वीरगञ्ज समाचारदाता
वीरगञ्ज, फागुन ५ गते । सिर्सिया नदी प्रदूषण नियन्त्रण समितिले उद्योगबाट निस्कने फोहर पानी प्रशोधन नगरी सोझै नदीमा खसाले वीरगञ्ज–पथलैया औद्योगिक कोरिडोरका उद्योगलाई कारबाही गर्ने निर्णय गरेको छ ।
महानगरपालिकाको बैठकले उद्योगबाट निस्किने फोहोर पानी प्रशोधन नगरी नदीमा खसाल्दै आएका उद्योगलाई वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण गर्न बनेको ऐनअनुसार कारबाही गर्ने निर्णय गरेको हो ।
महानगरपालिकाका उपप्रमुख इम्तियाज आलम नेतृत्वमा गठित सिर्सिया अनुगमन समितिले स्थलगत अनुगमन गर्दा अधिकांश उद्योगले फोहोर तथा रसायनयुक्त फोहोर पानी प्रशोधन नगरी नदीमा खसाल्दै आएको पाएको थियो । उक्त अनुगमन समितिले तयार पार्ने प्रतिवेदनअनुसार उद्योगलाई गरिने जरिवाना रकम तोकिने जनाइएको छ । महानगरका नगरप्रमुख राजेशमान सिंहका अनुसार महानगर क्षेत्रका उद्योगको हकमा महानगरकै वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण ऐनअनुसार कारबाही गर्ने निर्णय गरिएको छ । महानगर बाहिर रहेका उद्योगको हकमा सङ्घलाई पत्राचार गरेर कारबाहीका लागि अनुरोध गर्ने निर्णय भएको हो । महानगरपालिकाको ऐनमा नदी प्रदूषण गर्ने उद्योगलाई तीन लाखसम्म र सङ्घीय ऐनमा पाँचदेखि १० लाख रुपियाँसम्म जरिवाना गर्न सकिने व्यवस्था छ ।
उद्योगलाई तत्काल ट्रिटमेन्ट प्लान्ट बनाउन आग्रह गर्ने, अटेर गरे जरिवानासहित कारबाही गर्ने र त्यसपछि पनि अटेर गरे उद्योग बन्दसम्म गराइने निर्णय गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी हीरालाल रेग्मीले विधि एवं कानुनविपरीत सञ्चालित उद्योगलाई कारबाही नगर्दासम्म नदी प्रदूषणमुक्त नबन्ने धारणा बैठकमा राख्नुभएको थियो ।
बाराको जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका, परवानीपुर गाउँपालिका र पर्साको वीरगञ्ज महानगरपालिका क्षेत्र भएर भारततर्फ बग्ने सिर्सिया नदी प्रदूषित बनेको छ । वीरगञ्ज–पथलैया औद्योगिक कोरिडोरमा सञ्चालित उद्योगले फोहोर तथा रसायनयुक्त पानी प्रशोधन नगरी खसाल्दा नदी प्रदूषित भएको हो ।
