अधिकार प्राप्तिको आन्दोलन

तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादीले २०५२ साल फागुन १ गतेदेखि जनयुद्ध थालनी ग-यो । जनयुद्ध नेपालको सशस्त्र द्वन्द्व थियो । जुन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) र नेपाल सरकारबीच २०५२ सालदेखि २०६३ सम्म चलेको थियो । युद्धको अवधिमा यो सशस्त्र द्वन्द्वकालका रूपमा परिचित थियो । जनयुद्धकालीन समयमा विभिन्न राजनीतिक उतारचढाव, राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय कठोर सङ्र्घष बेहोर्दै नेपालको माओवादी आन्दोलनलाई राष्ट्रिय रूपमा विस्तार र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्रभाव फैलाउँदै लगेको माओवादीले दुईवटा भरुवा बन्दुकबाट जनयुद्ध सुरु गरी २०६१/६२ सम्म आइपुग्दा राज्यसित लड्ने तहसम्म पुगेको सबैसामु छर्लङ्गै छ ।

विद्रोही नेकपा–माओवादीले यस आन्दोलनलाई राजतन्त्र समाप्त र जनगणतन्त्र स्थापना गर्ने उद्देश्यका साथ सुरुवात गरेको थियो । वि.सं. २०६३ साल मङ्सिर ५ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र नेकपा (माओवादी)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेसँगै यो युद्ध समाप्त भएको थियो । उक्त विद्रोहको परिणामस्वरूप नागरिक, विद्रोही, सेना र प्रहरीलगायतका १७ हजारभन्दा बढी व्यक्तिको मृत्यु भएको थियो र अधिकांश रूपमा हजारौँ ग्रामीण भूभागका मानिसको आन्तरिक विस्थापन पनि भएको थियो । बेपत्ता पारिएका मानिसका लागि बेपत्ता छानबिन र सत्य निरुपणका लागि दुई छुट्टाछुट्टै आयोग बनेका थिए । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा यस सम्बन्धित ६४ हजारवटा उजुरी दर्ता भएका थिए; जसमध्ये झन्डै चार हजारको मात्रै प्रारम्भिक अनुसन्धानको काम सम्पन्न भएको बताइएको छ । बेपत्ता आयोगअन्तर्गत परेका तीन हजारभन्दा बढी उजुरीमा छानबिन भइरहेको बताइएको छ ।

सुरुवाती चरण

वि.सं. २०४६ मा निर्दलीय पञ्चायती शासनको अन्त्य हुँदै बहुदलीय व्यवस्था आएको थियो । तत्कालीन समयको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी), यसको वैधानिक मञ्च संयुक्त जनमोर्चा र अन्य सङ्गठनले राजतन्त्रविरुद्धमा विभिन्न कार्यक्रम गर्दै आएका थिए । सशस्त्र द्वन्द्वको माध्यमबाट राजतन्त्रको अन्त्य गर्नु र नयाँ जनवादी व्यवस्था कायम गर्ने उद्देश्यका साथ जनयुद्धको घोषणा २०५२ साल फागुन १ गते भयो । विद्रोह सुरु गर्नु अगाडि तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई ४० बुँदे माग राख्दै जनयुद्ध सुरु गरिएको थियो । रोल्पा, रुकुम, सिन्धुली, रामेछापलगायतका पहाडी जिल्लामा आधार इलाका बनाएको माओवादीले देशव्यापी रूपमा विभिन्न स्थानमा रहेका प्रहरी चौकी, साना किसान बैङ्क र सरकार अन्य संयन्त्रमा आक्रमण गरेको थियो । जनयुद्धको प्रभाव देशव्यापी रूपमा पर्न गएको थियो; जसका कारण तत्कालीन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार दमनको रणनीति लिएर अगाडि बढेको थियो । 

तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले जनयुद्ध लड्छु भन्नु हास्यास्पद भएको भन्दै सामान्य ढङ्गले लिनुभयो । माओवादी युद्ध एकपछि अर्को शक्तिशाली र प्रभावकारी बन्दै गयो, तब तत्कालीन सरकार माओवादी आन्दोलन र शक्तिसंँग सशङ्कित हुन थाल्यो । जब माओवादीले रोल्पा, रुकुम, सिन्धुली, गोरखालगायतका केही जिल्लामा आफ्नो आधार क्षेत्र बढाउँदै लग्यो र देशभर जनयुद्धको प्रभाव र हस्तक्षेप बढाउँदै देशका विभिन्न जिल्लामा रहेका प्रहरी चौकी र सरकारी संयन्त्रमा धावा बोल्दै गएपछि सरकार एकाएक झस्कियो र माओवादीलाई वार्तामा बोलाउने योजनामा पुग्यो ।

माओवादी विद्रोहलाई वार्ताको माध्यमबाट समाधान गर्ने भन्दै २०५८ सालमा सरकार र विद्रोही माओवादीबीच पहिलो चरणको वार्ताका लागि वातावरण तय गरियो । पहिलो चरणको वार्ताको अभ्यास सफल हुन सकेन, दोस्रो पटक पुनः वार्ताका लागि सरकार र विद्रोही पक्षबीच सहमति भयो तर दोस्रो चरणको वार्तामा समेत कुनै सहमति हुन सकेन । तत्कालीन माओवादीले थालनी गरेको जनयुद्ध दलित, जनजाति, आदिवासी, थारू, मुस्लिम, महिला र मजदुरको उन्मुक्तिका लागि थियो । यति मात्र होइन, यो आन्दोलन संविधान सभाबाट संविधानको जारी गर्ने, देशमा सङ्घीयताको विकास गर्ने, केन्द्रीकृत राज्य सत्तालाई विकेन्द्रीकरणमार्फत जनताको घरदैलोसम्म पु-याउनु पनि रहेको थियो ।

