भ्रष्टाचार मुलुकको चुनौतीपूर्ण समस्या हो । भ्रष्टाचारको बढ्दो प्रवृत्तिले समाज एवं राष्ट्रको प्रतिष्ठामा ह्रास आएको छ । मुलुकमा गरिबी, आर्थिक असमानता, राज्यस्रोतको उच्च दुरुपयोग, अराजकता, सामाजिक एवं आर्थिक विकृति, मूल्यवृद्धिलगायतको प्रतिकूल अवस्था विद्यमान छ । राजनीतिक एवं प्रशासनिक पदाधिकारी, बिचौलिया, उपभोक्ता समिति, सरोकारवालालगायतको मिलेमतोमा हुने भ्रष्टाचार क्रमशः सङ्गठित हुँदै गएको छ । यसले मुलुकको समग्र विकासमा सङ्कुचन ल्याउनुका साथै सामाजिक न्यायलाई कुण्ठित गर्दै लगेको महसुस भएको छ ।
कानुनी राज्य, राजनीतिक एवं सामाजिक रूपान्तरण, जनताका लागि परिवर्तन, सुशासन, सामाजिक सुधार एवं न्यायजस्ता सरकारी नीतिलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गराउन भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुनु जरुरी छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणको जिम्मेवारी मूलतः सार्वजनिक निकायका प्रमुखको हुने भए पनि निकाय प्रमुख यसप्रति संवेदनशील र जिम्मेवार हुन सकेको पाइँदैन । संस्थागत रूपमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायत अन्य थुप्रै सरकारी निकायलाई प्रत्यक्ष रूपमा जिम्मेवारी दिइएको भए पनि आयोगबाहेक अन्य निकायको कार्यसम्पादन उत्साहप्रद हुन सकेको छैन ।
सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा भ्रष्टाचार गर्ने, गराउने प्रवृत्ति सरकारी, गैरसरकारी एवं निजी संस्थामा समेत व्यापक भएकाले यसको नियन्त्रणका लागि जिम्मेवारी भएका सबै निकाय समानान्तर रूपमा क्रियाशील हुनु जरुरी छ । मुलुकमा भ्रष्टाचार बढ्नुमा मूलतः अधिकारप्राप्त व्यक्तिको भ्रष्टाचारजन्य प्रवृत्ति, राजनीतिक नेतृत्वको कमजोर शासन प्रवृत्ति, अनियमित कार्यको संरक्षणमा राजनीतिक नेतृत्वको भूमिका, खर्चिलो चुनाव प्रणाली, कमिसनका लागि मिलेमतोमा सार्वजनिक निर्माणलगायत कार्यलाई ढिलासुस्ती गरी लामो समयसम्म नियन्त्रणमा राख्ने प्रवृत्ति, बिचौलिया र दलालसँग प्रशासनिक एवं राजनीतिक पदाधिकारीको मिलेमतोजस्ता प्रवृत्ति देखिएका छन् । विकास आयोजनाको जिम्मेवारी आफ्ना व्यक्तिलाई दिने होडबाजी, कमजोर निगरानी, भ्रष्टाचारको सम्पत्तिलाई समाजको स्वीकारोक्तिजस्ता कारण छन् ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि निरन्तर प्रयास हुँदै आए पनि भ्रष्टाचारजन्य कसुरको मौजुदा सजायको व्यवस्था कमजोर भएको महसुस गरिएको छ । भ्रष्टाचारविरुद्धको अनुसन्धान गर्ने, मुद्दा पेस गर्ने कार्य छिटोछरितो हुन नसकेको साथै अदालतमा पेस भएको मुद्दाको फैसलाअघिको प्रक्रियागत ढिलोसुस्ती एवं मिलेमतोसमेतका कारण भ्रष्टाचारी उम्कने गरेको गुनासा छन् । सेवा प्रवाहको झन्झटिलो र लामो कार्यपद्धति, कार्यपद्धतिमा सुधार गर्न निकाय प्रमुख जिम्मेवार नहुने प्रवृत्ति, जिम्मेवारी पन्छाउने प्रवृत्ति, सरोकारवाला निकायबीचको कमजोर समन्वय, राजनीतिक अस्थिरता, समानान्तर कानुन वा सङ्गठनको विरोधाभास भूमिकाजस्ता समस्या विद्यमान भएका कारण भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने कार्य कठिन भएको छ ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि उपचारात्मक भूमिकाको मुख्य जिम्मेवारीमा रहेको अख्तियारसँगको निर्भरता अत्यधिक रहेको छ । साथै आयोगको अनुसन्धान कार्यमा सम्बन्धित निकाय प्रमुखबाट हुनुपर्ने सहयोग नभएका कारण भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सरकारको प्रयास उपलब्धिमूलक हुन सकेको छैन । भ्रष्टाचारको उच्च जोखिमयुक्त क्षेत्रका निकाय प्रमुखहरूले भ्रष्टाचार नियन्त्रण कार्यलाई महìव दिएका छैनन् । भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा निकाय प्रमुखको पहिलो दायित्व भए पनि यसप्रतिको बेवास्ताले उच्च जोखिमयुक्त भ्रष्टाचारका क्षेत्रमा अनियमित कार्य संस्थागत हुँदै गएको छ ।
