श्रमिकलाई आजदेखि टेलिमेडिसिन सेवा

काठमाडौँ, चैत १५ गते । सरकारले बुधवार (आज)देखि निःशुुल्क टेलिमेडिसिन सेवा सुरुवात गर्ने भएको छ । वैदेशिक रोजगार बोर्डले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली श्रमिकको स्वास्थ्य समस्या सल्ट्याउने उद्देश्यले निःशुल्क टेलिमेडिसिन सेवा सुरु गर्न लागेको हो ।

वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली श्रमिकलाई लक्षित गरी टेलिमेडिसिन सेवा सञ्चालन गर्न श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले टेलिमेडिसिन सेवा सञ्चालन कार्यविधि, २०७९ स्वीकृत गरेसँगै सेवा सुरु गर्न लागिएको हो ।  बोर्डका अनुसार यसबाट वैदेशिक रोजगारीमा रहेका सबैले सेवा लिन सक्नेछन् ।

विदेशमा श्रमिकले भोग्दै आएका स्वास्थ्य समस्या समाधान गर्न सहयोग पु¥याउनका लागि पहिलो पटक यस्तो सेवा सुरु गर्न लागिएको बोर्डले जनाएको छ । बोर्डका अनुसार यसमार्फत श्रमिकको आवश्यकताअनुसार स्वास्थ्यसम्बन्धी सल्लाह, सुझाव र परामर्श उपलब्ध गराइनेछ ।  बोर्डका प्रवक्ता राजन पौडेलले सार्वजनिक बिदाका दिनबाहेक नेपाली कार्यालय समयमा सेवा प्रवाह हुने जानकारी दिनुुभयो । 

विदेशमा रहेका नेपाली श्रमिकले टेलिमेडिसिन सेवा लिनुपरेमा ९८५१३४५७०१ र ९८५१३४५७०२ नम्बरमा भाइबर, ह्वाट्स एप वा इमोलगायतका माध्यममार्फत सम्पर्क गरेर सेवा लिन सकिने व्यवस्था रहेको बोर्डले जनाएको छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकका समस्यालाई टेलिमेडिसिनका मेडिकल अधिकृतले सुनेर बिरामी श्रमिकलाई विशेषज्ञ सेवा आवश्यक परेमा हरेक आइतबार र शुक्रबार उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिने पनि पौडेलले जानकारी दिनुभयो । आइतबार र शुक्रबार विदेशी मुलुकमा सार्वजनिक बिदा पर्ने हुँदा ती दिनमा श्रमिकसँग समय हुने भएकाले सेवा उपलब्ध गराउन लागिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । 

बोर्डका अनुसार सेवा लिने श्रमिकका लागि चिकित्सकको ‘प्रेस्क्रिप्सन’ अनलाइनमार्फत उपलब्ध गराउने र यसको सम्पूर्ण खर्च बोर्डले बेहोर्नेछ । सामान्य स्वास्थ्य समस्याबारेमा उपचार गराउने व्यवस्था नहुँदा वैदेशिक रोजगारमा गएका कैयौँ श्रमिकको मृत्यु हुने गरेको छ । 

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव राजन पोखरेलले वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकलाई स्वास्थ्य समस्याबारेमा सल्लाह र सुझाव लिने ठाउँ नहुँदा हाम्रा श्रमिकले मृत्यु वरण गर्नुपरेकाले यसबाट केही हदसम्म कम हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले वैदेशिक रोजगारीका क्रममा विदेशमा मृत्यु हुनेको सङ्ख्या बढ्दै गएपछि सरकारले यसलाई कम गर्न यो उपायबाट कम गर्न लागेको जानकारी दिनुभयो । यसैगरी श्रम मन्त्रालयले विदेशमा अलपत्र, मुत्यु र अङ्गभङ्ग भएका श्रमिकको उद्धार छिटोछरितो गर्ने व्यवस्था मिलाउन विदेशस्थित दूतावासलाई आग्रह गरेको छ । 

