यही चैत १० गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नेपालको राष्ट्रिय जनगणनाको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुभयो। यो प्रतिवेदन सर्वसाधारणलाई समेत उपलब्ध हुने गरी लोकार्पण त भयो तर यसले आममानिसका निमित्तभन्दा सरकारका निम्ति नै बढी महìव राख्छ । हिन्दुहरूका लागि गीता जति महìवको हुन्छ, मुलुकको कार्यकारी नेतृत्व लिने प्रधानमन्त्रीका लागि त यो प्रतिवेदन त्यति नै महत्वको हुनुपर्छ। राज्यको आँखा अब कतातिर जानुपर्छ र कुन क्षेत्रमा सामान्य ध्यान दिए पनि पुग्न सक्छ भन्ने विस्तृत चित्र यसमा छ।
प्रगति गर्न चाहने मुलुकले तथ्य र तथ्याङ्कमा आधारित भएर नै योजना निर्माण गर्छन्। माथि उठाउनैपर्ने क्षेत्र, तह र वर्गमा मुलुकले बढी लगानी गर्छ। विकासका हिसाबले उचित स्थान प्राप्त गरिसकेका ठाउँमा त्यसलाई समाल्ने काम मात्रै गर्छन्। तथ्य र तथ्याङ्कले एउटा दिशा निर्देश गरिरहेको छ। मुलुकको ध्यान अन्यत्रै केन्द्रित हुन पुग्यो भने त्यो मुलुक सदाका लागि पछाडि पर्नुबाहेक केही हुँदैन। हचुवाका भरमा योजना निर्माण गर्ने, बनाइएका योजना कार्यान्वयनमा नजाने र कार्यान्वयन प्रक्रियामा रहेका योजनामा पनि लापरबाही गर्दै जाने हो भने विकास भनेको ‘आकाशको फल आँखा तरी मर’ भनेझैँ मात्र हुन्छ।
वि.सं. २०७९ को संसदीय चुनावमा उम्मेदवारी दिँदै गर्दादेखि वर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल ‘प्रचण्ड’ ले अब आफ्नो जीवन राष्ट्रका लागि समर्पित गर्ने घोषणा गर्नुभएको थियो। प्रधानमन्त्री पदको शपथ लिँदै गर्दा उहाँले मुलुकमा केही न केही नयाँ काम गरेर इतिहास रच्ने वाचा गर्दै आउनु भएको छ। त्यसैले पनि वर्तमान सरकारसँग आमजनताले केही न केही आशा गरेका छन्। विकास, जनउत्थान र समृद्धिका क्षेत्रमा नेपाल र नेपालीले केही न केही राहतको श्वास फेर्न पाउँछन् कि भन्ने धेरैलाई लागेको छ तर आजसम्मका क्रियाकलापले सोचेजस्तो सन्देश दिन भने सकेको छैन।
स्थानीय तहदेखि सङ्घसम्मका सबै निर्वाचन सम्पन्न भइसकेका छन्। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख आदिका चुनाव पनि सकिएको अवस्था छ। सत्तारुढ दलको गठबन्धनमा फेरबदल भई वर्तमान सत्ताले एउटा निश्चित दिशा पक्डिसकेको छ। प्रधानमन्त्रीले दोस्रो पटक विश्वासको मत लिने काम पनि सम्पन्न भई संसद्ले वर्तमान सरकारप्रति विश्वास छ भन्ने प्रमाणित गरिसकेको छ। केही मन्त्रालयबाहेकमा मन्त्री नियुक्त गर्ने काम पनि भइसकेको छ। अब बाँकी भनेको सरकार मुलुक र जनताप्रति पूर्ण रूपमा उत्तरदायी र जवाफदेही हुँदै आफैँले गरेका वाचा पूरा गर्नु हो।
