म्यान्मारको जुन्ता सरकार जसरी पनि प्रजातन्त्र र प्रजातान्त्रिक विचारधारालाई मास्ने षड्यन्त्रमा लागेको छ । प्रजातन्त्रवादी नेतृ आङ सान सुकीलाई विभिन्न अभियोग लगाई ३३ वर्ष जेलमा हालेको जुन्ता सरकारले उहाँको दल नेसनल लिग फर डेमोक्रेसी (एनएलडी) विघटन गरिदिएको छ । गएको मार्च २८ मा दल दर्ता गर्नुपर्ने अन्तिम समयसीमा थियो । त्यसअगावै जुन्ता सरकारले एनएलडीसहितका दर्जनभन्दा बढी प्रजातान्त्रिक धारका पार्टीलाई विघटन गरिदिएपछि ती दल दर्ता हुन पाएनन् ।
एनएलडीले सन् २०२० को आमनिर्वाचनमा प्रचण्ड बहुमत ल्याएको थियो । ३४६ सिटका लागि भएको प्रतिस्पर्धामा एनएलडीले ३२२ सिट जितेको थियो । सो परिणाम सैनिक नेतृत्वलाई मन परेन । सन् २०२१ मा सेनाले सत्ता हातमा लिई प्रजातन्त्रमाथि दमन सुरु ग¥यो । अहिले प्रजातान्त्रिक धारका दल निर्वाचनमा लड्न नसक्ने गरी विघटन गरेको जुन्ताले आफ्नो अनुकूलका निश्चित केही दललाई लिएर नाम मात्रको निर्वाचन गराउने तयारी गर्दै छ । उसले उदार प्रजातन्त्रविरोधी कानुन बनाएको छ; जुन मुलुक र मुलुकवासीको हितमा छैन ।
सेनाले देखावटी चुनाव गराउने र प्रजातन्त्रविरोधीको समूह बनाएर त्यसैमार्फत लामो समय शासन गर्ने सोच बनाएको छ । जुन्ताले आफू समर्थित युनियन सोलिडारिटी डेभलपमेन्ट पार्टीलाई अगाडि सार्दै छ । यो पार्टी सन् २०२० को आमनिर्वाचनमा नराम्ररी पराजित भएको थियो । सैन्य नेतृत्वलाई सधैँ एनएलडीको डर छ । चुनावमा भाग लिन दिने हो भने यही पार्टी विजयी हुन्छ । जनताले यही पार्टी चाहेका छन् ।
सन् १९८८ मा सैन्य शासनविरुद्ध आन्दोलित सुकीको नेतृत्वमा जन्मेको यो पार्टीले सन् १९९० को आमनिर्वाचनमा अत्यधिक मतले जितेको थियो तर सेनालाई मान्य भएन । सन् २०११ मा सैनिक शासन अन्त्य भएपछि सन् २०१५ र २०२० मा भएका चुनाव पनि यही पार्टीले जित्यो । धाँधली गरेर चुनाव जितेको भनी सेनाले सन् २०२१ को फेबु्रअरी १ मा सत्ता हातमा लियो । अहिले सुनियोजित ढङ्गले सैन्य नेतृत्व जसरी पनि प्रजातन्त्र, प्रजातन्त्रवादी नेता र प्रजातान्त्रिक दललाई समाप्त पार्ने षड्यन्त्रमा जुटेको छ ।
सुकीलाई जेल हालेसँगै एनएलडीका एक हजार २३५ भन्दा बढी नेतालाई सैन्य हिरासतमा राखिएको छ । तीमध्ये २६ जनाको हिरासतमा मृत्यु भएको छ भने ६४ जनाको हत्या गरिएको एनएलडीले जनाएको छ । अहिले त्यहाँ सैनिक शासनको दमनले सीमा नाघेको छ । प्रजातन्त्र र स्वतन्त्रता माग गर्नेमाथि सेनाले निरङ्कुशता लादेको छ । सैनिक सत्ताको विरोध गरेको भन्दै त्यहाँ एक पूर्वसांसदसहित चार जनालाई मृत्युदण्ड दिएपछि परिस्थिति झन् जटिल बनेको छ । मृत्युदण्डको सर्वत्र विरोध भएको छ । सैनिक निरङ्कुश शासनको विरोध गर्दै प्रजातन्त्र र स्वतन्त्रताका पक्षमा अभियान चलाएको सैनिक नेतृत्वलाई मन परेको छैन ।