पछिल्लो समय साउदी अरब, खाडी तथा मलेसियामा अलपत्र पर्ने नेपाली श्रमिकको सङ्ख्या बढ्दै गएपछि सरकारले उद्धार प्रक्रियालाई छिटोछरितो बनाउन खोजेको छ । सरकारले उद्धारलाई प्रभावकारी बनाउन विभिन्न देशमा रहेका दूतावासहरूसँग थप सुझावसमेत मागेको छ । एक वर्षयता साउदी अरबमा रहेका धेरै श्रमिकले उद्धारको व्यवस्था मिलाउन निवेदन दिँदै आएका छन् ।

बोर्डका अनुसार ११ हजार ५६२ जनाको वैदेशिक रोजगारका क्रममा मृत्यु भएको छ । सो अवधिका अङ्गभङ्ग भएर फर्कनेको सङ्ख्या दुई हजार २५० जना रहेको छ । यो सङ्ख्या आर्थिक वर्ष २०६५/६६ देखि गत पुस महिनासम्म बोर्डबाट आर्थिक सहायता लिनेको मात्रै हो । 

पछिल्लो तीन वर्षमै मात्र तीन हजार १९९ जना नेपाली श्रमिकको गन्तव्य देशमा मृत्यु भएको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको ‘नेपाल श्रम आप्रवासन प्रतिवेदन–२०२२’ का अनुसार आर्थिक वर्ष २०१९/२० मा ६५८ श्रमिकले ज्यान गुमाएकोमा आर्थिक वर्ष २०२०/२१ मा एक हजार ११८ जनाले ज्यान गुमाएका छन् । यस्तै यो सङ्ख्या बढेर आर्थिक वर्ष २०२१/२२ मा एक हजार ३९५ पुगेको छ । त्यसो त प्रतिवेदनअनुसार विदेशमा मृत्यु भएकामध्ये ९६ प्रतिशत अदक्ष श्रमिक रहेका छन् । 

यसैगरी प्रतिवेदनले वैदेशिक रोजगारीका क्रममा ज्यान गुमााउने नेपाली श्रमिकमध्ये सबैभन्दा धेरै मधेश प्रदेशका रहेको देखाएको छ । उक्त अवधिमा तीन वर्षमा मधेश प्रदेशका ७५१ श्रमिकले गन्तव्य देशमै आफ्नो ज्यान गुमाएका छन् । यस्तै दोस्रो धेरैमा कोशी प्रदेश रहेको छ । तीन वर्षमा कोशी प्रदेशका ७०९ जना श्रमिकले ज्यान गुमाएका छन् । सोही अवधिमा लुम्बिनी प्रदेशका ६६८ र गण्डकी प्रदेशका ४७८ श्रमिकले विदेशमा ज्यान गुमाएका छन् । त्यस्तै बागमती प्रदेशका ४०९, कर्णाली प्रदेशका ११० जना र सुदूरपश्चिम प्रदेशका ६५ जना श्रमिकले गन्तव्य देशमै ज्यान गुमाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनअनुसार सो अवधिमा वैदेशिक रोजगारीमा धेरै जाने प्रदेशमा पनि मधेश पहिलो नम्बरमा छ । गएको तीन वर्षमा जम्मा वैदेशिक रोजगारीमा गएका मध्ये मधेश प्रदेशकाट मात्रै २८ दशमलव ६८ प्रतिशत रहेका छन् । यस्तै प्रदेश एकबाट २० दशमलव २४ प्रतिशत र लुम्बिनी प्रदेशबाट १६ दशमलव ८२ प्रतिशत रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

यसैगरी प्रतिवेदनअनुसार बागमती प्रदेशबाट वैदेशिक रोजगारीमा जानेमा १५ दशमलव ४८ प्रतिशत, गण्डकी प्रदेशबाट १२ दशमलव १९ प्रतिशत रहेका छन् । यस्तै कर्णाली प्रदेशबाट ३ दशमलव ८५ र सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट २ दशमलव ७३ प्रतिशत रहेका छन् ।