आसियान, सार्क र बिम्स्टेक

दक्षिणपूर्वी एसियाका राष्ट्रहरूले सन् १९६७ को अगस्त ८ तारिखमा स्थापना गरेको ‘आसियान’ संस्थाले एसियाका ४८ राष्ट्रलाई समेट्न सकेन। दक्षिणपूर्वका एसियाली राष्ट्र मात्र त्यसमा छन् । ब्रुनाई, कम्बोडिया, इन्डोनेसिया, लाओस, म्यानमार (बर्मा), मलेसिया, थाइल्यान्ड, फिलिपिन्स, सिङ्गापुर र भियतनाम छन् त्यसमा । इस्ट टिमोर यसको कान्छो सदस्य हो । 

सिङ्गापुरजस्तो धनी र लाओस–कम्बोडियाजस्ता कमजोर एउटै घरमा छन्। आसियानमा आर्थिक समृद्धि, सुरक्षा, परस्पर सहयोग, सार्वभौमत्ताको रक्षा, आतङ्कवादविरुद्ध ऐक्यबद्ध रहनेलगायतका उद्देश्यमा केन्द्रित छ।

यस्तै दक्षिण एसियाका राष्ट्रहरूको सङ्गठन स्थापना भयो, सन् १९८५ डिसेम्बर ५ मा। बङ्गलादेशको राजधानी ढाकामा सो संस्था जन्मिएको हो। सुरुमा नेपाल, भारत, भुटान, श्रीलङ्का, बङ्गलादेश, पाकिस्तान र माल्दिभ्सजस्ता सात राष्ट्र सदस्य थिए भने अफगनिस्तानसमेत थपिएपछि आठवटा राष्ट्र यसमा आबद्ध छन्। सार्कको प्रधान कार्यालय त्रिदेवीमार्ग ठमेल (काठमाडौँ) नै भए पनि पछिल्ला वर्षमा सार्क उपेक्षित, अवहेलित र प्रताडित भएको केही नेपाली कूटनीतिज्ञको विश्लेषण छ ।

प्रा. हिरण्यलाल श्रेष्ठ, प्रा. जयराज आचार्य, प्रा. केदारभक्त माथेमालगायतले सार्कलाई पुनर्जीवन दिनैपर्छ भन्नुभएको छ। बिम्स्टेक स्थापनापछि सार्कलाई हेला गरिएको स्पष्ट देखिन्छ। बिम्स्टेक (बे अफ बेङ्गाल इनिसिएटिभ फर मल्टिसेक्टरल टेक्निकल एन्ड इकोनमिक को–अपरेसन) सन् १९९७ को जुन ६ मा थाइल्यान्डमा स्थापना भयो । बङ्गलादेश, भारत, भुटान, श्रीलङ्का, नेपाल, म्यान्मार तथा थाइल्यान्ड यसमा सदस्य छन् ।

आसियान, सार्क र बिम्स्टेकका आफ्ना उद्देश्य छन् तर सार्क छँदाछँदै त्यसका पाँच सदस्य (नेपाल, भारत, भुटान, श्रीलङ्का र बङ्गलादेश) किन बिम्स्टेकको ‘विनिर्माण’ गर्नतिर लागे भनेर दक्षिण एसियाका केही प्रबुद्धहरूले प्रश्न उठाएका छन्।

जोइता भट्टाचार्यले सार्क नै असफल, सुस्त र भ्रमित भएकाले बिम्स्टेक स्थापना गरिएको उल्लेख गरेकी छन्। क्षेत्रीय व्यापार बढाउने ‘साफ्टा’लगायतका मिसन अधुरो हुँदा सार्कले राम्रो मार्गचित्र बनाउनुपर्नेमा मौनधारण गर्नु उचित होइन भनेकी छन्, उनले। आफूलाई ‘ठुल्दाजु’ (बिग ब्रदर) ठान्नेदेखि राष्ट्रको सेना–कूटनीतिलगायतका विषयमा अरूको मुख ताक्ने प्रवृत्तिले सार्क कमजोर भएको केही कूटनीतिज्ञको आरोप छ। विश्वका २२ प्रतिशत जनता समेट्ने ‘बिम्स्टेक’ले सार्ककै भूल दोहो-याइरहेको आरोप लगाउने पनि छन्।

