संसद्बाट सङ्घीय निजामती सेवा ऐन पारित गर्ने विषयले प्राथमिकता पाउने देखिएको छ। निजामती कर्मचारीले अनिवार्य अवकाश पाउने उमेर ५८ वर्ष नै उपयुक्त हो वा यसमा परिवर्तन गर्नुपर्ने हो भन्ने विषयमा संसद्ले निर्णय दिनुपर्ने अवस्था छ। नेपालको निजामती सेवामा लामो समयदेखि ६० वर्षको उमेरलाई नै अनिवार्य अवकाश पाउने उमेर तोकिएको थियो। पञ्चायती शासनमा निजामती कर्मचारीले ६० वर्षको उमेरमा मात्र अवकाश पाउँथे। प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापना भएपछि २०४९ सालमा निजामती सेवा ऐनमा संशोधन भयो र यो अवकाशसम्बन्धी प्रावधानलाई दुई वर्ष घटाइ ५८ वर्ष कायम गरिएको हो। यो उमेरको हद घटाउनुपर्ने कुनै आधार थिएन। यसको औचित्य पनि सरकारले दिन सकेको थिएन। तसर्थ, तत्कालीन अवस्थामा गरिएको यो निर्णय आलोचित बनेको थियो। अवकाशको उमेर हदलाई ६० वर्ष बनाउने सन्दर्भमा धेरै पटक प्रयास हुँदै आएका छन्। सरकारले पटक पटक अनिवार्य अवकाश हुने उमेर ६० वर्ष बनाउन प्रस्ताव गर्दै लोकसेवा आयोगको परामर्श माग गरेकोमा आयोगले हरेक पटक सरकारलाई ६० वर्ष नै बनाउन उपयुक्त हुने परामर्श दिँदै आएको छ। यस विषयले औपचारिक स्वरूप ग्रहण गर्न थाल्दा यसको पक्ष र विपक्षमा विशेष गरी कर्मचारीबाटै लबिङ प्रारम्भ हुन्छ। कानुन निर्माता धेरै पटक द्विविधामा पर्दै गएका छन्।
अवकाश प्राप्त गर्ने उमेर कति उपयुक्त हो ? यो कानुनमा नै उल्लेख गर्नु आवश्यक हो वा होइन भन्ने सम्बन्धमा विश्लेषण गर्नु जरुरी छ। राज्य र सरकारको अवधारणाको विकास हुने क्रममा अनिवार्य अवकाश हुने उमेर कुनै पनि देशले प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याएका थिएनन्। शारीरिक र मानसिक रूपमा तन्दुरुस्ती देखिएका व्यक्तिबाट सेवा लिइरहने प्रचलन थियो। अठारौँ शताब्दीको अन्त्य र उन्नाइसौँ शताब्दीको प्रारम्भमा यो अवधारणाको विकास हुन थालेको हो। सबैभन्दा पहिला जर्मनीले सन् १८८९ मा सरकारी सेवामा अवकाश पाउने उमेरको हद तोकेको थियो। तत्पश्चात् यो प्रावधान विभिन्न देशमा राख्न थालिएको हो। धेरेजसो देशले अवकाश प्राप्त गर्ने उमेरलाई आधार मान्दै निवृत्तिभरण दिने व्यवस्था मिलाएका छन्। यसको विकास हुँदै गर्दा वर्तमान अवस्थामा सेवामा रहेका विभिन्न समूहको स्वार्थको कारण यसमा लामो बहस र लबिङ गर्दै आफ्नो पक्षमा निर्णय गराउने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा चलिराखेको छ।