लोकतन्त्र, गणतन्त्र, समावेशी, समानुपातिक, धर्मनिरपेक्षताजस्ता मूल मुद्दा पनि माओवादी आन्दोलनबाट नै सुरुवात भएर आजका दिनमा क्रमिक रूपमा रूपान्तरण पनि हुँदै गइरहेका छन् । १० वर्षसम्म चलेको यो युद्ध वास्तवमा एकतन्त्रीय शासन व्यवस्थाको अन्त्य गर्दै रूपान्तरित शासन व्यवस्थाको सुरुवात गर्नु नै थियो । माओवादीको आन्दोलन सरकार पक्ष र माओवादी पक्षका बीचमा भएको हुँदा सरकार पक्षका सुरक्षाकर्मी, माओवादी जनसेना, विभिन्न पार्टिका नेता तथा कार्यकर्ता, आमजनता धेरैले सहादत पनि प्राप्त गरे । हजारौँ अङ्गभङ्ग भए, सयौँ नागरिक अझै बेपत्ताकै स्थितिमा छन् । 

माओवादी आन्दोलनले सिंहदरबारमा केन्द्रित जनताको अधिकारलाई जनताका गाउँसम्म पु-याउन सकेको छ । अहिले सिंहदरबारको अधिकार गाउँमा पुगेको छ । यो जनयुद्धकै देन हो । माओवादी आन्दोलन हिजोको दिनमा त्यति सजिलो भने थिएन, जुन निकै कठिन काम थियो । जब राजा ज्ञानेन्द्रले २०६१ साल माघ १९ गतेका दिन सम्पूर्ण राज्यसत्ता आफ्नो हातमा लिइसकेपछि विकसित भएको नयाँ रूपले गर्दा माओवादी, नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले)लगायत अन्य विभिन्न पार्टीलाई एकढिक्का बन्नुपर्ने अवस्था र बाध्यता सिर्जना भयो ।

माओवादी आन्दोलन हुँदै गर्दा राजतन्त्रको आफ्नै व्यवहारले पनि नेपालमा गणतन्त्र स्थापनाको बाटो अपनाएको हाम्रो इतिहास साक्षी छ । जब राजा महेन्द्रको २०१७ सालको प्रतिगमनले २०४६ सालसम्म, करिब ३० वर्षसम्म निरङ्कुश राजतन्त्रको अभ्यास गर्ने वातावरण त बनायो तर त्यो अभ्यासले राजतन्त्रलाई एकाएक कमजोर पनि बनाउँदै लग्यो र पुनः २०४७ सालको संविधानले पूर्णतः राजालाई सार्वभौम बनाउँदै लग्यो । र, जब नेपालका राजा ज्ञानेन्द्रद्वारा २०६१ माघ १९ गते सम्पूर्ण सत्ता आफ्नो हातमा लिइसकेपछि विकसित भएको नेपालको राजनीतिले थप अर्कै रूप दिन सुरु ग¥यो । राजाले एकलौटी सत्ता हात पारेपश्चात् नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादीलाई नजिक हुने अवसर पनि त्यो बेला नै भयो । राजसंस्थाको अन्त्यका लागि सबै दल सडकमा उत्रिन थाले । १९ दिने आन्दोलनले थप उग्र रूप लिन थालेपछि सरकार पक्ष कमजोर हुँदै गयो । अन्ततः राजा ज्ञानेन्द्रले जनताको नासो जनतालाई नै फिर्ता दिएको उद्घोष गर्न बाध्य भए । यसरी राजसंस्थाको जरो नेपालबाट अन्त्य भई गणतन्त्रको स्थापन हुन गयो । जुन माओवादीले १० वर्षअघिदेखि नै सशस्त्र रूपमा आन्दोलन गर्दै उठाएको प्रमुख मुद्दा थियो । माओवादी आन्दोलनको मुख्य उपलब्धि भनेको संविधान सभाबाट संविधान जारी गर्नु नै थियो । संविधान जारी गर्ने ठूलो भूमिका नेकपा माओवादी केन्द्रका वर्तमान अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको रहेको छ ।

सङ्घीयतामा माओवादीको धारणा स्पष्ट छ । जुन स्थानीय नेताले विजयी हुने ठाउँ मात्र हैन, यो त केवल जनता विजयी हुने ठाउँ हो पनि भन्ने गरेको छ । माओवादी आन्दोलनबाट प्राप्त भएका उपलब्धि सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी, समानुपातिकलगायतका रहेका छन् । यी र यस्ता उपलब्धिलाई अबको दिनमा सरकार–जनताले एकआपसमा सद्भाव कायम गर्दै सफल पार्न अझ कसरत गर्दै जानुपर्छ । उपलब्धि हात पार्न जति सजिलो छ, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न पनि त्यति नै कठिन हुन्छ । प्राप्त भएका उपलब्धिलाई संस्थागत गर्दै लैजानु हामी सबैको कर्तव्य रहेको छ ।