नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी र जनमोर्चाजस्ता पार्टीको गठबन्धनबाट नै एमालेको तीनवर्षे सरकार ढलेको थियो । निर्वाचनताका सिट बाँडफाँटमा केही तलमाथि भएपछि जनता समाजवादी पार्टी बाहिरिएको थियो । तराई मधेशकै अर्को लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी यस पाँचदलीय गठबन्धनमा सामेल भएपछि पुनः पाँचदलीय गठबन्धनले चुनाव लडेको थियो । यसपालिको निर्वाचन परिणामअनुसार सरकार बनाउने बहुमत कसैलाई पुगेन, फलस्वरूप मिलिजुली सरकार बन्यो ।
मिलिजुलीको सरकार नबनेको भए मध्यावधि निर्वाचनमा जाने बाध्यता आउन सक्थ्यो तर सरकार निर्माणका बेला कांग्रेसले ओलीको चातुर्य बुझ्न चुकेको थियो । जसले गर्दा आफूले देखेको सरकार बनाउने सपना विफल हुन गयो । यहाँ कांग्रेसले संसदीय निर्वाचनको परिणामलाई राम्रोसँग गुणाभाग गर्न सकेन । हुन त राजनीतिमा गणितीय जोड–घटाउको परिणाम कहिलेकाहीँ तलमाथि हुँदो रहेछ । यसपालि कांग्रेसका लागि त्यही भयो । उसको सोचअनुसार प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा बढी सिट ल्याएर सबैभन्दा ठूलो पार्टी बन्यो ।
मेरै पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बन्नुपर्छ भने गणितीय रूपले ठीक भए पनि राजनीति गणितले एमालेलगायत केही अन्य पार्टीका सहयोगले माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा सरकार बन्न गयो । पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को नेतृत्वमा सरकार बनेपछि कांग्रेसले बल्ल राजनीति गणितबारे छलफल सुरु ग¥यो र आफूबाट गल्ती भएकै हो भन्ने महसुस ग¥यो । यही गल्ती सुधार गर्न पुस १० गते प्रचण्डको नेतृत्वमा बनेको सरकारलाई पुस २३ गते विश्वासको मत दिन पुग्यो ।
कांग्रेसले बिस्तारै कोर्स करेक्सनका लागि काम गर्न थाल्यो । प्रचण्ड ओलीको कार्यशैली र व्यवहारबाट पहिलेदेखि नै असन्तुष्ट हुनुहुन्थ्यो । त्यसैलाई अनुभव गरेर कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले भनेझँै पिँजरामा कैद भएको महसुस गर्दै हुनुहुन्थ्यो । यसरी दुई महिना नबित्दै प्रचण्डको नेतृत्वमा बनेको सरकारमा सामेल भएका विभिन्न पार्टी प्रधानमन्त्रीको घेराबाट बाहिर निस्केर संविधानलाई समेत वास्ता नगरी आ–आफ्नै तौरतरिकाले काम गर्न थालेका थिए । राहदानी मुद्दामा फस्नुभएका रास्वपाका अध्यक्ष रवि लामिछानेलाई पुनः गृहमन्त्रीमा फर्काउन नेकपा एमाले अध्यक्ष अन्तिमसम्मको बल प्रयोग गर्नसमेत पछि पर्नुभएको थिएन ।
यस्तै राजा र हिन्दु राष्ट्र फर्काउन राप्रपाले पनि आफ्नै तरिकाले संविधानलाई चुनौती दिन थालेको थियो । प्रधानमन्त्रीले संविधानको विपक्षमा गएर कुनै मन्त्रीले केही बोल्छ भने कारबाहीको समेत भागीदार हुनुपर्नेछ भन्दा राप्रपाका सांसद तथा मन्त्रीहरूले समेत प्रधानमन्त्रीलाई चुनौती दिन थालेका थिए । उनीहरू के दलील दिन थालेका थिए भने हामीलाई जनताले राजा र हिन्दु राष्ट्र फर्काउनलाई दिएको मतलाई मात्र हामीले उजागर गरेका छौँ । यस्ता मुद्दा हाम्रो पार्टीको विगतदेखि नै रहेको र आगामी दिनमा राजा र हिन्दु राष्ट्र नफर्कुञ्जेलसम्म पनि चलिरहनेछ ।