अवकाश उमेर कति वर्ष उपयुक्त हुने हो भन्ने सन्दर्भमा विश्वका विभिन्न देशले विभिन्न आधार अवलम्बन गर्दै आएका छन्। जनशक्ति, श्रमिक वा कर्मचारी कुन हदसम्म मानसिक र शारीरिक हिसाबले तन्दुरुस्त रहेका छन्, यसैलाई आधार मान्ने गरिएको छ। त्यसैले विभिन्न देशमा पुरुष र महिलाका बीचमा विभेदजन्य हिसाबले उमेर हद र निवृत्तिभरण प्राप्त गर्नका लागि आवश्यक उमेर निर्धारण गर्ने गरिएको छ। शारीरिक र मानसिक क्षमताका हिसाबले कति उत्पादक हुने हुन् भन्ने सन्दर्भमा उनीहरूले सम्पादन गरी आएको कामको गुणस्तर, सरदर आयुको अवस्था समेतलाई प्राथमिकतामा राख्दै आएको अभ्यास प्रायः विकसित देशमा देख्न सकिन्छ।
प्रायः सबै देशमा निजी क्षेत्र र सरकारी क्षेत्रका बीच अनिवार्य अवकाशको उमेरको हद र निवृत्तिभरण प्रयोजनका लागि निर्धारण गरिएको उमेर एवं अवधिमा खासै भिन्नता गरिएको छैन। उदाहरणका लागि विभिन्न देशमा भएका प्रावधानलाई अध्ययन गर्दा पुरुषको तुलनामा महिलाका लागि दुई वर्षदेखि पाँच वर्षसम्मको उमेर कमी रहेको देखिन्छ। अस्ट्रेलियामा अवकाश हुने उमेर सन् २०२३ सम्म ६७ वर्ष गराउने लक्ष्य राखेको देखिन्छ। अस्ट्रियाले पुरुष र महिलाको बीचको यस्तो विभेद अन्त्य गर्दै महिलाका लागि पनि पुरुषसरह अवकाश हुने उमेर सन् २०३३ सम्म ६५ वर्ष गर्दैछ। बेल्जियमले सन् २०३० सम्म यो हदलाई ६५ गराउँदै छ। ब्राजिलको अवस्था केही पृथक् छ, त्यहाँ अन्य सेवामा भन्दा शिक्षकलाई कम उमेरमा अवकाश गराइन्छ।
डेनमार्कले सन् २०२२ सम्म यो हदलाई ६७ कायम गर्दै छ र यसलाई देशभित्रका जनताको सरदर आयुमा आउने परिवर्तनसँग मेल खाने गरी समायोजन गर्ने दिशामा अघि बढिराखेको देखिन्छ। भारतमा स्वास्थ्य र शिक्षामा कार्यरत जनशक्तिलाई विशेष परिस्थितिमा ६५ वर्षसम्म सेवारत रहने व्यवस्था मिलाइएको छ। जापान विश्वमा नै बढी सरदर आयु भएको देश हो। जापानमा यो उमेर ६५ कायम गराउने योजना छ। संयुक्त अधिराज्यमा निवृत्तिभरण प्रयोजनका लागि उमेरको हद ६५ वर्ष निर्धारण गरिएको छ तर उमेरका कारणले मात्र कार्यरत जनशक्तिलाई सेवाबाट अनिवार्य अवकाश दिनु हुँदैन भन्ने सोचाइका साथ काम भइराखेको छ। मलेसियामा यो प्रावधान ६० कायम भएको छ। फ्रान्समा ६५ वर्षको उमेरमा अवकाश पाउन सक्ने तर यो निवृत्तिभरण प्राप्त गर्ने प्रयोजनका लागि कार्यान्वयन गर्ने गरेको पाइन्छ।
आर्थिक सहयोग र विकाससम्बन्धी समूहमा रहेका चौतीसवटा राष्ट्रको सङ्गठनको सरदर अवकाश उमेर पुरुष र महिलाका लागि क्रमशः ६५ र ६३.५ रहेको छ। यस समूहका २७ वटा देश यो उमेरलाई वृद्धि गर्नुपर्ने पक्षमा रही यसका लागि गृहकार्य गरिराखेका छन्। संयुक्त राज्य अमेरिकामा प्रहरी सेवामा २० वर्ष काम गरेपश्चात् खाइपाइ आएको तलबको पचास प्रतिशत पेन्सन पाउने र यो अवधि तीस वर्ष पुगेमा ७५ प्रतिशत पेन्सन दिने गरिन्छ। यसैगरी सेनातर्फ बीस वर्ष सेवा अवधि पुगेपश्चात् सेवा निवृत्त हुने तर आवश्यकताअनुसार जुनसुकै समय पनि काम गर्नुपर्ने गरिएको छ। यस्तो कार्य कति समय गरेको हो, त्यसैको आधारमा निवृत्तिभरण प्रतिशत निर्धारण गरिन्छ। क्यानडामा ६५ वर्ष निर्धारण गरिएको छ तर यसलाई अनिवार्य नगराइ यो उमेरलाई वृद्ध अवस्थाको सुरक्षाका रूपमा लिने गरिन्छ। श्रीलङ्कामा ५५, बङ्गलादेशमा ५९, इन्डोनेसियामा ५८, लिबियामा ७० रहेको छ।
