निजामती तथा सार्वजनिक संस्थानका कर्मचारीको तलबको केही हिस्सा जोगाएर लगानीयोग्य रकम जोहो गर्न सक्ने ठूलो हैसियत बनाएको नागरिक लगानी कोषमा आठ लाख जनाको करिब दुई खर्ब छ अर्ब रुपियाँ छ। कोष स्थापनाको ३३औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा कोषका कार्यकारी निर्देशक रमण नेपालसँग गोरखापत्रका गोपालचन्द्र सुवेदीले गर्नुभएको कुराकानीको सम्पादित अंश यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ।
कोषको अहिलेको अवस्था कस्तो छ ?
नागरिक लगानी ऐन, २०४७ अनुसार स्थापना गरिएको यो संस्थाको आधारभूत उद्देश्य राष्ट्रिय बचत सिर्जना गर्ने र त्यसलाई पुँजी बजारमा लगानी गरेर यो क्षेत्रको विकास गर्ने भन्ने थियो। प्रजातन्त्र आएसँगै कर्मचारीको तलब सुविधा बढ्दा त्यसको केही अंश बचतमा परिवर्तन गर्ने र मुद्राप्रदाय नियन्त्रण पनि हुने हिसाबले यो संस्था जन्माएको पाइन्छ। दुई करोड रुपियाँको चुक्ता पुँजीबाट मात्रै यो संस्था सुरु भयो तर त्यसबेलाको पुँजी बजार सानो थियो। अर्थतन्त्रको उदारीकरणसँगै पुँजी बजार पैmलन थाल्यो, अन्यको तुलनामा यो संस्थाको प्रगति राम्रो थियो। अहिले चार अर्ब २५ करोड रुपियाँ चुक्ता पुँजी पुगेको छ। नयाँ भवनबाट कार्यालय सञ्चालन भइरहेको छ र आधुनिक सूचना प्रणालीलाई आबद्ध गर्दै आएका छौँ।
बचतकर्ताको सेवासुविधाको अवस्था अहिले के कस्तो छ ?
बचतकर्तालाई सेवासुविधाका रूपमा यहाँको बचतमा कर छुट हुन्छ। विगत दुई वर्षदेखि हामीले नियमित दिँदै आएको ८ प्रतिशत प्रतिफलमा १ प्रतिशत बोनस थप दिएका छौँ। गत वर्ष १ दशमलव ५ प्रतिशत थप प्रतिफल दियौँ। सकेसम्म हामीले सञ्चालन खर्च घटाएर मितव्ययी भएर सञ्चालन गरी उच्च प्रतिफल दिने गरेका छौँ। स्प्रेड दरलाई अहिले १ दशमलव २५ मा सीमित गरेर काम गरिरहेका छौँ। यसबाहेक सहभागीलाई ऋण सुविधा पनि छ। हामी सरल कर्जा, सापटी, आवास कर्जालगायतका सुविधा सहज ढङ्गले परिचालन गर्ने गरेर सहभागीको सेवालाई अझै बलियो बनाउँदै लगेका छौँ।
कोषको लगानीको प्रतिफलको अवस्था के छ ?
माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनाले नियमित रूपमा रामै्र प्रतिफल दिइरहेको छ। बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा रहेको प्रवद्र्धक तथा साधारण सेयरले उचित प्रतिफल दिइरहेका छन्। गोरखकाली रबर उद्योग, नेकोन एयरजस्ता केही अपवादका लगानी त खेर नै गयो तर अरू सेयरबाट धेरै कमाइरहेको छ। हाम्रा बचतकर्ताले नै लगेको विभिन्न कार्यक्रममा ऋण सापटी पनि उचित ढङ्गले फरफारक भइरहेका छन्।
सङ्कलन भएको बचतलाई उत्पादनमूलक क्षेत्र र पुँजी निर्माणमा लगाउने कोषको उद्देश्य हो तर पुँजी वित्तीय संस्थामा राखेर ब्याज कमाएर मात्रै बस्ने गरेको आरोप छ नि ?
