काठमाडौँ, फागुन १९ गते । सरकारले साइबर सुरक्षा नीति बनाउन उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरेको छ। एक महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउने कार्यादेश कार्यदललाई दिइएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले जनाएको छ।
साइबर सुरक्षाका क्षेत्रमा नीतिगत, कानुनी, संरचनागत र प्रक्रियागत सुझावसहित प्रतिवेदन तयार पार्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको प्रस्तावमा फागुन १५ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयअनुसार उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरिएको हो। सूचना प्रविधिविज्ञ जुद्धबहादुर गुरुङको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलका सदस्यमा विज्ञहरू बाबुराम दवाडी, सरोज लामिछाने, मोना न्याछो, प्रकाश रायमाझी र विजय गौतम रहनुभएको छ। कार्यदलका सदस्यमा नेपाल प्रहरी र नेपाली सेनाका विज्ञ रहने र सदस्य सचिवमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका प्रतिनिधि रहने बताइएको छ। बिहीबार मन्त्रालयमा एक कार्यक्रम गरी कार्यदललाई जिम्मेवारी दिइएको छ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले पछिल्लो समय साइबर सुरक्षामाथि लगातार खतरा देखिएपछि आवश्यक कानुन र नीति निर्माणमा मन्त्रालय जुटेको बताउनुभयो। उहाँले आवश्यक कानुन र नीति निर्माण गर्न कार्यदललाई महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिइएको उल्लेख गर्नुभयो। संसारमा निर्माणमा भएका सबै प्रविधि नेपालमा प्रयोग गरिए पनि यसको उचित प्रयोग, व्यवस्थापन र नियमनमा नीति नबनाउँदा समस्या आएको बताउँदै उहाँले साइबर सुरक्षा अहिले राज्यको प्राथमिकतामा रहेको जानकारी दिनुभयो।
मन्त्रालयका सचिव डा. वैकुण्ठ अर्यालले यो सामान्य अध्ययन मात्र नभएर नेपाल सरकारको नीति, कार्यक्रम र बजेटमै समावेश गर्ने सुझाव तयार पार्ने अध्ययन भएकाले कार्यदलको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी रहने बताउनुभयो। उहाँले आगामी बजेटमै समावेश गर्नेगरी कार्यक्रम बनाउनुपर्ने भएकाले कार्यदललाई एक महिनाको अवधि तोकिएको जानकारी दिनुभयो। सरकारले पछिल्लो समय तथ्याङ्कको सुरक्षित भण्डारणमा ध्यान दिने नीति लिएको जनाएको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्को २०७९ फागुन १५ को बैठकबाट नेपाल सरकारका सबै निकायका तथ्याङ्क एवं सूचना प्रविधि प्रणाली सरकारी एकीकृत डाटा केन्द्रमा राखी व्यवस्थापन गर्ने र राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले काठमाडौँमा रहेको सरकारी एकीकृत डाटा केन्द्र र हेटौँडामा रहेको डिजास्टर रिकभरी केन्द्रलाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गरी चौबीसै घण्टा नेटवर्किङ र साइबर सुरक्षासम्बन्धी प्राविधिकले निगरानी गर्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरेको थियो।
मन्त्रालयको प्रस्तावमा सरकारी एकीकृत डाटा केन्द्रमा आएको समस्याका कारण र भएका कमीकमजोरीबारे छानबिन गरी अबका दिनमा गर्नुपर्ने सुधारका सम्बन्धमा सुझाव पेस गर्न देहायबमोजिमको उच्चस्तरीय समिति गठन हुने प्रावधान रहेबमोजिम समिति गठन गरिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता नेत्र सुवेदीले जानकारी दिनुभयो।
उच्चस्तरीय समितिलाई हालसालै एकीकृत डाटा केन्द्रमा देखिएका समस्या, समस्या आउनुका कारण, देखिएका कमीकमजोरी र समस्या समाधानका लागि भए गरेका कार्यको विस्तृत छानबिन गर्ने, उक्त केन्द्रमा रहेका प्रविधि, प्रणाली र व्यवस्थापन अवस्थाको विस्तृत अध्ययन गर्ने, भविष्यमा समस्या आउन नदिन प्राविधिक, मानवीय र व्यवस्थापकीय सुधारका उपाय पहिचान गर्ने र कार्य सुरु गरेको तीस कार्य दिनभित्र कार्यान्वयन कार्ययोजनासहितको प्रतिवेदन मन्त्रालयमा बुझाउने कार्यक्षेत्रगत सर्त तोकिएको छ।
उच्चस्तरीय कार्यदलले प्रारम्भिक छलफल गरी कार्य प्रारम्भ गरेको छ। समितिले सुझाएका उपाय अवलम्बनपछि सरकारी एकीकृत डाटा केन्द्रबाट प्रवाह हुने सेवा सुरक्षित, निरन्तर र भरपर्दो हुने अपेक्षा गरिएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माका सञ्चारविज्ञ नरेन्द्र केसीले जानकारी दिनुभयो।
