प्रशासनिक नेतृत्वमा महिला

पछिल्लो समय राज्यको नीति निर्माण तहमा महिलाको सङ्ख्या उल्लेखनीय रूपले बढ्न थालेको छ । राज्यले महिलालाई विश्वास गरेर निर्णायक तहबाट हुने कार्यको जिम्मेवारी दिन थालेपछि प्रशासनमा महिलाको नेतृत्व स्थापित हुँदै गएको हो । निजामती सेवाको उच्च तहमा उत्साहजनक रूपले सहभागिता नबढे पनि सबै तहको सङ्ख्या हेर्दा यस क्षेत्रमा महिलाको आकर्षण भने सन्तोषजनक रहेको छ । सो स्थानमा पुगेका महिलाले उत्कृष्ट कार्यसम्पादन गरेर राज्यको हितका लागि योगदान दिएका पनि छन् । 

हालै नौ जिल्लामा महिलाले प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ)को जिम्मेवारी पाएका छन् । गृह मन्त्रालयले माघको पहिलो हप्ता विभिन्न जिल्लाका सीडीओ, सहायक सीडीओसहित ७० जनाको काज सरुवा गरेसँगै नौ जना महिलाले जिल्ला हाँक्ने मौका पाएका हुन् । निजामती सेवामा महिलाको आकर्षण बढ्न थालेको एक दशक भयो । विगत ११ वर्षमा महिलाको प्रतिनिधित्व दोब्बरले बढेको छ। राष्ट्रिय किताबखानाको तथ्याङ्क हेर्दा निजामती सेवामा महिलाको सहभागिता २६ प्रतिशतको हाराहारीमा पुगेको देखिन्छ ।

निजामती सेवामा कार्यरत कुल ८९ हजार ७०५ कर्मचारीमध्ये ६६ हजार ३१ जना पुरुष छन् भने २३ हजार ६७४ जना महिला छन् । निजामती सेवामा आर्थिक वर्ष २०६७/६८ मा १३.८४ प्रतिशत महिला थिए भने अहिले २६.५९ प्रतिशत महिला सरकारको नीति, निर्णय कार्यान्वयन गर्ने निकाय अर्थात् निजामती प्रशासनमा पुगेका छन् । यो अवधिमा निजामती सेवामा महिलाको प्रतिनिधित्व १२.७५ 

प्रतिशतले बढेको हो। निजामती सेवामा कुल ५५१ सहसचिवमध्ये महिलाको सङ्ख्या ४५ छ अर्थात् ८ दशमलव २५ प्रतिशत । त्यस्तै उपसचिवमा ९.५३ प्रतिशत र शाखा अधिकृतमा १७.२४ प्रतिशत महिला छन् ।

सरकारको नीति निर्माण पनि निजामती सेवाको विशिष्ट श्रेणीबाटै हुन्छ । सो तहमा रहेर निर्णायक भूमिका निर्वाह गर्ने महिलाको सङ्ख्या बढेसँगै समग्र प्रशासनिक गतिविधि पनि समावेशी, गुणस्तरीय र जनमुखी हुनेमा दुईमत छैन । महिलाको सङ्ख्या बढाउन निजामती सेवा ऐन संशोधन गरेर लोकसेवामा आरक्षणको व्यवस्था गरिएपछि महिलाको सङ्ख्या बढ्न थालेको छ । अन्तरिम संविधान– २०६३ मा रहेको समावेशिताको मर्मअनुसार २३ साउन ०६४ मा निजामती सेवा ऐन संशोधन गरेर महिलासँगै आदिवासी र जनजाति, अपाङ्गता भएका, मधेशी, दलित र पिछडिएको क्षेत्रलाई आरक्षणको व्यवस्था गरिएको थियो।

निजामती सेवालाई समावेशी बनाउन खुला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति हुने पदमध्ये ४५ प्रतिशत छुट्याई त्यसलाई शतप्रतिशत मानेर महिलाका लागि ३३ प्रतिशत आरक्षण छुट्याएपछि महिला सहभागिता अझै बढेको हो। निजामती सेवा ऐन, ०६४ मा संशोधन गरेपछि आर्थिक वर्ष २०६६/६७ देखि निजामती सेवामा समावेशिताको व्यवस्था लागू भएको थियो। त्यसपछिको एक दशकमा महिला आरक्षणको कोटाबाट नौ हजारको हाराहारीमा निजामतीमा प्रवेश गरेको लोकसेवा आयोगले जनाएको छ । 

