सेयर बजार र कर्जाको ब्याजदरको सम्बन्ध सधैँ उल्टो हुने गरेको छ। ब्याजदर कम हुँदा सेयर कर्जा सस्तो हुने भएकोले कर्जा लिएरै पनि बजारमा लगानी गर्ने मात्र होइन निक्षेपमा ब्याजदर कम हुनुले सेयर बजारमा लगानी गर्नेको सङ्ख्या बढ्ने हुन्छ। ब्याजदर न्यूनबिन्दुमा हुँदा बजारमा सेयरको माग उच्च हुने र त्यसले समग्रमा सेयरको मूल्यमा सुधार ल्याउन मद्दत पुग्ने गरेको पाइन्छ। विगत लामो समयदेखि सेयर बजार चर्को ब्याजदरका कारण बढ्न सकेको छैन। बजारमा ट्रेडिङ गर्नेहरूले भने उतार चढाव बजारमा राम्रो फाइदा उठाउन सफल भएको देखिन्छ। अन्य विविध कारणले पनि सेयर बजार बढ्न नसकेको भए पनि महìवपूर्ण कारणमा महँगो ब्याजदर पनि हो। मुलुकमा विद्यमान आर्थिक बेथिति कम गर्दै आर्थिक गतिविधि बढाउने तथा आर्थिक उन्नति हासिल गर्न चर्को ब्याजदर बाधक बन्दै आएको सन्दर्भलाई चिर्दै सस्तो ब्याजदर अनि आर्थिक क्रियाकलापमा बढोत्तरी, उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढाउनेजस्ता विषयलाई सम्बोधन गर्ने जिम्मा नवनिर्वाचित अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतसामु चुनौतीको रूपमा देखिएको छ।
डा. महतले साउथर्न इलिनोइस युनिभर्सिटीबाट अर्थशास्त्रमा पीएचडी उपाधि हासिल गर्नुभएको, नीति अर्थशास्त्र (पोलिसी इकोनोमिक्स) को ज्ञाता हुनुका साथै नेपाली कांग्रेसको आर्थिक नीति निर्माण तहमा रहनु भएको र नेपाली अर्थतन्त्रलाई नजिकबाट निहाल्दै आउनु भएकोले विद्यमान आर्थिक सङ्कट टार्न उहाँको भूमिका उल्लेख्य रहने कुरामा दुईमत हुन सक्दैन।
ब्याजदर र नेपाली सेयर बजारको परिसूचकाङ्कको इतिहासलाई केलाउँदा आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को अन्तिममा बैङ्कहरूको आधार दर ६.५४ प्रतिशतमा झरेको समय नेप्से सूचक बढेर एक हजार ७०० बिन्दु नजिक पुग्न सफल भएको थियो। आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को अन्तिममा आइपुग्दा बैङ्कको आधार दर बढेर १०.४७ प्रतिशत नजिक पुग्दा सेयर बजार ओरालो लागेर नेप्से परिसूचकाङ्क एक हजार २७० मा ओर्लिएको थियो। त्यसैगरी, आर्थिक वर्ष २०७७/७८ अन्तिममा बैङ्कको आधार दर ६.६६ प्रतिशतको हाराकारीमा रहँदा नेप्से परिसूचकाङ्क दुई हजार ९०० नजिक पुगेको थियो भने २०७८ भदौ २ गते नेप्से परिसूचकाङ्क हालसम्मकै उच्च बिन्दु तीन हजार २०० नजिक पुगेको थियो। हाल आधार दर १०.८० प्रतिशत नजिक रहेको अवस्थामा नेप्से परिसूचकाङ्क एक हजार ९०० नजिक झरेको अवस्था छ। यसले पनि नेपाली सेयर बजारमा बढोत्तरीका लागि बैङ्कहरूको आधारदरमा कमी आउनु पर्ने र कर्जा सस्तो हुनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।