उद्योग–व्यापार, कृषि, विज्ञान प्रविधिमा सहयोग आदान–प्रदान गर्न स्थापित बिम्स्टेकमा नेपाल सन् २००४ को फेब्रुअरीमा सदस्य भयो। दुई डुङ्गामा खुट्टा राखेर माझीले भीषण नदी पार लगाउन मुस्किल छ। सार्क गठनमा बङ्गलादेश,नेपाल, भारत, भुटान हाल पनि देखिन्छ। नेपाली कूटनीतिलाई असुरक्षा, अराजकवादले थिच्ने धेरैको आशङ्का छ। परावलम्बी प्रवृत्तिले राजनीति र कूटनीति शिथिल छन्। 

सार्क र ‘आसियान’ सङ्गठनमा जस्तै बिम्स्टेकमा पनि गुप्त कार्ययोजना देखिँदैन तर ‘क्षेत्रीय शक्ति’ बनेर उदाएको भारत–पाकिस्तानबीचका तिक्त अनुभव र अतीतले मनोमालिन्य बढ्दा सार्कको सङ्गठन गतिहीन भएको हो भन्ने कूटनीतिक पण्डितहरूको तर्क छ।

पाँच हजार वर्ष पुरानो लिखित इतिहास भएको नेपाल दक्षिण एसियाको सर्वाधिक पुरानो राष्ट्र हो। ब्रिटिस सरकारले लन्डनमा स्थापना गरेको सयौँ वर्ष पुरानो सङ्ग्रहालयमा महाभारतकालीन दक्षिण एसियाको चित्र सुरक्षित राखिएको पाइन्छ। जुन बेला सत्रवटा देश स्वाधीन थिए। धेरैको आफ्नो मुद्रा र झन्डा थिएन। उपनिवेशको छायाँमा सयौँ वर्ष मुगल र अङ्ग्रेजको शासन चल्यो, भारतमा। भारत स्वतन्त्र भएको घोषणा गरेर अङ्ग्रेज लन्डनतिर लागे तर वैचारिक दासत्व अत्यधिक बढ्दै गयो। चुनावमा जात, धर्म, क्षेत्र आदिका नारा लाग्दा राष्ट्रिय एकतामा कमीकमजोरी देखियो। आज पनि त्यहाँका कतिपय प्रान्तमा क्षेत्रीय र साम्प्रदायिक भावना बढ्दो छ।

उदाहरणका लागि भारतको उत्तर प्रदेश (यूपी) र बिहारलगायतका प्रान्तमा ‘राष्ट्र सर्वोपरि हुन्छ’ भन्ने संवेदनशील नारा केही सार्वजनिक कार्यक्रममा गुन्जिने गरेको छ। अनेक धर्म (आस्थाको अर्थमा) र समाजमा व्याप्त जातीय भेदभावले उदार राजनीतिक प्रणाली नै कमजोर पार्ने सम्भावना बढेको कतिपय राजनीतिक विश्लेषक, प्राध्यापक, लेखक र चिन्तकले यसबारे धेरै पल्ट उल्लेख गरेका छन्। 

सार्क सक्रिय गराउने हो भने नेपालले नै सहजकर्ता बनेर मध्यस्थता गर्नुपर्ने बेला आएको छ। राजा वीरेन्द्र सार्कका संस्थापकमध्येका एक रहेको र उहाँकै प्रयत्नले सार्कको मुख्यालय (हेडक्वार्टर) काठमाडौँमा स्थापना गरिएको जगजाहेर छ। नेपाल सन् १९८५ को डिसेम्बर ८ तारिखमा संस्थापक सदस्य भएपछि सन् १९८७ को जनवरी १७ तारिखमा काठमाडौँमा सार्कको प्रधान कार्यालय राखियो। बडापत्र (चार्टर) बन्यो तर तदनुरूप काम नहुँदा भित्रभित्रै गुनासो बढ्दै गयो।

