संविधानले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको अन्तरसम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुने व्यवस्था गरेको छ । संविधानले सङ्घीय शासन व्यवस्थालाई आत्मसात् गर्दै स्थानीय सरकारलाई सुशासन, विकास र समृद्धिको प्रमुख वाहकको भूमिका प्रदान गरेको छ । स्थानीय तहमा व्यवस्थापकीय कार्यपालिका र न्यायिक अधिकार रहेको छ ।
नागरिक हित प्रवर्धनका लागि सरकारले गर्ने सबै प्रकारका कार्यलाई सार्वजनिक सेवाको रूपमा लिइन्छ । नागरिकको पहुँचको सेवा प्रदान गर्ने निकाय नै स्थानीय तह हो । विकास र समृद्धि यसै हासिल गर्न सकिँदैन । त्यसका लागि स्थानीय तहको सेवा व्यवस्थापन व्यवस्थित र प्रभावकारी हुनु पर्छ । स्थानीय सेवाको मापदण्ड बनाएर स्थानीय सरकारले जनताको आवश्यकतामा आधारित रही सेवाको गुणस्तर कायम गर्न सक्नु पर्छ । सेवा प्रवाहमा जनताको सन्तुष्टिको मापन स्थानीय सरकारले गर्न सक्नु पर्छ ।
महालेखा परीक्षकको ६२ औँ वार्षिक प्रतिवेदन २०८२ अनुसार स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ९१ बमोजिम स्थानीय तहले स्थानीय सेवाको दरबन्दीमा कार्यरत प्रत्येक कर्मचारीको खाइपाई आएको मासिक तलबबाट १० प्रतिशत रकम कट्टा गरी सो रकम बराबर हुन आउने रकम थप गरी जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यो वर्ष १७० स्थानीय तहले अनुदानको रकमबाट कर्मचारी कल्याण कोषमा ६५ करोड ४१ लाख ७१ हजार रकमान्तर गरे पनि कोष सञ्चालनसम्बन्धी कानुनको व्यवस्था भएको छैन । अझै ५८३ स्थानीय तहले स्थानीय सेवाको दरबन्दीमा कार्यरत कर्मचारीको खाइपाई आएको तलबबाट १० प्रतिशत रकम कट्टा गरी सो बराबर हुन आउने रकम थप गरी कर्मचारी कल्याण कोषमा रकम जम्मा गरी नसकेको हुँदा अब त्यस्ता स्थानीय तहले नागरिक लगानी कोषले सञ्चालन गरेको नागरिक पेन्सन योजनामा सहभागी भएमा त्यहाँ कार्यरत स्थायी, करारलगायतका सबै कर्मचारीले अवकाशपछि पेन्सनका रूपमा रकम पाई केही मात्रामा भए पनि आफूलाई सुरक्षित महसुस गर्न सक्ने थिए ।
कोषले २०७७ फागुनमा गण्डकी प्रदेशको फलेवास नगरपालिकासँग नागरिक पेन्सन योजनामा सहभागी गराउने सम्बन्धमा सहकार्य गरेको थियो । उक्त सहकार्य अनुसार ११ वटा वडा रहेको उक्त नागरपालिकाको श्रमिक कल्याण कोष ऐन, २०७७ अन्तर्गत विपन्न श्रमिकको मासिक पाँच सय रुपियाँ र नगरपालिकाबाट मासिक पाँच सय रुपियाँ थप गरी प्रति महिना एक हजार रुपियाँ नागरिक पेन्सन योजनामा जम्मा गर्ने कार्य सुरु भएको थियो । उक्त कार्यले निरन्तरता पाइरहेको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश, कैलालीको गोदावरी नगरिपालिकासँग पेन्सन योजनामा सहभागी हुनेसम्बन्धी २०८२ वैशाखमा सहकार्य भएको हो । उक्त सहकार्य अनुसार पालिकाका शिक्षक, कर्मचारीको कल्याणकारी कोष व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८१ अन्तर्गत शिक्षक, कर्मचारीको मासिक तलबबाट पाँच सय रुपियाँ र गोदावरी नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित शिक्षक, कर्मचारी कल्याणकारी कोषबाट मासिक पाँच सय थप गरी प्रति महिना एक हजार रुपियाँ जम्मा गरी नागरिक पेन्सन योजनामा आबद्ध गरिएको छ । १२ वटा वडा रहेको उक्त नगरपालिकामा कार्यरत शिक्षक, कर्मचारीले पेन्सन पाउन सुरु गरेपछि सहभागीको मृत्यु भएमा वा हराई बेपत्ता भएमा पेन्सन योजनामा सहभागी हुने व्यक्तिको श्रीमान्/श्रीमतीलाई नियम अनुसार आजीवन पेन्सन उपलब्ध गराइने भएकाले पनि सहभागीको अवकाशपछिको जीवनलाई सुरक्षित बनाउन यसले सहयोग पु¥याउने निश्चित छ ।
