राष्ट्रिय सहमतिको आलोक

मङ्सिर ४ गते सम्पन्न निर्वाचनताका नै नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले चुनाव प्रचारकै क्रममा गोरखामा भन्नुभएको थियो, “सम्भवतः छिट्टै नै कार्यकारी भूमिकामा आउने छु। अब चाहिँ देश र जनताका हितमा केही नयाँ काम गर्ने अठोट गर्छु।” नभन्दै निर्वाचनपछि प्रचण्डकै नेतृत्वमा सरकार गठन भयो। सरकार बनेलगत्तै केही गर्ने जमर्काे उहाँले थाल्नुभएकै हो। राज्य सत्ता सञ्चालनमा विगतभन्दा फरक अनुभूति दिलाउन उहाँले सिंहदरबारबाटै काम गर्ने थिति बसाउन लाग्नुभएको छ। जनतामा अब केही नयाँ काम हुने विश्वास र भरोसा जगाउने प्रयास उहाँबाट भइरहेको छ तर सरकारलाई गति दिने काममा गठबन्धनका अन्य घटकबाट भने अपेक्षित सहयोग नभएको प्रतीत हुन थालेको छ। 

सरकार गठन भएको महिना दिन पुग्दा नपुग्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी बाहिरिएको छ भने अर्को घटक राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका मन्त्रीहरू संसदीय मर्यादाविपरीत असहज टिप्पणी गर्न उद्यत देखिनुभएको छ। सबैभन्दा ठूलो सत्ता घटक एमाले राष्ट्रिय सहमतिको मुद्दामा लचक हुन सकेको छैन। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जनमतको कदर गर्दै राष्ट्रपति पदमा राष्ट्रिय सहमतिको प्रस्ताव गर्नुभएको छ। एमालेले भने भागबण्डाकै अंशका रूपमा राष्ट्रपति पदको व्याख्या गर्दै छ। यस्तै मुद्दामा अल्झनु पर्दा प्रधानमन्त्रीले निर्धक्क काम गर्न सकिरहनुभएको छैन। यद्यपि प्रतिनिधि सभाबाट भने उहाँले विश्वासको ऐतिहासिक मत प्राप्त गर्नुभएको छ। 

गएको मङ्सिर ४ गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा कुनै राजनीतिक दलले बहुमत पाएनन्। बरु पुराना र नयाँ राजनीतिक शक्तिलाई नै जनताले स्थापित गरिदिए। साथै दुई वा दुईभन्दा बढी दलको सहयोगमा सरकार बनाउने म्यान्डेट जनताले दिए। चुनावी नतिजा हेर्दा कांग्रेस नेतृत्वमा रहेको पाँचदलीय गठबन्धनले नै नयाँ सरकार बनाउने आमअपेक्षा थियो। परिस्थितिले कोल्टे फे-यो। नेपाली कांग्रेसको बदला नेकपा एमालेको समर्थनमा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्नुभयो। सरकार बनाउनुअघि धेरै रस्साकस्सी भयो। तानातानबीच नयाँ परिवेश निर्माण भएको थियो पुस १० गते। प्रधानमन्त्री नियुक्त भइसकेपछि प्रचण्डले कांग्रेससँगसमेत विश्वासको मत माग्नुभयो। कांग्रेसले पनि उदारमना देखाएर प्रधानमन्त्री प्रचण्डको आग्रह स्वीकार ग-यो।

कांग्रेसले देशमा राजनीतिक अस्थिरताको शृङ्खला नदोहोरियोस् भन्ने हेतुले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएको तर्क गरेको छ। तत्काल सरकार अस्थिर नबनोस् भन्ने अभिप्रायले विश्वासको मत दिएको मत कांग्रेसले राखेको छ। नभन्दै प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई अस्थिर बनाउन खोजिएको छ। सरकार बनेको महिना दिन पूरा हुनेबित्तिकै एउटा मुख्य घटक राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी बाहिरिएको छ। त्यसैगरी अर्काे घटक राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका तर्फबाट मन्त्री हुनुभएका नेताहरूले पनि संविधानको दायरा नाघेर अभिव्यक्ति दिनुभएको छ। यी त प्रतिनिधि घटना मात्रै हुन्। नेपथ्यबाट कैयन् खेल भइरहेका हुन सक्छन्। यसले सरकारलाई वास्तवमै अस्थिर बनाउन खोजेको प्रतीत हुन्छ। त्यस अर्थमा हेर्ने हो भने कांग्रेसले दिएको विश्वासको मतले राजनीतिक स्थिरताका लागि बल पुगेको देखिन्छ।

सरकारको संरचना र गठबन्धनबीचको तानातानले नै होला सायद प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रिय सहमतिको कुरा उठाउनुभएको; जुन स्वाभाविक छ। जनताले कांग्रेस, एमाले र माओवादीलाई पहिलो, दोस्रो र तेस्रो हैसियत प्रदान गरेका छन्। त्यसैअनुरूप राजकीय सत्तामा पकड रहनु व्यावहारिक मान्नुपर्छ। माओवादीले प्रधानमन्त्री पाएको र एमालेले सभामुख लिइसकेको अवस्थामा राष्ट्रपति पद नेपाली कांग्रेसले प्राप्त गर्दा केही फरक नपर्ला, बरु जनमतको सम्मान भएको मान्नुपर्ने हुन्छ। विगतमा राष्ट्रपति पदको गरिमामा आँच आउने गरी विवादित काम भएका छन्। तिनलाई सच्याउनसमेत अब दलहरू सजग हुनैपर्छ। राज्य संयन्त्रमा सबैको पहुँच हुँदा मात्रै सुशासन र सन्तुलनमा बल पुग्न सक्छ। त्यस अर्थमा अब हुने राष्ट्रपतीय निर्वाचनलाई लिन खोजिएको हो कि जस्तो बुझिन्छ।

राजनीतिलाई एउटा निश्चित धार र गतिमा चलाउने प्रवृत्ति हामीमा कमजोर छ। जालझेल र स्वार्थपूर्तिको खेलोमेलो गर्ने संयन्त्रका रूपमा राजनीतिलाई अघि बढाउने प्रचलन सुरु भएको छ। पुस १० गते बेलुकी ३ बजे कांग्रेसलाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थनको हस्ताक्षर लिएर बालुवाटार आउने सन्देश पठाएको एमालेले राजनीतिक चरित्र देखाएको हो त ? यद्यपि एमालेले देखाएको हरियो घाँसमा -याल काढ्ने सोचलाई निच मान्नुपर्छ। एमालेले झुक्याएर सत्ता गठबन्धन भत्काएको प्रस्टै छ। त्यसैको प्रतिक्रियास्वरूप कांग्रेसले पनि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गरेको प्रसङ्ग उठ्ने गरेको छ। जहाँसम्म राष्ट्रिय सहमतिको प्रसङ्ग छ, त्यसमा एमाले झस्कनुपर्ने छैन। 

सैद्धान्तिक रूपमा राष्ट्रिय सहमतिको पक्षमा एमाले तयार हो भने आफ्नै उम्मेदवार मात्रै हुनुपर्ने ढिपी गर्न मिल्दैन। कांग्रेसले पनि राष्ट्रिय सहमतिको पक्षमा आफूलाई उभ्याउँदा कठोर बन्न मिल्दैन। एमाले अध्यक्षसमेत रहनुभएका पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओलीले एमाले उम्मेदवारको पक्षमा मात्रै राष्ट्रिय सहमति जुट्ने उद्घोष गरिसक्नुभएको छ। कांग्रेसले भने हठ देखाएको छैन। बरु कांग्रेसकै समर्थन पाएका उम्मेदवार राष्ट्रपति चुनिने दाबी गर्दै छ। कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले सके कांग्रेस नै, नभए कांग्रेसले समर्थन गरेको व्यक्ति राष्ट्रपति हुनुपर्ने तर्क गर्नुभएको छ। यतिसम्म खुला हुन सक्दा मात्रै राष्ट्रिय सहमतिको पक्षमा वातावरण तयार हुन सक्ला। नत्र चर्कै प्रतिस्पर्धा हुने अवस्था छ। राष्ट्रपतिमा सकेसम्म सहमति नभए विचार मिल्ने पक्षलाई सहयोग गर्ने माओवादी निर्णय पनि अर्थपूर्ण छ। विगतमा सहमति भएको राग अलाप्दै एमालेले एकोहोरो दाबी गर्ने अवस्था छैन। किनभने कांग्रेसले समेत समर्थन गरेको सरकार छ। एमालेले भने आफूले समर्थन गरेपछि कांग्रेसले विरोध गर्नैपर्ने धारणा राखेको पाइन्छ। त्यसैको सङ्केतका रूपमा एमाले अध्यक्ष ओलीले बेलाबेला कांग्रेसलाई कटाक्ष गर्दै आउनुभएको छ। एमालेले पनि प्रधानमन्त्रीमा प्रचण्डलाई रणनीतिक रूपमा मात्रै समर्थन गरेको प्रस्टै छ। निकट विगतमै पनि एमाले नेतृत्व माओवादीप्रति कति अनुदार थियो, सबैले बुझेकै हो, एमालेको सदासयता बिल्कुलै होइन। फेरि सहयात्रीका रूपमा रहेका रास्वपा र राप्रपासँग राजनीतिक मुद्दा नै मिल्दैनन्। राप्रपाको नीति नै संविधानविरोधी छ। संविधानको प्रस्तावनामै राप्रपाको फरक मत छ। गणतन्त्र, सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता र समावेशी लोकतन्त्रको विरुद्धमा छ राप्रपा।

नेपालको राजनीति सधैँ बक्र रेखामा चलेको छ। ००७ सालपछि स्थापना भएको प्रजातन्त्रमा समेत राजनीतिले सिधा बाटो लिन सकेन। ००७ देखि ०१७ सालको राजनीतिक उतारचढाव पनि गञ्जागोल देखिन्छ। ०१५ सालमा सम्पन्न पहिलो आमनिर्वाचनबाट दुई तिहाइ समर्थनप्राप्त बीपी कोइराला नेतृत्वको सरकार केवल डेढ वर्ष टिक्यो। ०१७ सालमा तत्कालीन राजा महेन्द्रले जननिर्वाचित सरकार अपदस्थ गरी निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था लादे। महेन्द्रले हठात् लादेको पञ्चायती शासन व्यवस्थामा समेत कुनै सरकार स्थिर भएन। बालिग मतका आधारमा चुनिएको भनिएका सबै सरकारको आयु राजाको सनकमा कायम रहने परिपाटी बसाइयो। त्यसैले पञ्चायती शासनकालमा पनि कुनै सरकारले पाँचवर्षे अवधि पूरा गर्न पाएनन्। 

०४६ सालको परिवर्तनपछि फेरि व्यवस्था बदलियो। जनताको बलिदानीपूर्ण सङ्घर्षको बलमा प्रजातन्त्र पुनस्र्थापना त भयो तर प्रवृत्ति भने उस्तै रह्यो। ०४८ सालमा सम्पन्न आमनिर्वाचनबाट कांग्रेसले बहुमत प्राप्त गरे पनि सरकार साढे तीन वर्षमै ढल्यो। प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम फेल हुनेबित्तिकै प्रतिनिधि सभा भङ्ग गरी मध्यावधि निर्वाचनको सिफारिस गर्नुभयो। ०५१ को मध्यावधिमा कांग्रेस दोस्रो स्थानमा खुम्चियो। सिङ्गल लार्जेस्ट पार्टीका नाताले नेकपा एमालेले अल्पमतको सरकार बनायो। सरकार अल्पमतमा भए पनि बहुमतको उन्माद चढेको देखियो। छ महिनापछि प्रतिनिधि सभामा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भयो। मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको सरकारले संसद् फेस नै नगरी प्रतिनिधि सभा भङ्ग गर्न सिफारिस ग-यो। सर्वोच्च  अदालतले प्रतिनिधि सभा ब्युँताइदियो। अनि फेरि सुरु भयो– संसदीय विकृति। २० सिट रहेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले संसदीय व्यवस्थाकै हुर्मत लिने गरी बदनाम गरायो। त्यसको मतियार भए एमाले र कांग्रेस। एमालेले शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार ढाल्न लोकेन्द्रबहादुर चन्दलाई प्रधानमन्त्री बनायो भने चन्द सरकार गिराउन कांग्रेसले सूर्यबहादुर थापालाई अघि सा-यो। यही विकृतिको भासमा प-यो नेपाली राजनीति। संसदीय व्यवस्था बदनाम गराउन उक्त कालखण्ड निकै उर्वर रह्यो। ठीक त्यही अवस्था अहिले ल्याउन खोजिएको छ। पात्रहरू अलग भए पनि प्रवृत्ति भने उस्तै देखिन्छ। सत्तासीन भएकाहरूबाटै व्यवस्था र संविधानको विरुद्ध अभिव्यक्ति आउनु उचित हुन सक्दैन। त्यही परिवेशमा कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएको हुनुपर्छ।