नेपालको संविधानले आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने नागरिकको हक सुनिश्चित गरेको छ। वर्तमान नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्थाअनुसार चार वर्ष उमेर पूरा गरेका बालबालिकालाई कक्षा एकमा प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि एक वर्ष अवधिको उनीहरूको सर्वाङ्गीण विकासमा केन्द्रित प्रारम्भिक बालविकास तथा शिक्षाको अधिकार रहेको छ।
पछिल्लो समय प्रारम्भिक बालविकास तथा शिक्षा नागरिकको अधिकार र राज्यको दायित्वका रूपमा स्थापित भएको छ। नेपाल सरकारबाट अनुदान प्राप्त गर्ने गरी सामुदायिक विद्यालय र समुदायमा गरी ३० हजार ४५० वटा प्रारम्भिक बालविकास केन्द्र सञ्चालनमा रहेका छन्। जसका लागि नेपाल सरकारले एक जना बालविकास शिक्षकको पारिश्रमिक, सिकाइ सामग्री व्यवस्थापन र दिवा खाजाका लागि वित्तीय हस्तान्तरणका माध्यमबाट अनुदान उपलब्ध गराउँदै आएको छ।
प्रदेश सरकारका शिक्षा तालिम केन्द्रबाट बालविकास शिक्षकलाई शिक्षक पेसागत विकास कार्यक्रमअन्तर्गत तीस कार्य दिने प्रमाणीकरण तालिम दिने व्यवस्था छ। स्थानीय तह र गैरसरकारी सङ्घसंस्थाबाट पनि विभिन्न तालिम तथा क्षमता विकास, सिकाइ एवं खेल सामग्री सहयोग र अभिभावक सचेतीकरणजस्ता कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै आएका छन्। निजी लगानीबाट सञ्चालित संस्थागत विद्यालयमा छ हजार ०४८ वटा पूर्वप्राथमिक कक्षा सञ्चालनमा रहेका छन्। यी सबैमा गरी कुल दस लाख दस हजार १९५ बालबालिका भर्ना भएका छन् र यस तहको कुल भर्नादर ८९.६८ प्रतिशत रहेको छ (शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र, फ्ल्यास रिपोर्ट २०७८)।
प्रारम्भिक बालविकास कार्यक्रम सञ्चालनसम्बन्धी निर्देशिका, २०६१ तत्कालीन समयमा बालविकास केन्द्रको स्थापना र सञ्चालनको महत्वपूर्ण आधारका रूपमा रहेको थियो र यसका मूलभूत पक्षहरू अझै सान्दर्भिक भए पनि सङ्घीय प्रणालीअनुरूप पुनर्बोध आवश्यक भएको छ। प्रारम्भिक बालविकास तथा शिक्षाको पाठ्यक्रम, २०७७ ले सिकाइका क्षेत्र तथा विषयवस्तु, विकासात्मक तथा सिकाइ क्रियाकलापको सञ्चालन, सिकाइ वातावरण, अभिभावक संलग्नता र मूल्याङ्कन प्रक्रिया निर्दिष्ट गरेको छ। प्रारम्भिक बालविकास केन्द्रको न्यूनतम राष्ट्रिय मापदण्ड, २०७५ ले बालविकास केन्द्र/कक्षामा हुनुपर्ने आवश्यक न्यूनतम भौतिक पूर्वाधार, सिकाइ सामग्री र सिकाइ क्षेत्रको व्यवस्था, जनशक्ति व्यवस्था, व्यवस्थापन समितिको क्रियाशीलता र अभिलेख व्यवस्थापनबारे नभइनहुने न्यूनतम मापदण्ड निर्धारण गरेको छ।
प्रारम्भिक बालविकास केन्द्रको सञ्चालनमा लागत सहभागिता राष्ट्रिय प्रारूप, २०७७ ले बालविकास शिक्षाको सञ्चालन लागतमा तहगत सरकार र अन्य शासकीय साझेदारको भूमिका निर्दिष्ट गरेको छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ बमोजिम यसको अनुमति, सञ्चालन र नियमनको अभिभारा स्थानीय तहमा रहेको छ। उपर्युक्त व्यवस्थाका अतिरिक्त बालबालिकाको सर्वाङ्गीण विकास र विद्यालय शिक्षाको आधारशीलाका रूपमा रहेको प्रारम्भिक बालविकास तथा शिक्षाको व्यवस्थापन अपेक्षित रूपमा हुन सकेको छैन।