भ्रष्टाचारविरुद्धको जरिबाना सहजै बेहोर्न सकिने प्रकृतिको भएको, अख्तियारको अधिकार तथा कार्यक्षेत्र साँघुरो भएको, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सार्वजनिक लेखा समितिजस्ता निगरानी र नियन्त्रणको जिम्मेवारीमा रहेका निकायको आदेश, निर्देशन पालना नगर्नेलाई कारबाही गर्ने व्यवस्था नभएकोजस्ता कारणसमेत भ्रष्टाचार बढाउन जिम्मेवार रहेका छन् । भ्रष्टाचार कसुरको अनुसन्धान एवं अभियोजनको कार्य छिटोछरितो र विश्वसनीय हुन नसकेको, सर्वोच्च अदालत, विशेष अदालत र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबीचको समन्वय कमजोर भएको, कसुर गर्ने व्यक्ति र त्यसका विरुद्धमा अनुसन्धान गर्ने व्यक्ति एउटै सेवाभित्रका कर्मचारी हुने गरेका कारण पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रण कार्य जटिल र चुनौतीपूर्ण छ ।
सरकारी निकायको लेखा एवं आर्थिक कारोबारलाई कानुनबमोजिम नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र औचित्यसमेतको आधारमा नियमसङ्गत गराउने मुख्य उद्देश्यसहित महालेखा परीक्षकको व्यवस्था गरिएको छ । यसका अतिरिक्त विषयगत संसदीय समिति, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग, विभिन्न विषयगत मन्त्रालय, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, विशेष अदालत, अख्तियारका फोकल प्वाइन्ट, प्रशासकीय अदालत, राजस्व न्यायाधिकरण, न्याय परिषद्लगायतका निकाय भ्रष्टाचार नियन्त्रणको जिम्मेवारीमा छन् । यी निकायबाट प्रभावकारी रूपमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा भूमिका निर्वाह हुन नसकेको यथार्थ हाम्रासामु छ ।
राजस्व सेवाका साथै न्याय सेवाभित्रको नियमितताको निगरानी, अभियोगविरुद्धको अनुसन्धान एवं कारबाहीको सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी तिनै सेवाभित्रका कर्मचारीलाई दिइने गरेका कारण पनि यस क्षेत्रमा भ्रष्टाचारविरुद्धको कारबाही प्रभावकारी हुन नसकेको सहज अनुमान गर्न सकिन्छ । साथै कर्मचारीलाई आफ्नो पेसागत आचरणप्रति प्रतिबद्ध गराउन र स्थानीय तहसम्मको विकास निर्माण कार्यमा वित्तीय अनुशासन कायम गराउन सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ठोस भूमिका निर्वाह गर्न नसकेका कारण भ्रष्टाचारजन्य कार्यमा कमी हुन नसकेको स्वीकारिएको छ ।
भ्रष्टाचार मिलेमतो, साँठगाँठ र गुटबन्दीबाट संस्थागत हुँदै गएका सन्दर्भमा यसको नियन्त्रण परम्परागत कार्यशैली, कानुन, संरचना तथा अनुसन्धान पद्धतिबाट प्रभावकारी हुन नसक्ने तथ्य स्पष्ट छ । यस परिप्रेक्ष्यमा भ्रष्टाचार वा अनियमित कार्यको नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवारीमा रहेका सबै निकायले प्रभावकारी रूपमा उपलब्धि देखिने गरी कार्य गर्नु जरुरी छ । साथै परिवर्तित सन्दर्भ अनुकूलको एकीकृत कानुन, नीति, रणनीति र प्रविधिमैत्री एवं छिटोछरितो र विश्वसनीय अनुसन्धान एवं फैसला वा निर्णयको कार्यपद्धति कार्यान्वयनमा ल्याउनु आवश्यक छ ।
