वर्तमान विश्व विकासका साझा अभियान र साझा कार्ययोजनाका साथ अघि बढिरहेको छ। दिगो विकास लक्ष्य यस्तै साझा प्रयास र प्रतिबद्धताको अवधारणा हो। भावी पुस्ताका आवश्यकताको उपलब्धतामा प्रतिकूल प्रभाव पर्न नदिने गरी वर्तमान समयका आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने विकासको साझा प्रयास नै दिगो विकास हो। दिगो विकासको अवधारणाले प्राकृतिक स्रोत, साधन, वातावरण, जनसङ्ख्या र विकास गतिविधिबीचको उचित एवं सन्तुलित तालमेलमा जोड दिने गर्छ। यसले आर्थिक सामाजिक र वातावरणीय विकासबीच सन्तुलनको माग गर्छ। यसमा पनि सामाजिक र वातावरणीय विकास बहन गर्न सक्ने; वातावरणीय र आर्थिक विकास सम्भावनायुक्त तथा सामाजिक र आर्थिक विकास समतामूलक हुनुपर्ने कुरामा जोड दिन्छ। आधारभूत आवश्यकताको परिपूर्ति र विद्यमान स्रोतको उचित प्रयोग दिगो विकासका मुख्यतया दुई आधारभूत सिद्धान्त हुन्।
यसै पृष्ठभूमिमा विश्वको विकासको साझा एजेन्डाका रूपमा दिगो विकास लक्ष्यको अवधारणा ल्याइएको हो। दिगो विकास लक्ष्यले प्राथमिक महìवका पाँचवटा क्षेत्र निर्धारण गरेको छ, जसलाई फाइभ पी पनि भनिन्छ। यसमा पिपुल (जनता) प्लानेट (पृथ्वी) प्रस्परिटि (समृद्धि) पिस (शान्ति) र पार्टनरसिप (साझेदारी) पर्छन्। यसको मूल उद्देश्य विकास प्रक्रियामा कोही पनि पछाडि नपरुन भन्ने हो। यसअन्तर्गत विश्वव्यापी रूपमा १७ वटा लक्ष्य, १६९ वटा परिमाणात्मक लक्ष्य २४४ वटा सूचक तय भएका छन् । १७ वटा लक्ष्यमा हरेक क्षेत्रमा रहेको सबै स्वरूपको गरिबीको अन्त्य गर्ने, भोकमरी अन्त्य गर्ने, खाद्य सुरक्षा र उन्नत पोषण प्राप्त गर्ने र दिगो कृषि प्रवद्र्धन गर्ने, सबै उमेर समूहका व्यक्तिका लागि स्वस्थ जीवनको सुनिश्चितता गर्दै समृद्ध जीवनस्तर प्रवद्र्धन गर्ने, समावेशी तथा समतामूलक गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चित गर्ने र सबैका लागि आजीवन सिकाइका अवसर प्रवद्र्धन गर्ने, लैङ्गिक समानता हासिल गर्ने तथा सबै महिला, किशोरी तथा बालिकाहरूलाई सशक्त बनाउनेलगायतका लक्ष्य पर्छन्।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घका १९३ वटा मुलुकले दिगो विकास लक्ष्यको अवधारणामा सहमति जनाएका छन्। यसकारण दिगो विकास लक्ष्यहरूको राष्ट्रिय रूपमा अपनत्व ग्रहण र तदनुरूप कार्यान्वयन दायित्वको विषय हो। साथै राष्ट्रिय रूपमा अपनत्व ग्रहण र तदनुरूपको कार्यान्वयन संयन्त्र निर्माण गर्न यसको स्थानीयकरण अर्को अपरिहार्य आवश्यकता हो। यसका लागि विकासका हरेक साझेदारसँग दिगो विकास लक्ष्यको आबद्धता अनिवार्य पक्ष हो।
दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिमा स्थानीयकरणलाई आवश्यक मान्ने गरिन्छ। दिगो विकास लक्ष्यको स्थानीयकरण भनेको दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि निर्धारित परिमाणात्मक सूचकहरूलाई स्थानीय स्रोत साधनअनुसार स्थानीय आवश्यकताअनुरूप परिमार्जन गर्दै स्थानीय योजना बनाउँदा तिनीहरूको आन्तरिकीकरण तथा अन्तरघुलन कायम गराइ कार्यान्वयनमा ल्याउनु हो।
दिगो विकास लक्ष्यको सफल कार्यान्वयनका लागि सरकार निजी क्षेत्र विकास साझेदार सामुदायिक संस्था सबैको समान र अर्थपूर्ण सहभागिता रहनु आवश्यक हुन्छ। देशको अर्थतन्त्रको तेस्रो खम्बाको रूपमा रहेको सहकारी क्षेत्रले दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिमा सकारात्मक योगदान दिन सक्ने भएकोले यसमा सहकारी अभियानको सार्थक सहभागिताको आवश्यकता पर्छ।