कोषमा सङ्कलन भएको रकम निक्षेपमा राख्नु आवश्यकता र बाध्यता दुवै हो तर यसलाई कम गर्ने प्रयास भइरहेको छ। चार वर्षअघि कुल स्रोत परिचालनको ६५ प्रतिशत रकम वित्तीय संस्थामा राखेर ब्याज आर्जन हुँदै आएको थियो। अहिले ५० प्रतिशतको हाराहारीमा झरेका छौँ। अब अझै घटाऊँ भन्दा वित्तीय क्षेत्रमा तरलतामा पनि असर पर्न सक्छ। कानुनले पुँजी बजारमा लगानी गर भन्छ तर सबै सेयरमा मात्र लगानी गरेर त भएन नि। अहिले हामी सिधै निजी क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्ने अवस्थामा छैनौँ किनभने हामीसँग त्यो तहको पूर्वाधार उपलब्ध छैन। हामीले सेयर र डिबेन्चरको लगानी सन्तुलित बनाएर लगेका छौँ। हामीले नागरिक स्टक डिलर पनि सञ्चालन गरेका छौँ। यसले पनि हाम्रो पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्टलाई व्यवस्थित र सहज बनाउँदै लगेको छ। सहभागीको पैसाको लाभ सहभागीले नै बढी पाउने गरी हामीले सरल कर्जा, सापटी, आवास कर्जा विभिन्न शाखा कार्यालयमार्पmत दिने व्यवस्था गरेका छौँ।
कोषजस्ता अरू संस्थाले आफैँ आयोजना नै बनाउने गरी अगाडि बढिरहेका छन्। कोषले यसो गर्न सक्दैन र ?
कर्मचारी सञ्चय कोषले अहिले बेतन कर्णाली जलविद्युत् आयोजना नै बनाउन लागेको छ तर हाम्रो जस्तो संस्थाले त्यसो गर्न सक्दैन। हामी वित्तीय संस्था हौँ। आफैँ आयोजना बनाउने प्रकृतिको संस्था नागरिक लगानी कोष होइन भन्ने हाम्रो बुझाइ छ। हामीले माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनाजस्ता महत्वपूर्ण आयोजनामा स्वपुँजी तथा ऋण लगानी गरेका छौँ। त्यस्तै मोडेलमा नै जानु उपयुक्त हुन्छ। आकर्षक मानिने पूर्वाधार विकासको प्रस्ताव आएमा लगानी बढाउन हामी पनि तयार छौँ।
लगानी बोर्डले सार्वजनिक निजी साझेदारीमार्फत विभिन्न परियोजना विकास गरिरहेको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगले प्रोजेक्ट बैङ्कको अवधारणा ल्याएको छ। त्यस्ता परियोजनामा स्वपुँजी तथा ऋण लगानी गर्न सक्ने अवस्था छ त ?
यस्ता परियोजनामा लगानी गर्न नसक्ने भन्ने त छैन। लगानी बोर्डसँग कुराकानी भइरहेको छ तर परियोजना निर्धारण भएर हामीकहाँ लगानी प्रस्ताव आएको छैन। राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा योगदान पु¥याउने महत्वपूर्ण पूर्वाधार परियोजनामा लगानी गरौँ भन्ने प्रस्ताव आएमा उपयुक्तता हेरेर लगानी गर्न सकिन्छ। लगानीको प्रतिफल सुनिश्चित हुन्न भन्ने अवस्थामा हामी तयार हुन्छौँ। मेट्रो, केबलकार, यातायातका पूर्वाधार, उत्पादनमूलक उद्योग, कृषि फार्म, जलविद्युत्जस्ता सरकारको विकास पनि देखिने र हाम्रो लगानी पनि हुने गरी दोहोरो हितका परियोजनामा लगानी गर्न हामी चाहन्छाैँ। अहिले माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गर्ने विषयमा पनि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग छलफल भइरहेको छ।
कोषले नयाँ क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने अथवा संस्थागत सुदृढीकरण गर्नुपर्नेजस्ता संस्थागत सुधारका पक्षलाई कसरी अगाडि बढाउँदै हुनुहुन्छ ?
