन्तरजातीय प्रेमलाई स्वीकार गर्दा सामाजिक प्रश्नको मनोकल्पित भ्रमले त्रसित हुन्छौँ भने भोलिको पुस्तालाई कस्तो समाजको इतिहास देखाउँदैछौँ ? जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछूत र भेदभाव (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८ तथा जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसुर र सजाय) नियमावली–२०७४, प्रथा, परम्परा, धर्म, संस्कृति, रीतिरिवाज वा अन्य कुनै नाममा उत्पत्ति, जात, जाति, वंश, समुदाय, पेसा वा व्यवसाय वा शारीरिक अवस्थाका आधारमा छुवाछूत तथा भेदभाव नहुने व्यवस्था गरेको छ । प्रत्येक व्यक्तिको समानता, स्वतन्त्रता र सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारको संरक्षण गर्न तथा कुनै पनि स्थानमा गरिने छुवाछूत, बहिष्कार, प्रतिबन्ध, निष्कासन, अवहेलना वा त्यस्तै अन्य मानवताविरोधी भेदभावजन्य कार्यलाई दण्डनीय बनाई त्यस्तो कार्यबाट पीडित व्यक्तिलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरी सर्वसाधारण जनताबीच सुसम्बन्ध कायम गर्ने कुरा उल्लेख गरेको छ ।
दलित र गैरदलितबीच हुने विवाहलाई समान्य रूपमा ग्रहण गरी समाजमा उनीहरूको जिजीविषाको रक्षक बन्छौँ भन्नेहरू नै सामाजिक इज्जत र प्रतिष्ठाको खोल ओडेर अन्तरजातीय विवाहलाई निषेध गर्ने अभियानमा निरन्तर छन् । समाजले व्यक्ति बनाएको हैन, व्यक्तिले समाज बनाएको हो । अन्तरजातीय प्रेमलाई सामाजिक इज्जत र प्रतिष्ठासँग जोड्नु असन्तुलित मनको द्योतक हो । हरेक व्यक्तिलाई मन मिल्नेसँग एकअर्काप्रति नजिक भएर प्रेम गर्ने स्वतन्त्रता छ । आफूसँग मन मिल्छ र आफ्नो भावनालाई कदर गर्छ भने त्यस्तो व्यक्ति रोजेर प्रेम गर्ने, सँगै मर्ने सँगै बाँच्ने अधिकार सबै नागरिकमा निहित छ ।
कसैले कसैप्रति प्रेम गर्ने, माया गर्ने व्यक्तिगत स्वतन्त्रता हनन गर्ने अधिकार समाजलाई पनि छैन । कुनै पनि राज्य संयन्त्रलाई पनि हुँदैन । अन्तरजातीय प्रेम पनि त्यही व्यक्तिको स्वतन्त्रताभित्र पर्ने कुरा हो । एकअर्काप्रति मन मिल्ने भएर गरेको दलित र
गैरदलितबीचको प्रेम सम्बन्धलाई समाजले किन प्रश्न गर्ने ? सामाजिक प्रतिष्ठासँग किन तुलना गर्ने ? अन्तरजातीय प्रेमलाई निषेध गर्ने सामाजिक प्रवृत्ति अन्त्य गर्न सिङ्गै राज्य संयन्त्र कठोर बन्नुपर्छ ।
दलितमाथि हुने गरेका जातीय छुवाछूतविरुद्धका नीति ऐनलाई सामाजिक व्यवहार र अभ्यास बनाउने सवालमा राज्य संयन्त्रको सक्रियता हिजो पनि आवश्यक थियो, आज पनि छ र भोलि पनि हुनेछ । धर्मको आडमा अन्तरजातीय प्रेमलाई तिरष्कार गर्न पाइन्न । धर्म व्यक्तिले नै सिर्जित गरेको विषय हो । दलित र गैरदलितबीचको प्रेम सम्बन्धलाई सामाजिक रूपमा विस्थापित गर्ने कुरा कुन सामाजिक न्यायको दफामा छ ? समाजले न्याय गर्ने विषयलाई सामाजिक न्यायभित्र राखिन्छ । दलित र गैरदलितबीचको प्रेमलाई पनि सामाजिक न्यायको चस्माले हेर्ने अभ्यास व्यक्तिले नै सुरुवात गर्ने हो ।
अन्तरजातीय प्रेम सदियौँदेखि हेपिएर, पेलिएर र थिचिएर समाजमा बस्नु परेको तमाम दलित समुदायको कठोर चित्कार पनि हो । सामाजिक प्रतिष्ठा र इज्जतको नाममा सदियौँदेखि अभ्यासमा ल्याइएको र ल्याउन बाध्य पारिएको विभेदजन्य सामाजिक कुरीति अन्त्य गर्न साध्य बन्दै आएको अन्तरजातीय प्रेमलाई स्वीकार नगर्नु दरिद्रीकरणको डरलाग्दो रूप हो । यस्ता दरिद्रीकरण सामाजिक रूपान्तरणमा सधैँ बाधक बनिरहन्छन् । अन्तरजातीय प्रेम विवाहका घटनाको राष्ट्रिय दलित आयोगमा उजुरी गरिन्छन् तर आयोग आफैँ कारबाही गर्ने अङ्ग नभएको हुँदा उसले कारबाहीका लागि सिफारिस गर्छ । सिफारिस गरेका सबै घटनामा सरकारले कारबाही गरेको छ कि छैन भन्ने पत्तो स्वयं दलित आयोगलाई पनि नभएको हुन सक्छ । सिफारिस गरिएका सबै घटनामा कारबाही प्रक्रिया चलेको छ त भन्ने फलोअप आयोगले गर्नु जरुरी छ ।
अन्तरजातीय प्रेम विवाह गर्ने जोडीलाई बहिष्करण गर्ने समाजमा सामाजिक चेतनाको अभियान निर्मम रूपमा छेड्नु आवश्यक छ । अन्तरजातीय प्रेमको सवालमा समाजले गर्ने जातीय तिरष्कारलाई जरैदेखि छेदन गरी भएका नीति ऐनको गर्बिलो कार्यान्वयनका लागि सशक्त आवाजको खाँचो छ । अन्तरजातीय प्रेमको अपमान हैन, सम्मान गर्ने र गराउनका लागि समाजमा दल, नागारिक समाज, सरोकारवाला निकाय, सरकार, राज्य सबैको भूमिका महìवपूर्ण हुन्छ ।
लेखक पत्रकार हुनुहुन्छ ।