समावेशी व्यवस्था लागू भएपछि अहिलेसम्म निजामती सेवामा १७ हजार ५४६ जना पुरुष कर्मचारी प्रवेश गर्दा आठ हजार ५६० जना महिला प्रवेश गरेका छन् । समावेशी व्यवस्था लागू भएपछि निजामती सेवाको सबै तहमा महिलाको सङ्ख्या वृद्धि भएको हो । नीति निर्माण गर्ने तह अर्थात् उपसचिव, सहसचिव तहमा पनि महिलाको सङ्ख्यामा वृद्धि भएको छ । लोकसेवा आयोगका अनुसार समावेशी व्यवस्था लागू भएपछि निजामती सेवामा महिला सहभागिता ३२.८ प्रतिशत पुगेको छ । 

राज्यले महिलाको प्रतिनिधित्व बढाउन आरक्षणको व्यवस्था ल्याएको हो । शिक्षा र अवसरबाट वञ्चित भएकालाई माथि उकास्न यो व्यवस्था आवश्यक पनि छ तर यही व्यवस्थाले नै महिलाको प्रतिनिधित्व बढ्ने भन्ने होइन । महिला आरक्षणको माध्यमले मात्र उच्च पद पाएका छन् भने त्यो सम्मानित पनि हुँदैन । हामीकहाँ आरक्षणबाट आएका पनि काममा निपूर्ण र क्षमतावान् भएको देखिएको छ । आरक्षणको माध्यमबाट सेवा प्रवेश गरेकाहरूबाट उचित काम र प्रतिफल लिन राज्यले पनि क्षमता विकास र प्रोत्साहनमा पनि जोड दिएको छ । 

महिला कर्मचारीले आफ्नो जिम्मेवारी इमानदारीपूर्वक पूरा गर्छन् । उत्कृष्ट नतिजा पनि दिएका हुन्छन् तर हाम्रो परम्परागत सोच र महिला कमजोर हुन्छन् भन्ने मानसिकताले महिलाले कार्यक्षेत्रमा विभिन्न चुनौती खेप्नुपर्छ । महिला कर्मचारी निर्णायक तहमा पुगेको हुन्छ भनेर सेवा लिन आउने सेवाग्राहीले नै बुझ्दैन, महिला प्रमुखको सिटमा छ र पुरुष सहायकको सिटमा बसेको छ भने पनि सेवाग्राहीले पुरुषलाई नै प्रमुख मानेर कामको कुरा गर्ने गरेको अनुभवी महिला बताउँछन् । महिलाले अब्बल दर्जाकै काम गरे पनि कार्यालयमा आफूभन्दा माथिल्लो तह अर्थात् प्रमुख पदमा कार्यरत पुरुष कर्मचारीसमक्ष महिलालाई आफ्नो कार्यक्षमता प्रदर्शन गर्न पुरुष कर्मचारीलाई भन्दा बढी गाह्रो हुन्छ ।

कतिपय समाजिक बन्धन, परिवारिक जिम्मेवारी तथा पेसागत चुनौतीका कारण पुरुष कर्मचारीसरह जुनसुकै बेला पनि हरेक प्रकारका काममा उपस्थित हुन नसक्दा विभिन्न अवसर गुमाउनुपर्छ । जसले गर्दा महिलाको जनसम्पर्क पनि कमै हुन्छ । सरुवा, बढुवा, विदेश भ्रमण, तालिम तथा वृत्ति विकासका अवसर प्राप्त गर्न पनि चाकडी र भनसुन चाहिन्छ भने कतिपय अवस्थामा पहुँच नपुगेर महिलाले आफ्नो क्षमता अनुकूलको जिम्मेवारी र सुविधा पाउन नसकेको कतिपय महिला कर्मचारीको गुनासो छ । 

महिलाले दोहोरो जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्ने भएकाले व्यक्तित्व विकासमा समय दिन नसक्ने अवस्था छ । दुर्गममा गई सेवा गर्न असमर्थ रहेकाले पनि वर्तमान अवस्थामा महिला कर्मचारी नेतृत्व तहमा पुग्नु चुनौतीपूर्ण बनेको हो । यस्ता चुनौतीलाई अवसरका रूपमा लिँदै काम गरेमा परिवर्तन सम्भव छ । अहिलेको अवस्थामा प्रशासनलाई चुस्त र प्रभावकारी बनाउन महिलालाई उच्च तहको जिम्मेवारी दिनु आवश्यक छ । 

राज्यका विभिन्न निकायको उच्च तहमा पुगेका महिलाको अवस्था हेर्दा महिला क्षमता नभएरभन्दा पनि विभेदपूर्ण व्यवहारका कारण उच्च तहमा पुग्न नसकेको देखिन्छ । क्षमता पहिचान गरेर निजामती सेवामा आउन चाहने महिलालाई राज्यले पनि प्रोत्साहन गर्ने नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ । सङ्घीय शासन व्यवस् था लागू गरिएको वर्तमान अवस्थामा प्रदेश र स्थानीय तहमा रोजगारीका अवसर बढ्ने सम्भावना रहेकाले महिलालाई विश्वास गरेर उचित अवसर दिनु आवश्यक छ ।