अब नेपालका निजामती कर्मचारीका लागि कति वर्षमा अवकाश दिनु उपयुक्त हुने हो भन्ने बहसको विषय बनेको छ। यो उमेरको निर्धारण हचुवाको भरमा गरिनु हुन्न। अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा यसका लागि जनसङ्ख्याको बनावट, राष्ट्रलाई पर्ने वित्तीय भार, स्वास्थ्य सेवाको अवस्था, सरदर आयु, सेवाको प्रकृति, श्रमिकको उपलब्धता आदिमा आधारित भएर निर्णयमा पुग्नुपर्छ। २०४९ सालमा आजको भन्दा जनसङ्ख्याको आकार सानो थियो। सरदार आयु ५१ वर्ष मात्र थियो, श्रमिकको उपलब्धता वा बेरोजगारीको समस्या आजको जस्तो चर्को थिएन, स्वास्थ्य सुविधाको स्तर पनि कमजोर थियो। राष्ट्रिय ढुकुटीको आकार पनि सानो थियो तर हचुवाको भरमा अवकाश हुने उमेर दुई वर्ष घटाई ५८ बनाइयो। यसमा बृहत् गृहकार्य गरी देशभित्रको अवस्था र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा भएका अभ्यासको विश्लेषण जरुरी हुन्छ। अवकाश हुने उमेर यथावत् राख्दा र ६० वर्ष वा सो भन्दामाथि बनाउँदा हुने फाइदा र बेफाइदाको अध्ययन तथ्य र निश्चित मापदण्डको आधारमा हुनुपर्छ। यो प्रावधानलाई यथावत् राख्दा उल्लिखित सबै आधार प्रतिकूल देखिन्छ तर युवा र नयाँ जनशक्ति सेवाभित्र प्रवेश गर्छन्, यसले निजामती सेवा नयाँ ढङ्गले परिचालित भई जीवन्तता प्राप्त गर्छ। केही हदसम्म नेपाली युवालाई विदेश पलायन हुनबाट रोक्न सकिन्छ। नयाँ व्यवस्था गर्दै ६० वर्ष कायम गर्दा प्रतिवर्ष पाँच हजार कर्मचारीले अवकाश पाइराखेको आजको अवस्थामा कमी आई सेवाभित्र लामो अनुभव हासिल गरेका सीपयुक्त जनशक्तिलाई उपयोग गरी सेवालाई चुस्त बनाउन केही सहयोग पुग्छ। राष्ट्रिय ढुकुटीमा व्ययभार कम हुन्छ।
सबै परिस्थिति र आवश्यकता हेर्दा अवकाश हुने उमेर नेपालको सन्दर्भमा थप गर्नुपर्ने अवस्था छ। सरकार पटक पटक यसको पक्षमा हुँदा पनि यो सम्भव भएको छैन। यसको प्रमुख कारण हो व्यक्ति, समूह, वर्गका आफ्ना आफ्नै निहित स्वार्थसँग यो विषय जोडिएकाले ती समूहहरूले आफ्ना स्वार्थका पक्षमा निर्णय गराउन लबिङ, घेराउ सबै प्रकारका बाधा अड्चन सिर्जना गर्छन्। अब सरकार र संसद् यो अवस्थालाई सामना गर्न तयार हुनुपर्छ। यो अवकाश हुने उमेर ५८ बाट बढाउनु पर्छ तर निहित स्वार्थी समूहले यसबाट शीघ्र फाइदा लिने परिस्थितिलाई निरुत्साहित गर्न कम्तीमा पनि तीन वर्षपछि मात्र लागू हुने गरी निर्णय लिनु उपयुक्त हुनेछ।
लेखक नेपाल सरकारका पूर्वसचिव हुनुहुन्छ।