यसरी नवगठबन्धनका पार्टीहरूबाटै प्रधानमन्त्री प्रचण्ड घेरिनुभयो । राष्ट्रपति निर्वाचनलाई आधार बनाई उहाँ ओलीको पिँजराबाट फुत्त बाहिर निस्कन सफल हुनुभयो । उहाँले राष्ट्रपतिको चुनावलाई लिएर सुरुदेखि नै राष्ट्रिय सहमतिका कुरा उठाउँदै आउनुभएको थिए किनभने प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भान भइसकेको थियो कि म चौतर्फी घेराबन्दीमा पर्दै छु । उहाँले ओलीलाई समेत पटक–पटक भन्दै आउनुभएको थियो, “अब राष्ट्रिय सहमतितिर लागौँ, देशको माग पनि यही हो ।” ओलीले पुस १० गते भएको सम्झौताअनुसार नेकपा एमालेको उम्मेदवारलाई नै राष्ट्रिय सहमतिका उम्मेदवार बनाउनुपर्छ । त्यस्तो भएन भने नेकपा एमाले बेग्लै आफ्नो उम्मेदवार उठाउनेछ । यसैअनुरूप एमालेले सुवासचन्द्र नेम्वाङलाई राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बनायो ।
ओलीको गठबन्धनबाट प्रचण्ड ननिस्केको भए हिजोसम्म ओलीमाथि लाग्दै आएको प्रतिगामीको आरोपबाट प्रचण्डलाई पनि चोखो हुने ठाउँ हुने थिएन । त्यसैले होला, एकातिर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछानेमाथि राहदानीसम्बन्धी लागेको मुद्दामा उपप्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, प्रतिनिधि समा सदस्य तथा पार्टी अध्यक्षजस्ता गुमेका पदमा अदालतबाट विस्तृत प्रतिवेदन आउनुभन्दा अघि नै पुनः उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्रीमा फर्काउन ओलीले गरेको दबाबलाई प्रचण्डले समयमै चिनेर पुनर्बहाली गर्नुभएन ।
अर्कोतिर ओलीले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको अवैध क्रियाकलापबारे नरम भइदिनसमेत दबाब दिनुभएको थियो । त्यति मात्र होइन, आफ्नै पार्टीका राष्ट्रपति हुने भए जो प्रधानमन्त्री भए पनि के चल्छ र ? पाँच वर्षसम्म प्रधानमन्त्रीलाई पिँजरामा कैद गरेर सदाका लागि प्रचण्डको व्यक्तित्व समाप्त पार्ने जाल बुनेको थियो एमालेले । तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको भूमिका एमालेकै निर्देशनमा चल्ने खालको देखिन्थ्यो । उहाँले संविधानलाई बिस्तारै निरस्त पार्ने उद्देश्यका साथ काम गर्दै आउनुभएको थियो । ओलीले दुई–दुई पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दा पनि एकचोटिसम्म प्रतिपक्षसँग सरसल्लाह नगरी राष्ट्रपतिबाट प्रमाणित हुनुले के देखाउँछ भने नेकपा (एमाले)का अध्यक्षले दिएको आदेशलाई पार्टीकै अन्य सदस्यले गर्ने कामजस्तै भएन र ?
यस्तै नागरिकता विधेयकमा प्रतिनिधि सभाले दुई–दुईचोटि दुईतिहाइको बहुमतबाट पास गरेर पठाएको विधेयक प्रमाणित नगर्नुले प्रस्ट रूपले पार्टी कार्यकर्ताले पालन गर्ने आदेशजस्तै देखियो । त्यति मात्र कहाँ हो र ! ओलीको सरकारले पठाएको समान अध्यादेशलाई तुरुन्तका तुरुन्तै प्रमाणित गरी पठाउनुले समेत उपर्युक्त कुरालाई प्रमाणित गरेको छ । अहिले त्यो नागरिकता विधेयकसम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ ।
ओली अहिले यस्तै राष्ट्रपतिको खोजीमा हुनुहुन्थ्यो । यस्तै राष्ट्रपति चयनमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई समेत किनाराको साक्षी बनाउन चाहनुहुन्थ्यो ओली । त्यसैले यसका लागि प्रचण्डले राष्ट्रिय सहमति खोज्नु कुनै नाजायज थिएन । उहाँले आफ्नो राजनीतिक जीवनलाई सुरक्षित गर्न खोज्नु एकदम समय सुहाउँदो काम थियो । राष्ट्रपति जो भए पनि त्यति टाउको दुःखाइको काम थिएन तर विगतमा राष्ट्रपति भण्डारीको काम हेर्दा संविधान पक्षीय दलहरूलाई चनाखो भएर अगाडि आउनु नै थियो र आइयो ।