बन्दुकको बलमा सत्ता लम्ब्याउने सेनाको चालबाजीले तत्काल प्रजातन्त्र पुनर्बहालीको सम्भावना टर्दै गएको छ । म्यान्मारको सैनिक शासन झन् कठोर बन्दै छ । जननिर्वाचित सरकार विस्थापित गरी सेनाले सत्ता हातमा लिएपछि परिस्थिति जटिल बनेको हो । सैनिक शासनविरुद्ध जनता आक्रोशित भई सडकमा निस्केपछि सेनाले दमन गर्न सुरु गरेसँगै हिंसा भड्किएको छ । सैनिक नेतृत्वले सेनाविरुद्ध विरोध प्रदर्शन र आलोचना नगर्न चेतावनी दिएको छ । जनमत भड्काउन सेनाले सैनिक शासनविरुद्ध प्रदर्शन गर्नेलाई जन्मकैददेखि मृत्युदण्ड दिने गरेको छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घलगायत विश्व समुदायले जनतालाई दमन नगर्न सैनिक शासकलाई चेतावनी दिएका छन् । सेना भने दमनबाट पछि हटेको छैन ।
रगत पसिना बगाएर जनताले ल्याएको प्रजातन्त्र म्यान्मारमा एक दशक पनि टिकेन । नागरिकले पाएका ठूलो राजनीतिक तथा प्रजातान्त्रिक अधिकार खोसिएको छ । सेनाले निर्वाचित सरकारलाई विस्थापित गरी सत्ता हातमा लिएपछि म्यान्मारवासीको पुनः दुर्दिन सुरु भएको हो । संविधानले सेनालाई दिएको सुविधा दुरुपयोग गरी सैन्य नेतृत्वले म्यान्मारका नागरिकको अधिकार खोस्यो । लोकतान्त्रिक विश्वको भावनाविपरीत सेनाको यो कदमले मुलुक फेरि पछि पर्ने भएको छ ।
सन् २०२० को नोभेम्बरमा सम्पन्न आमनिर्वाचनको परिणामप्रति असहमति जनाएको सेनाले अन्ततः सत्ता कब्जा गरी निर्वाचित सरकार विस्थापित ग¥यो । सन् २०२१ को फेब्रुअरी १ मा सेनाले सत्तारूढ एनएलडीकी नेतृ स्टेट काउन्सिलर सुकी, राष्ट्रपति विन मिन्टलगायतका शीर्ष नेतालाई पक्राउ गरी सत्ता हातमा लियो । सत्ता हातमा लिएको सैन्य नेतृत्वले एक वर्षका लागि सङ्कटकाल लगायो । सङ्कटकाल लगाएको एक वर्षपछि पनि यसलाई हटाएन । अहिले सङ्कटकाल फेरि बढाएको छ ।
सेनाप्रमुख मिन आङ ह्लाइङको नेतृत्वमा सैनिक शासन लागू भएपछि त्यस कार्यको विश्वभरिबाट निन्दा र भत्र्सना गरियो । संयुक्त राष्ट्रसङ्घ, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, भारत, युरोपेली सङ्घ र म्यान्मारकै अधिकारीहरूले लोकतन्त्रको सम्मान गर्न अपिल गरे पनि सेनाले सुनेन । बेलायतले म्यान्मारका नेताहरूलाई तत्काल रिहा गर्न आग्रह ग¥यो । छिमेकी चुप लागेकाले सेनाको मनोबल बढ्यो । सेनाले सन् २००८ मा जारी गरेको संविधानअनुसार २५ प्रतिशत सांसद सिट सेनाका लागि सुरक्षित छ । त्यस्तै गृह, रक्षासहितका मन्त्रालयमा पनि सैनिक अधिकारी रहने व्यवस्था छ । यो व्यवस्था लोकतन्त्रका लागि सधैँ खतरा रहने नेतृ सुकीले भन्दै आउनुभएको थियो । संविधान परिवर्तन गरी सेनालाई संसद्बाट निकाल्ने सुकीको पार्टी एनएलडीको प्रमुख माग थियो । संविधान परिवर्तन वा संशोधन गर्न ७५ प्रतिशतभन्दा धेरै सांसदको सहमति हुनुपर्छ । जुन सेनाको सहमतिबिना सम्भव थिएन । यही अवस्थाको दुरुपयोग गरी सेनाले नागरिक अधिकारको हत्या ग¥यो । अहिले सेनाले यो संविधान पनि निलम्बन गरेको छ ।
लामो समयपछि सन् १९४८ मा बेलायतबाट स्वतन्त्र भएको म्यान्मारमा प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्थालाई सुदृढ हुन दिइएन । सन् १९६२ मा सेनाले प्रजातन्त्र खोस्यो । सेनाको शासन सन् २०११ सम्म कायम रह्यो । उक्त समयमा सुकीलाई लामो समय घरमै नजरबन्द राखियो । उहाँलाई सन् १९८९ देखि २०१० सम्म नजरबन्दमा राख्दा पनि लोकतान्त्रिक आन्दोलन रोकिएन । सन् २०११ मा सैनिक शासन अन्त्य गरी नागरिक सरकार स्थापना भयो ।
सुकी म्यान्मारका स्वतन्त्रता सेनानी जनरल आङ सानकी छोरी हुनुहुन्छ । उहाँको जन्म सन् १९४५ मा भएको हो । उहाँ दुई वर्षकी हुँदा सन् १९४७ मा पिताको हत्या भयो । सन् १९६० मा उहाँकी आमा खिन की भारतका लागि राजदूत बन्नुभयो । सुकीले माध्यमिक तहको पढाइ भारतमा र त्यसपछि अक्सफोर्ड युनिभर्सिटीमा मनोविज्ञान, राजनीतिशास्त्र तथा अर्थशास्त्रको उच्च अध्ययन गर्नुभयो । उहाँले सन् १७७२ मा बेलायती नागरिक माइकल अरिससँग बिहे गर्नुभयो । उहाँका दुई सन्तान छन् । सुकीको परिवारले सन् १९७० र ८० को दशक बेलायत, अमेरिका र भारतमा बिताएको थियो ।
सन् १९८८ मा सुकी अन्तिम अवस्थामा पुगेकी आमाको हेरचाहका लागि म्यान्मार फर्कनुभयो । त्यसपछि उहाँको जीवनमा नाटकीय परिवर्तन आयो । उहाँ स्वदेश फर्किंदा सैनिक शासनविरुद्ध आन्दोलन भइरहेको थियो । सुकीले तानासाही सरकारविरुद्ध सार्वजनिक रूपमा प्रजातन्त्र र मानव अधिकारका मुद्दा उठाउनुभयो । सेनाले चुनावको नाटक गरी आन्दोलन तुहाउन खोज्यो । त्यसका लागि सन् १९९० मा आमनिर्वाचन भयो । निर्वाचनमा सुकीको पार्टीले ८० प्रतिशत मत ल्यायो तर सेनाले स्वीकार गरेन । प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापना र मानव अधिकारका लागि अहिंसात्मक तवरले लड्दै आएको भन्दै उहाँलाई सन् १९९१ मा नोबेल शान्ति पुरस्कार पनि दिइएको थियो ।
सुकीकै अहिंसात्मक आन्दोलनले अन्ततः सन् २०११ मा प्रजातन्त्र आयो । त्यसपछि जनताले उहाँकै पार्टीलाई सत्ता चलाउने जिम्मेवारी दिए । सन् २०२० को चुनावमा सुकीको पार्टीले अत्यधिक मत ल्याउनुले त्यहाँ प्रजातन्त्रले गति लिन थालेको स्पष्ट सङ्केत थियो । सैनिक शासन समाप्त भएपछि भएको यो तेस्रो आमनिर्वाचनलाई कोरोना महामारीले पनि रोक्न सकेको थिएन । कोरोना महामारीबीच सन् २०२० को नोभेम्बर ८ मा त्यहाँ संसदीय आमनिर्वाचन व्यापक जनसहभागिताका साथ उत्साहपूर्ण तरिकाले सम्पन्न भयो । निर्वाचनमा ९० वटा दलले भाग लिएका थिए ।
