काठमाडौँ, फागुन २५ गते । अति कम विकसित राष्ट्रहरू (एलसीडी)को पाँचौँ अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा सहभागी भई उपप्रधानमन्त्री एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ मङ्गलबार राति स्वदेश फर्किनुभएको छ।
फागुन २१ देखि कतारको राजधानी दोहामा जारी सम्मेलनमा उहाँ नेपालको प्रतिनिधित्व गरी सहभागी हुनुभएको थियो। सम्मेलनले नेपाललाई अति कम विकसित राष्ट्रहरूको ‘कोअर्डिनेसन ब्युरो’को अध्यक्षको जिम्मेवारी दिएको छ। एक महिनापछि संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा आयोजना हुने समारोहमा उक्त जिम्मेवारीको औपचारिक हस्तान्तरण हुनेछ।
उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले सम्मेलनमा नेपालसहितका देशले दाता वा साझेदारहरूले अति कम विकसित राष्ट्रलाई माथि उठाउन के गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा ठोस आवाज उठाएको बताउनुभयो। सम्मेलनमा अति कम विकसित, अल्प विकसित र भूपरिवेष्टित राष्ट्रले कोभिड–१९ महामारीपछिको स्थिति सम्हाल्न, जलवायु सङ्कटले पैदा गरेका चुनौतीको सामना गर्न, वित्तीय व्यवस्थाले पैदा गरेका चुनौतीको सामना गर्न र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारिक प्रबन्धलाई सहज गर्न नयाँ ढङ्गले सोच्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
सम्मेलनको पहिलो चरणमा पारित दोहा प्रोग्राम अफ एक्सनले पनि यिनै मुद्दाको कार्यान्वयनमा विशेष जोड दिएको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घद्वारा जारी ‘सस्टेनेबल डिभलपमेन्ट गोल’लाई आगामी सन् २०३० सम्ममा हासिल गर्ने छलफल सम्मेलनमा भएको छ।
सम्मेलनमा नेपालले सन् २०२६ सम्ममा अति कम विकसित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्रमा प्रवेश गर्ने प्रतिबद्धता दोहो-याएको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घ, त्यसका निकाय र सबै विकास साझेदारले नेपालको विकासशील राष्ट्रमा प्रवेशलाई सहज तथा सुनिश्चित बनाउन सहयोग गर्नुपर्ने आवाज नेपालले उठाएको छ।
सम्मेलनका क्रममा संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेर्रेस, विभिन्न देशका नेता एवं पदाधिकारीसँग उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठ र नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय छलफल भएको थियो। उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले त्यस क्रममा अबको नेतृत्वका रूपमा नेपालले अति कम विकसित वा गरिब राष्ट्रलाई सबैको हितका निम्ति गोलबन्द गर्ने विश्वास निर्माण गरेको बताउनुभयो।