यसका पछाडि विभिन्न कारण छन्। सरकारी अनुदानमा सामुदायिक विद्यालय र समुदायमा सञ्चालित अधिकांश प्रारम्भिक बालविकास केन्द्रमा न्यूनतम राष्ट्रिय मापदण्डबमोजिमको कक्षाकोठा, खेलमैदान, बाह्य खेल सामग्री, बालमैत्री शौचालय, शुद्ध पिउने पानी एवं सरसफाइको व्यवस्था, खेल तथा सिकाइ सामग्री र सिकाइ क्षेत्रको व्यवस्था, तालिमप्राप्त बालविकास शिक्षकको व्यवस्था तथा पाठ्यक्रमबमोजिमका विकासात्मक तथा सिकाइ क्रियाकलापको सञ्चालन हुन सकेको देखिँदैन।
गत आर्थिक वर्षबाट पारिश्रमिकमा थप गरिदिनुपर्ने सात हजार रुपियाँ कतिपय स्थानीय तहले थप गरिदिएका छैनन्। बालविकास शिक्षकको उत्प्रेरणाको अवस्था कमजोर रहेको छ; जसले कार्य सम्पादनमा असर गर्ने नै भयो। अभिभावकको सहभागिता र संलग्नता पनि कमजोर रहेको छ। नेपाल सरकारबाट पर्याप्त लगानी हुन नसकेको यो तह स्थानीय सरकारको पनि खासै प्राथमिकतामा पर्न सकेको छैन।
निजी लगानीमा सञ्चालित संस्थागत विद्यालयका धेरैजसो पूर्वप्राथमिक कक्षामा पाठ्यक्रमले तोकेअनुसारका बालबालिकाको सर्वाङ्गीण विकास हुने क्रियाकलाप सञ्चालन नगरी पढाउने, घोकाउने र कण्ठ गराउनेजस्ता परम्परागत पठनपाठनका विधि अवलम्बन गर्ने गरेको पाइन्छ। जसबाट बालबालिकाको जिज्ञासुपन, खोज, सिर्जनशीलता, तर्क एवं चिन्तन गर्ने, समस्या समाधान गर्नेजस्ता क्षमतामा प्रत्यक्ष ह्रास ल्याउने तथा सोचाइको दायरा पनि साँघु-याउने यस क्षेत्रका विज्ञको मत रहेको छ। त्यस्तै शिक्षकलाई तालिमको व्यवस्था छैन। न्यूनतम भौतिक पूर्वाभार, सिकाइ तथा खेल सामग्रीसहितको सिकाइ वातावरणको व्यवस्था हुन सकेको छैन।
यी दुवैथरिका कक्षामा बालबालिका पठाउने अभिभावकमा आफ्ना बालबालिकाले सानैदेखि पढ्न र लेख्न सिकून् र शिक्षकले पनि पर्याप्त मात्रामा गृहकार्य दिऊन् भन्ने सोच रहेको पाइन्छ। उनीहरूमा बालबालिकाको विकास र सिकाइ भनेकै पढ्न र लेख्न सक्नु अनि त्यसको परीक्षणमा उच्च अङ्क
ल्याउनु हो भन्ने सोच रहेको पाइन्छ। शिक्षित, साक्षर वा निरक्षर जुनसुकै अभिभावकमा बालबालिकाको सर्वाङ्गीण विकासबारे सही ज्ञान रहेको पाइँदैन। नियमनको अधिकार क्षेत्र रहेको स्थानीय तहबाट प्रभावकारी अनुगमन, पृष्ठपोषण र सुधारका कार्य हुन सकेका छैनन्।
विद्यालय शिक्षाको आधारशीलाका रूपमा रहेको प्रारम्भिक बालविकास तथा शिक्षाको सबलीकरणबिना समग्र विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धि हुन सक्दैन। यसका लागि पहिलो, विद्यालय शिक्षाको व्यवस्थापनसम्बन्धी सङ्घीय शिक्षा ऐन अविलम्ब जारी गरी प्रारम्भिक बालविकास तथा शिक्षाको सञ्चालन सम्बन्धमा उक्त ऐनमै आवश्यक मापदण्ड तोकिनुपर्छ; जसबाट यस तहको शिक्षाको व्यवस्थापनका लागि मौजुदा कानुन, निर्देशिका र कार्यविधि समयानुकूल बनाई कार्यान्वयन गर्न, यससम्बन्धमा तहगत सरकारहरूको जिम्मेवारी र अन्तरसम्बन्ध थप स्पष्ट गर्न र प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था गर्न बाटो खुल्छ।