केही समयअघि नै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले बैङ्कको ब्याजदर घटाउने सन्दर्भमा राष्ट्र बैङ्कलाई आवश्यक निर्देशन दिनुभएको समाचार आएका छन्। ब्याददरलाई एकल बिन्दुमा ल्याउने कुरा पनि आएको छ। बैङ्कको चर्को ब्याजदरविरुद्ध व्यवसायीले आन्दोलन नै गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ तर ब्याजदर कम गर्ने कुरा निर्देशनबाट होइन सरकारको नीतिबाट हुने कुरा हो। त्यसका लागि राष्ट्र बैङ्कको भूमिका ज्यादै महìवपूर्ण हुने कुरामा दुईमत हुन सक्दैन। अनि हरेक कुरा आन्दोलनबाट समाधान हुन्छ भन्ने मान्यता पनि गलत हो। ब्याजदर घटाउने कुरा त आन्दोलनबाट हुने कुरै होइन। व्यवसायीहरूले प्रधानमन्त्रीबाटै महत्वपूर्ण विषयलाई सम्बोधन भएकाले आशा जागेको प्रतिक्रिया दिएको भए पनि ब्याजदर कम गर्ने विषय निकै पेचिलो र गाह्रो विषय हो।
बैङ्किङ क्षेत्रका जानकारका अनुसार राजनीतिक रूपमा ‘मास सेन्टिमेन्ट’ तान्ने अस्त्रको रूपमा ब्याजदर कम गर्ने कुरा आउनुभन्दा नीतिगत रूपमा नै ब्याददर कम गर्नेतर्फ पहल चाल्नुपर्छ। प्रधानमन्त्रीले नवनियुक्त अर्थमन्त्री र नेपाल राष्ट्र बैङ्कको गभर्नरसँग परामर्श गर्दै ब्याजदर घटाउने तर्फ तत्काल पहल गर्नु जरुरी छ। ब्याजदर कम भएको अवस्थामा मात्रै उत्पादनमूलक उद्योगहरूलाई राहत हुने र अर्थतन्त्र चलायमान हुने देखिन्छ। सेयर खरिद, घर तथा कमर्सियल प्रपर्टी निर्माण, घरेलु साना तथा मझौला व्यवसाय सञ्चालन, ठूला व्यवसाय विस्तारजस्ता आर्थिक क्रियाकलाप बढाउन पनि ब्याजदर सस्तो हुनु अत्यन्त जरुरी छ। अर्थतन्त्रलाई गति दिने दिशामा वर्तमान समयमा कतिपय सहकारी र लघुवित्त क्षेत्रमा देखिएको समस्या, अनि मिटरब्याजीले सिर्जना गरेको आतङ्क थप चुनौतीको रूपमा देखिएको छ। सरकारले जनताको वित्तीय पहुँचमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने देखिएको छ।
उत्पादन राम्रो नहुँदाको अवस्थामा त समस्या हुने नै भयो, अचम्मको कुरा के भने मनग्य उत्पादन भएको अवस्थामा पनि वस्तुले बजार पाउँदैन। कृषि उत्पादन बजारसम्म ल्याउने क्रममा बिचौलियाको बिगबिगी छ। उत्पादन तथा किसानले उचित प्रतिफल पाउने अवस्था छैन। स्थानीय स्तरमा रोजगारीको अवसर छैन। एकातिर व्यवसाय गरिखान गाह्रो त्यसमा पनि चर्को ब्याजदरले थप समस्या निम्त्याएको छ। राज्यको उपस्थिति सानोतिनो व्यवसाय गरेर खान होस् वा कृषि कर्म वा रोजगारी बढाउन कही कतै देखिँदैन।
वर्तमान तथ्याङ्कअनुसार बैङ्कहरूको सीडी रेसियो ८६ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको र बैङ्कसँग करिब १६० अर्ब जति पैसा प्रणालीमा रहेको छ। नेपाल बैङ्कर्स सङ्घको तथ्याङ्कअनुसार, चालु आर्थिक वर्षको माघसम्ममा बैङ्कले एक खर्ब १५ अर्ब रुपियाँ कर्जा लगानी बढाएका छन्। माघ अन्तिमसम्ममा कर्जा ४२ खर्ब ९० अर्ब रुपियाँ पुगेको छ तर अहिले चर्को ब्याजदरको कारण ऋणको माग खासै नभएको बताइएको छ। सानो ऋणका लागि धितो र अनेकन कागजी समस्या झेल्नुपर्ने भएकोले मुलुकको ठूलो बैङ्कहरूमा साना ऋणीहरूको पहुँच कम छ भने ठूलो मात्राको ऋण ब्याजदर चर्को भएकै कारण सम्भव छैन। अझ सेयर कर्जा त १५ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको अवस्था र घट्दो बजारले गर्दा लिन सम्भव भएको देखिँदैन।