अख्तियारलाई मन्त्रीपरिषद्बाट हुनसक्ने गलत निर्णय वा नीतिगत भ्रष्टाचारसमेतको मुलुकको समग्र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको जिम्मेवारी र अधिकार दिइनु आवश्यक छ । अनियमित कार्यको जिम्मेवारीमा रहेका अन्य निकायबाट हुनसक्ने गलत कार्यको निगरानी एवं पुनः अनुसन्धान गरी सजायको सिफारिस गर्ने स्पष्ट अधिकारसमेत आयोगलाई दिइनुपर्छ । यसका लागि आयोगको क्षमता विकास एवं सङ्गठनात्मक सुधार र अधिकारको पूर्णताका लागि सरकार प्रतिबद्ध हुनु जरुरी छ । आयोगको एक्लो प्रयासबाट मात्र भ्रष्टाचार नियन्त्रण कार्य पूर्ण हुन नसक्ने भएकाले सङ्घीय तहदेखि स्थानीय तहसम्मका सरकार प्रमुखहरू, प्रशासनिक प्रमुख, न्यायालय, नागरिक समाज एवं सरोकारवाला संस्था प्रतिबद्ध र अग्रसर हुनुपर्छ ।
भ्रष्टाचार कार्यमा शून्य सहनशीलताको अवधारणालाई राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्व र नागरिक समाजसमेतको नेतृत्वले आत्मसात् गरी यसप्रति प्रतिबद्ध, लगनशील र अग्रसर हुनुपर्छ । भ्रष्टाचारका सम्बन्धमा नागरिकले नियमित रूपमा गुनासा राख्ने, उजुरी एवं त्यसको अनुसन्धान र प्रगतिको जानकारी लिने व्यवस्थालाई सरल र सहज गराउनु आवश्यक छ । एउटै सेवा समूहका कर्मचारीबाट भ्रष्टाचारविरुद्धको अनुसन्धान एवं कारबाहीको प्रस्ताव गर्ने गराउने मौजुदा कानुनी व्यवस्थालाई संशोधन गरी छुट्टै सेवा समूहको कर्मचारीबाट हुने व्यवस्था गरी कर्मचारीको क्षमता एवं व्यावसायिकता वृद्धि गरिनुपर्छ ।
कर्मचारी व्यवस्थापनमा राजनीतिक नेतृत्वको अनावश्यक हस्तक्षेप न्यून गर्नुपर्ने, भ्रष्टाचारविरुद्धको कार्यमा संलग्न अख्तियार, सम्बद्ध निकाय, सर्वोच्च अदालत, विशेष अदालतलगायतका जिम्मेवार निकायका बीचमा सहकार्यात्मक एवं सहयोगात्मक समन्वय कायम हुने व्यवस्था गर्नु जरुरी छ । भ्रष्टाचारविरुद्धका राज्यको प्रयास किन प्रभावकारी हुन सकेका छैन भन्ने सम्बन्धमा अध्ययन, अनुसन्धान, खोज एवं विश्लेषण गर्न सङ्घीय तहदेखि स्थानीय तहसम्मका सरकार प्रमुख प्रतिबद्ध र जिम्मेवार हुनुपर्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका मौजुदा कानुनी एवं नीतिगत व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जिम्मेवार निकाय प्रतिबद्ध र अग्रसर हुन नसकेका कारण भ्रष्टाचारविरुद्धको प्रयास प्रभावकारी हुन नसकेको हो ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणको मुख्य जिम्मेवारी र भूमिका रहनुपर्ने राजनीतिक नेतृत्व भ्रष्टाचारविरुद्धको कार्यमा इमानदार हुन सकेका छैनन् । सत्तामोह, समूह स्वार्थ, गुटबन्दी, दलाल र बिचौलियासँगको साँठगाँठजस्ता गलत प्रवृत्तिले भ्रष्टाचार नियन्त्रणको जिम्मेवारीमा रहेका संयन्त्र क्रियाशील हुन सकेका छैनन् । भ्रष्टाचार नियन्त्रणको प्रशासनिक जिम्मेवारीमा ऐक्यबद्धता र सक्रियता आउन सकेको छैन । राजनीतिक एवं प्रशासनिक नेतृत्वको मिलेमतोका साथै बिचौलियामार्फत घुस लिनेदिने कार्य संस्थागत हुँदै गएकाले भ्रष्टाचारविरुद्धको कार्य सफल हुन सकेको छैन ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण कार्य अख्तियारको एक्लो प्रयासबाट मात्र पूर्ण हुन सक्दैन । सबै तहका सरकार प्रमुख, दलको नेतृत्व, उच्च प्रशासनिक नेतृत्व, भ्रष्टाचार नियन्त्रणको कार्य जिम्मेवारीमा रहेका अन्य सरकारी निकाय नतिजा देखिने इमानदारपूर्वक यस कार्यमा ऐक्यबद्ध हुनु आवश्यक छ । नागरिक समाज, सञ्चारकर्मी, सामाजिक सङ्घसंस्था एवं निजी क्षेत्रसमेत भ्रष्टाचारका विरुद्धमा शून्य सहनशीलताको सोच र व्यवहारसहित भ्रष्टाचारका विरुद्धमा अग्रसर हुनु जरुरी छ ।
लेखक नेपाल सरकारका सहसचिव हुनुहुन्छ ।
