• १३ साउन २०८१, आइतबार

प्रदेशसभा बैठक : न्यायाधिवक्ता कार्यालयको प्रतिवेदन पेश

blog

लुम्बिनी प्रदेश सभाको कार्यालय । तस्बिर : दिवाकर पोख्रेल

दिवाकर पोख्रेल

देउखुरी, फागुन १७ गते । लुम्बिनी प्रदेश सभाको करिब एक महिनापछि छैठौं बैठक बुधबार बसेको छ । दिउँसो १ बजे बसेको बैठकमा सभामुखले प्रदेश प्रमुखको कार्यालयबाट प्राप्त मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन तथा कार्यविभाजनसम्बन्धी पत्रहरु पढेर सुनाउनुभयो । 

लुम्बिनी प्रदेश सरकार तीन पटक बिस्तार गरिएको थियो । पुस २८ गते तीन सदस्यीय, माघ २८ मा थप ७ जना मन्त्री र फागुन ७ गते थप एक जना नयाँ मन्त्री नियुक्त गर्नुभएको थियो । लुम्बिनी प्रदेशमा अहिले दश मन्त्रालय र ११ मन्त्री छन् । एक जना मन्त्रीलाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय हेर्नेगरी जिम्मेवारी दिइएको छ ।

बैठकमा प्रदेश सभा सदस्यहरुले विशेष समय लिएर सम्बोधन गर्नुभयो । संसदमा सरकारको प्रभावकारी काम र जनजीवनको सवालहरु उठाइएको छ । यस्तै, बैठकमा मुख्यमन्त्री लीला गिरीको तर्फबाट स्वास्थ्यमन्त्री बिष्णु पन्थीले मुख्य न्यायाधिवक्ताको वार्षिक प्रतिवेदन सभामा पेश गर्नुभयो । 

यस्तै, स्वास्थ्यमन्त्री पन्थीले स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन, नवीकरण तथा स्तरोन्नतिसम्बन्धी अध्यादेश सभामा पेश गर्नुभयो । यस्तै, संसदको आगामी बैठक अर्काे सुचना टाँस गरेर जानकारी गराइने सभामुख तुलाराम घर्तीले जानकारी दिनुभयो ।  

बैठकमा विशेष समय माग गर्दे प्रदेशसभा सदस्य राजकुमार चौधरीले लघुवित्तको ज्यादती बन्द गर्न आग्रह गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘देशभर लघुवित्तले जनमानसमा ज्यादती गरेको कुरा आइरहँदा सरकारले यस्मा ध्यान दिनुपर्छ ।’ यस्तै, बैठकमा भगवति अधिकारी र यमवहादुर नेपाली, यमुना रोका मगर, अम्बिका काफ्लेले जनतालाई सर्वसुलभ रुपमा स्वास्थ्य सेवा उपलव्ध गराउन माग गर्नुभयो ।