सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको १७ वर्ष पुग्न लाग्दा पहिलो पटक बाक्लो र देखिने गरी यसका विरुद्ध आवाज उठाइएको छ । आवाज मात्रै उठाइएको होइन, गणतन्त्र विघटन गर्न सडक–संसद्बाटै प्रदर्शन गरिएको छ । सायद गणतन्त्रको एउटा गुणगत कमजोरी उदारता भएकाले नै होला, गणतन्त्रको सडक र सदनमा बसेर राजतन्त्रको वकालत गर्न पाइएको छ । जब कि राजतन्त्रात्मक व्यवस्थामा यस्ता आवाज उठाउन त के, आशयसमेत व्यक्त गर्न पाइन्थेन । अहिले गणतन्त्रवादी बनेका कतिपय दलसमेत राजतन्त्रको सरकारमा बसेर गणतन्त्रको कुरा उठाउँदा पनि धरपकड गर्थे, मानिसलाई जेल हाल्थे ।
विसं २०६५ देखि २०७२ सम्म त संविधान बनाउनमै समय बितेको छ । संविधान जारी भएको १० वर्षमा केही न केही सुशासनपूर्ण कार्य हुनु पथ्र्याे, दलहरूको खिचातानीका कारण त्यो हुन पाएन । खास गरी एमाले र माओवादीको एकतापछि बनेको झन्डै दुई तिहाइको सरकारबाट जनताका जनजीविकाका समस्या हल हुने तीव्र आशा भरोसा थियो, शीर्ष नेताहरूकै जुँगाको लडाइँका कारण पार्टी नै विभाजित भएपछि त्यो सम्भावना ट¥यो । नागरिकमा चरम असन्तुष्टि बढ्यो । निराशा पलायो । विसं २०५२ र २०६५ लाई भोग्न नपाएका र त्यसअघिको इतिहास पढ्न नभ्याएका युवाले गणतन्त्रको उज्यालोमा पनि अँध्यारोबाहेक केही देखेनन् । कोही विदेश पलायन भए भने स्वदेशमै रहेकाहरूको असन्तुष्टि केही हदसम्म राजावादी प्रदर्शनमा पोखियो । गत चैत १५ गते काठमाडौँको तीनकुनेमा भएको अराजकता र उद्दण्डता त्यो असन्तुष्टिको एउटा पोखाइ हो । साँच्चैका राजावादीबाहेक यही उद्दण्डतामा लागेका मानिस राजतन्त्र फर्काउनभन्दा पनि गणतान्त्रिक शासनले १० वर्षमा दिन नसकेको डेलिभरीको खोजी र नेताप्रतिको आक्रोश पोख्न त्यता गएका हुन् । गणतन्त्रको खतरा अझै टरेको छैन भन्ने कुरामा पनि विवाद छैन । गणतन्त्रमाथि कहाँ कहाँबाट खतरा छ र अब कसरी अगाडि बढ्नु पर्छ, यसमा मिडियाको भूमिका कस्तो हुनु पर्छ भन्ने विषयमा अब पनि प्रस्ट भइएन भने मुलुक र जनता पुनः गोलचक्करमा फस्ने दिन आउँछ ।
पहिलो नम्बरमा गणतन्त्रलाई खतरा राजतन्त्रवादी र मुलुकलाई पुरानै ठाउँमा पु¥याउन चाहने शक्तिबाट छ । किनकि राजतन्त्रवादी त सिद्धान्त र विचारले नै गणतन्त्रविरोधी माहोल बनाउन लागिपर्छन्, लागिरहेका छन् । अहिलेको अवस्थालाई झन् चर्काउन चाहन्छन् । यो उनीहरूको व्यावसायिक–राजनीतिक धर्म नै हो । यता न उताको अकर्मण्यतावादी र शक्ति सन्तुलन जता जान्छ त्यतै बग्ने स्यालवादी शैली भन्दा यो प्रस्टता ठिक हो । यस्तै सधैँ पानी धमिल्याएर फाइदा लिने, स्वार्थ पूरा गर्ने पश्चगामी शक्तिबाट गणतन्त्रलाई खतरा छ । यसबारे मिडियाले जनतामा प्रस्ट धारणा राखिदिनु पर्छ ।
भ्रष्टाचार, कुशासन, बेथितिबाट गणतन्त्रलाई खतरा छ । १० वर्षको गणतान्त्रिक सरकारहरूमा बसेर कतिपय राजनीतिक दल, तिनका नेता, मन्त्रीबाट प्रशासनिक उच्च पदका व्यक्तिहरूलाई समेटेर भएका भ्रष्टाचार, अनियमितता, कमिसनले गणतन्त्रको सौन्दर्यमाथि दाग लगाएको छ । जुन तन्त्रमा पनि लुटै हुँदो रहेछ भन्ने जनबुझाइका कारण यसको लोकप्रियता खस्कँदै गएको छ । अब पनि नसच्चिने हो भने यसको ग्राफ बढ्दै जाने छ । सुशासन हुन नसकेमा जनताले मन परे पनि नपरे पनि नयाँ राजनीतिक विकल्प खोज्न थाल्ने छन् । यस विषयमा पनि पत्रकार र मिडियाले जनतामा प्रस्ट धारणा राखिदिनु पर्छ ।
