• २१ कात्तिक २०८१, बुधबार

'अब नीति बनाउने तर कार्यान्वयन नगर्ने परिस्थिति रहनु हुँदैन'

राजस्व छली रोक्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

blog

बिहीबार दिउँसो सिंहदरबारमा जुत्ता चप्पल व्यवसायीको छलफलमा धारणा राख्नुहुँदै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ । तस्बिर: प्रदीपराज वन्त

काठमाडौं, चैत ९ गते । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले आन्तरिक राजश्व कार्यालय,राजश्व अनुसन्धान विभाग र वाणिज्य विभागलाई  संयुक्त रूपमा बजार अनुगमन प्रभावकारी बनाउन निर्देशन दिनुभएको छ ।

बिहीबार दिउँसो सिंहदरबारमा जुत्ता चप्पल व्यवसायीको छलफलमा बोल्दै प्रधानमन्त्रीले उक्त निर्देशन दिनुभएको हो। छलफलको क्रममा प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, “राजश्व छली नियन्त्रण सम्बन्धी जति पनि नीतिगत व्यवस्था छन्। ती सबैलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा लैजानुपर्दछ। बजारको सशक्त र प्रभावकारी अनुगमन गर्न आन्तरिक राजश्व कार्यालय, राजश्व अनुसन्धान विभाग र वाणिज्य विभागले संयुक्त रूपमा अनुगमन गर्नुहोस्।”

अनुगमनका लागि संयुक्त टोली परिचालन गर्न उहाँको निर्देशन रहेको छ । कच्चा पदार्थ र तयारी पदार्थ वा वस्तुको भन्सार दरमा केही प्रतिशत फरक पर्नेगरी नीतिगत पुनरावलोकन गर्न उहाँले निर्देशन दिनुभएको छ । 

“अवैध आयात नियन्त्रण गर्न राजश्व अनुसन्धान विभाग, सुरक्षा निकाय र स्थानीय प्रशासनले संयुक्त टोली परिचालन गर्नुस्” प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, “कच्चा पदार्थ र तयारी पदार्थ वा वस्तुको भन्सार दरमा कम्तीमा १० प्रतिशत फरक पर्ने गरी नीतिगत पुनरावलोकन गर्ने तयारी गर्नुस्। सबै सरकारी निकायले स्वदेशी उत्पादनलाई प्रयोग गर्नुपर्ने प्राथमिक नीति निर्धारण गर्नुस्।”

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आन्तरिक बजारको अनुगमन गर्ने गरी व्यवस्था मिलाउनुपर्ने समेत बताउनुभएको छ । प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, “आयातका लागि राष्ट्रिय स्टान्डर्ड तयारी गरी वस्तुको गुणस्तरमा प्रभावकारिता ल्याउने वातावरण बनाउनुस्। छलफल गर्ने, नीति बनाउने तर कार्यान्वयन नगर्ने परिस्थिति अब रहनु हुँदैन। अनुगमन बोर्डरमा मात्र होइन, आन्तरिक बजारको गर्ने व्यवस्था मिलाउनुस्।”

प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयका अनुसार  छलफलमा अर्थसचिव तोयम राय, राजश्व सचिव रामप्रसाद घिमिरे, प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव गणेशप्रसाद पाण्डे, आन्तरिक राजश्व विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनाली, राजश्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक नारायण सापकोटा, भन्सार विभागका महानिर्देशक चक्र बुढा, प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका पदाधिकारी र व्यवसायी उपस्थित हुनुहुन्थ्यो।

छलफलमा जुत्ता चप्पल व्यवसायीका प्रतिनिधिले आन्तरिक उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्नेगरी सरकारले नीति, कार्यक्रम र कार्यान्वयनको पक्षमा ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो।