भक्तिविलास पोखरेल
गाईघाट, माघ २८ गते । सडक विभागका प्राविधिक कर्मचारीहरूको कमजोरी तथा भौतिक योजना र वन मन्त्रालयबीच समन्वय हुन नसक्दा पुष्पलाल मध्यपहाडी पूर्वी क्षेत्र आयोजनाअन्तर्गत घुर्मी–चतारा–सुनकोसी कोरिडोर सडक निर्माणको योजनाबीचैमा अलपत्र परेको छ।
उदयपुर जिल्लाको घुर्मीदेखि सुनसरी जिल्लाको चतरा घाटसम्मको १६७ किलोमिटर लामो सडकमध्ये ६० किलोमिटर ट्रयाक खोल्ने भनी २०६७ सालमा टेन्डर आह्वान गरी विभिन्न निर्माण कम्पनीसँग सम्झौता गरी निर्माण गर्न सुरु गरेको योजनालाई सडक विभागले निरन्तरता दिन सकेको छैन।
सडकको अधिकांश भाग सुनकोसी किनाराको वन क्षेत्रमा पर्ने हुँदा वन मन्त्रालयसँग समन्वय तथा स्थलगत रूपमा सडक निर्माण हुने क्षेत्रको अवलोकनसमेत नगरी काठमाडौँमा बसेर तयार पारिएको वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन (ईआईए)का आधारमा ठेक्का लगाएकोले सो योजनाबीचैमा तुहिन पुगेको निर्माण व्यवसायीको भनाइ छ।
भौतिक योजना मन्त्रालयले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनसमेत नगरी सरोकारवाला निकायसँगको छलफल बिनै एक्कासि ट्रयाक खोल्नका लागि टेन्डर गरेकाले वन ऐनअनुसार तत्कालीन अवस्थामा काम रोक्नुपरेको डिभिजन वन कार्यालय गाईघाट सहायक वन अधिकृत जागेश्वर साहले बताउनुभयो।
“सडक निर्माण गर्दा गरिनुपर्ने वातावरणीय परीक्षण र त्यसको प्रभावको अध्ययन नै नगरी एकाएक रुखहरू काटेर सडक निर्माण गर्न थालेपछि त्यतिबेला सो काम रोकिएको हो। भौतिक योजना मन्त्रालयले सडक निर्माण गर्दा त्यसबाट उत्पन्न हुने असरबारे चासो लिनुपर्नेमा त्यसो नगरिएको तथा वन मन्त्रालयको स्वीकृतिसमेत नलिएकाले वन क्षेत्रमा एक्साभेटरको प्रवेशमा रोक लगाइएको हो,” उहाँले भन्नुभयो।
साहले भन्नुभयो, “घुर्मीदेखि चतारा घाटसम्म निर्माण गरिने सो सडकको लम्बाई चौडाइभित्र स्थानीय सामुदायिक वनका कतिवटा र राष्ट्रिय वन क्षेत्रका कतिवटा रुखहरू पर्दछन्। त्यसको लगत तयार पारेर सामुदायिक वन क्षेत्रको जसको हो त्यसैले र राष्ट्रिय वनक्षेत्रभित्रको वन कार्यालयले काठ जिम्मा लिनुपर्ने कानुनी प्रावधान पूरा नगरी सडक बनाउने भन्दैमा रुख काटेर कोसीमा बगाउन मिल्दैन।”
विभिन्न २० वटा निर्माण कम्पनीले २० ठाउँबाट २०६७/६८ मै निर्माणको काम थाले पनि सडक ठेक्का लगाउने अड्डाका प्राविधिक कर्मचारीहरूले कोठामा बसेर तयार पारेको डीपीआरका आधारमा स्थलगत रूपमा लाइन दिन नसक्दा कहाँबाट कसरी सडक खन्नुपर्ने हो अन्योल भएको उक्त कोरिडोर निर्माण व्यवसायीमध्ये लुम्बिनी प्रदीप जेभीका निर्माण व्यवसायी खड्गबहादुर खत्रीले बताउनुभयो।
“सडक निर्माण गर्दा सरकारका सबै निकायले सहयोग नपु-याउने हो भने केही पनि काम हुन सक्दैन,” आयोजना प्रमुख हरिकुमार पोखरेलले भन्नुभयो। वन मन्त्रालय सम्बद्ध निकायले सहयोग नगरेकोले तत्कालीन समयमा निर्माणको काम रोकिएको र त्यसपछि निर्माण व्यवसायीहरू अदालत गएकोले अदालतबाट समेत यस विषयमा निर्णय आइसकेको छैन तर सम्बन्धित निर्माण व्यवसायी र आयोजना कार्यालयबीच आपसी छलफल भई पुरानो टेन्डर रद्द गरी नयाँ बिन्दुबाट सो योजनाको काम अगाडि बढाउने अनौपचारिक सहमति भएको छ।
उदयपुर क्षेत्र नं. २ का प्रतिनिधि सभा सदस्य अम्बरबहादुर रायमाझीले सरकारले उच्च प्राथमिकताको क्षेत्रमा राखेको सडकको काम रोकिँदा जिल्लाको उत्तरपश्चिम भेगका स्थानीय बासिन्दा चिन्तित बनेको बताउनुभयो। यो आयोजनाको काम कुनै पनि बहानामा रोकिन नहुने भन्दै उहाँले तत्काल काम अगाडि बढाउन आपूmले प्रतिनिधि सभामा समेत माग गरेको बताउनुभयो।
विकासको मेरुदण्ड भनेकै सडक भएकोले उदयपुर, खोटाङ र भोजपुरलगायतका पूर्वी पहाडी जिल्लाका आम जनताको विकासको प्रतिफल उपभोग गर्न पाउने अधिकारविपरीत योजना अलपत्र बनाइएकोले तत्काल सडक निर्माणको काम नियमित गर्न आपूmले आवाज उठाएको सांसद रायमाझीले बताउनुभयो।
सडक निर्माण गरिने क्षेत्रमा त्यस्तो घना जङ्गल पनि नभएको र कोसी गड्तिरको आसपासमा रहेका खयरका रुख पनि वन कार्यालयकै स्वीकृतिमा काठ ठेकेदारले यसअघि नै सखाप बनाइसकेको ताप्ली गाउँपालिका अध्यक्ष ढुङ्गराज विक बताउनुहुन्छ। सडक निर्माणमा भएको अवरोध ठाडै विकास विरोधी काम भएको भन्दै उहाँ जिल्लाको विकासमा चौतर्फी योगदान पुग्ने सडक निर्माण कार्यले तत्काल निरन्तरता पाउनुपर्ने आपूmहरूको माग भएको बताउनुभयो।
करिब छ अर्ब रुपियाँको लागतमा साढे आठ मिटर चौडाइ र १६७ किलोमिटर लम्बाइ रहने यस सडकको तीन वर्षभित्रमा ट्रयाक खोलिसक्ने लक्ष्य अनुरुप निर्माण सुरु गरिएको थियो। २०७१/७२ मै काम सकिनुपर्नेमा केही केही ठाउँमा धुलो खोस्रिनेबाहेक कुनै काम भएको छैन। त्यसमा के कति रकम खर्च भयो भन्ने पनि आयोजनासँग सम्बद्ध अधिकारीले बताउन चाहनुभएन।
अब यो सडकको भविष्य के हुने भनी सोधिएको प्रश्नमा आयोजना प्रमुख हरिकुमार पोखरेलले ‘लोकेसन’ (स्थल) परिवर्तन गर्नुपर्ने, स्थलगत रूपमा पुगेर वातारणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने, पुरानो ठेक्का खारेज गरी नयाँ प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने, पुराना निर्माण व्यवसायीलाई कालो सूचीमा नराख्नेलगायतका सहमतिका कामहरू गरेर अगाडि बढ्न सकिने बताउनुभयो।