म्यान्मारमा सन् २०११ मा नागरिक सत्ता स्थापना भएलगत्तै मुलुक प्रजातान्त्रिक अभ्यासमा अगाडि बढ्यो । २०१२ मा उपनिर्वाचन भयो । यो निर्वाचनले सुकीको दलमाथि लागेको राजनीतिक प्रतिबन्ध अन्त्य भयो । सन् २०१५ मा भएको आमनिर्वाचनमा सुकीको दलले बहुमत ल्यायो; जुन लोकतन्त्रका लागि सुवर्र्ण अवसर थियो । बेलायती नागरिकसित बिहे गरेका कारण सुकीलाई राष्ट्रपति बन्न संविधानले नै नदिएपछि उहाँले स्टेट काउन्सिलरका रूपमा सरकारको नेतृत्व गर्दै आउनुभयो ।
सुकीलाई असफल बनाउन सन् २०१७ मा म्यान्मारको रखाइनमा ठूलो हिंसा भड्कियो । उक्त हिंसापछि सो क्षेत्रका छ लाखभन्दा धेरै रोहिन्ज्या मुस्लिम भागेर बङ्गलादेश पुगे । यो घटनाले सुकीको छवि धुमिल हुन पुग्यो । उहाँ यो समस्याको शान्तिपूर्ण समाधान गर्ने पक्षमा हुनुहुन्थ्यो तर सेनाले बल प्रयोग गर्दा हिंसा भड्कियो । यो समस्या समाधान गर्ने पक्षमा रहनुभएकी सुकीले यो काम गर्न पाउनु भएन ।
म्यान्मारमा प्रजातन्त्र पुनस्र्थापना भएपछि आधा शताब्दीदेखि अमेरिकाले लगाएको नाकाबन्दी हट्यो । अमेरिकाले दूतावास खोल्यो । सेनाले सत्ता लिएकै कारण फेरि सम्बन्ध टुटेको छ । अमेरिकाले फेरि सैनिक नेतृत्वविरुद्ध नाकाबन्दीको घोषणा गरेको छ । सैनिक शासनका कारण म्यान्मार फेरि विश्व समुदायबाट एक्लिएको छ । प्रजातन्त्र पुनर्बहालीका लागि फेरि आन्दोलन जारी छ । सैनिक सत्ताले नेतृ सुकीलाई विभिन्न अभियोग लगाएर ३३ वर्ष जेल हालेको छ । उहाँलगायत थुप्रै नेता तथा कार्यकर्ता जेलमा छन् । सैनिक सत्ता कठोर बनेकाले आमनागरिकले दुःख पाएका छन् ।
सैन्य नेता ह्लाइङको दमन अहिले चरमोत्कर्षमा पुगेको छ । त्यहाँ आमनागरिकको जीवन कठिन बनेको छ । स्वतन्त्रता र प्रजातन्त्र खोज्दै प्रदर्शनमा उत्रिएका निर्दोष नागरिकमाथि गोली बर्साइएको छ । मुलुक डरलाग्दो गृहयुद्धको भुमरीभित्र फसेको छ । वर्षौंदेखि सैनिकको जुत्तामुनि दबिएका म्यान्मारी पुनः युद्धमैदानमा उत्रिएका छन् । सन् १९६२ मा तत्कालीन सैन्य ‘कु’का नाइके ने विनका पालादेखि नै म्यान्मारको अवस्था कमजोर बन्दै गएको छ । सैन्य नेतृत्वलाई प्रजातन्त्र र स्वतन्त्रता मन परेन । जनतालाई अधिकारविहीन बनाएर रजाइँ गर्ने सेनाको यस्तो निरङ्कुशताले म्यान्मारको भविष्य अन्धकार बनेको छ ।
लेखक गोरखापत्रका नायब कार्यकारी सम्पादक हुनुहुन्छ ।
