भूमि उपयोगमा खेलबाड

जीवनको मूल आधार नै कृषि हो । कृषि उत्पादनबाटै खाद्यान्नको आपूर्ति हुन्छ, कृषि उत्पादन नबढे भोकमरी लाग्छ । विश्वका कैयौँ देश बेलाबेलामा भोकमरीको चपेटामा पर्ने गरेका छन् । नेपालमै करिब ४६ लाख जनसङ्ख्याले खाद्य अभावको सामना गरिरहेको तथ्याङ्क छ । राज्यले आफ्नो दायित्वपूर्वक अनुदानमा खाद्यवस्तु पठाउँछ । झन्डै चार दशकअघिसम्म खाद्यवस्तु आयात निर्यातमा नाफामा रहेको नेपालले पछिल्लो अवस्थामा खाद्य अपुग भएर आयात गर्नु परेको छ । किन्न सक्ने क्षमता पनि नभएर अनुदानमा खाद्यान्न सहयोग हात थाप्नु परेको छ । 

यस्तो अवस्था बढ्न नदिन सरकारले ‘प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिक परियोजना’ अन्तर्गत बृहत् व्यावसायिक कृषि उत्पादन तथा औद्योगिक केन्द्र विकास कार्यक्रम नै चलाएको छ । यसअन्तर्गत विभिन्न कृषि उत्पादनका लागि सुपर जोन (विशेष क्षेत्र), केन्द्र तोकेर ८५ प्रतिशतसम्मको खर्च अनुदान दिने गरेको छ । तर यस्ता कतिपय सुपरजोनहरूले अनुदान लिएपछि सहमति र लक्ष्यविपरीत जग्गा र अनुदानको दुरुपयोग भएको छ । परियोजनालाई आघात पार्ने यस्ता क्रियाकलाप बेवास्ता गर्नुहुन्न । एउटा उदाहरण लिऊँ– काभ्रेपलाञ्चोकको पाँचखाल नगरपालिकामा सञ्चालित आलु सुपरजोन कार्यक्रमको दुरुपयोग ।

पाँचखाल नगरपालिकामा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिक परियोजना (आलु सुपरजोन) को सहयोगमा वि.सं. २०७७ मा २८ रोपनी क्षेत्रफल जग्गा चक्लाबन्दी गरियो । त्यहाँ दस वर्षसम्म खेती गर्ने र घडेरीकरण नगर्ने सर्तमा एकीकृत तरकारी तथा खाद्यान्न खेती गर्ने भनियो । चक्लाबन्दी गरेपछि कृषि उत्पादन बढ्ने अपेक्षा थियो तर ‘पाँचखाल नगर कृषि सहर’ नारा बनाइएको त्यो ठाउँ जिल्लाकै कृषि भण्डारमा परिचित छ । आलु उत्पादनमा त झन् नामी हो पाँचखाल तर यसैका लागि जग्गा चक्लाबन्दी गरिएको दुई वर्ष नबित्दै स्थानीयले प्रतिरोपनी पन्ध्र हजार रुपियाँमा इँटा बनाउन जग्गा भाडामा दिएका छन् । अब त्यहाँ आलु होइन, इँटा उत्पादन हुनेछ । सरकारले आलुलगायतको तरकारी उत्पादनका लागि सम्याइदिएको जग्गामा इँटा बनाउन थाल्दा पनि जनप्रतिनिधि र सम्बद्ध राज्य पदाधिकारीले व्यक्तिको जग्गा भएकाले रोक्न नसकिएको तर्क गरेका छन् । सरकारले कृषि उत्पादन वृद्धिका लागि जग्गा चक्लाबन्दी गरिदिने, अनुदानलगायत प्राविधिक सहयोग पु-याउने तर जग्गाधनी र बिचौलिया मिलेर त्यो जग्गालाई घडेरी बनाउनेलगायत कार्य गर्ने उदाहरण यो पहिलो चाहिँ होइन । पाँच वर्ष अगाडि नै कैलालीमा यही कार्यक्रमको झन्डै पाँच करोड रुपियाँ बिचौलियाले भोजन गरेको समाचार आएकै थियो । 

सरकारले राष्ट्रिय प्राथमिकता र स्थानीय सम्भाव्यताका आधारमा पूर्वाधार भएका र तोकिएको क्षेत्रफलमा बाली ÷वस्तु उत्पादनका लागि विशेष क्षेत्र तोकेको छ । बृहत् कृषि उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि गर्नु, त्यहाँ कृषि यान्त्रिकीकरण, पूर्वाधार विकास एवं व्यावसायिक प्रवद्र्धन, प्रशोधन केन्द्र स्थापना मूलबिउ उत्पादन, अनुसन्धान केन्द्र र अध्ययन संस्थामार्फत कृषि अर्थतन्त्रको आधारशिला निर्माण गर्नेलगायतका उद्देश्य परियोजनाका हुन् । यो परियोजनाले व्यावसायिक कृषक समूह, सहकारी, जल उपभोक्ता समिति, निजी कृषि उद्यमी, कृषि बजार सञ्चालकलगायत लाभान्वित हुने छन् । यस्ता कृषि विशेष क्षेत्र तराई, पहाड वा हिमाली क्षेत्रका बढी उर्वर क्षेत्र नै छन् । सडक, बिजुली र पानीलगायतका पूर्वाधार पुग्नेबित्तिकै ती उर्वर जग्गा मासेर इँटा, घडेरी र घर बनाउने प्रवृत्ति बेरोकटोक बढिरहेको छ । तरकारी र खाद्यान्न लहराउने जग्गामा कङ्क्रिटका पहरा ठड्याउने अनुमति राज्यले नै दिइरहेको छ । यो प्रधानमन्त्रीकै नामका विशेष कृषि परियोजनाको दुरुपयोग हो । 

यसो त भूमिको सही उपयोग र सही बाली छनोट भएका ठाउँमा उत्साहजनक उत्पादन नभएका होइनन् । देश विकास गर्ने, खाद्य सङ्कट रोक्ने हो भने कृषिमा आधुनिकीकरण गरी व्यावसायिक बनाइनुपर्छ । उत्पादन वृद्धिका लागि कागजी योजनाका आधारमा अनुदान वितरण गर्ने तर अनुगमन र कारबाही नगर्ने, उल्टो त्यसैमा भागशान्ति गर्ने खराब प्रवृत्ति नियन्त्रण गरिनुपर्छ । खेती गरिएको जग्गाको स्वामित्व र भूमि वितरण प्रणाली, उपयोगको ढाँचा परिवर्तन अत्यावश्यक देखिएको छ । परम्परागत उत्पादन प्रणालीका सकारात्मक पक्षलाई आत्मसात् गरी रैथाने बिउ संरक्षण र प्रयोग जरुरी छ ।