कोषले आफ्नो दायरा विस्तारको क्रमलाई निरन्तरता दिँदै गाउँपालिकासँग पनि सहकार्य गरेको छ । पछिल्लो पटक कोषले लुम्बिनी प्रदेश, गुल्मीस्थित रुरुक्षेत्र गाउँपालिकाबिच महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयमसेविकाको नागरिक पेन्सन योजना सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा सहकार्य गरेको हो । सहकार्यमा पालिकाका महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयम्सेविका कल्याणकारी कोष व्यवस्थापन अन्तर्गत रुरुक्षेत्र गाउँपालिकाद्वारा सञ्चालित स्वयम्सेविकाको कल्याणकारी कोषबाट प्रति स्वास्थ्य स्वयमसेविकाको मासिक ८३० रुपियाँ जम्मा गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
पालिकाबाट सञ्चालित स्वयमसेविका कल्याणकारी कोष व्यवस्थापन अन्तर्गत व्यक्तिगत खाताको रकम वा अन्य कुनै ऋण वा सहुलियत सम्बन्धित व्यक्ति वा हकवालालाई उपलब्ध गराउँदा पालिकाको सिफारिसका आधारमा मात्र उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ । यी विषयलाई हेर्दा नागरिक पेन्सन योजनामा कसरी सहभागिता जनाउने भन्ने विषय आउँछ । यसमा आमनेपाली नागरिकले स्वतन्त्र रूपमा सहभागी हुन सक्ने व्यवस्था छ । स्वतन्त्र रूपमा बाहेक प्रचलित कानुनबमोजिम स्थापना भएका सङ्घ, संस्था एवं प्रतिष्ठनामा कार्यरत श्रमिक, कर्मचारी, स्वरोजगारमा रहेका सर्वसाधारण र गैरआवासीय तथा वैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपाली सहभागी हुन सक्ने छन् । स्वरोजगार भन्नाले श्रम, सिप, ज्ञान, साधन, शैली, पुँजी, उद्योग, व्यापार, व्यवसाय तथा वैदेशिक रोजगारीबाट आय आर्जन गर्ने व्यक्तिलाई बुझाउँछ ।
त्यस्ता सहभागीले न्यूनतम पाँच सय रुपियाँदेखि १० ले भाग जाने सङ्ख्यामा रकम जम्मा गर्न सक्ने छन् । योजनामा सहभागिता जनाउनेले ६० वर्ष उमेर पूरा भएपछि मासिक रूपमा नियम अनुसार पेन्सन लिन सक्ने छन् भने पेन्सन लिन नचाहेमा योजनामा सहभागी भएको निश्चित समयपछि एकमुष्ट रकम फिर्ता लिन सकिने व्यवस्था छ ।
यी माथि व्यक्त गरिएका कुरा एउटा उदाहरण मात्रै भए पनि ७५३ स्थानीय तहमा कार्यरत करारका कर्मचारी, विभिन्न स्वयमसेवी, स्वयमसेविकालगायतका स्थानीय निकायका स्रोतबाट पारिश्रमिक प्रदान गर्ने अन्य व्यक्तिको अवकाश जीवनलाई सुरक्षित बनाउने समय आइसकेको छ । यसका अतिरिक्त स्थानीय निकायका स्वआर्जनमा रहेका आफ्ना पालिका अन्तर्गत आवद्ध नागरिकलाई पनि पेन्सन योजनामा समावेश गराउन उत्प्रेरित गरेमा कालान्तरमा राज्यकोषबाट प्रदान गरिँदै आएको ज्येष्ठ नागरिक भत्ताको विकल्पमा यो योजना आउने हुँदा सरकारलाई खर्चको दबाब कम पर्ने देखिन्छ । यसर्थ कर्मचारीको जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउनेतर्फ पेन्सन योजना आवश्यक हुने देखिन्छ । दीर्घकालीन वित्तीय योजनाको रूपमा रहेको यस योजनाले सुरक्षित वित्तीय भविष्यको आधार निर्माणमा प्रत्यक्ष रूपमा सहयोग पु¥याउने छ । आर्थिक स्वतन्त्रता सुनिश्चत गर्न सहयोग पु¥याउने भविष्यको सुरक्षा कवचको रूपमा रहेको नागरिक पेन्सन योजनामा प्रदेशसँगै स्थानीय सरकारले आफू मातहात रहेको कर्मचारीलाई सहभागी गराउनु उपयुक्त देखिन्छ ।