हरेक क्षेत्रमा रहेको सबै स्वरूपको गरिबीको अन्त्य गर्ने लक्ष्य प्राप्तिको लागि सहकारी उद्यम विकासमार्फत उत्पादनशील रोजगारी सिर्जना गर्ने, स्थानीय सम्भावना, स्रोत उपयोगमार्फत आय सिर्जना गर्ने, उत्पादनको प्रशोधन, बजारीकरणमार्फत मूल्य शृङ्खला विकास गर्ने, सामाजिक पुँजी निर्माणमार्फत वञ्चितीकरण न्यूनीकरण गर्ने, सामाजिक चासो र आवश्यकताप्रतिको जागरण, उद्यमशील संस्कृति विकास गर्ने, बजार पहुँच विकास गर्ने कार्यमार्फत योगदान दिन सक्छ।
भोकमरी अन्त्य गर्ने, खाद्य सुरक्षा र उन्नत पोषण प्राप्त गर्ने र दिगो कृषि प्रवद्र्धन गर्ने लक्ष्यमा सहकारी खेती प्रवद्र्धन, व्यावसायिक उत्पादन, कृषि सामग्री व्यवस्थापन, मूल्य शृङ्खलाका विविध आयाममा संलग्नता, खानपान व्यवहार परिवर्तन ज्ञान, सीप र प्रविधि विकासमार्फत खेतीपाती सुधार, वित्तीय पहुंँचमार्फत साना उत्पादक र व्यक्तिलाई लगानी अवसर जुटाइदिन सक्छ।
सबै उमेर समूहका व्यक्तिका लागि स्वस्थ जीवनको सुनिश्चितता गर्दै समृद्ध जीवनस्तर प्रवद्र्धन गर्ने लक्ष्यमा सहकारी क्षेत्रले सहकारी स्वास्थ्य सेवा, साझा स्वास्थ्य सेवा, स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन, जोखिमयुक्त खानपान, व्यवहार र जीवनशैली विरुद्धको चेतना विस्तार, स्वास्थ्य बीमा सञ्चालन, सरसफाइ चेतना, अभियान र फोहरमैला व्यवस्थापनमा सहयोग गर्न सक्छ।
समावेशी तथा समतामूलक गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चित गर्ने र सबैका लागि आजीवन सिकाइका अवसर प्रवद्र्धन गर्ने कार्यमा शिक्षालय तथा शैक्षिक प्रतिष्ठान सञ्चालन, सीपसहितको शिक्षाका शिविर सञ्चालन, शिक्षा र सीप भएकाका लागि कर्जा सहुलियत, सदस्य परिवारमा शैक्षिक कर्जा र लगानी कार्यक्रममार्फत शैक्षिक विकासमा योगदान दिन सक्छ।
लैङ्गिक समानता हासिल गर्ने तथा सबै महिला, किशोरी तथा बालिकालाई सशक्त बनाउने कार्यमा रोजगारी तथा जीवन निर्वाहका अवसर विस्तार, सङ्गठित हुने अवसरमार्फत स्वरोजगारी सिर्जना, विभिन्न तहमा महिला सहभागिता विस्तार, महिला नेतृत्व विकास, महिला केन्द्रित व्यवसायमार्फत महिला विकास र सशक्तीकरणको कार्यक्रम सञ्चालन, सामाजिक जिम्मेवारीमार्फत कुप्रथा हटाउन र संस्कार परिवर्तन गर्न सहकारी क्षेत्रले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ।
सबैको निम्ति पानी तथा सरसफाइको उपलब्धताका साथै यसको दिगो व्यवस्थापन सुनिश्चित गर्ने कार्यमा पानीका स्रोतको संरक्षण, खानेपानी कार्यक्रम सञ्चालन, व्यवस्थापन, पानीको जोहो गर्ने आनीबानी विकास, पुनर्प्रयोज्य वस्तुहरूको व्यवस्थित उपयोग र विसर्जन, एक घर एक बिरुवा अभियानमार्फत योगदान गर्न सक्छ। बेहोर्न सकिने, भरपर्दो, दिगो र आधुनिक ऊर्जा क्षेत्रमा साना जलविद्युत् र सफा ऊर्जा कार्यक्रम सञ्चालन, सामुदायिक विद्युतीकरण कार्यक्रम, ऊर्जा किफायती चेतना विस्तार, खाना पकाउन स्वच्छ ऊर्जाको उपयोग अभियान सञ्चालन गर्न सक्छ।