दोस्रो, सामुदायिक विद्यालय र समुदायमा सञ्चालित बालविकास केन्द्रको निश्चित मापदण्डका आधारमा नक्साङ्कन गरेर पुनर्वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाई सबै बालबालिकालाई प्रारम्भिक बालविकास तथा शिक्षाको पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्छ। तेस्रो, सबै स्थानीय तहमा शिक्षासम्बन्धी आवश्यक न्यूनतम जनशक्तिको आपूर्ति तथा तिनको क्षमता विकासको व्यवस्था गरी यस तहको शिक्षाका सबै केन्द्र तथा कक्षामा आवश्यक न्यूनतम भौतिक पूर्वाधार, खेल तथा सिकाइ सामग्री, पाठ्यक्रमअनुरूपको विकासात्मक तथा सिकाइ क्रियाकलाप सञ्चालनको सुनिश्चितता, नियमित अनुगमन सुपरिवेक्षण र सुधार गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ।
चौथो, स्थानीय तहले आफ्नो वार्षिक बजेटबाट शिक्षक पारिश्रमिक, पूर्वाधार र खेल तथा सिकाइ सामग्रीमा थप लगानी गर्नुपर्छ। पाँचौँ, सबै सामुदायिक विद्यालय र समुदायमा सञ्चालित बालविकास केन्द्र तथा संस्थागत विद्यालयका पूर्वप्राथमिक कक्षामा कार्यरत शिक्षकलाई प्रारम्भिक बालविकास तथा शिक्षाको पाठ्यक्रम, सिकाइ सामग्री निर्माण तथा प्रयोग, क्रियाकलापको सञ्चालन र बालबालिकाको विकास तथा सिकाइको मूल्याङ्कनसम्बन्धी विषयमा आधारभूत र समय–समयमा पुनर्ताजगी तालिमको व्यवस्था गरी पाठ्यक्रमबमोजिमका क्रियाकलाप सञ्चालनको व्यवस्था गर्नुपर्छ।
छैटौँ, प्रारम्भिक बालविकासको महत्व र अभिभावकको जिम्मेवारी, प्रारम्भिक बालविकास तथा शिक्षा÷पूर्वप्राथमिक कक्षामा सञ्चालन गर्नुपर्ने क्रियाकलापसम्बन्धमा अभिभावक सशक्तीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरी यस तहको शिक्षाको व्यवस्थापनमा अभिभावकको सहभागिता र संलग्नता अभिवृद्धि गरेर स्थानीय साधन एवं स्रोतको पहिचान र परिचालन गर्नुपर्छ र सातौँ, यस क्षेत्रमा काम गर्ने सामुदायिक तथा गैरसरकारी सङ्घसंस्थालाई दुर्गम तथा पिछडिएको क्षेत्रमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न प्रोत्साहन गर्नुपर्छ।
विद्यालय शिक्षाको जग र बालबालिकाको सिकाइ तथा विकासका दृष्टिले अत्यन्तै महत्वपूर्ण प्रारम्भिक बालविकास तथा शिक्षा/पूर्वप्राथमिक कक्षामा न्यूनतम राष्ट्रिय मापदण्डअनुरूपको पूर्वाधार, सिकाइ तथा खेल सामग्रीको उपलब्धता, दक्ष र तालिम प्राप्त एवं उत्प्रेरित शिक्षकको व्यवस्था, राष्ट्रिय पाठ्यक्रमअनुरूप विकासात्मक तथा सिकाइ क्रियाकलाप सञ्चालन, नियमित अनुगमन र सुपरिवेक्षण तथा प्रभावकारी व्यवस्थापनका माध्यमद्वारा बालबालिकाको सर्वाङ्गीण विकासको हक सुनिश्चित गर्नु आजको आवश्यकता हो।