युग सुहाउँदो रूपान्तरण सबैमा हुनुपर्छ। वर्तमान सूचना प्रविधि, व्यवसायका प्रकृति राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय अवस्थाअनुसार संस्थागत सुधार भन्ने कुरा नियमित र प्रगतिशील रूपमा हुनैपर्छ। त्यो दिशामा हामी सचेत छौँ। कार्यालय व्यवस्थापनदेखि सूचना प्रविधिको उच्चतम उपायोगमार्फत सहज सेवा प्रवाहमा हामी र हाम्रो कर्मचारीतन्त्र सफल नै छ । सेवा प्राप्तिका लागि केन्द्र धाउन नपरोस् भनेर हामीले देशमा विभिन्न स्थानमा पाँचवटा शाखा कार्यालय खोलेका छौँ। त्यहीबाट अधिकतम सेवा दिने दिशामा अग्रसर छौँ। सुदूरपश्चिमको अत्तरिया, कर्णालीको सुर्खेत, लुम्बिनीको बुटवल, गण्डकीको पोखरा, कोशीको विराटनगरमा शाखा छन्। हेटौँडा र मधेश प्रदेशमा पनि उपयुक्त स्थानमा खोल्ने तयारीमा छौँ।
जनशक्तिका सन्दर्भमा पनि यथासम्भव क्षमता विकासका प्रयास भइरहेका छन् तर त्यो चाहिँ पर्याप्त नहुँदोरहेछ। नयाँ क्षमता र सोचका जनशक्ति भर्ना गर्नुपर्ने हुन्छ तर त्यो प्रक्रिया अलि लामो र जटिल हुँदा क्षमतावान् व्यक्ति विदेशिने हामी पुनः त्यस्तै व्यक्ति खोजिरहने अवस्था चाहिँ हुने रहेछ। प्रक्रिया, विनियमावली, मुद्दा मामिला र असहयोगजस्ता पक्षले यो प्रक्रियालाई जटिल बनाइरहेको पाइन्छ। यो हाम्रो मात्र होइन, हरेक सार्वजनिक निकायमा यस्तो अनुभव रहेको हुने रहेछ।
नेपालमा सरकारीस्तरमै कर्मचारी बचतमा आधारित कोष सञ्चालन भएको देखिन्छ। कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोषलगायतलाई एकीकृत गरेर जान कत्तिको उपयुक्त होला?
सामान्य बुझाइमा यी कोष उही कर्मचारीको रकम बचत गर्ने, त्यो लगानी गर्ने र सुविधा पुनः बचतकर्ता कर्मचारीलाई फिर्ता गर्ने हिसाबले उस्तै लाग्न सक्छ तर उद्देश्य जिम्मेवारी र कार्यप्रकृतिका हिसाबले सबै निकाय फरक छन्। सञ्चय कोष अनिवार्य बचतमा आधारित भयो, त्यस्तो बचतमा अनिवार्य थपको पनि व्यवस्था छ। हामी स्वैच्छिक प्रकृतिका छौँ । सामाजिक सुरक्षा कोष निजी क्षेत्रलाई समेत समेट्ने कार्यक्रम हो। सबैलाई मिलाएर एउटै बनाउँदा कस्तो होला भन्ने सोच सुन्नमा आएका छन्। कतिपय नाम मात्रका काम गर्न नसकेका उद्देश्य पनि त्यति स्पष्ट नभएका कोषलाई त हामीकहाँ ल्याएर मर्ज गराइदिए पनि हुन्छ। सार्वजनिक खर्च कटौतीमा पनि यसले रामै्र होला तर सबैमा त्यो उपयुक्त र सम्भव हुँदैन।
लगानीकै सन्दर्भमा नागरिक लगानी कोषले सरकार नै जमानी बसेर नेपाल वायुसेवा निगममा ऋण प्रवाह गरेको थियो तर त्यो उठ्न सक्ने अवस्थामा छैन। यसबाट बचतकर्ताको पैसा जोखिममा परेन र ?
यसलाई हामीले समीक्षा गरेका छौँ। त्यो लगानीमा पर्याप्त विश्लेषण भएर लगानी नभएको हामीले पाएका छौँ। तत्कालीन अवस्थामा दबाबमै त्यो लगानी भयो भन्ने लाग्छ। म त्यो अवस्थामा थिएँ भने त्यो ऋण प्रवाह गर्ने थिइनँ। सरकारको जमानी मात्रै पनि त ठूलो कुरा होइन नि, लगानी गरिएको पैसा त हाम्रो होइन, बचतकर्ताको हो। त्यो ऋण उठाउन हामीले धेरै प्रयास ग-यौँ तर सरकारले पैसा नदिएसम्म हामी तिर्न सक्दैनौँ भनेर निगमका अधिकारीले भन्दै आएका छन्। सरकारले पनि पैसा किन दिने ? कर उठाएर अरूका ऋण तिरिदिँदै हिँड्न पनि त सरकारलाई समस्या होला नि। व्यवसाय गर्छु भन्नेले व्यवसाय गरेरै साँवा ब्याज भुक्तान गर्नुपर्ने हुन्छ।