ब्याजदर स्वाट्ट घट्ने विषय नै होइन । कर्जाको माग बढाउने हो भने साना कर्जालाई विशेष ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ। सेयर कर्जालाई पनि आकर्षित गर्ने नीति आउनु जरुरी देखिन्छ। हाल बैङ्कहरूको बेस रेट नै औसतमा १०.५ प्रतिशत रहेको छ यस्तो अवस्थामा बेस रेटभन्दा कर्जा ४–५ प्रतिशत बढीमा कर्जा दिने भए तापनि करिब १५ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र कर्जा पाइन्छ। जुन अन्तर्राष्ट्रिय कर्जा बजारको हिसाबले उच्च नै हो।
कुनै पनि सानो वा ठूलो व्यवसाय होस् वा सेयर कर्जा अनि घर कर्जा नै किन नहोस्। १५ प्रतिशतको हाराहारीको कर्जाले ऋणीलाई आकर्षित बनाउन सक्दैन। सेयरको यस्तो बजारमा चर्को ब्याजदरको कर्जा लिएर सेयर थप्ने वा नयाँ खरिद गर्ने कुरै आउँदैन। घर निर्माण पनि विगतमा एकल बिन्दुको आवास कर्जा पाइने अवस्थाबाट हालको चर्को ब्याजदरमा घर तथा कमर्सियल संरचना बनाउने योजना पनि थाती नै राख्ने अवस्था आएको छ। त्यसैगरी चर्को ब्याजदरका कारण साना ठूलो व्यवसायबाट पनि कमाएको सबै नै नाफा कर्जाको ब्याज र कर तिर्दै ठिक्क हुने गुनासो व्यवसायीको रहँदै आएको छ। कच्चा पदार्थ तथा सेवा महँगो, कर्जाको ब्याजदर उच्च भएको अवस्थामा व्यवसायबाट ३० प्रतिशतभन्दा बढी लाभ नकमाएको अवस्थामा धान्नै नसक्ने अवस्था छ अहिले। ब्याजदर एकल बिन्दुमा भएका बेला भए नयाँ व्यवसाय सुरु गर्ने सेयर कर्जा लिने वा नयाँ घर वा कमर्सियल संरचना बनाउने योजनाको सुरुवात र सफल हुने अवस्था आउन सक्छ।
ब्याजदर घट्दै जाने हो भने पनि अझै ६–७ महिनामा केही राहत हुने खालको अवस्थामा ब्याजदर पुग्ने देखिन्छ। त्यसका लागि राष्ट्र बैङ्क, अर्थ मन्त्रालयलगायत सरोकारवाला संवेदनशील भएर लाग्नुपर्ने अवस्था छ। ब्याजदर कम गर्दै जान मुद्दती निक्षेप र बचत निक्षेपमा दिइने ब्याजदर नै पहिले कम गर्दै जानुपर्ने हुन्छ। सरकारी ऋणपत्रको होस् वा निजी क्षेत्रको बैङ्कले हाल जारी गरेको ऋणपत्र होस् ब्याज करिब १० प्रतिशत छ। पहिले त्यसमा नै कमी आउनु जरुरी छ। अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन निजी क्षेत्रको माग र खपत बढाउने सरकारको विकास खर्च बढाउने नीति लिनु जरुरी छ। नेपाल सरकार र राष्ट्र बैङ्कले माग बढाउने गरी संरचनागत र नीतिगत सुधार गर्ने बेला आएको छ। बैङ्कहरूको बढ्दो सञ्चालन खर्च पनि समस्याको रूपमा देखिएको छ। पछिल्लो समय बैङ्कलाई कर्जा असुल गर्न सहज नभएकोले खराब कर्जा वृद्धि भइरहेको बताइएको छ। यस्तो अवस्थामा बैङ्कहरूले कर्जा विस्तारलाई भन्दा दिएको कर्जा समयमा उठाउन जोड दिनुपर्ने अवस्था आएको ठम्याइ कतिपय विज्ञको छ। कर्जा नउठ्दा प्रोभिजनमा रकम छुट्टाउनुपर्ने अवस्था आउँछ, जसले बैङ्क वित्तीय संस्थाको नाफामा सङ्कुचन आउन सक्छ र त्यसले सेयर होल्डरलाई दिने प्रतिफल पनि कम नै हुन्छ। अनि त्यसले सेयर बजार बढ्ने कुरा सुनिश्चित हुन गाह्रो छ। तसर्थ मुलुकको समग्र अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन ब्याजदर घटनुको विकल्प देखिँदैन।
लेखक गोरखापत्र दैनिकका नायब कार्यकारी सम्पादक हुनुहुन्छ।
