अढाइ महिनामा दोस्रो पटक विश्वासको मत लिँदै

काठमाडौँ, चैत ३ गते । करिब अढाई महिनापछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले प्रतिनिधि सभामा पुनः विश्वासको मत लिने मिति तय भएको छ। चैत ६ गते विश्वासको मत लिने गरी समय तालिका मिलाउन आग्रह गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संसद्लाई लिखित पत्राचारसमेत गर्नुभएको छ। 

संसद्का प्रवक्ता एकराम गिरीले चैत ६ गते विश्वासको मत लिनका लागि बिहीबार प्रधानमन्त्रीको पत्र आएको जानकारी दिनुभयो। 

राष्ट्रपति निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा अघिल्लो सत्ता गठबन्धन टुटेपछि सरकारका सामेल दलले समर्थन फिर्ता लिँदै सरकारबाट बाहिरिएका थिए। सत्ता सहकार्यमा रहेको दलको समर्थन फिर्ता भएपछि संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रधानमन्त्री प्रचण्डले छोटो अवधिमा नै दोस्रो पटक विश्वासको मत लिन लाग्नुभएको हो। सरकारमा सहभागी भएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको समर्थन फिर्ताको मितिले चैत १२ गतेसम्म विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक समयसीमा प्रधानमन्त्रीसँग छ। यसअघि पुस २६ गते पहिलो पटक प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुभएको थियो। 

नियुक्ति भएको करिब तीन महिनाको अवधिमा राजनीतिक कारणले दोस्रो पटक प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतको प्रस्ताव सदनमा राख्न लाग्नुभएको हो। 

संविधानको धारा १००(२) अनुसार प्रधानमन्त्रीले दोस्रो पटक विश्वासको मत लिन लाग्नुभएको हो। उक्त धारामा भनिएको छ, “प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा तीस दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधि सभासमक्ष प्रस्ताव राख्नु पर्नेछ।”

पहिलो पटक नेकपा (एमाले)लगायतका दलको समर्थनमा सरकार बनाउनुभएका प्रचण्डले सदनमा मतदानमा उपस्थित सङ्ख्याको झन्डै ९९ प्रतिशत नै मत पाउनुभएको थियो तर एमालेसँगको गठबन्धन तोडेपछि यो पटक प्रधानमन्त्रीले एमालेलगायतका केही दलको मत नपाउने अवस्था छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई यो पटक सदनको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसको साथ छ। अघिल्लो पटक सरकारमा सहभागी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको समर्थन यथावत् छ।

प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नो दलसँगै यो पटक नेपाली कांग्रेस, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), नेकपा (एकीकृत समाजवादी), जनमत पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा), नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चालगायतको समर्थन छ। राष्ट्रपति चुनावको दौरानमा बनेको गठबन्धन अहिले विस्तार भएर १० दल बनेको छ। 

२७५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभाको बहुमतले प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाउनु हुनेछ। विश्वासको मतका लागि प्रधानमन्त्रीलाई १३८ सांसद आवश्यक पर्नेछ। सरकारको नेतृत्व गरिरहेको माओवादी केन्द्रको प्रतिनिधि सभामा ३२ सिट छ। यस्तै कांग्रेसको ८९ सिट भए पनि एकको मताधिकार छैन। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको २०, एकीकृत समाजवादीको १०, जसपा १२, एकीकृत समाजवादी १०, जनमत पार्टी छ, नागरिक उन्मुक्तिको तीन सिट छ। यस्तै जनमोर्चाको एक सिट प्रतिनिधि सभामा छ। 

वर्तमान गठबन्धनको मतअनुसार प्रधानमन्त्रीलाई बहुमतका लागि सहज अवस्था छ। एमालेको ७९ र राप्रपाको १४ सिट प्रधानमन्त्रीको विपक्षमा हुने निश्चितजस्तै छ। नेपाल मजदुर किसान पार्टीले यसअघि पनि मत दिएको थिएन।