कृषि, दुर्गम क्षेत्रको उत्थान, शिक्षा र संस्कृतिबारे परस्पर अध्ययन, अनुसन्धान, ऊर्जा, व्यापार, अर्थतन्त्र, पर्यटन, वातावरण, विज्ञान प्रविधिमा सहकार्य, जनस्तरमा सम्पर्क, सुरक्षा अवधारणालगायतका विषयमा सार्क सदस्य धेरै गम्भीर नभएको यस क्षेत्रका केही विश्लेषकको आरोप छ। क्षेत्रीय एकता, विकास र 

सद्भावना बढाउने प्रयत्नमा प्रभावशाली राष्ट्रहरू नै केन्द्रित नभएको तर्क दिँदै ती विद्वान्–विदुषी र चिन्तकहरूले क्षेत्रीय एकताको भाव हृदयदेखि टुसाउन नसक्दा सार्क बगैँचा उजाड देखिएको विचार व्यक्त गरेका छन्।

दक्षिण एसियामा अन्तर्राष्ट्रिय बसाइँसराइ बढ्दो छ। भुटानका एक लाखजति नेपालीभाषी जनतालाई नेपालमा ‘शरणार्थी’ हुन बाध्य बनाइयो। म्यान्मारका रोहिङ्या शरणार्थी हुन वा बङ्गलादेशबाट भारत प्रवेश गर्ने लाखौँ बङ्गलादेशीका समस्या उस्तैउस्तै छन्। क्षेत्रीय एकता प्रबल हुँदो हो तर यस्ता समस्या संवादमै टुङ्गो लगाउन सकिन्थ्यो। त्यसैले यस्ता कैयन् द्विपक्षीय समस्या समाधानका निम्ति पनि सार्कको सुदृढीकरण विज्ञहरूले सुभाव दिएका छन्।

हार्वर्ड विश्वविद्यालयको जर्नलमा नफिस अहमदले गृहयुद्ध, भोक, भेदभाव, सत्ता–सङ्घर्ष, जात, धर्म, सम्प्रदायबीचको द्वन्द्व र आर्थिक समस्यालगायतका कारणले सार्क क्षेत्रमा शरणार्थी बढिरहेको उल्लेख गरेका छन्। सन् १९५१ मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घले शरणार्थीका बारेमा स्पष्ट व्याख्या गर्दैै आपसी समझदारीबाट त्यस्ता समस्या समाधान हुन सक्ने जनाएको छ। भारतको राजधानी नयाँदिल्लीको एउटा विश्वविद्यालयबाट शरणार्थी विषयमा विद्यावारिधि गरेका कानुनविद् हीराबहादुर कार्कीको धारणा छ, “अशान्ति, राजनीतिक अस्थिरता, कठोर शासन, जातीय र भाषिक विवाद, धार्मिक एवं सांस्कृतिक आदि कारणले यो समस्या अरू जटिल बन्नसक्छ।”

संसारमा सात करोडभन्दा धेरैले शरणार्थी जीवन बिताइरहेको तथ्याङ्क छ। सिमानामा कडाइ गरिएका राष्ट्रमा शरणार्थी समस्या न्यून हुनुपर्नेमा मानवता र धार्मिक कारण देखाएर केही राष्ट्रले शरणार्थीप्रति नरम दृष्टिकोण राख्ने गरेका छन्। सार्क क्षेत्रमा पहिलो शरणार्थी समस्या भारत–पाकिस्तानको विभाजनमा देखियो। केही लेखकले राष्ट्र खण्डित हुँदा लाखौँ अवोध पनि दण्डित भएको उल्लेख गर्दै त्यसबेला ३८ लाख मानिस शरणार्थी हुन खोज्दा मारिएको कहालिलाग्दो शब्दचित्र प्रस्तुत गरेका छन्।

