प्रेमराज सिम्खडा
कालीकोट, फागुन २९ गते । कालीकोट जिल्लाका स्थानीय तहहरुले बालबालिकाको क्षेत्रमा बनाएका नीति, रणनीति, कार्यविधि, संरचना, बजेट तथा क्रियाकलापको वर्तमान अवस्थासँगै दिगोपनाका लागि आगामी योजनाका बारेमा सरोकारवालासँग सिकाइ आदाप्रदान गर्न थालेका छन् । बालबालिका केन्द्रित नीतिका विषयमा जनप्रतिनिधि र नागरिक समाजबीच सिकाइ आदानप्रदानका लागि दुईदिने कार्यशाला गोष्ठीमा यो विषयमा छलफल भएको हो ।
गोष्ठीमा शान्नीत्रिवेणी गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष पार्वती सिंहले बालबालिकाका क्षेत्रमा स्थानीय सरकार गम्भीर हुन नसकेको स्वीकार गर्नुभयो । लामो समय बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गरिरहेको 'सेभ द चिल्ड्रेन', 'किर्डाक नेपाल'ले आयोजना गरेको गोष्ठीमा उपाध्यक्ष सिंहले केही स्थानीय तहलाई जानकारी भए पनि बालबालिकाप्रति गम्भीर नभएको सुनाउनुभयो । हरेक काममा अल्झिने भएकाले बालबाालिकाप्रति ध्यान नपुगेको सबैले स्वीकार गर्नुपर्ने उपाध्याक्ष सिहंले बताउनुभयो ।
बालबालिकासम्बन्धी नीति नियम बनेका छन् तर यसको कार्यान्वयन स्थानीय सरकारले गर्न नसकेको पाइएको छ । पहिलो वर्ष धेरैले बालमैत्री नीति निर्माण भयो । स्थानीय तहले बनाएका नीतिमा सामाजिक कुरीतिको अन्त्य, बालविवाह न्यूनीकरण, बाल हिंसा, लैङ्गिक विभेद र महिला हिंसा जति रोकिनुपर्ने हो त्यो नरोकिएपछि नीति कार्यन्वयन नभएको स्वयं स्थानीय सरकारले स्वीकारेको छ ।
गोष्ठीमा सहभागी सबै स्थानीय तहका उपप्रमुखहरुले अब स्थानीय सरकारले बनाएका नीति नियमको पुनर्ताजगी गर्नुपर्ने र एक अर्का पालिकाबीचको समन्वयमा बालबालिका विरुद्ध हुने सबै हिंसा दुर्व्यवहार न्यूनीकरणमा लाग्नुपर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख धनजित शाहीले कालीकोटको विकासमा किर्डाक नेपालको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको भन्दै साझेदार गैरसरकारी संस्थाबाट अधिकतम सहयोग लिएर स्थानीय तहले आगामी दिनका लागि बालमैत्री नीति लिनुपर्ने सुझाव दिनुभयो । प्रमुख शाहीले स्थानीय सरकारलाई किर्डाक नेपालले पुर्याएको योगदानको प्रशंसा गर्दै लामो समय सम्मको सहकार्यका लागि प्रस्ताव गर्नुभयो ।
समन्वय प्रमुख शाहीले किर्डाकले भौतिक संरचनाको विकाससँगै सामाजिक क्षेत्रमा राम्रो काम गरेको बताउनुभयो । 'सेभ द चिल्ड्रेन', ,किर्डाक नेपाल,ले बालविवाह न्यूनीकरण, बाल संरक्षण जोखिम बालबालिकाको उद्धार, शिक्षा र जीविकोपार्जनका क्षेत्रमा स्थानीय सरकारसँग मिलेर काम गरिरहेको छ । कालीकोटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जोरासिंह माझीले बालबालिकासम्बन्धी नेपालको संविधानले राम्रो व्यवस्था गरेको भन्दै त्यसैको आधारमा बनेका ऐन, नियमन र कार्यविधिलाई कार्यन्वयनमा ल्याएमा सरकारको दिगोविकास लक्ष्य पूरा गर्न कुनै समस्या नभएको सुनाउनुभयो ।
बालबालिका क्षेत्रमा बनाएका नीति, संरचनाका विषयमा दैनिक हुने बहसलाई दिगोपनाका लागि स्थानीय तहहरुले आगामी कार्ययोजनामा समावेश गर्ने उद्देश्य छ । बालबालिकासम्बन्धी बनेका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी प्रावधान, स्थानीय तहहरुले निर्माण गरेका नीतिहरुको कार्यान्वयनको वर्तमान अवस्था, चुनौती र भावी योजना, आगामी दिनमा नीति बनाउँदा ध्यान दिनुपर्ने विषय, बालबालिकामा लगानी गर्दाका फाइदा र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले बालबालिका क्षेत्रमा गरेका व्यवस्था, बालविवाह न्यूनीकरणका क्षेत्रमा स्थानीय तहका प्रमुखहरुले गरेको नौबुँदे प्रतिबद्धताको कार्यान्वयनको अवस्थाका बारेमा समीक्षा भएको छ ।