सहकारी क्षेत्रले यसका अतिरिक्त असमानता विरुद्ध बहस, पैरवी र नागरिक शिक्षा विकास, असमान नीति र व्यवहार विरुद्धमा कार्यसूची तय गर्ने, सहकारी भावना र सामाजिक न्यायका पक्षमा कार्य गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्छ। नेपालले पनि दिगो विकास लक्ष्यको अवधारणामा सहमति जनाइ तदनुरूप कार्यान्वयन संयन्त्र अगाडि बढाइसकेको छ। परिवर्तित राजनीतिक परिवेशमा देश सङ्घीय संरचनामा प्रवेश गरेको र तीन तहमा नेपालको राजनीतिक तथा प्रशासनिक संरचना स्थापित भई कार्यान्वयनमा आइसकेको अवस्था छ। देशका यी तीन संरचनाअन्तर्गत आर्थिक, सामाजिक, वातावरणीय पक्षबीच सन्तुलन कायम गर्दै दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्ने अपनाइने आन्तरिक प्रयास नै दिगो विकास लक्ष्यको स्थानीयकरण हो।
दिगो विकास लक्ष्यको स्थानीयकरण वा आन्तरिकीकरणमा ध्यान दिनुपर्ने अर्को पक्ष भनेको तीन तहका सरकारका योजनामा अन्तरआबद्धता र सामन्जस्यता हो। नेपाल सरकारले समग्र देशको आर्थिक सामाजिक विकासका लागि आवधिक विकास योजना तर्जुमा गर्नुपर्छ। राष्ट्रिय स्तरमा आर्थिक सामाजिक नीति, बृहत्तर प्रभाव पार्ने आयोजना, अन्तर प्रदेशलाई जोड्ने आयोजना इत्यादि विषय समेटेर सरकारले राष्ट्रिय आवधिक विकास योजना तर्जुमा गर्छ। यस योजनाको आधारमा प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले आ–आफ्नो आवधिक विकास योजना गर्नुपर्छ। प्रदेश सरकारले आ–आफ्नो प्रदेशको आर्थिक सामाजिक विकासका लागि आवधिक विकास योजना तर्जुमा गर्नुपर्छ। प्रदेश स्तरका आर्थिक सामाजिक नीति, प्रदेश स्तरका अयोजना, आफ्नो प्रदेशभित्रका दुई वा सोभन्दा बढी स्थानीय तहलाई समेट्ने विकास आयोजना इत्यादि विषय समेटेर प्रदेश सरकारले प्रादेशिक आवधिक विकास योजना तर्जुमा गर्नुपर्छ। प्रादेशिक योजना तर्जुमा गर्दा नेपाल सरकारको राष्ट्रिय योजनासँग तादात्म्यता कायम गर्नुपर्छ। स्थानीय तहले स्थानीय तहको आर्थिक सामाजिक विकासका लागि आवधिक विकास योजना तर्जुमा गर्नुपर्छ। स्थानीय तहका आर्थिक सामाजिक नीति र स्थानीय स्तरका आयोजनालगायतका विषय समेटेर स्थानीय सरकारले स्थानीय तहको आवधिक विकास योजना तर्जुमा गर्छ। यो योजना तर्जुमा गर्दा नेपाल सरकारको राष्ट्रिय योजना र आ–आफ्नो प्रदेश सरकारको आवधिक योजनासँग तादात्म्यता कायम गर्नुपर्छ।
सङ्घीय शासन व्यवस्थामा कार्यान्वयनका मुख्य संयन्त्रका रूपमा प्रदेश र स्थानीय तह रहेका छन्। प्रदेश र स्थानीय तहका तत्परतामा नै सङ्घले तय गरेको उद्देश्य हासिल हुन जान्छ। संविधानको सफल कार्यान्वयनको अतिरिक्त दिगो विकासका लक्ष्यहरूलाई कार्यान्वयनमा लैजान प्रदेश र स्थानीय तहको संवेदनशीलताले यो अभियानले थप ऊर्जा हासिल गर्न सहयोग गर्छ। नीति तथा योजना तयार गर्दा आर्थिक, सामाजिक, भौगोलिक र प्रशासनिक विशेषता र क्षेत्राधिकारजस्ता तत्वलाई ध्यान दिने र यिनै आवश्यकता तथा प्राथमिकतासँग तादम्यता हुने गरी र दिगो विकासका राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल हुने गरी राष्ट्रिय प्रादेशिक र स्थानीय योजना निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ।
कसैलाई पनि पछाडि नछोड्ने रणनीतिको सदुपयोग गर्ने क्रममा राज्यका सबै तहबीच आपसी समझदारी र पारस्परिकतामा वृद्धि गर्ने, नागरिकको तहमा अपनत्वको भावना विकास गर्ने, सामाजिक संस्थाको रचनात्मक र सहयोगी भूमिका प्रवद्र्धन गर्ने, सामुदायिक सहभागिता तथा साझेदारीता प्रवद्र्धन गर्ने, स्थानीयस्तरमा सम्भावना बोकेका उत्पादनमा जोड दिने विषयमा समेत जोड दिनु आवश्यक हुन्छ। सहकारी क्षेत्र सामाजिक ऊर्जा र पुँजी हुन् यसर्थ यी सबै कार्यमा सहकारी क्षेत्रको सकारात्मक योगदान रहनु आवश्यक हुन्छ।
लेखक भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयका सचिव हुनुहुन्छ ।
