काठमाडौं, फागुन ५ गते । चिकित्सा शिक्षाको एमडी र एमएसतर्फ रोकिएको भर्ना प्रक्रिया रोकिएकै बिन्दुबाट सुचारु गर्न सर्वोच्च अदालतले चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई परमादेश दिएको छ ।
शुक्रबार सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय डा. आनन्दमोहन भट्टराई र सुष्मालता माथेमाको संयुक्त इजलासले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय समेतको नाममा परमादेश जारी गरेको हो ।
सर्वोच्चको परमादेशमा भनिएको छ, ‘चिकित्सा शिक्षा आयोगद्वारा २०७९–९–७ मा प्रकाशित सूचना हेर्दा सो सूचनाले सरकारी समूहतर्फको भौतिक उपस्थितिमा हुने म्याचिङ तालिका र खुलातर्फको अनलाइन म्याचिङ तालिका गरी दुवै तालिकामा पहिलो चरणको कम्प्युटर बेस्ट सिस्टमबाट र कुनै कारण सो गर्न नसकिने भएका म्यानुअल रूपबाट सोही चरणमा सहभागी उम्मेदवारलाई पहिले नै निजले प्राथमिकता निर्धारण गरे बमोजिम रिक्त सिटमा छनौटको अवसर पुनः प्रदान गरी त्यसपछि मात्र रिक्त सिटहरूमा योग्यताक्रम र प्राथमिकताको आधारमा दोस्रो चरणको म्याचिङ गरी भर्ना गर्नु, दोस्रो म्याचिङमा पनि सोही अनुसारको प्रक्रिया अवलम्बन गरी रिक्त सिटहरूमा समापन चरणको म्याचिङमा लैजाने व्यवस्था गर्नु र सो गर्नका लागि हालको भर्ना प्रक्रिया जहाँबाट रोकिएको छ त्यहीबाट पुनः सुरु गर्नू भनी विपक्षीहरूको नाममा परमादेशको आदेश जारी गरिएको छ ।’
स्नातकोत्तर अध्ययनका लागि बदनियतपूर्वक विद्यार्थी भर्ना कार्यविधि संशोधन भएको भन्दै स्नातकोत्तर तहमा भर्ना हुने प्रक्रियामा रहनुभएका विद्यार्थी डा. विप्लव लामिछानेलगायतका विद्यार्थीले गत पुस १४ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नुभएको थियो ।
यसअघि, पुस १७ गते सर्वोच्चले चिकित्सा शिक्षातर्फ स्नातकोत्तर तहको पुरानै म्याचिङ प्रणाली कार्यान्वयन गर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो । उक्त आदेशविरुद्ध आयोग पुनः अदालत गएको थियो ।
-original-thumb.jpg)
