मनाङेको पद धरापमा

काठमाडौँ, चैत २ गते । सर्वोच्च अदालतले गण्डकी प्रदेश सभा सदस्यमा निर्विरोध निर्वाचित हुनुभएका ‘दीपक मनाङे’ भनेर चिनिने राजीव गुरुङको अयोग्यताको मुद्दालाई अन्तिम सुनुवाइका लागि पेस गर्न आदेश गरेको छ । सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले अयोग्य घोषित गर्न माग गरिएको अन्तरिम आदेश अस्वीकार गरे पनि मुद्दालाई समय तोकेर अन्तिम सुनुवाइका लागि पेस गर्न आदेश गरेको हो । अदालतको आदेशसँगै मनाङेको प्रदेश सभा सदस्यको पदको न्यायिक परीक्षण हुने निश्चित भएको छ । पदीय हैसियत धरापमा परेको छ । 

कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की र न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा. आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र टङ्कबहादुर मोक्तानको इजलासले अन्तरिम आदेश भने अस्वीकार गरेको छ । अन्तिम सुनुवाइकै क्रममा न्याय निरूपण उचित रहेको भन्दै अदालतले अन्तरिम अस्वीकार गरेको हो तर मुद्दामा लिखित जवाफ माग गर्ने र अन्तिम सुनुवाइका लागि पेस गर्ने समय निर्धारण गरेको छ । 

अदालतले मनाङेबारे तत्कालीन पुनरावेदन अदालतले गरेको फैसलामा पुनरावेदन परे वा नपरेको जानकारीसहितको मिसिल पेस गर्न पनि आदेश गरेको छ । संवैधानिक इजलासको आदेशमा भनिएको छ, “प्रत्यार्थी राजीव गुरुङउपर चलेको ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दामा पुनरावेदन अदालत पाटनबाट भएको फैसलाउपर यस अदालतमा कुनै निवेदन वा पुनरावेदन परेको भए सोसम्बन्धी मिसिल अवलोकनार्थ साथै राखी पेस गर्नू ।”

अदालतले बाटाका म्यादबाहेक सात दिनभित्र लिखित पेस गर्न आदेश गरेको छ । साथै लिखित जवाफ परेपछि वा पर्ने अवधि समाप्त भएको दुई हप्ताभित्र पेसी तोक्न पनि इजलासले आदेश गरेको छ । 

के थियो विवाद ?

प्रदेश सभामा निर्विरोध निर्वाचित मनाङेविरुद्ध अधिवक्ता वीरेन्द्रराज कार्कीले पुस २१ गते सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गर्नुभएको थियो । तत्कालीन पुनरावेदन अदालतले तोकेको कैद सजाय भुक्तान नगरेको र कानुनले तोकेको अवधि पूरा नगरेको भन्दै रिट दायर भएको थियो । साढे दुई महिनापछि सर्वोच्चमा रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ भएको हो । 

२०६१ मा गुन्डागर्दीमा संलग्न चक्रे मिलनमाथि खुकुरी प्रहार गरेको अभियोगमा मनाङेमाथि कर्तव्य ज्यान मुद्दा दायर भएको थियो । २०६१ मै जिल्ला अदालत काठमाडौँले उहाँलाई दुई वर्ष कैद सजाय सुनाएको थियो तर सरकारी वकिलले गरेको पुनरावेदनमा २०६९ मा मनाङेलाई पाँच वर्षको कैद सजाय सुनाएको थियो । 

तर, भुक्तान र मुद्दाको पुनरावेदन प्रक्रियामा सहभागी नभएको जानकारी २०७४ को प्रदेश सभा निर्वाचनलगत्तै बाहिरिएको थियो । दुई वर्ष तीन महिना कैद भुक्तान गरिसकेका मनाङेले अन्य सजाय भुक्तान नगरेको अदालती रेकर्डमा छ । 

प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन ऐनको दफा १३(६)ले पाँच वर्ष वा सोभन्दा बढी सजाय भई भुक्तान गरेको छ वर्ष पूरा नभएमा उम्मेदवारका लागि योग्य नहुने व्यवस्था गरेको छ । मनाङेको हकमा उक्त कैद अवधि पूरा भएको छैन । पुनरावेदनको फैसलाउपर भने सर्वोच्चमा मुद्दा विचारााधीन छ । पुनरावेदन तहमा एकतर्फी भएको मुद्दामा म्याद गलत ठेगानामा तामेल भएकाले पुनः दोहो-याएर हेर्ने गरी सर्वोच्चले आदेश गरेको थियो । म्याद तामेललाई बेरित ठहर गर्दै सर्वोच्चले मुद्दा दर्ताको सुविधा दिएको थियो । 

घटना बाहिरिएपछि मनाङे २०७५ वैशाख ६ गते पक्राउसमेत पर्नुभएको थियो । सर्वोच्चको रजिस्टारको आदेश बदर भएसँगै मनाङे थुनामुक्त हुनुभएको थियो । थुना अवधिभर प्रदेश सभा सदस्यबाट पनि उहाँ निलम्बित हुनुभएको थियो । प्रदेश सभाको पहिलो कार्यकालमा एमालेको सहयोगमा निर्वाचित मनाङे स्वतन्त्र रूपमा २०७९ मा निर्विरोध निर्वाचित हुनुभएको थियो ।