विकास गर्ने नाममा कालोपत्रे गरिसकेको सडकलाई भत्काएर पुनः कालोपत्रे गर्ने पक्कै होइन। कालोपत्रेमाथि कालोपत्रे थप्ने पनि होइन। सुविधा सम्पन्न निजी विद्यालयमा पढिरहेका बालबालिकाका लागि अझ बढी महँगो र सुविधा सम्पन्न विद्यालयको व्यवस्था गर्ने पनि होइन। अघिल्लो वर्ष रङ्गाएको घरलाई टिलिक्क बनाउन फेरि रङ पोतेर पनि विकास हुने होइन। विकास भनेको त जहाँ सुविधा पुगेको छैन, त्यहाँका जीवन सहज बनाउन प्रयत्न गर्ने हो। आधारभूत आवश्यकता पनि पूरा गर्न नसकेका निमुखा नागरिकलाई न्यूनतम सुविधासहित मानवीय जीवन जिउन सक्ने बनाउने हो।
त्यसका लागि सरकारमा रहेकाले जनगणना प्रतिवेदन पढ्नैपर्छ। पढेर मात्रै पुग्दैन कि त्यहाँका आँकडाले बताएको सन्देशलाई बुझेर तदनुरूपका योजना तर्जुमा गर्न सक्नुपर्छ। उक्त प्रतिवेदनमा नेपालमा महिला कति र पुरुष कति मात्रै होइन कि कति सङ्ख्यामा सुविधा सम्पन्न मानिस छन् र कतिको अवस्था दयनीय छ भन्ने सम्मका सबै विवरण समावेश गरिएको छ। नेपालको समग्र चित्र अध्ययन गर्न सकिन्छ। राजनीतिक, क्षेत्रीय, भाषिक र जातीय द्वन्द्वका कारण केही सूचना उक्त प्रतिवेदनमा समाविष्ट हुन नसकेको भए पनि आउँदै गरेको पञ्चवर्षीय योजना निर्माणका लागि पर्याप्त तथ्याङ्क उपलब्ध भएको छ।
नेपालको संविधानले नेपाललाई समाजवादउन्मुख मुलुक भनेको छ। समाजवाद भनेको भोका मान्छेका पेटमा केही अन्न भर्ने व्यवस्था गर्नु हो। नाङ्गालाई एकसरो कपडा दिन सके मात्रै समाजवादका लक्ष्य हासिल गर्न सकिन्छ। अर्थात् जुन क्षेत्र पिछडिएको छ, त्यही क्षेत्रको विकासमा मुलुक केन्द्रित हुनुपर्छ। जुन वर्ग, समुदाय या समूह पीडामा छ, उनीहरूको मर्कामा मलम लगाउन सक्नु नै सरकारको ध्येय हुनुपर्छ। त्यसका लागि योजना निर्माणका आधार जनगणना प्रतिवेदन बन्न सक्छ।
नेपालको जनसङ्ख्या दुई करोड ९१ लाख ६४ हजार ५७८, जसमध्ये एक करोड ४२ लाख ५३ हजार ५५१ (४८.९८ प्रतिशत) पुरुष र एक करोड ४९ लाख ११ हजार २७ अर्थात् ५१.०२ प्रतिशत महिला रहेको तथ्य सो प्रतिवेदनले देखाएको छ। नेपालका सहरी क्षेत्र वा नगरपालिकामा ६६.१७ प्रतिशतको बसोबास रहेको छ भने गाउँपालिकामा ३३.८३ प्रतिशतको बसोबास छ। सबै नगरपालिकामा उत्तिकै सेवासुविधा उपलब्ध हुन नसकेको भए पनि गाउँपालिकामा भन्दा केही बढी विकास भएकै कारण नगरपालिका बनाइएका हुन्। सरकारको अबको ध्यान जानुपर्ने भनेको ती ३३.८३ प्रतिशत नागरिकमा हो, जसले सामान्य नगरपालिकामा उपलब्ध सेवासुविधा पनि प्राप्त गर्न सकेका छैनन्। नेपालको विकास भनेकै तिनै गाउँपालिकाको विकास हो भन्नेतर्फ सरकारले सोच्नुपर्छ।
घरभित्र या घरबाहिर खानेपानीको पाइप लाइन पुगेका घरधुरी जम्मा ५७ प्रतिशत छन्। ती धारामा कति घण्टा पानी आउँछ, कति मात्रामा पानी उपलब्ध हुन्छ, पिउन योग्य आउँछ कि फोहोर पानी आउँछ भन्ने अलग्गै प्रश्न हुन् तर ४३ प्रतिशत घरमा अझै धारा पुगेकै छैन। धारा नपुगेका घरले ट्युबवेल, इनार, कुवा, नदी, खोला आदिबाट पानी ओसार्न परिरहेको छ। एक गाग्री पानीका लागि चार पाँच घण्टासम्म हिँडेर ल्याउन परेका समाचार कुनै नौला होइनन्।