कर्मचारीतन्त्र सदाचारी र पारदर्शी नहुँदा गणतन्त्र कमजोर हुने, बदनाम बन्ने कार्य भइरहेको छ । कर्मचारीतन्त्र नै माथिको संरक्षण वा स्वस्फूर्त रूपमा भ्रष्ट छ । सदन, सडक र पार्टीमा हुने राजनीतिभन्दा कर्मचारीतन्त्रभित्र हुने राजनीतिले राज्यका संस्थाहरूलाई कमजोर बनाइरहेको छ । कर्मचारी–कर्मचारीबिच गुटबन्दी सिर्जना गरिरहेको छ । संस्थाहरूभित्रको ‘चेन अफ कमान्ड’ कमजोर मात्रै पारेको छैन, भत्काइरहेको छ । सक्षम र इमानदार कर्मचारीको मनोबल गिराइरहेको छ । यसको असर जनसेवा र जनताका विभिन्न डेलिभरीमा परेको छ । यसले सरकारलाई मात्रै कमजोर बनाएको छैन, गणतान्त्रिक व्यवस्थालाई नै धराशायी बनाइरहेको छ । त्यसैले गणतन्त्रलाई बलियो बनाउन वर्तमान कर्मचारीतन्त्रलाई नै पुनर्संरचना गर्न जरुरी छ भन्ने विषयमा पत्रकार र मिडियाले बहस छेड्नु पर्छ । दल, नेता, शासक, प्रशासकहरूका कमजोरीलाई लिएर जानीनजानी गणतन्त्रप्रति वितृष्णा फैलाउने कतिपय पत्रकार, मिडिया, सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता, कलाकार, पूर्वप्रशासक, धर्मभिरू आदिबाट गणतन्त्रमाथि खतरा छ । यस विषयमा पनि पत्रकार र मिडियाले यथार्थ कुरा जनतामा राखिदिनु पर्छ ।
यस्तै आफ्नो स्वार्थ अनूकुल चल्ने र कमजोर राष्ट्रलाई पेलेर जाने नीति लिएका बाह्य हस्तक्षेपकारी शक्ति, विभिन्न राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय स्वार्थी समूहहरू, नेपालमा जातीय, साम्प्रदायिक, क्षेत्रीय हिंसा फैलाउन चाहने अतिवादी समूहहरूबाट गणतन्त्रमाथि खतरा छ । यसप्रति गणतन्त्रवादी दल, सरकार, पत्रकार र नेपाली मिडियाले ध्यान दिइरहन जरुरी छ । अतः गणतन्त्र बलियो बनाउन राज्यका निकायलाई पनि बलियो बनाउनु पर्छ । सुशासन, पारदर्शिता, शीघ्र जनसेवा हुनु पर्छ । यसमा पत्रकार र मिडियाले जोड दिनु पर्छ । नागरिक समाज चनाखो भइराख्नु पर्छ । राज्य, सरकार सञ्चालकलाई खबरदारी गरिरहनु पर्छ । साथै अहिले अवस्था परिवर्तनका लागि उठिरहेका नागरिक आवाजलाई सम्बोधन हुने गरी गणतन्त्रलाई अझै उन्नत बनाउन परिवर्तनकारी सबै राजनीतिक शक्ति र सहयोगी शक्ति एक हुन जरुरी छ । साथै यो समाजवादउन्मुख संविधान हो र यही ‘स्पिरिट’ को गणतन्त्र हो भने नारायणहिटी मात्रै हैन; चाकडी, चाप्लुसी, चुक्ली चाहने सबैखाले दरबारको अन्त्य हुन जरुरी छ । कानुन, गाँस–बास–कपास र अवसरमा सबैलाई समान हुने गरी गरिब जनताको पक्षमा शासन, प्रशासन चल्नु पर्छ भनेर पत्रकार र मिडियाले शिक्षकको भूमिका खेल्नु पर्छ । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाको मार्गदर्शनमा समाजवादी यात्रा यतै सोझिनु पर्छ अब । यसै गरी विश्व राजनीतिक अवस्था नै फेरिँदै गएको वर्तमान स्थितिमा सम्पूर्ण राष्ट्रवादी शक्ति राजनीतिक सङ्क्रमण तन्काउन होइन कि राष्ट्रिय एकता गरी राष्ट्र बलियो बनाउन एकै ठाउँमा उभिनु पर्छ । परिवर्तनकारी सबै दललाई यस्तो एकतामा जुटाउन पत्रकार र मिडियाले सकारात्मक भूमिका खेल्नु पर्छ ।
