बुलबुले समाचारदाता
सुर्खेत, फागुन २६ गते । महिला सहभागिताको मुद्दालाई कानुनी रूपमा सम्बोधन गरिए पनि व्यवहारमा भने विभेद कायमै छ। राज्यका सबै निकायमा अर्थपूर्ण महिला सहभागिता हुनुपर्ने कानुन निर्माण गरिएको छ। तर त्यसको व्यावहारिक कार्यान्वयनमा भने अझै पनि हेलचेक्र्याइँ हुने गरेको अधिकारकर्मी बताउँछन्।
अधिकारकर्मी पवित्रा शाही कानुनी समानता भए पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउनुहुन्छ। कानुनले महिलालाई सशक्त बनाए पनि त्यसको कार्यान्वयन पाटो सोचेभन्दा फितलो भइदिँदा महिला अन्यायमा अझै परिरहेको उहाँको भनाइ छ।
महिलाबारे बनेका सरकारी नीति, नियम र कानुनबारे आमनागरिकलाई सुसूचित बनाउने प्रतिबद्ध निकाय नहुँदा ठूलो सङ्ख्यामा महिला पछाडि नै परिरहेको शाही बताउनुहुन्छ। पछिल्लो समय महिलावादी आन्दोलनले सार्थकता पाएको उहाँको बुझाइ छ। असमान ज्याला, सीपअनुसारको काम नपाउनेलगायतका समस्या कायमै रहेको उहाँको भनाइ छ।
राजनीतिक तवरबाट सुरु भए पनि हाल महिला अधिकार, सशक्तीकरण र समानताका सवाल अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसका विषय हुने गरेका छन्। महिला हक–अधिकार र समानताका लागि भएका कार्य स्मरण गर्दै भावी योजनाबारे चर्चा गर्ने अवसरका रूपमा पनि मार्च ८ लाई लिने गरेको महिला अधिकारकर्मी टीका विष्टले बताउनुभयो। श्रमिक महिलाको हकहितमा प्रभावकारी आन्दोलन जरुरी रहेको भन्दै उहाँले अझै पनि महिलाको श्रम राष्ट्रियकरण हुन नसकेको टिप्पणी गर्नुभयो।
मजदुरी गर्ने महिलाको ज्यालामा ठूलो अन्तर रहेको उहाँले बताउनुभयो। महिला र पुरुषमा असमान ज्याला कायम छ। नेपालको कानुनमा समानता भए पनि व्यवहारमा असमानता हुने गरेको विष्ट बताउनुहुन्छ। कानुन कार्यान्वयनमा जोड र ग्रामीण महिलामा सचेतीकरण आवश्यक रहेको छ। महिला अधिकारको लडाइँबाट अधिकार प्राप्त भएको भन्दै उहाँले कार्यान्वयनमा जानुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
महिला सशक्तीकरण मञ्च नेपालका कार्यकारी निर्देशक लक्ष्मी जीसी सालिन्दा ८ मार्चमा हुने सभा, समारोह, जुलुस वा अन्य कार्यक्रमले महिलालाई सचेत, सक्षम र साक्षर बनाउँदै लगेको दाबी गर्नुहुन्छ। चुपचाप योगदान गरिरहेका महिलाको पहिचान गरी उनीहरूलाई सम्मान गर्ने विषयमा यस्ता अभियानले थप टेवा पुगेको उहाँको भनाइ छ
कर्णाली प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयका महिला विकास अधिकृत अनिता ज्ञवाली महिलाका सवाल अभियानकै रूपमा उठान हुँदा नीतिगत कार्यान्वयन प्रभावकारी हुने बताउनुहुन्छ। अभियानले नै राजनीतिक सहभागिता, पैतृक सम्पत्तिमा समान हक, घरेलु श्रम गणनाको संवैधानिक प्रावधान, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षामा विशेष व्यवस्था स्थापित गरेको उहाँले बताउनुभयो।