नेपालका ५१ प्रतिशत घरधुरीमा अझै पनि खाना पकाउनका लागि दाउरा नै प्रयोग हुन्छ भन्दा अचम्म लाग्ला तर जनगणनाको प्रतिवेदनले त्यही देखाएको छ। दाउरामा खाना पकाउँदा दम, खोकी, क्षयरोग आदि जस्ता रोगले महिलालाई प्रताडित गर्ने गरेको त जानकारीमै छ। ती महिलाको पीडालाई सरकारले आफ्नै घरका मान्छेको पीडा हो भन्ने बुझ्न सकेमा आममहिलालाई राहत पुग्ने देखिन्छ। नेपालका नदीनालाका पानी बगेर खेर गइरहेको छ तर पर्याप्त बिजुली उत्पादन गरेर बिजुलीमै खाना पकाउने अवस्था मुलुकले सिर्जना गर्न अझै नसकेकोमा दुःख मनाउ गर्दै सरकारले ठोस योजना ल्याउन जरुरी छ।
अहिलेसम्म जम्मा ९२.२ प्रतिशत घरमा बिजुली पुगेको छ। त्यसबाहेकका कतिपय घरले त सौर्य ऊर्जाको व्यवस्था गर्न सकेका छन् तर अधिकांश घरधुरीमा अझै पनि मट्टितेल, तेल आदिका टुकी, दाउराको दियालो आदि उज्यालोका निमित्त प्रयोग हुने गरेको छ भन्ने सरकारले थाहा पाउन जरुरी छ। राजधानी या सहरमा बसेकाले त केही न केही विकासको फल चाखेको अवस्था हुँदा गाउँप्रति त्यति संवेदनशीलता पैदा नहोला तर वर्तमान समयका कुनै पनि सुविधा नभएका घरधुरी ३.८८ प्रतिशतको सङ्ख्यामा रहेका छन्। ती घरमा बिजुली, मोबाइल, हिटर, पङ्खा आदि जस्ता कुनै सामान एउटा पनि छैनन्।
अहिलेको युगमा पनि नेपालमा ठूलो सङ्ख्यामा निरक्षर भेटिनुभन्दा दुःखदायी कुरा के नै होला र ? जम्मा ७६.३ प्रतिशत नागरिक नेपालमा साक्षर छन्। पुरुष त ८३.६ प्रतिशतको सङ्ख्यामा साक्षर छन् तर महिला त जम्मा ६९.४ प्रतिशतको सङ्ख्यामा साक्षर छन्। निरक्षरता उन्मूलनका लागि बर्सेनि अर्बौं रुपियाँ खर्च गर्ने गरिएको छ। यस्तो अवस्था किन र कसरी आयो भनेर सरकारले गम्भीर ध्यान दिँदै आउँदो एक दुई वर्षमै सबैलाई साक्षर बनाउने अभियान सरकारले चलाउन आवश्यक छ। पहिलाका अभियानमा के त्रुटि भए र निरक्षरता उन्मूलन भएन भन्ने अध्ययन गर्न जरुरी देखिएको छ।
महिला उत्थानमा केही सुधार भएको पाइए पनि पुरुष र महिला बराबरी अवस्थामा अझै देखिएको छैन। करिब २२ लाख युवा देश बाहिर छन्। यद्यपि १५ देखि ५९ वर्ष उमेर समूहका कर्म गर्न सक्षम नेपालमा ६२ प्रतिशतको हाराहारीमा छन्। सरकार देश र जनताप्रति संवेदनशील हुँदै देशका युवालाई स्वदेशमै रोकेर मुलुक निर्माणमा सहभागी गराउन सक्ने हो भने केही बिग्रेको छैन। प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीलाई नियन्त्रणमा राखेर सबैलाई उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउन सक्ने हो भने सरकारसँग आशा र विश्वास गर्न सकिन्छ। सरकारको इच्छाशक्तिको मात्रै खाँचो देखिएको छ।
लेखक सहप्राध्यापक हुनुहुन्छ।
