सरकारले अनेक प्रयास गर्दागर्दै पनि नेपालमा असाध्य रोगहरूको उपचार सहज हुन सकेको छैन । मध्यम र विपन्न वर्गका निम्ति कतिपय रोगको उपचारमा पहुँच छैन भने पहुँच हुनेले पनि घरखेत बेचेरै उपचार गर्नुपरेको छ । कतिपय रोगमा त उपचारमै सम्पत्ति समाप्त हुन्छ र अन्तिममा बिरामीसमेत बाँच्न नसक्ने अवस्था हुन आउँछ । सम्पत्ति पनि सकिने र बिरामी पनि नबाँच्ने मात्र होइन, घरको कमाउने मानिस नै उपचार गर्दागर्दै सम्पत्ति सकेर परलोक भएपछि परिवारको बिचल्ली भएकोसमेत पाइएको छ । त्यस्तै असाध्य रोगमा पर्ने क्यान्सरको उपचारसम्बन्धमा ताजा अनुसन्धान प्रकाशमा आएको छ । सो अनुसन्धानले क्यान्सर उपचारमा राज्यले नयाँ व्यवस्था गर्नुपर्ने देखाएको छ ।
अनुसन्धानअनुसार नेपालमा क्यान्सर रोगको उपचार गर्न घरजग्गा नै बेच्नुपर्ने विडम्बना देखिएको छ । क्यान्सरको उपचार हुने विभिन्न अस्पतालका क्यान्सर बिरामीमा गरिएको अध्ययनले यस्तो देखाएको हो । अध्ययनमा संलग्न १६ प्रतिशतले क्यान्सर रोगको उपचार गर्न घरबारी नै बेच्नुपरेको बताएका थिए । बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल भरतपुर, भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल भक्तपुर र नेपाल क्यान्सर अस्पताल हरिसिद्धि ललितपुरमा भर्ना भएका तथा डिस्चार्ज भएका बिरामीमा गरिएको अध्ययन अनुसार क्यान्सर उपचारमा घरजमिनलगायतको स्थायी सम्पत्ति नै बेच्नुपर्ने देखाएको हो । नेपालमा क्यान्सर उपचारमा कहलिएका तीनवटै अस्पतालमा गरिएको यो अध्ययन नीति निर्माताहरूका निम्ति महत्वपूर्ण आधार हुनेसमेत देखिएको छ ।
क्यान्सरको उपचारमा खर्च प्रवृत्ति हेर्ने यो अध्ययन नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्को सहकार्यमा एक्सन नेपालले गरेको ताजा अध्ययन हो । अनुसन्धानअनुसार एक जना क्यान्सर बिरामीले रोगको पहिचान र उपचारमा औसत नौ लाख ८१ हजार ३७० रुपियाँ खर्चने गरेका छन् । अध्ययनअनुसार नेपालमा क्यान्सर रोगको उपचार गराउनेमध्ये ४३ प्रतिशत बिरामीले आफ्नो प्रमुख आय कृषि भएको देखिएको छ । कृषि पेसामा आधारित न्यून आय भएकाहरूले उपचारकै क्रममा घरखेतको महत्वपूर्ण हिस्सा बेच्नुपरेपछि परिवारलाई गरिखानलाई कठिन हुने स्पष्टै छ । औसत खर्च नौ लाख हाराहारी आए पनि बढी खर्च गर्ने क्षमता भएका बिरामीले कम खर्च गर्ने क्षमता भएका बिरामीको तुलनामा झन्डै चार गुणा बढी उपचारमा खर्च गर्ने गरेको अध्ययनले देखाएको छ । प्रत्यक्ष मेडिकल खर्चअन्तर्गत सबैभन्दा बढी खर्च केमोथेरापीमा हुने गरेको छ । शल्यक्रियाअघि गरिने केमोथेरापीमा कुल खर्चको २८ प्रतिशत खर्च हुने गरेको छ ।
क्यान्सर उपचारसम्बन्धी यो अध्ययनले विभिन्न आयामसमेत समावेश गरेको छ । अध्ययनअनुसार घरायसी बचतबाट उपचार गर्ने २७.२ प्रतिशत छन् भने व्यापार व्यवसाय गरेर क्यान्सर उपचार गर्ने २२.३ प्रतिशत छन् । त्यस्तै दैनिक ज्याला मजदुरीबाट क्यान्सर उपचार गर्ने ११.७ प्रतिशत छन् । ज्याला मजदुरी गरेर क्यान्सर जस्तो खर्चिलो रोगको उपचार असाध्य कठिन हुने देखिएको छ । यस्तै सरकारी सेवा र वैदेशिक रोजगारीमा संलग्न दुवैको बराबर अर्थात् आठ दशमलव सात प्रतिशत अध्ययनमा सहभागी छन् । उपचार गर्नेमध्ये ६० प्रतिशत बिरामीले आफन्तबाट ऋण लिई खर्च गरेपछि विस्तारै तिरोभरो व्यवस्थापन गर्ने गरेको पाइएको छ ।
क्यान्सर रोगका निम्ति सरकारले आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी एक लाख रुपियाँ अनुदान दिने नीति भए पनि त्यो असाध्य न्यून रकम ठानिएको छ । क्यान्सर रोगको बीमा नीति छैन भने अस्पताल सीमित मात्र छन् । त्यसैका कारण बिरामीलाई उपचार गर्न कठिन देखिएको छ । मेडिकल खर्च, क्यान्सर पत्ता लगाउन र उपचार गर्न लाग्ने खर्च, उपचारका लागि यातायात, खाना तथा बासलगायतले खर्चको मात्रा व्यापक बनाएको देखिएको छ । क्यान्सरका कारण बिरामी गुमाएपछि परिवारले झेल्नुपरेको आर्थिक पीडासमेत अध्ययनले समेटेको छ । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले सुर्तीजन्य पदार्थमा लाग्ने करको दर कम्तीमा ७५ प्रतिशत हुनुपर्ने भनी सिफारिस गरे पनि नेपालमा सोहीअनुसार करको दायरा बढ्न सकेको छैन । त्यसले सरकारको राजस्व नै न्यून हुँदा नागरिकको स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । संविधानअनुसार नागरिकको स्वास्थ्य राज्यको दायित्वभित्रै पर्छ । त्यसैले यस्ता अध्ययनलाई आधार बनाएर क्यान्सरलगायतका असाध्य रोगको उपचारलाई सहज र कम खर्चिलो बनाउन प्रभावकारी नीति बनाउनु वाञ्छनीय देखिएको छ ।
