आठ महिनामा एक चौथाइ भन्दा कम विकास खर्च

काठमाडौं, चैत्र १६ गते । सरकारको आम्दानी र खर्चमा सन्तुलन देखिन छाडेको छ । चालू आर्थिक वर्षको आठ महिनाको तथ्याङ्क हेर्दा सङ्कलित राजश्वले चालू खर्च धान्न समेत नसक्ने देखिएको छ । महालेखापरीक्षक कार्यालयको दैनिक अद्यावधिक तथ्याङ्क हेर्दा साउनदेखि हालसम्म विकास खर्च एक चौथाइ पनि हुन सकेको छैन । विकास खर्च लक्ष्यको २४.२५ प्रतिशत मात्र भएको छ । 

विकास खर्चले अर्थतन्त्रमा ठूलो मद्दत गर्ने भएपनि विकास खर्च नै कम हुँदा सरकारको आम्दानी र खर्चमा सन्तुलन नदेखिएको हो । विकास खर्च बढ्दा राजश्व पनि सङ्कलन हुने र रकम धेरै मान्छेको हातमा पुग्ने भएकाले अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ तर विकास खर्च नै कम हुँदा रकम यसै फ्रिज हुने सम्भावना देखिएको अर्थविद् कृष्णहरि बास्कोटाले बताउनुभयो । समयमै खर्च गर्न नसक्ने र आयोजना अलपत्र पार्ने विगतको प्रवृत्ति यस पटक पनि दोहोरिने खतरा रहेको उहाँको भनाइ छ र पुँजीगत खर्च जति बढ्यो त्यति अर्थतन्त्र सकारात्मक बन्दै जाने हो । तर पुँजीगत खर्च नै कम हुँदा अर्थतन्त्रलाई झन् कमजोर बन्दै जाने देखिन्छ,उहाँले भन्नुभयो , पुँजीगत खर्च समयमै खर्च गर्न नसक्ने र आयोजना अलपत्र पार्ने विगतको प्रवृत्ति यस पटक पनि दोहोरिने देखिएको छ ।

चालू आर्थिक वर्षको हालसम्म विकास खर्च ९२ अर्ब २३ करोड ९१ लाख भएको छ । सरकारले यस वर्ष विकास खर्च तीन खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड ४५ लाख विनियोजन गरेको छ । चैत्रको १४ गतेसम्म सरकारको कुल ४५.२७ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । चालू खर्च भने ५३.४ प्रतिशत भएको छ ।  पुँजीगत रकम कम विनियोजन गरिने र सो रकम पनि खर्च हुन नसक्ने प्रवृत्तिले अर्थतन्त्रमा ठूलो असर पर्ने  देखिएको हो । 

सरकारले राजश्वबापत चैत्र १४ गतेसम्म छ खर्ब छ अर्ब ४५ करोड ३४ लाख सङ्कलन गरेको छ । तर चालू खर्च छ खर्ब ३१ अर्ब ८९ करोड ९६ लाख रहेको छ । यस हिसाबमा तत्काललाई चालू खर्चलाई धान्न सक्ने राजश्व उठ्न सकेको छैन । सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा १४ खर्ब तीन अर्ब १४ करोड ७० लाख रकम राजश्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । हालसम्म यसको ४३.२२ प्रतिशत मात्र सङ्कलन भएको छ । 

अघिल्लो वर्षको भन्दा कम राजस्व सङ्कलन हुने यो पछिल्लो पाँच दशक यताकै पहिलो आर्थिक वर्ष हुने अर्थविद्को भनाइ छ । अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रमा देखिएको दबाब कम गर्न सरकारले एक वर्षसम्म लगाएको आयात प्रतिबन्धका कारण राजस्वमा ठूलो गिरावट आएको हो। लक्ष्यअनुसार राजस्व सङ्कलन गर्न नसकिने भएपछि सरकारले राजस्व सङ्कलन र खर्चको आकारमा व्यापक कटौती गरेको थियो । तर त्यस बाजुत अर्थतन्त्रको सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा देखिएको समस्या भने कायमै छ ।

प्रदेश र स्थानीय सरकारले खर्च गरेनन् 

अर्थविद् कृष्णहरि बास्कोटा विकास खर्च अपेक्षित रूपमा गर्न नसक्नुमा प्रदेश र स्थानीय तहका कारण भएको बताउनुहुन्छ , “यही वर्षमा तीन तहको नै निर्वाचन सम्पन्न भयो। विभिन्न समीकरणहरू बने जसको असर विकास निर्माणका काममा पनि देखिएको हो,”उहाँले भन्नुभयो,“प्रदेश र स्थानीय तहले अहिले विकास खर्च नै गर्न सकेका छैनन् त्यसैले पुँजीगत खर्च कम भएको देखिएको हो ।” 

राजनीतिक तरलताले गर्दा पनि पुँजीगत खर्च अपेक्षा गरेअनुसार हुन नसकेको उहाँको भनाइ छ । उहाँले भन्नुभयो, पछिल्लो समय राजनीतिक तरलता देखा पर्‍यो जसको असर पुँजीगत विकासमा पनि देखा परेको छ । 

राजश्व बढाउन सीमा नाकामा कडाइ 

तत्काल हेर्दा राजश्वको सङ्कलनलाई वृद्धि गर्नका लागि खुल्ला सिमानामा कडाइ गर्नुपर्ने अर्थविद् बास्कोटाले बताउनुभयो । खुल्ला सिमाना भएका कारण राजश्व छलीका घटनाहरू बढी हुने भएकाले सीमामा कडाइ गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ र उहाँले भन्नुभयो, खुल्ला सिमाना भएका कारण धेरै राजश्व छली भइरहँदा सरकारको राजश्व सङ्कलनमा कमी भएको छ । सीमामा गस्ती गरेर कडाइ गर्दा राजश्व सङ्कलन बढ्छ । 

राजश्व वृद्धिका लागि सरकारले करको दायरा बढाउनुपर्ने पनि आवश्यकता रहेको उहाँको भनाइ छ ।“ धेरै करदाताहरू कर तिर्न नै आनाकानी गरिहरेको देखिन्छ । करको दायरा विस्तार गर्न जरुरी छ ।कर शिक्षा बढाउन जरुरी छ । यसो गर्न सकियो भने राजश्व सङ्कलन पनि अपेक्षा गरेअनुसार नै उठ्ने देखिन्छ,” उहाँले भन्नुभयो ।