क्षमता विकासका कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन सामान्य प्रशासनमन्त्री मोदीको निर्देशन

काठमाडौं, चैत २ गते । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अमन लाल मोदीले समावेशीकरणसँगै क्षमता विकासका कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन अग्रसरता लिनुभएको छ ।

निजामती सेवा लगायतका सार्वजनिक सेवा प्रवेशका लागि प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता वृद्धि गर्न लोकसेवा आयोग तयारी कक्षा लगायत क्षमता विकासका कार्यक्रम अगाडि बढाउन मन्त्री मोदीले मंगलबार मन्त्रिस्तरीय निर्णय गरेका हुन् । 

मन्त्री मोदीको निर्णयअनुसार क्षमता विकासका कार्यक्रमहरू सञ्चालनका लागि मन्त्रालयले देशभरका ७५३ वटै स्थानीय तहलाई परिपत्र गरेको छ । 

परिपत्रमा लेखिएको छ, “निजामती सेवा लगायतका समग्र सार्वजनिक सेवा प्रवेशका लागि प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्न महिला, आदिवासी जनजाति, दलित, मधेसी, थारु, मुस्लिम, पिछडा वर्ग, अल्पसङ्ख्यक, सीमान्तकृत, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक, किसान, श्रमिक, उत्पीडित वा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिक तथा आर्थिक रूपले विपन्न खस आर्यलगायत शहीद, बेपत्तालगायतका पीडित परिवार समेतलाई लक्षित गरी अभियानका रूपमा क्षमता विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउन अनुरोध छ ।”

राज्यले लिएको आरक्षण तथा सकारात्मक विभेदको नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि लक्षित वर्गको क्षमता विकास हुनु अपरिहार्य भएको स्मरण गराउँदै मन्त्रालयले लोक सेवा आयोग तथा विभिन्न सङ्गठित संस्थाहरूले सञ्चालन गर्ने प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाहरूमा लक्षित वर्गका उम्मेदवारले उल्लेख्य सफलता प्राप्त गर्न कठिनाइ भएको कारणबाट यस्ता कार्यक्रम अपरिहार्य बनेको मन्त्रालयको भनाइ छ ।

राज्यले लिएको आरक्षण तथा सकारात्मक विभेदसम्बन्धी नीतिको कार्यान्वयन गरी पछाडि परेको वर्ग तथा समुदायलाई राज्यको मूल प्रवाहमा समाहित गराउँदै राज्यप्रतिको अपनत्व अभिवृद्धि गराउनु तीनै तहका सरकारको दायित्व भएको बताउँदै मन्त्रालयले सबै वर्ग र समुदायका नागरिकलाई निजामती सेवालगायतका सार्वजनिक सेवामा प्रवेशका लागि प्रतिस्पर्धामा क्षमता वृद्धि गराउन क्षमता विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न परिपत्र गरेको हो ।