आसियान (दक्षिणपूर्वी एसिया) राष्ट्रका समस्या धेरै छन्। तसर्थ आसियान र सार्कबीच पनि रणनीतिक विषयमा मन्थनको आवश्यकता देखिन्छ। बिम्स्टेकको समस्या र बाटो अलिक पृथक् देखिन्छ। यो सङ्गठन यदाकदा विवादमा पर्ने गरेको छ। भारतबाट प्रकाशित अङ्ग्रेजी दैनिक ‘हिन्दु’ अखबारले सन् २०१४ मा काठमाडौँमा भएको सार्क सम्मेलन नै हालसम्मको ‘अन्तिम’ भएको उल्लेख गर्दै सार्कको अवस्था दयनीय भएको टिप्पणी गरेको छ। यसर्थ सार्कको नेतृत्व गरिसकेको नेपाल आफैँले लामो प्रयासपछि स्थापना भएको क्षेत्रीय सङ्गठन मुर्छा पर्दा मौनधारण गर्नु वा त्यसको विकल्प खोज्नु कूटनीतिक कमजोरी नै मान्नुपर्छ। 

गत वर्ष (जनवरी ३, २०२२) मा प्रकाशित हिन्दुस्तान टाइम्स पत्रिकाले पाकिस्तानी विदेशमन्त्री शाह महम्मद कुरेसीले ‘सार्क डुब्दै गएको’ टिप्पणी गरेपछि त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको छ। भारतका नेताहरू सार्क सम्मेलनमा भाग लिन पाकिस्तान नजाने भएपछि अन्तिम स्थितिमा सम्मेलन रद्द गरिएको थियो। बिम्स्टेकमा पनि शक्ति सङ्घर्ष हुन सक्ने आर्थिक विश्लेषकको तर्क गर्छन्। क्षेत्रीय एकता नै मापदण्ड मानिएको सार्कमा आपसी सहयोगको नारा कृत्रिम ठहरिँदै गएझँै बिम्स्टेकमा पनि आर्थिक र सामरिक प्रश्न जटिल हुन सक्ने सङ्केत देखिन्छ।

अफ्रिका महादेशमा अफ्रिकन युनियन, इस्ट अफ्रिकन कम्युनिटी, साउथ अफ्रिकन डेभलपमेन्ट कम्युनिटिलगायत आठवटा क्षेत्रीय सङ्गठन छन्। चीनको अग्रसरतामा स्थापित एससीओ (साङ्घाई को–अपरेसन) सर्वाधिक प्रबल 

सङ्गठनका रूपमा उदाएको छ। गत वर्ष जुलाईमा अमेरिकी मन्त्री डोनाल्ड लुले नेपाल भ्रमण गरेपछि केही हप्ताअघि मात्रै अमेरिकी कूटनीतिज्ञ भिक्टोरिया नुलान्डले गरेको नेपाल भ्रमणलाई अर्थपूर्ण मानिएको छ। चीन र अमेरिकाबीच सम्बन्ध चिसो हुँदै गएको बेला बिम्स्टेकका सदस्य राष्ट्रमै मतभेद बढ्ने सम्भावनाबारे अनेक कोणबाट बहस हुन थालेको छ।

वर्तमान विश्वमा द्विपक्षीय र बहुपक्षीय हितका लागि सङ्गठन सक्रिय छन्। यसमा विचारणीय कुरा राष्ट्रिय सुरक्षा नीति र परराष्ट्र नीतिलाई राष्ट्रको मूलनीतिमा स्पष्ट व्याख्या गर्नैपर्ने हुन्छ। कुनै एउटा राष्ट्रलाई खुसी पार्ने ध्याउन्नमा कूटनीतिक सम्बन्ध भएका राष्ट्रलाई टाढा बनाउँदा त्यो ठूलो भूल हुनेछ। तसर्थ क्षेत्रीय सङ्गठनमा सक्रिय रहँदा असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई केन्द्रमा राख्नु बुद्धिमानी हुनेछ।