राष्ट्रपतिको पद गणतन्त्रको पर्याय हो । तसर्थ यस पदमा जाने व्यक्तिको पृष्ठभूमि, राजनीतिक सोच र व्यवहार बुझ्नु अति आवश्यक हुन जान्छ । मानिसहरूले उहाँबाट गणतन्त्रको अनुभूति दिने काम हुन् भन्ने आकाङ्क्षा राख्नु भने स्वाभाविकै हो । राष्ट्रपतिको उम्मेदवारका रूपमा कांग्रेसबाट रामचन्द्र पौडेल र नेकपा (एमाले)बाट नेम्वाङलाई अगाडि सारेका थिए । यसमा राष्ट्रपतिका लागि कांग्रेस र उपराष्ट्रपतिमा जनता समाजवादी पार्टीका उम्मेदवारलाई प्रधानमन्त्रीसहित आठ दलका नेताहरूले समर्थन गर्ने सहमति गरेका थिए । राष्ट्रपति को हुने ? कसको पक्षमा कुन पार्टीले समर्थन गर्ने ? अब यस्ता कुरा प्रस्ट रूपमा जनताका सामुन्ने आइसकेकाले विगतदेखि रहेका शङ्का–उपशङ्का हटिसकेका छन् । यसबाट सत्ता समीकरणमा समेत हेरफेर भइसकेको छ ।
एमाले सत्ताबाट अलग भएपछि केही दिनअघि प्रचण्ड सरकारले तीन महिनाका बीचमा दुई पटक विश्वासको मत लिइसकेको छ । वर्तमान सरकारको बागडोर नौदलीय गठबन्धनको हातमा छ । सरकार पूरा आकारमा अहिले पनि आएको छैन । यसरी नेताहरूमा देखिएका बालापनले प्रतिगामीलाई मलजल दिइरहेको विषयलाई नकार्न सकिँदैन । यसरी नेपालमा गणतन्त्रवादी पार्टीहरूले मिलेर काम नगर्दा उनीहरू पक्कै देशमा खेल्ने ठाउँ पाउने छन् भने शङ्का गर्नैपर्छ ।
भारतमा त्यति पुरानो गणतान्त्रिक व्यवस्थालाई समेत त्यहाँका विभिन्न विपक्षी दलहरूले प्रतिगामी काम गरेका भए पनि सरकारमा बसेका पार्टीहरूलगायत गणतन्त्रवादी एकजुट भएर निरस्त गरेकै छन् । यसरी नेपालमा पनि यस्ता गणतन्त्रवादी पार्टीहरू विपक्षी पार्टीहरूले उठाएका मागलाई लोकतान्त्रिक ढङ्गले परास्त गर्नैपर्छ । नेपालको इतिहासतिर फर्केर हेर्दा यस्ता घटना समय–समयमा घटेका कैयौँ उदाहरण छन्, ती हामीलाई सतर्क हुन सहयोग गरिरहेका छन् ।
राष्ट्रपति पौडेल २०५१ को मध्यावधि निर्वाचनपछि सभामुख हुनुभएको थियो । उहाँ कांग्रेसका कार्यवाहक सभापति, उपप्रधानमन्त्रीसहित कैयौँ पटक मन्त्री भइसक्नुभएको थियो । समकालीन नेताहरूमा सादगी र सरल व्यक्तित्वका बेदागी नेताको छवि पौडेलमा छ । उहाँले २०१६ सालदेखि नै विद्यार्थी जीवनबाटै आफ्नो राजनीति सुरु गर्नुभएको हो । प्रजातान्त्रिक लडाइँको सिलसिलामा १४ वर्ष जेल जीवन बिताएको इतिहास छ । पौडेलको व्यक्तित्वमा कहिले पनि यस्ता संविधानविरोधी दाग लागेको देखिँदैन ।
कांग्रेस एउटा संवैधानिक राजतन्त्रको पक्षपाती पार्टी भए पनि देशमा गणतन्त्र ल्याउन उहाँले पार्टीभित्र निर्वाह गरेको भूमिका अहिले पनि ताजै छ । त्याग र बलिदान हेर्दा राष्ट्रपति पौडेल निष्पक्ष राष्ट्रपतिका रूपमा भविष्यमा पनि खरो उत्रनुहुनेछ भन्ने विश्वास छ । आफ्नो अवस्था राम्रो नभएको कारणले नै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राष्ट्रपतिको पदमा राष्ट्रिय सहमतिका कुरा उठाउनुभएको हो । हुन त पुस २३ गतेका दिन कांग्रेसले विश्वासको पक्षमा आफ्नो मत जाहेर गर्दाको समयदेखि ओलीको मनमा चिसो पसेको थियो ।
यसैलाई हेरेर ओलीले कांग्रेसलाई सरकार तोड्न आफ्नो ढोक्सा नथाप्न कटाक्ष गर्नुभएको थियो । त्यसैको प्रतिउत्तरमा कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले प्रधानमन्त्रीजस्तो सार्वजनिक संस्थालाई एउटा पिँजरामा बन्द गर्न पाइँदैन भन्नुभएको थियो । अन्ततः दुवै कुरा प्रमाणित भएका छन् । कांग्रेसले प्रचण्डलाई आफ्नो ढोक्सामा ल्याइछाडेको छ भने ओलीको पिँजरा ध्वस्त भएको देखिन्छ । यसरी पिँजराजस्तो घेराबन्दीबाट फुत्केको प्रचण्ड सरकारको भविष्यतिर फर्केर हेर्दा जोखिमै जोखिमले भरिएको देखिए पनि २०७२ को संविधानको बनोटले सरकार पाँचै वर्ष टिक्ने आशा गरिएको छ । विभिन्न हन्डर खाएकाले यो नौदलीय सत्ता गठबन्धनले विगतको विषयलाई दोहो¥याउन चाहेको पनि देखिँदैन । त्यसैले यो गठबन्धन सरकार अबको पूर्ण अवधि चल्नेछ । यसबाट मात्रै राजनीतिक स्थिरताको सन्देश प्रवाह हुनेछ ।
लेखक त्रिविका अवकाशप्राप्त सह–प्राध्यापक हुनुहुन्छ ।
