कमल शर्मा
दैलेख, फागुन २१ गते । भगवतीमाई गाउँपालिका–२, रुमका रामबहादुर रावत वर्षमा दुई पटक कालापहाड जाने गर्नुहुन्थ्यो । बर्खे बाली लगाएर गएपछि उहाँ हिउँदे बाली लगाउन आउनुहुन्थ्यो र हिउँदे बाली लगाएपछि बर्खे बाली लगाउन आउनुहुन्थ्यो । गाउँपालिकाले सञ्चालन गरेको श्रम रोजगार बैङ्कमा जोडिएपछि रावत विगत तीन वर्षदेखि कालापहाड जानु परेको छैन ।
रावतजस्तै यस क्षेत्रका अन्य धेरैले कालापहाड जान छोडेका छन् । भगवतीमाई–७ का कृष्ण थापा पनि कालापहाड गएर कमाएर ल्याउनुहुन्थ्यो, छोराछोरीलाई पढाइ र घरखर्च जोहो गर्न कालापहाड नगए मुस्किल हुन्थ्यो । गाउँमै रोजगारी पाउन थालेकाले उहाँ दुई वर्षदेखि कालापहाड जानुभएको छैन । भगवतीमाई गाउँपालिकाका अधिकांश नागरिकको अवस्था रावत र थापाकै जस्तो थियो । भगवतीमाई गाउँपालिकाले आव २०७६/७७ मा श्रम रोजगार बैङ्क कार्यक्रम सुरु ग-यो । त्यसयता प्रत्येक वर्ष २५० जनाभन्दा बढीलाई श्रम रोजगार बैङ्कमार्फत गाउँमै रोजगार दिन थालेको हो । श्रम रोजगार बैङ्कले गाउँमै रोजगारीका अवसर दिएपछि भने कालापहाड जानेको सङ्ख्या घटेको हो ।
भगवतीमाई गाउँपालिकाका सूचना अधिकारी प्रेमबहादुर खड्काले गाउँपालिकाले श्रम रोजगार बैङ्कमार्फत अहिलेसम्म एक हजार जनाभन्दा बढीलाई रोजगारी दिएको जानकारी दिनुभयो । गाउँपालिका विकास निर्माणमा डोजर विस्थापन गर्ने र गाउँकै जनशक्तिलाई प्रयोग गर्ने नीति लिएपछि गाउँमै रोजगारीका अवसर सिर्जना भएको उहाँले बताउनुभयो ।
श्रम रोजगार बैङ्क, मुख्यमन्त्री रोजगार, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलगायत विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरी गाउँबासीलाई रोजगारी दिइरहेको उहाँले बताउनुभयो ।
गाउँपालिकाले स्थानीय जनशक्तिलाई रोजगारीमा जोड्ने उद्देश्यअनुरूप आव २०७९/८० मा १६ वटा योजना सञ्चालन गरिरहेको छ । सडक, विद्यालय घेराबार, सिँचाइलगायतका १६ वटा योजना निर्माणका लागि एक करोड ७५ लाख रुपियाँ विनियोजन गरी काम भइरहेको सूचना अधिकारी खड्काले जानकारी दिनुभयो ।
भगवतीमाई गाउँपालिकाका अध्यक्ष गणेशबहादुर थापाले नेपालको संविधानको मर्म र धारा ३३ ले सुनिश्चित गरेको रोजगारीको हकलाई कार्यान्वयन गर्न श्रम रोजगार बैङ्क स्थापना गरी रोजगारी दिएको बताउनुभयो । उहाँले रोजगारीकै लागि कालापहाड मात्र होइन, खाडी मुलुक जानुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्न श्रम रोजगार बैङ्क उपयोगी भएको पनि बताउनुभयो ।
श्रम रोजगार बैङ्कमा आबद्ध भएर विभिन्न तालिम प्राप्त गरेका जनशक्तिले गाउँमा भइरहेका विकास निर्माणका योजनामा काम गरिरहेका छन् । श्रम रोजगार बैङ्क स्थापनापश्चात् गाउँपालिकामा रहेका बेरोजगार जनशक्तिको पहिचान र सूचीकरण गर्ने रोजगार केन्द्रमा सूचीकृत भएका बेरोजगारलाई न्यूनतम एक आर्थिक वर्षमा एक सय दिनको रोजगारी दिने व्यवस्था गाउँपालिकाले गरेको छ । वैदेशिक रोजगारीमा १० वर्ष काम गरेका युवासमेत रोजगार बैङ्कमा आबद्ध भएर गाउँमा काम गरिरहेका छन् ।
