मकवानपुर समाचारदाता
हेटौँडा, चैत १६ गते । बागमती प्रदेश सरकारले २०८० वैशाखबाट मन्त्रालय र मातहतका सबै कार्यालयमा कर्मचारीको विद्युतीय हाजिरी अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको छ। बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आगामी वैशाखबाट विद्युतीय हाजिरीको व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको हो।
प्रदेश सरकार गठन भएको पाँच वर्ष बितिसक्दासमेत प्रदेश सरकारको मन्त्रालय र मातहतका कतिपय कार्यालयमा कर्मचारीको दैनिक हाजिर हाजिरीपुस्तिकामा हुँदै आएको थियो। प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री गङ्गानारायण श्रेष्ठले निर्णय वैशाख १ गतेबाट लागू गरिने जानकारी दिनुभयो।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको उपाध्यक्षमा प्राडा नरविक्रम थापालाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ। बागमती प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेल भएपछि प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको उपाध्यक्षमा नियुक्त गरिएको यो दोस्रो पटक हो। यसअघि जम्कट्टेल नेतृत्वको सरकारले आयोगको उपाध्यक्षमा नियुक्त प्राडा होमनाथ चालिसेले पदबाट राजीनामा दिएपछि थापालाई उपाध्यक्षमा नियुक्त गरिएको छ।
बैठकले सरकारको प्रवक्ताको जिम्मेवारी आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री श्रेष्ठलाई दिने निर्णय गरेको छ। यसअघि प्रदेश सरकारको प्रवक्ता नेकपा (एमाले) बागमती प्रदेशका संसदीय दलका नेता एवं आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री जगन्नाथ थपलिया रहनुभएकामा एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदै थपलियासहित चारै जना मन्त्रीले राजीनामा दिएपछि प्रवक्ता रिक्त रहेको थियो।
प्रदेश सरकारका प्रवक्तासमेत रहनुभएका श्रेष्ठले मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेशमा बसोबास रहेका सीमान्तकृत समुदाय चेपाङ र माझी समुदायको पर्वमा सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको जानकारी दिनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “बैठकबाट चेपाङ समुदायको पर्व न्वागी र माझी समुदायको लदी पर्वमा चेपाङ र माझी समुदायलाई सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय भएको छ।” बैठकमा मुख्यमन्त्रीसहित नेकपा माओवादी केन्द्रका चार मन्त्रीको सहभागिता रहेको थियो। यस प्रदेशका ११ मन्त्रालय रहेकामा मन्त्रिमण्डल विस्तार हुन नसक्दा चार सदस्यीय मन्त्रिमण्डल मात्र रहेको छ।
